केन्द्रीय संस्करण
वेथिति

यूएन आफै भन्छ, ‘हाम्रा सबै कर्मचारीलाई कर छुट होइन’

तर राज्यले किन उठाउँदैन कर ?

person explore access_timeबैशाख १९, २०७६ chat_bubble_outline2
मदन ढुङ्गाना

रातोपाटी

१३ फेब्रुअरी १९४६ मा जेनेभामा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले यूएनका स्थायी कर्मचारी अर्थात् अफिसियलहरूलाई कुनै पनि देशमा कर नलाग्ने निर्णय गर्यो । नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य राष्ट्र भएको कारणले यूएनको महासभाले गरेको निर्णय मान्न बाध्य बन्यो र नेपालमा रहेका यूएन तथा यूएन एजेन्सीका कुनै पनि कर्मचारीले आयमा लाग्ने कर तिर्नु नपर्ने भयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको १३ फेब्रुअरी १९४६ मा भएकोे ‘सुविधा र उन्मुक्तिसम्बन्धी सम्मेलन’को धारा ५ को उपधारा १७ मा यूएन अधिकारीबारे उल्लेख गरिएको छ । तर कुन कुन कर्मचारी यूएनका अधिकारी हुन् भनेर निक्र्योल गर्ने काम भने तत्कालीन महासचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यसैगरी सम्मेलनको भाग ५, धारा १८ को उपधारा ‘ख’ मा यूएनका अधिकारीलाई यूएनबाट प्राप्त हुने तलब र भत्तामा सम्बन्धित देशले कर लिन नपाइने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् सम्मेलनले गरेको निर्णय

 

यूएनको उक्त सम्मेलनले गरेको निर्णय हेर्दाहेर्दा यूएन अफिसियल अर्थात् यूएनका अधिकारीले जुनसुकै देशमा गएर काम गरे पनि उनीहरूले सम्बन्धित देशमा रहेको आयकर तिर्नुपर्ने जरुरी व्यवस्था छैन ।

यस आधारमा हेर्दा यूएनमा काम गर्ने ‘अफिसियल’लाई कर छुटको अधिकार रहेको बुझन्छि ।

यद्यपि नेपाल सरकारसँग भने अहिले पनि कोको यूएन अफिसियल हुन् र कोको होइनन् भन्ने न जानकारी छ न त तथ्याङ्क नै ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म कूटनीतिक मान्यता पाएका व्यक्तिलाई मात्रै यूएनका अफिसियल मानिएको छ र उनीहरूलाई कूटनीतिक अधिकार तथा सेवा र सुविधा प्रदान गरिएको छ । कूटनीतिक अधिकार पाएकाबाहेक अन्य व्यक्तिहरू यूएनका अफिसियल होइनन् ।

सम्मेलनले यूएन अफिसियलहरू कोको हुन् भनेर निक्र्योल गर्ने अधिकार यूएनका महासचिवलाई दिएको थियो र महासचिवले उक्त विषय अर्को वर्ष हुने महासभामा पेश गर्न भनेको थियो ।

त्यसपछि महासचिवले कोको कर्मचारीलाई यूएन अफिसियल हुन् भनेर निक्र्योल गरे भन्ने विषय नेपाल सरकारलाई पनि जानकारी छैन ।

रातोपाटीले यही विषय नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थायी प्रतिनिधिलाई सोध्यौँ ।

रातोपाटीले पहिलो पटक पठाएको पत्रमा यूएनका कोको कर्मचारी यूएन अफिसियल हुन् र कोको कर्मचारी अफिसिएल होइनन् भनेर सोधेको थियो । त्यसको जवाफ अस्पष्टरूपमा आएपछि रातोपाटीले २९ अप्रिलमा फेरि अर्को पत्र पठाएर कोको यूएनका अधिकारी हुन् र कोको होइनन् भनेर सोधेको थियो ।

हेर्नुहोस्, रातोपाटीले यूएनका स्थायी प्रतिनिधिलाई पठाएको पत्र ।

त्यसको जवाफमा नेपालस्थित यूएनको स्थायी नियोगले ३० अप्रिलमा रातोपाटीलाई पत्र पठाएर कोको यूएनका अफिसिएल हुन् र कोको होइनन् भनेर जवाफ पठाएको छ ।

पहिले यूएनले पठाएको जवाफ हेरौँ ।

यूएनले दोस्रो पटक पठाएको जवाफमा त्यही सम्मेलन र पछिले महासभाले अनुमोदन गरेको कर छुटसम्बन्धी व्यवस्थालाई आधार मान्दै यूएनका अफिसिएलले कर तिर्नु नपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी यूएनले पठाएको जवाफमा यूएनमा फिक्स्ड टर्म कन्ट्र्याक्ट भएका कर्मचारीहरू यूएनका अफिसिएल भएको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

तर यूएन मातहत रही काम गर्ने प्रोजेक्ट पर्सनल र कन्सल्ट्यान्ट भने यूएनका अफिसिएल कर्मचारी नभएको र उनीहरूले सम्बन्धित देशको नियमअनुसार आयमा लाग्ने कर तिर्नुपर्ने जनाएको छ ।

यूएनले पठाएको जवाफअनुसार यूएनमा काम गर्ने सबै कर्मचारीलाई कर छुटको व्यवस्था भएको होइन । यूएनले फन्डिङ गरेका प्रोजेक्टमा काम गर्ने कर्मचारी र यूएनले विदेशबाट ल्याएको कन्सल्ट्यान्ट वा नेपालकै कन्सल्ट्यान्टले पनि देशको कानुनअनुसार तलब, भत्ता वा आयमा लाग्ने कर तिर्नैपर्छ ।

यो पनि

नेपालमा आईओएमको व्यापार : नाफाको कर नतिर्ने तर भ्याट फिर्ता चाहिने !

नेपालमा नाफाको व्यापार गर्दै आईओएम : कालोबजारीमा सरकारी सहयोग !

कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले तिर्दैनन् आयकर, १ अर्बभन्दा बढी उठ्ने महालेखाको दाबी

यूएनले सरकारलाई टेरेन

अर्थ मन्त्रालयले १० अक्टुबर २०१७ मा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी नियोगलाई पत्र लेख्दै कूटनीतिक कर्मचारीबाहेकका अन्य कर्मचारीले तिर्नुपर्ने कर दाखिला गर्न ताकेता गरेको थियो । तर त्यसको जवाफमा यूएनले आफूले राज्यलाई कर तिर्नु नपर्ने भन्दै सम्मेलनको बुँदा पठाएको थियो ।

त्यसैगरी कर तिर्नुपर्ने व्यक्तिको हकमा पनि कर कट्टा गरेर राज्यलाई बुझाउने दायित्व यूएनको नभएको भन्दै जवाफ पठाएको थियो ।

त्यसपछि आन्तरिक राजस्व विभागले पनि यूएनका कूटनीतिक व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिको लगत र तलबमानको विवरण यूएनसँग मागेको थियो । तर यूएनले भने आन्तरिक राजस्व विभागलाई यस्तो विवरण माग्ने अधिकार नभएको जवाफ नदिएको आन्तरिक राजस्व विभागका एक कर अधिकृतले बताए ।

यूएनकै अनुसार पनि यूएनका अफिसियल अर्थात् फिक्स्ड टर्म स्टाफबाहेक अन्य कर्मचारीले तलबमा लाग्ने कर तिर्नैपर्छ ।

यूएनमा काम गर्ने सबैभन्दा तल्लो स्तरको कर्मचारीले पनि वार्षिक ८ लाखको हाराहारीमा तलब बुझ्ने गर्छन्, जुन कुरा यूएनकै वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ ।

पहिले यो लिस्ट हेर्नुहोस्, यूएनका कुन कर्मचारीले कति तलब बुझ्छन् ।

कति तिर्नुपर्छ आयकर ?

आयकर ऐन २०५८ लाई आधार मान्ने हो भने अविवाहित कर्मचारीले आफ्नो वार्षिक तलबमा ३ लाख ५० हजारसम्म कर तिर्नु पर्दैन । त्यो तलबमा मात्र १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरे पुग्छ ।

यदि जागिरे व्यक्ति विवाहित छ भने उसले वार्षिक ४ लाख रूपैयाँसम्मको तलबमा १ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ ।

यदि ऊ विवाहित छ र उसको तलब वार्षिक ५ लाख छ भने उसले ४ लाख रूपैयाँसम्म १ प्रतिशत कर र बाँकी १ लाखमा १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।

यदि विवाहित व्यक्तिको वार्षिक तलब ५ लाखभन्दा बढी २५ लाख रूपैयाँसम्म छ भने उसले ४ लाख रूपैयाँसम्म १ प्रतिशत, बाँकी १ लाखको १५ प्रतिशत र ५ लाखभन्दा बढी तलबको २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि कुनै विवाहित व्यक्तिको वार्षिक तलब २५ लाखभन्दा बढी भएमा २५ लाखसम्म लाग्ने रकममा थप २५ प्रतिशत कर र त्यो दरमा थप ४० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर यूएनलगायतका कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले नेपालमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर पनि तिरेका छैनन् । उनीहरूले आफूलाई ‘यूएन अफिसियल’ भन्दै कर छुटको दाबी गरिरहेका छन् ।

यूएन कर्मचारीले कर तिरे पनि अत्यन्तै कम तिर्छन्

यूएनका फिक्स्ड टर्म अर्थात् यूएन अफिसियल बाहेकका केही कर्मचारीले स्वघोषणा गरेर कर तिर्नेसमेत गरेको यूएन मातहत रहेको यूएनडीपीका एक कर्मचारीले रातोपाटीलाई बताए । यूएन, यूएनडीपी लगायत संस्थाका प्रोजेक्ट पर्सनल र केही कन्सल्ट्यान्टको कन्ट्याक्ट नवीकरण गर्ने समयमा कार्यालयले कर चुक्ताको विवरण वा कर चुक्ताको प्रमाणपत्र ल्याउन भन्ने गरेको ती वरिष्ठ कर्मचारीको भनाइ छ ।

कर तिरेको प्रमाण ल्याउन भनेपछि उनीहरूले केही रकम कर तिरेर ल्याउने गरे पनि जति तिर्नुपर्ने हो त्यति रकम भने तिर्ने नगरेको ती कर्मचारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा रातोपाटीलाई बताए ।

राजस्व विभाग भन्छ, कूटनीतिक पहल हुनुपर्छ

यूएन लगायतका कूटनीतिक नियोगका गैरकूटनीतिक कर्मचारी वा कर छुट हुनेबाहेक अन्य कर्मचारीले कर नतिरको सम्बन्धमा छलफल र बहस हुने गरेको भए पनि त्यो विभागको ल्याकतभन्दा बाहिरको विषय भएको विभागको भनाइ छ ।

यो विषय अर्थ मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल नगरे आन्तरिक राजस्व विभागले मात्रै पहल गरेर नपुग्ने पनि उनले बताए ।

भविष्यको चिन्ता कि क्षमता नभएको ?

कर लाग्ने व्यक्ति वा संस्थालाई करको दायरामा ल्याउनु र कर असुल गर्नुपर्ने दायित्व आन्तरिक राजस्व विभागको हो । यदि विभागको क्षमता वा पहलले पुगेन यसको बाँकी सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व अर्थ मन्त्रालयको हो । कूटनीतिक नियोग भएको कारण कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने भएमा कूटनीतिक पहल गर्नु परराष्ट्र मन्त्रालयको दायित्व हो । तर पहिलो दायित्व आन्तरिक राजस्व विभागकै हो र विभागले अर्थ तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लिखित रूपमा सहयोग माग्नुपर्ने हुन्छ ।

तर यतिबेला पहिलो जिम्मेवारी पाएको आन्तरिक राजस्व विभागले नै आयकर असुल गर्ने सम्बन्धमा कुनै पहल नै गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले पनि यस सम्बन्धमा कुनै ताकेता गरेको छैन ।

यसको मुख्य कारण विदेशी संस्था भनेपछि हच्कने बानी र करसम्बन्धी पूर्ण जानकारी नहुनु रहेको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शङ्कर कोइरालाले बताए ।

दोस्रो कुरा कूटनीतिक नियोगले पनि कुनै कर्मचारीलाई सर्ट टर्म स्टाफ वा अन्य कर्मचारीका रूपमा राख्दा पहिले कर तिरेको प्रमाणपत्र वा कागज ल्याउन भन्नुपर्ने र त्यो कागज भएको अवस्थामा मात्रै उनीलाई नोकरीमा राख्ने व्यवस्था भएमा यसले आयकरको दायरा फराकिलो हुने पूर्वसचिव कोइरालाको भनाइ छ ।

एक अर्का पूर्वसचिवका अनुसार करका सबै कर्मचारीले भविष्यमा यस्ता नियोगहरूमा जागिर नपाउने भए पनि कतिपय कर्मचारीले भविष्यको चिन्ता गरेर पनि कर उठाउनेतर्फ ताकेता नगरेको उनको भनाइ छ । उनले भने ‘नेपालमा तलब र भत्ता बुझ्ने कर छुट पाउने बाहेकका स्वदेशी तथा विदेशी कर्मचारीबाट कर उठाउनु राजस्व कार्यालयहरूको दायित्व हो । त्यसकारण कर उठाउने पहिलो जिम्मेवारी त विभागकै हो र विभागले नै यसका लागि पहल गर्नुपर्छ ।’

वार्षिक १ अर्बको कर छली

अहिले कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले तिर्ने आयकर देख्दा सामान्य देखे पनि राजस्व कार्यालयले ताकेता गरेमा वार्षिक १ अर्बभन्दा बढीको राजस्व उठ्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयको दाबी छ ।  

महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा अर्थ हेर्ने एक अधिकारीका अनुसार गैरकूटनीतिक कर्मचारीले इमानदारीपूर्वक आफूले तिर्नुपर्ने कर तिर्ने हो भने वार्षिक १ अर्बभन्दा बढी कर उठ्छ ।

अहिले भूकम्पपीडितको घर निर्माणको काम भइरहेको छ । यी सबै संस्थाका आफ्नो आम्दानीमा लाग्ने कर तिर्ने हो भने एउटा घरलाई ६ लाख खर्च गर्दा पनि यो रकमले १ हजार ६ सय ६६ वटा घर निर्माण गर्न सकिने महालेखाका ती कर्मचारीले रातोपाटीलाई बताए । तर राजस्व विभाग र राजस्व कार्यालयले ताकेता नगर्दा यो कर गुमिरहेको उनी बताउँछन् ।  

कमेन्ट

  1. May 13, 2019, 7:49 p.m. Kishor Ranjit
    Seems this special correspondent has done much research on the salary and wages for UN employees but this poor fellow hasn't researched on the categories of UN and Non-UN personnel . S/he has been directed by , perhaps the 2/3rd constitutional player to pull all the possible resources from the hidden and unbidden tracks. I am not pointing out that the topic you raised which you want to make it hot cake but first wipe your glasses, clear your brain, do good research and the move ahead before pointing out fingers on the earnings of the development works. They don't take granted money but whatever they earn, is the result of their hard core effort to make your community progress, grow and be happy.
  2.  0 Reply
  3. May 2, 2019, 3:34 p.m. Dipak Prasad Bhattarai
    करको दर मिलेन, सच्याउनुस । सामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत पछि १५प्रतिशत र २५प्रतिशत पोहोर यानि कि आ ब २०७४/०७५ सम्मको दर हो । अहिले आब २०७५/०७६ मा सामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत बाहेक १०प्रतिशत २०प्रतिशत ३०प्रतिशत र ३०प्रतिशतको थप २५प्रतिशत अथवा ३६प्रतिशत गरी चारवटा तह छ ।
  4.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...