–विष्णु नेपाल

काठमाडौँ– विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुगेका अधिकांश स्वास्थ्य सस्थाका सेवा अस्थायी भवनबाट सञ्चालन हुन थालेका छन् । भूकम्प गएको चार वर्षपछि  बल्ल  पाल, टेण्ट र छाप्रोमा स्वास्थ्य सेवा  सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको हो । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भूकम्पले क्षति पुगेका अधिकांश स्वास्थ्य भवनको अस्थायी पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न भएको जनाएको छ । वि.सं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले ३१ जिल्लाका करिब एक हजार १०० स्वास्थ्यका संरचनालाई क्षति पुर्याएको थियो । भत्किएका ती अधिकांश संरचनाको  मर्मत  तथा अस्थायी भवन (प्रि फ्याव) निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन् । अस्थायी भवन निर्माण सम्पन्न भएसँगै स्थायी संरचनाका कार्यसमेत अगाडि बढेको छ । 

स्वास्थ्यकर्मीले पालमुनि स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्दा अत्यन्त कठिनाइ झेल्दै आएका थिए । बिरामीले सास्ती पाइरहेका थिए । परामर्शदाताको ढिलासुस्ती, ठेकेदारको कम्पनीको लापरवाही, सहयोगी राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाका आ–आफ्नै स्वार्थ, पुनःनिर्माण गर्न मापदण्डअनुसारका जमीन अभाव, जमीनको स्वामित्वसमेत नहुनुजस्ता कारणले अस्थायी भवन तयार हुन लामो समय लागेको थियो ।

उसो त मन्त्रालयले गत वर्षदेखि प्राथमिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित ‘भूकम्पपछिको स्वास्थ्य सस्था पुनःनिर्माण तथा पुनः स्थापना प्रतिवेदन २०७५’ मा क्षति पुगेका स्वास्थ्य संस्था  छाप्रो, टेण्ट र पालमुनिबाट सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यता नरहेको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य संस्था पाल, टेण्ट र छाप्रोमा सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यता समाप्त भएको छ ।’ तर भूकम्पले क्षति पुगेका १०० स्वास्थ्य संस्थाको मर्मत कार्यमा अझै ढिलासुस्ती रहेको प्रतिवेदनमा रहेको छ । 

भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका ४०० र प्रभावित १७ जिल्लाका १३५ स्वास्थ्य संस्था पूर्णरुपले क्षति पुगेको थिए । तीमध्ये अति प्रभावित जिल्लाका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाको मर्मत, अस्थायी प्रि–फ्याव संरचना तथा केहीको त स्थायी संरचनाको पुनःनिर्माणसमेत सम्पन्न भइसकेका छन् ।  

भूकम्पमा परी १८ जना स्वास्थ्यकर्मीको अकालमा मृत्यु भएको थियो । भूकम्पपश्चात् स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न चार हजार स्वास्थ्यकर्मी परिचालन भएका थिए । भूकम्पपछि तयार पारिएको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको स्वास्थ्य सेवाको पुनःस्थापना गर्न करीब रु १४ अर्बको प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

भूकम्पले क्षति भएका स्वास्थ्य संस्था अस्थायी तथा स्थायीरुपमा पुनःनिर्माण गर्न सरकारले हालसम्म ७० वटा विभिन्न सहयोगी संस्थासित सम्झौता गरेको छ  । तत्काल सेवा सञ्चालन, मर्मत, प्रि–फ्याव तथा  स्थायी भवन निर्माण तथा चिकित्सकीय उपकरण सहयोग सम्झौताभित्र रहेका थिए । 

औषधि, चिकित्सकीय उपकरण, जनशक्ति व्यवस्थापन, पोषण, खानेपानी, सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजनलगायतका क्षेत्रमा सम्झौता भएका दातृ निकायले सहयोग गरेका थिए ।  अर्कोतर्फ जापान सरकारको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा प्रसूति तथा वीरअस्पतालको भुइँतलाको कार्य सम्पन्न भएका छन् । जर्मन बैक केएफडब्लुको सहयोगमा गोरखा, रामेछाप, दोलखा र रसुवा जिल्ला अस्पतालको स्थायी भवन निर्माण कार्य अगाडि बढेको जनाइएको छ । 

स्वास्थ्य भवनका साथमा उपकरण र आवास कोठा: नेपाल रेडक्रस  

स्वास्थ्य संस्था लागि प्रि–फ्यावलगायतका नयाँ संरचना तयार गर्न अनुमति पाएका संस्थामध्ये नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आफूले जिम्मा पाएको अधिकांश स्वास्थ्य भवन तयार गरी मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । सोसाइटीले सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा, धादिङ, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका  ३० वटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थाका भवनको निर्माण जिम्मा पाएको थियो ।

तीमध्ये सिन्धुपाल्चोक जिल्ला लागर्चे, भोटेनाम्लाङ, बासखर्क, इचोक, किउल, महाकाल, थाङपालधाप, भोताङ, पाल्चोक, थकनी, थाङपालकोट, बाँडेगाउँ, शिखरपुर र ज्यामिरे, काभ्रेका दुर्गम भेगका ¥याले, महेन्द्रज्योति, रविओपी, चन्डिनीमण्डन, ज्याम्दिमण्डन, खरेलथोक, सानोनाङ्थली, गोठापानी, पोखरीचौरी, बाल्टिङ, बनिखु, फालामेटार, काठमाडौँको गोठाटार, ललितपुरको चन्दनपुर, भक्तपुरको सुडाल, धादिङको कल्लेरी र रसुवाको धुन्चे जिल्ला अस्पताल रहेका थिए ।

सोसाइटीका उपमहामन्त्री हरि न्यौपानेले स्वास्थ्य पुनःनिर्माणका साथमा स्वास्थ्यकर्मी  आवास कोठाको  निर्माण र स्वास्थ्य संस्थालाई  आवश्यक उपकरण तथा औजार पनि सहयोग गरिरहेको जानकारी दिए । 
ती सहयोग सामग्रीमा डेलिभरी बेड, बेड्स विथ म्याट्रेस, म्याट्रेस फर डेलिभरी बेड, स्टे«चर, इक्जामिनेसन टेबल, पिलो विथ वाटर प्रुफ कभर, बिपी इन्स्टिुमेन्ट, पायडायट्रिक स्टेथोस्कोप, टेबल फर रेकर्डिङ एण्ड रिपोर्टिङ नोट्स, स्टुल, ह्वाइट बोर्ड, फस्टएड इमरजेन्सी किट बक्स, स्टेथोस्कोप सर्जिकलड्रम्स, किड्नी ट्रेलगायताका रहेका छन् ।

आवासको व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मीको तत्काल सेवा प्रवाह गर्न अझ प्रभावकारी भएको काभ्रे महेन्द्रज्योति स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख राजेन्द्र फैजुले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य सस्था पुनःनिर्माणमा जिआइजेड, सेभ दि चिल्डे«न, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बालकोष, केयर नेपाल, प्लान नेपाल, गुड नेवरलगायतका रहेका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले सहयोग गरेका थिए ।

स्थायी सरंचना शुरु: काम सुस्त

सरकारले ३१ जिल्लामा ५४४ वटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थाको स्थायी भवन निर्माण गर्न विस्तृत पुन निर्माण कार्ययोजना तयार गरी पुनःनिर्माणको काम शुरु गरेको छ । शहरी विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अनुसार तीमध्ये चालू आवमा २६७ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माण कार्य अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।

भारत सरकारको अनुदान सहयोगबाट बन्ने भनिएको १५६ वटा र एक्जिम बैंकको सहयोगबाट बन्ने भनिएको ५९ स्वास्थ्य संस्थाको नमूना (मोडल) प्रक्रिया ढिलो गरी अगाडि बढेको छ । भारतले ती स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माण गर्न नेपाललाई रु १७ अर्ब ९८ करोड अनुदान सहयोग दिने घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले  चालू आवमा ५२ वटा स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माणका लागि मात्र रु एक अर्ब चार करोड विनियोजन गरेको छ । तीमध्ये अधिकांशको बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको बताइन्छ ।  
 भूकम्पपछि स्वास्थ्य संस्था पुनःनिर्माणमा सहयोग गर्न धेरैले चासो देखाएका थिए । तीमध्ये हालसम्म सरकारले विभिन्न ७० वटा संस्थासित सम्झौता गरेको थियो । ती संस्थाले मात्र करीब रु १० अर्ब ६० करोडको माथिको रकम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।