केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

'वेदानन्द झादेखि सीके राउतसम्मले मधेसलाई मागी खाने भाँडो बनाए'

प्रचण्डको भनाइ ‘पोल्टिक्स स्टन्ट’ मात्र हो

person explore access_timeबैशाख २०, २०७६ chat_bubble_outline0

खाइपाई आएको सरकारी जागिर छाडेर गजेन्द्रनारायण सिंहसँगै मधेस आन्दोलनमा लागेका भरत विमल यादव जनआन्दोलन २ मा सक्रिय भएर लागेका नेता हुन् । तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्ददेवीका तर्फबाट सात दलीय मोर्चामा आबद्ध भएर जनआन्दोलन गरेका भरतविमल यादव अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको साक्षी भएर बसेका छन् । केही समय सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालमा सहभागी भएर पुनः बाहिरिएका यादव अहिले कुनै पार्टीसँग आबद्ध छैनन् तर मधेसप्रति त्यतिकै जिम्मेवार र संवेदनशील देखिन्छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा भइरहेको विभिन्न उतार चढावलाई नजिकबाट नियाली रहेका भारतविमल यादवसँग रातोपाटीले गरेको सङ्क्षिप्त कुराकानी :

देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन लामो सङ्घर्ष गर्नुभयो तर अहिले सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ, के भन्नुहुन्छ ?

–सैद्धान्तिक रूपमा देशमा सङ्घीयता आइसकेको छ । कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पनि गइसकेको छ । तर जनआन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनको मर्मअनुसार सङ्घीयता आएको छैन । सङ्घीयता आन्दोलनको दबाबमा आएको हो । यसलाई डाइभर्ट गर्न तीन तहको सरकार बनाइएको छ । यो सङ्घीयताका लागि सुहाउने कुरै होइन ।

सङ्घीयताको मूल मर्मअनुसार दुई तहको सरकारमा जानुपर्ने थियो । सङ्घ र प्रदेशबीच समानजस्यता नभएको भने होइन । तर प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समानजस्यता छैन । स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई वास्ता नै गरेको छैन । स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग काउन्टर पार्टका रूपमा व्यवहार गरिहेको छ । सङ्घीय सरकार मातहतमा प्रदेश सरकारलाई राखेर स्थानीय सरकार नराखी स्थानीय निकायका रूपमा स्थापना गर्नुपथ्र्यो तर त्यस्तो गरिएन । तीन तहको सरकार गठन गरेर सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने काम भएको छ ।

मधेस आन्दोलनको सुरुवात २०४० सालबाट भएको हो । मधेस विद्रोहको सुरुवात २०६३ मङ्सिर १० गते नेपालगन्जबाट भएको हो । फोरम नेपाल त्यसमा पछि आएको हो । त्यसबेला फोरम नेपालले एक्लैले आन्दोलन गरेका होइन, सबै दलका मधेसीहरुको सहभागिता थियो ।

मधेस आन्दोलनका कारण देशमा सङ्घीयता आयो । यही आन्दोलनका कारण देशमा सातवटा प्रदेश भए । तर सङ्घीयताका लागि प्रदेश २ लाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

मधेसवादी दलका नेताको चरित्र र राजनीतिक अनुदारता विल्कुलै देखिएको छैन । त्यसले गर्दा सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । वेदानन्द झादेखि सीके राउतसम्मले मधेसको मुद्दालाई मागी खाने भाँडो मात्र बनाए । जो आए पनि मधेसलाई प्रयोग मात्र गरेका छन् । त्यहाँका जनताको दुःखमा साथ दिएका छैनन् ।

सङ्घीयताका लागि भएको २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनमा तपाईंको पनि महत्त्वपूर्ण उपस्थिति थियो । त्यसले सङ्घीयता पनि ल्यायो, त्यसले प्रतिफल दिए जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?

–सङ्घीयता आए पनि प्रतिफलै प्राप्त भएको छैन । मेरा कारणले सङ्घीयता आयो भनेर यहाँका नेताहरु खुब धक्कु लगाउँछन् तर इतिहास हेर्नुस्, जनआन्दोलनपछि आएको अन्तरिम संविधानको विरुद्धमा मैले लिखित रूपमा नोट आफ डिसेन्ट लेखेको थिएँ । सात दल र तत्कालीन माओवादीबीच सहमति भएर अन्तरिम संविधानको ड्राफ तयार भएको थियो । त्यसमा मैले नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) को तर्फबाट नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिएँ । काँग्रेस, एमालेलगायतका दलले सङ्घीयता नै स्वीकार गरेका थिएन । राज्यको पुनःसंरचना सङ्घीय हुनुपर्छ, जनसङ्ख्याका आधारमा संसदमा जनप्रतिनिधिको सहभागिता हुनुपर्छ र भूमिको अधिकार प्रदेश सरकारमा हुनुपर्छ । यी तीन कुरा माग गर्दै मैले त्यतिबेला नोट आफ डिसेन्ट लेखेको थिएँ । तर अहिले सबैले भन्छन्, सङ्घीयता मेरो कारणले आएको हो । सङ्घीयता नदिएपछि नेपालगञ्जमा आन्दोलन भएको थियो । मधेसको पहिलो विद्रोह नेपालगञ्जको आन्दोलन थियो । त्यसैमा उपेन्द्र यादवको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल समाहित भएको थियो । त्यसपछिका आन्दोलन पनि त्यसैका निरन्तरता हुन् । लडेर त हामीले सङ्घीयता पायौँ तर त्यसको मूल मर्मअनुसार जसरी शक्तिको बाँडफाँट हुनुपथ्र्यो, त्यस्तो हुन सकेन ।

तपाईंले जुन कुरामा नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो, ती कुरा प्राप्त भए कि भएनन् ?

–सैद्धान्तिक रूपमा प्राप्त भयो तर व्यावहारिक रूपमा प्राप्त भएन । संविधान जुन रूपमा आएको छ त्योअनुसार कार्यान्वयन गर्न बेइमानी भइरहेको छ । जे माग राखेर जेका लागि आन्दोलन भएको थियो त्यो प्राप्त हुनसकिरहेको छैन ।

सात दलसँग मिलेर त्यत्रो आन्दोलन गर्दा पनि सङ्घीयता आएन । मधेसवादी दलले गर्दा मात्र सङ्घीयता आयो भन्ने बुझाइ हो तपार्इंको ?

– तपाईंले मधेसवादी दल भनेर फोरमलाई सम्झनुभयोे सायद । मधेस आन्दोलन धेरै पहिला सुरु भइसकेको थियो । त्यसमा फोरम नेपाल मिसिएको मात्र हो । २०४० सालमा गठन भएको सद्भावना परिषद्देखि आन्दोलन हुँदै आइरहेको छ । देशमा सङ्घीयता आइसकेपछि नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी)को अगुवाइमा नेपालगञ्जबाट आन्दोलन सुरु भएको थियो । पछि त्यसैमा फोरम नेपाललगायतका दलहरु मिसिएका हुन् । इमानदारसाथ भन्ने हो भने सङ्घीयताका लागि आन्दोलनको विन्दु २०४० साललाई मान्नुपर्छ । तत्कालीन माओवादी नेता मातृका यादव मधेस शब्दलाई चिनाउने काम आफूले गरेको भनी दाबी गर्नु हुन्छ तर उहाँले झुट बोलिरहनुभएको छ । मधेस के हो ? मधेस शब्द के हो ? ती कुरा पहिला नै प्रचारमा आइसकेको थियो । नेपाल सद्भावना पार्टीको तर्फबाट २०५० मा गजेन्द्रनारायण सिंहसहित हामी पाँचजना भद्रकालीमा आमरण अनसन बसेका थियौँ । तत्कालीन सरकारकाले हामीसँग सम्झौता गर्दा पहिलो पटक मधेस शब्द प्रयोग गरिएको थियो । त्यसैले राज्यले पहिलो पटक मधेस शब्दलाई पहिचान र मान्यता दिएको २०५० सालमा नै हो ।

हामीले आन्दोलन नगरेको भए सङ्घीयता नै आउँदैनथ्यो भन्छन् नि मधेसवादी दल ?

–मधेस आन्दोलनको सुरुवात २०४० सालबाट भएको हो । मधेस विद्रोहको सुरुवात २०६३ मङ्सिर १० गते नेपालगन्जबाट भएको हो । फोरम नेपाल त्यसमा पछि आएको हो । त्यसबेला फोरम नेपालले एक्लैले आन्दोलन गरेका होइन, सबै दलका मधेसीहरुको सहभागिता थियो । फोरम नेपालको मात्रै आन्दोलन भन्नु बेमाइनी हो । त्यो मधेसको आन्दोलन थियो, फोरमको आन्दोलन थिएन ।

२०४० मा गजेन्द्रनारायण सिंहले आन्दोलन सुरु गर्नुभयो । त्यसपछि जनआन्दोलनमा पनि नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दी देवी)को तर्फबाट सहभागी भएँ । आन्तरिम संविधान आउँदा नोट आफ डिसेन्ट पनि लेखेँ । त्यसपछि नेपाल सद्भावना पार्टीको नेतृत्वमा मधेस विद्रोह पनि भयो । त्यसमा फोरम नेपाल कहाँ छ भन्नुस् त ।

प्रचण्डको भनाइ राजीतिक र पार्टीगत भनाइ हो । त्यसलाई ‘पोल्टिक्स स्टन्ट’ भनिन्छ । यदि प्रचण्डजी इमानदार भएको भए संविधान संशोधन भइसकेको हुन्थ्यो । अहिले पनि उहाँले चाहनु भयो भने संविधान संशोधन हुन्छ । तर उहाँ पनि मधेसप्रति इमानदार हुनुहुन्न ।

त्यसो भए तपाईंहरुले गरेको सातदलीय आन्दोलनबाट सङ्घीयता आएको होइन, मधेसवादी दलको आन्दोलनबाट सङ्घीयता आएको हो ?

–सङ्घीयताका लागि छवटा दल (नेपाल सद्भावना पार्टी (आ.) बाहेकले बेइमानी गरेका छन् । ती दलका नेताहरु सङ्घीयता ल्याउन नमानेपछि नै मैले नोट आफ डिसेन्ट लेखेको हुँ । नोट अफ डिसेन्ट लेखेबाट नै बुझ्नुपर्छ कि सात दलमा सहभागी सद्भावना पार्टीका नेताबाहेक कोही पनि सङ्घीयताका पक्षमा थिएनन् । मधेस आन्दोलनका कारण सङ्घीयता आएको हो, यो नै राजनीतिक इमानदारिता हो ।

मधेस आन्दोलनका कारण जसरी सङ्घीयता आयो त्यसरी नै मधेसकै कारण सङ्घीयता खतरामा भनिन्छ नि, के त्यो सत्य हो ?

–यसलाई ठाडै इन्कार गर्नुहुँदैन । यसमा तथ्यगत आधारहरु पनि छन् । आफूलाई मधेसको मसिहा ठान्ने फोरम नेपालका नेताहरु अहिले सङ्घीयता विरोधी कृयाकलाप गरिरहेका छन् । यो संविधान नै होइन, यसलाई रद्दीको टोकरीमा फ्याक्नुपर्छ, संविधान पुनः लेखन गर्नुपर्छ भन्ने फोरम नेपालले संविधानको ‘स’ पनि परिवर्तन गराउन नसकेर चुनावमा भाग लियो । अहिले कर्मकाण्डी दुई बुँदे सम्झौता गरेर सरकारमा सहभागी भएको छ । राजपा र फोरम नेपालका नेताहरुलाई केपी ओलीलाई गाली गरेर चुनावमा भाग लिएका थिए तर ओली नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी भएका थिए । जुन संविधानलाई स्वीकार नगर्ने भने त्यसैका आधारमा शपथ खाएर सदन र सरकारमा छन् । जुन संविधानलाई मानेर शपथ खाए त्यही  संविधानको विरोधमा कालो दिवस पनि मनाउँछन् । यो जस्तो गद्दारी अरू के हुनसक्छ ? त्यसैले यी मधेसवादी दलका कारणले सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको सही हो । यी दलका नेताहरु सङ्घीयताप्रति इमानदार भएका भए एक वर्ष भयो सरकार गठन भएको, संविधान संशोधन गराउनुपथ्र्यो तर केही गर्न सकेको छैन । संविधान संशोधनको चर्चा पनि हुन छाड्यो । सङ्घीयताको नेतृत्व प्रदेश २ ले गरिरहेको छ तर अहिले सबै प्रदेशभन्दा बढी भ्रष्टाचार त्यहाँ भइरहेको छ । प्रदेश २ को ढुकुटी दुरुपयोग भइरहेको छ । मधेस सरकारमाथि मधेसी जनताले निकै ठूलो आशा राखेका थिए तर त्यस्तो नहुँदा त्यहाँको जनतामा वितृष्णा सुरु भएको छ । यो वितृष्णाका कारण सङ्घीयतामाथि नै असर पर्न सक्छ ।

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि मधेसमा अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलायो, त्यहाँको सरकारले मधेसको हितमा काम गरिरहेको छैन, अब नेकपा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि मधेसका काम हुन्छन् भन्नुभएको छ । के यो सही हो त ?

– प्रचण्डको भनाइ राजीतिक र पार्टीगत भनाइ हो । त्यसलाई ‘पोल्टिक्स स्टन्ट’ भनिन्छ । यदि प्रचण्डजी इमानदार भएको भए संविधान संशोधन भइसकेको हुन्थ्यो । अहिले पनि उहाँले चाहनु भयो भने संविधान संशोधन हुन्छ । तर उहाँ पनि मधेसप्रति इमानदार हुनुहुन्न । उहाँले यस्तो बोल्नु भनेको राजनीतिक चालबाजी मात्रै हो । तर उहाँले आर्थिक अनियमितताको कुरा जुन उठाउनु भएको छ, त्यसलाई हामीले इन्कार गर्न सक्दैनौँ । वास्तवमा प्रदेश २ मा लुट भइरहेको छ । भोजभतेरमा ४ करोड खर्च गर्ने सरकारले त्यहाँका हावाहुरीपीडित जनतालाई एक छाक खुवाउन सकेन । आर्थिक सदुपयोगको सट्टा दुरूपयोग भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो रवैयामा सुधार गरेन भने जनतामा वितृष्णा बढ्दै गयो भने समस्या उत्पन्न हुन्छ ।

नेकपा पनि मधेसप्रति इमानदार छैन भन्नुभयो तर देशको सबभन्दा ठूलो दल कसरी बन्यो ?

–अहिलेको जस्तो पहिले नेकपाको सरकार कहिल्यै थिएन । काँग्रेसले नै लामो समयसम्म सरकार सञ्चालन गर्यो । यस्तो मौका कहिल्यै पाएको थिएन । काँग्रेसबाट विरक्त भएर जनताले कम्युनिस्टलाई ठूलो बनाएको हो । कम्युनिस्ट पार्टीले केही गर्ला कि लागेर नै जनताले मत दिएको हो । कम्युनिस्ट पार्टीको नारा सुन्दा नै जनप्रिय हुन्छ । कम्युनिस्टले भनेको छ भने एकचोटि हेरौँ न त भनेर ठूलो बनाएका हुन् । एक पटक मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नौ महिने सरकार बनेको थियो । त्यसबेला थोरै समय भए पनि राम्रो काम गरेको थियो । त्यसको प्रभावले पनि कम्युनिस्ट पार्टी ठूलो भएको हो । तर सरकार गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसके पनि केही गर्न सकेन । जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन । प्रशासनिक सुशासन र आर्थिक सुशासनमा पनि यो सरकार असफल भएको छ । निर्मला काण्डदेखि लिएर बालुवाटारको जग्गा, वाइडबडी, ३३ किलो सुन प्रकरण लगायतका काम यही सरकारका पालामा भएको हो । यो सरकारमा कति सुशासन छ यसबाट बुझ्न सकिन्छ ।

यस्तो अवस्था रहिरह्यो भने देश फेरि पछाडि फर्किने हो कि ?

–तपाईंले राजतन्त्र फर्केर आउँछ कि भन्न खोज्नुभएको हो भने त्यो सम्भव छैन । सूर्य पश्चिम दिशाबाट उदाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । सङ्घीयतामा त मलाई पनि डर लागिरहेको छ तर गणतन्त्र मासिँदैन । प्रादेशिक सरकार र मधेसवादी नेताको जुन प्रकारको आचरण र चरित्र छ त्यसले गर्दा सङ्घीयतामाथि खतरा छ । तर गणतन्त्र समाप्त भएर राजतन्त्र आउँछ भनी कल्पना गर्न सकिँदैन । गणतन्त्र एकात्मक सरकार र विकेन्द्रित प्रणालीमा रहन सक्छ । विश्वमा यस्ता थुप्रै देश छन्, जहाँ एकात्मक सरकार भएको गणतन्त्र रहेका छन् । त्यहाँ सङ्घीयता छैन । तर म सङ्घीयता पक्षधर, विशेषगरी अमेरिकी मोडेलको सङ्घीयता पक्षधर हुँ । म सङ्घीयताका लागि लडेको मान्छे हुँ । तर यहाँ सङ्घीयतालाई कुरूप बनाइएको छ ।

सङ्घीयतालाई पूर्ण रूपमा परीक्षण गर्न पाँच वर्ष नै कुर्नुपर्ने हो ?

–होइन, त्यसका लागि पाँच वर्ष कुर्नु पर्दैन । यदि सङ्घीयतामाथि प्रहार भइरह्यो भने जुन बेला पनि हट्न सक्छ । सङ्घीय सरकारले जति बेला पनि यस्तो गर्न सक्छ । सङ्घीयता राख्ने कि नराख्ने भन्ने सङ्घीय सरकारको हातमा रहेको छ । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...