केन्द्रीय संस्करण
सन्दर्भ : लोकतन्त्र दिवस

'राजा र माथिल्लो वर्गको विरोध गर्दै जाँदा नेतृत्वले आफैंलाई राजा ठान्न थाले'

हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रमा घोरअल्पमतले शासन गरिरहेको छ

person explore access_timeबैशाख ११, २०७६ chat_bubble_outline1

मार्क्सवादी चिन्तक तथा नेकपाका नेता घनश्याम भुसालसँग रातोपाटीका लागि चन्द्र खाकी र फणिन्द्र नेपालले लोकतन्त्रको सन्दर्भमा केन्द्रीत रहेर गरेको कुराकानीः

तपाईंको व्याख्यामा लोकतन्त्रको परिभाषा के हो?मार्क्सवादी विश्वदृष्टिकोणको आलोकबाट हेर्दा अहिले हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्रलाई कुन रुपमा लिनुहुन्छ?

 सामान्यतया संसारभरि लोकतन्त्र व्यवहारिक रुपमा भन्दा बहुमतको शासन हो । बहुमतको शासन किन हो भने यो सबैको शासन बनाउने प्रकृया हो । लोकतन्त्र त्यसकारणले प्रकृया हो, खास कुनै ‘स्टाटिक’ सिद्धान्त वा अपरिवर्तनीय सिद्धान्त होइन, निरन्तर गहिरिँदै जाने प्रकृया हो । यसमा धेरैभन्दा धेरै मानिसहरुले आफ्नो शासन आफैं गर्छन् र आफू आफैंबाट परिचालित हुन्छन् । यसर्थ यो व्यवस्थामा मानिस पुरै स्वतन्त्र हुन्छ । मार्क्सले भनेजस्तो ऊ अरु कुनै पनि किसिमका सामाजिक बन्धनहरुबाट मुक्त हुन्छ । अर्थात् खास समुदाय, धर्म, आर्थिक प्रकृयाका बन्धनहरुमा रहँदैन । यसरी निरन्तर गहिरिँदै जाने प्रकृया लोकतन्त्र हो ।


यो संसदीय या लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई हामीले प्रतिनिधिमुलक भन्ने गरेका छौ । यो प्रतिनिधिमा के हुन्छ भने जस्तो कि ३ लाख मानिसले निर्वाचनमा भाग लिन्छन् । त्यसमा एक दुई भोट वा एकसय दुई सय भोटले केही मान्छे निर्वाचित हुन्छन् भने त्यहाँ आधा नै मान्छे छुट्छन् ।  


आज हामीले प्रयोग गरेका लोकतन्त्र बहुमतकै शासन हो । त्यसको पनि एउटा मान्यता छ । किनभने आजसम्मको लोकतान्त्रिक र सैद्धान्तिक व्याख्या छ, यसमा हामीले धेरै मान्छेहरु असल हुन्छन् भन्ने मानेर अघि बढेका हुन्छौं । धेरै मानिसहरुको निर्णय सही हुन्छ र धेरै मानिसहरुको निर्णय अझै धेरै मानिसहरुको पक्षमा हुन्छ भन्ने मान्यता आजसम्मको अनुभवहरुले ऐतिहासिक सन्दर्भमा बनेको छ ।

यसले गर्दा व्यवहारिक रुपमा धेरै मान्छेहरु बहुमतको भन्ने कुरा हो । तर त्यो बहुमत भन्ने कुरा ‘स्टाटिक’ होइन । अहिले हामी प्रयोग गर्छौ र सधैंभरि यत्तिकै बहुमतले भोट हाल्ने र निर्णय गर्ने भन्नेमात्रै कुरा होइन । बरु त्यसलाई अझ विकास गर्दै जाने र मानिस यस्तो अवस्थामा पुग्छ कि त्यतिबेला अल्पमत र बहुमतको जरुरी नै हँुदैन भन्ने अवस्थामा पुग्ने हो । किनभने विज्ञानले मानिसलाई यति उन्नत बनाएर लिएर जान्छ कि उसले बस्तुगत जीवनलाई सवैले एकै किसिमले बुझ्न सक्ने बनाएर जान्छ । यसरी आफ्नो जीवनलाई एकै हिसावले जब बुझ्न सकिन्छ त्यसवेला अल्पमत बहुमत भन्ने कुरै रहँदैन । यसअर्थमा हरेक निर्णय सवै मानव जातीका लागि हुन्छन् र मानिसले त्यसरी सोच्ने र विचार गर्ने गर्छन् । मानिस सुसंस्कृत हँुदै जान्छन् । लक्ष्यको हिसाबले भन्ने हो भने त्यस्तो ठाउँ मा पुर्याउने एउटा प्रकृया हो लोकतन्त्र । प्रक्रियाको हिसाबले भन्ने हो भने स्वभाविक रुपले हामी बहुमतको शासनको कुरा गर्छौं ।

अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेको चाहिँ कस्तो लोकतन्त्र हो?

सामान्यतया अहिले हामी यसलाई औपचारिक भन्ने चलन छ । औपचारिक भनेको औपचारिक संसद बनाइदिने, पाँच वर्षमा एउटा चुनाव गराइदिने र त्यसैलाई लोकतन्त्र भन्ने । तर, त्यसका धेरै सीमाहरु छन् । पहिलो सीमा त यो प्रतिनिधिमुलक हो । यो संसदीय या लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई हामीले प्रतिनिधिमुलक भन्ने गरेका छौ । यो प्रतिनिधिमा के हुन्छ भने जस्तो कि ३ लाख मानिसले निर्वाचनमा भाग लिन्छन् । त्यसमा एक दुई भोट वा एकसय दुई सय भोटले केही मान्छे निर्वाचित हुन्छन् भने त्यहाँ आधा नै मान्छे छुट्छन् । अझै धेरै अभ्यास के हुन्छ भने त्यो ३ लाख भोटमध्ये १० जना मान्छे चुनाव लड्छन् र ३२, ३५ वा ४० हजार भोट ल्याउनेले जित्छ । वास्तविक रुपमा यो लोकतन्त्र भयो त ? व्यवहारिक रुपमै यसबारे प्रश्न छ ।

औपचारिक रुपले हेर्दा त यो लोकतन्त्र नै हो । वास्तविक रुपमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ बहुमतको शासन हुँदैन ।

एउटा त यस्तो समस्या छ । अर्को फेरि त्यही ३५, ४० हजार मान्छेले चुनेको व्यक्तिले जित्यो । उसले कसको प्रतिनिधित्व गर्छ ? भन्दा हामी उसले ३ लाखको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सक्दैनौ । उसलाई भोट दिएर जिताउने ४० हजारको नै पनि प्रतिनिधित्व गर्छ वा गर्दैन भन्ने प्रश्न गर्दा उसले त्यो गर्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूत गराउने संयन्त्र नै छैन ।

पेरिस कम्युनको असफलतापछि मार्क्सले भनेका थिए, ‘हाम्रो कम्युन बाँच्न पाएन तर बाँचेको भए कस्तो शासन हुन्थ्यो त ?’ भन्ने बारे, खासगरी राज्यको, व्यवस्थाका सम्बन्धमा मार्क्सको त्यही मात्र एउटा लेख छ । त्यो लेखमा थोरै मात्र उल्लेख छ । त्यसमा भनिएको छः तलका मानिसहरुले कम्युन बनाउँछन् । कम्युनमा  स्वतः अल्पमत बहुमत त हुन्छ तर, त्यो स्वयं संचालित हुन्छ, त्यसमा ब्युरोक्रेसी भन्ने अर्को चीज केही पनि हँुदैन । जनताका प्रतिनिधिहरुले दैनिक रुपमा गर्नुपर्ने काम आफै गर्छन् । अर्को व्युरोक्रेसी राखेर काम गर्दैनन् । डे टु डे प्रशासन सञ्चालन गर्न त्यस्तो एउटा कम्युन बन्छ । त्यसो गर्दा स्थायी प्रकृतिको अर्को कुनै चुसाहा प्रकृतिको संयन्त्र चाहिँदैन, बन्दैन । त्यसको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने त्यसो गर्दा तल्लो कम्युनहरुले आफूमध्येबाट एउटा संयोजनकारी संयन्त्र बनाउँछ । मार्क्सको भाषामा भन्दा तिनीहरु ‘डेलिगेट्स’ हुन्, प्रतिनिधि होइनन् । ‘डेलिगेट’ भनेको वारेस हो, प्रतिनिधि होइन । प्रतिनिधिले तपाईको तर्फबाट निर्णय गर्छ । वारेसले अर्कोले जे तोकेको छ, त्यहीमात्र गर्छ । त्यसकारण जुन दिन त्यो डेलिगेट हुने औेचित्य गुमाउँछ वा स्खलन÷पलायन हुन्छ त्यसवेला तुरुन्त फिर्ता हुन्छ । यसर्थ उनीहरुले कम्युनहरुको लिखित सहमति लिएर माथि प्रतिनिधित्व गर्छ । यसरी डेलिगेट्स गर्छ । तर हाम्रो लोकतन्त्रमा चाहिँ त्यो ३ लाखमा ४० हजार भोट पाएर जितेकोले ३ लाखकै तर्फबाट आफै स्वविवेकमा सबै निर्णयहरु गरेर हिँड्छ ।

यसलाई अझ सजिलो ढङ्गले भन्नुपर्दा अहिलेको लोकतन्त्र अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने व्यवस्था भनेर बुझ्दा हुन्छ?

होइन, व्यवहारमा त्यस्तो देखिन्छ । अल्पमत पनि होइन, हाम्रोमा त व्यक्तिले समुदायमाथि शासन गर्छ । अहिलेको प्रतिनिधिमुलक व्यवस्थामा व्यक्तिले समुदायमाथि, आफ्नो निर्वाचनक्षेत्रमाथि शासन गर्छ । त्यसकारण अल्पमतमात्रै होइन, घोर अल्पमत हो । व्यक्तिगत रुपमा व्यक्तिले समुदाय र समुहमाथि र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमाथि शासन गर्ने व्यवस्था जस्तो देखिन्छ । यो प्रकृयाबाटै जाँदा त्योमात्रै हुन्छ, फरक हुँदैन । जस्तो, म सांसद हुँ । मैले के गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोच्ने हो । मलाई कुनै बाध्यता छैन । मलाई भोट दिएका मान्छेहरुले मलाई केही सहमति दिएका छैनन, मैले उनीहरुसँग केही सहमति लिएको पनि छैन ।


अल्पमत पनि होइन, हाम्रोमा त व्यक्तिले समुदायमाथि शासन गर्छ । अहिलेको प्रतिनिधिमुलक व्यवस्थामा व्यक्तिले समुदायमाथि, आफ्नो निर्वाचनक्षेत्रमाथि शासन गर्छ । त्यसकारण अल्पमतमात्रै होइन, घोर अल्पमत हो ।


यसको अर्थ जित्नेलाई निर्देशित गर्ने कुरा चुनावमा वाचा गरेकाहरु मात्रै हो?

मैले चुनावमा केके बाचा गरेँ त्यो अर्को कुरा हो । ती बाचाप्रति मेरो कुनै दायित्व छैन । वा छ भने पनि त्यो दायित्व के छ भन्ने मैले नै तोक्छु । अर्काले तोक्न पाउँदैन । मलाई चुन्नेले मेरो दायित्व तोक्न पाउँदैन । यसो गर्दा अहिलेको त अल्पमतको शासन पनि होइन । यसर्थ यो औपचारिक हो । हेर्दा हामी हामी बहुमतको शासन हो, हेर्दा त्यस्तो पनि देखिन्छ तर प्रकृया औपचारिक मात्र हो ।

त्यसो हो भने अहिलेका राजनीतिक दलहरुले भन्दै आएको लोकतन्त्रमा जनता मालिक राजनीतिक दलका नेता सेवक हुन्छन् भनेर शासनसत्तान  चलाइरहेको कुरा भ्रम मात्रै हो भन्दा फरक पर्दैन?

दुनियाँलाई हामीले अलि व्ल्याक एण्ड ह्वाइटमा बुझ्छौ, त्यस्तो चलन छ । हामी मार्क्सवादीमा पनि छ अरुमा पनि छ । त्यसो भए यो (लोकतन्त्र) काम नलाग्ने चिज हो ? होइन । यो हिजोको भन्दा काम लाग्ने चिज हो । किनभने मैले साँच्चै जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सकिनँ भने मलाई जनताले हराइदिने व्यवस्था छ । एक ठाउँमा गएर सजाय दिने व्यवस्था छ । भोलि म निर्वाचित हुन्न कि भन्ने डरले, मेरो आफ्नै डरले, जनताले दिएको जिम्मेवारीप्रतिको दायित्वले होइन कि भोलिको निर्वाचनमा हार्छु कि भन्ने आफ्नै डरले  जनताप्रति प्रति धेरथोर उत्तरदायी हुने एउटा परिस्थित चाहिँ बन्छ ।

यसर्थ, यो हिजोको व्यवस्था भन्दा राम्रो छ । हिजो एकपटक चुनिएपछि वा नेता भएपछि जीवनपर्यन्त नेता र शासक हुने हुन्थ्यो । तर, आज उसले म शासन गर्न वा शासनमा बस्न लायक छु कि छैन भनेर ५ वर्षमा कमसेकम एकचोटी सोध्न जनतामाझ जानुपर्छ । यसकारण यो हिजोको भन्दा प्रगतिशील छ तर, जुन शब्दको अर्थमा लोकतन्त्र भनेर भन्छौ त्यसअर्थमा धेरै औपचारिक र अपूर्ण छ ।

त्यसो भने कतिपय ठूला नेताहरुले नै राजनीतिक क्रान्तिको चरण सकियो अब आर्थिक क्रान्तिको चरण बाँकी भन्दै आएको सुन्नमा पाइन्छ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लिने,कसरी बुझ्ने ?

यसमा एउटा ठूलो भ्रम छरिँदैछ ।  अहिले राजनीतिक क्रान्तिको युग सकियो भनेर जे भनिदैछ धेरै ठूलो भ्रम छरिएको छ । यो भनेको आम मास र जनसमुदायलाई झुठ कुरा गर्ने, अवास्तविक कुरा गर्ने, सजिलो कुरा गर्ने र व्यक्तिगत फाइदाका लागि जे आयो त्यो गर्ने । म यसलाई यो दलाल पूँजीवादको राजनीति हो भन्छु । ठूलठूला नेताहरु पनि त्यसो भन्दैछन् । सायद यसमा सुरुसुरुका बेला म पनि यसमा संलग्न छु । हामीले के भन्यौं भने राजनीतिको औपचारिक व्यवस्थाका लागि लड्ने युग सकियो । मैले २०६४, ६५ तिर के लेखेको छु भने हाम्रो साथी एंगेल्सले प्रजातन्त्रले गणतन्त्रमा पूर्णता पाउछ भन्ने सन्दर्भ छ डेमोक्रेसिले रिपव्लिकमा आफु पुरा हुन्छ भनेर भनेको एउटा सन्दर्भ छ  । त्यसका आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मोटो रुपमा व्यवस्था ल्यायौ । अव फेरि यसपछाडि आयो भने कस्तो हुन्छ भन्दा त्यो लोकतान्त्रिक नै हुन्छ गणतन्त्र नै हुन्छ । त्यसर्थ राजनीतिक व्यवस्थाका लागि गर्ने क्रान्ति हो । त्यो क्रान्तिपछि पनि ल्याउने भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो । यसअर्थमा त्यो राजनीतिक व्यवस्थाका लागि गरिने क्रान्तिको युग सकिएको हो । तर, फेरि यो लोकतन्त्र–गणतन्त्रलाई स्वयं पूर्ण बनाउदै जाने कुरा क्रान्तिकारी आन्दोलनले नै गर्ने हो । यसर्थ क्रान्ति सकिएको होइन । क्रान्ति सकिएको भनेर जुन भ्रम छरिँदैछ : या  त यो मान्छेहरुले नबुझेर गर्दैछन् । कतिपय काँग्रेसीहरु यस्तो धारणा राख्छन् । तिनको प्रभावमा रहेर मान्छेहरुले यस्तो कुराकानी गर्दैछन् । या बुझिबुझी दलाल पूँजीवादको सेवामा यो गरिँदैछ ।


क्रान्ति सकिएको होइन । क्रान्ति सकिएको भनेर जुन भ्रम छरिँदैछ : या  त यो मान्छेहरुले नबुझेर गर्दैछन् । कतिपय काँग्रेसीहरु यस्तो धारणा राख्छन् । तिनको प्रभावमा रहेर मान्छेहरुले यस्तो कुराकानी गर्दैछन् । या बुझिबुझी दलाल पूँजीवादको सेवामा यो गरिँदैछ ।


वस्तुतः म अलि गम्भीर मिडियाका साथीहरुसँग यो कुराको खण्डन–भण्डाफोर गरियोस् भन्न चाहान्छु । किनभने आजपनि समाजमा असमानता छ । असमानता छ भनेको अधिकार र कर्तव्यका बीचमा खाडल छ । त्यसको राम्ररी प्रयोग भएको छैन । जब तपाईंले अधिकार र कर्तव्यमा त्यसलाई एकात्मक बनाउने र बढीभन्दा बढी संयोजन गर्ने बाँकी छ भने त्यहाँ राजनीति बाँकी छ । राजनीतिक क्रान्ति र र परिवर्तनको कुरा बाँकी नै छ । त्यसकारण राजनीतिक क्रान्ति सकियो भन्नु गलत हुन्छ । लोकतन्त्रको सन्दर्भमा हामीले हाम्रा संस्थाहरुलाई अझै बढी राजनीतिकरण गर्नुपर्ने छ ।

त्यो भनेको के हो?

अधिकार र कर्तव्यहरुको विनियोजन र संयोजनको कुरा गर्नुपर्नेछ । हाम्रा कमिटी र सामाजिक संस्थाहरुमा हाम्रा व्यवसायिक संस्थाहरुमा समेत । जस्तो बैंकमा एउटा सिइओ हुन्छ, त्यो वैंक लोकतान्त्रिक तरिकाले चल्छ चल्दैन भनेर त्याहाँसम्म पनि जानुपर्ने हुन्छ । त्यो त टाढाकै कुरा भयो । स्वयं राजनीतिक पार्टीहरुभित्रै पनि त्यो गर्न जरुरी छ त्यो बाँकी नै छ । 

राज्य वा समाजका सवै अंग अवयवहरुमा लोकतन्त्रको सञ्चार अभ्यास हुनुपर्छ,त्यसैले त्यो नभइन्जेलसम्म राजनीतिक क्रान्तिको चरण जारी रहन्छ भन्ने तपाईंको भनाइ रह्यो यसलाई मूर्त रुपले भन्नुपर्दा राजनीतिक क्रान्तिको युग सकियो भन्नेहरुमा सैद्धान्तिक विचलन आएको वा त्यस्तो भन्नेहरु आफुले अंगालेको राजनीतिक सिद्धान्तबाट च्युत हुँदै गएको लक्षण हो भन्दा ठीक हुन्छ?

यो उहाँहरुको स्वभाविक, सहज प्रवृत्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने हिजो क्रान्तिमा लागेका थिए, संघर्ष गरेका थिए, आफ्नै जीवन पनि कमजोर, अभावपूर्ण र अप्ठेरो थियो, बच्चाबच्ची श्रीमति थिए । खानेलाउने हिँड्ने डुल्ने सबै समस्याग्रस्त थियो । आज त्यहाँबाट हामी माथी आएका छौ । यो लोकतन्त्रले ल्यायो । मान्छेलाई चित्त बुझेन भने भोट हाले भयो । किन विरोध गर्ने ? किन आन्दोलन गर्ने ? शान्ति व्यवस्था बनाउनु । यो अहिलेकै व्यवस्थामा कसैले प्रश्न नै गरेन भने त्यो नयाँ वर्ग आएको छ अहिले, जो राजनीतिबाट हुर्केको वा राजनीतिबाट फाइदा लिएर नयाँ वर्गका रुपमा जन्मेको छ । जुन पहिलेदेखि काँग्रेसमा पनि जन्मेको थियो, पञ्चायतमा पनि जन्मिएको थियो र अहिले पनि जन्मिसकेको छ ।  यो वर्गले आफूलाई निरापद राख्नका लागि आफुलाई समस्यारहित बनाउनका लागि क्रान्ति सकियो भन्ने हो । उसले अब सबै सकियो, भोट हाले भैगयो नि भनेर प्रचार गर्दैछ । हिजो खान लाउन नपाउने स्थितिबाट आज मजाले अघाएको बर्गमा रुपान्तरण भएको र उसले अहिलेको आफ्नो जिन्दगीमा सवैतिर शान्ति देखेको हुनाले यो  शान्तिलाई बचाइराख्न चाहान्छ ।


राजनीतिबाट हुर्केको वा राजनीतिबाट फाइदा लिएर नयाँ  वर्गले आफूलाई निरापद राख्नका लागि आफुलाई समस्यारहित बनाउनका लागि क्रान्ति सकियो भन्ने हो । उसले अब सबै सकियो, भोट हाले भैगयो नि भनेर प्रचार गर्दैछ ।


तपाईंले भनेजस्तो पूर्ण लोकतन्त्र अर्थात समानता स्वतन्त्रताको लोकतन्त्र नेपालमा सम्भव ?

प्रश्न त्यो होइन । लोकतन्त्रको प्रश्न विश्वव्यापी प्रश्न हो । मानवीय समाजको प्रश्न हो । त्यसो गर्दा लोकतन्त्रको बारेमा ठ्याक्कै भन्दा आज भन्न सकिने लोकतन्त्र न कहीँ  पुरै अभाव पनि हुँदैन र पुर्ण पनि हुँदैन । यो त जारी रहन्छ । आम रुपमा, सैद्धान्तिक रुपमा भन्दा लोकतान्त्रिक प्रकृया पूरै सय प्रतिशत नभएको पनि हुदैन । त्यो पनि त्यहाँ पनि सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर पूरा भैसक्यो भन्ने पनि हुँदैन, यो प्रकृया हो ।

अर्को नेपालमा के हुन्छ भन्दा हामी हिजोभन्दा आज राम्रो ठाउँमा छौं । कैयन अरु ठाउमा भन्दा । जस्तो भारत र अमेरिकामा हेर्नुस् । त्यहाँभन्दा यहाँका जनताको जागरुकता बढी छ ।  जनताको, मिडियाको, बौद्धिक जगतको प्रश्न गर्ने कुरा अझै बाँकी छ । यो राम्रो कुरा हो । यो हामीले हुर्काएका छौं र हाम्रो लोकतन्त्रमा यो हुर्केको छ । तर लामो समयसम्म गलत कुरा प्रचार गर्दै गयौं भने, त्यस्तो राजनीतिक संस्कृति जन्मदै गयो भने प्रश्न गर्ने कुरा हराउँदै जान्छ र  लोकतन्त्र मर्दै जान्छ ।

त्यसकारण अरु धेरै ठाउमा भन्दा हामीकहाँ प्रश्न गर्ने काम भइरहेको छ । भारतमा एउटा नेता हिँड्यो भने उसको रवाफ, राइदाइँ र उठबस अर्कै देखिन्छ । हामीकहाँ जसले त्यस्तो रवाफ देखाउँछ, तामझाम देखाउँछ त्यसको तुरुन्त आलोचना सुरु हुन्छ । हामीले चुनेर पठाएको मान्छे धेरे टाढा गयो भने प्रश्न गर्ने तरिका ठिकै मान्नुपर्छ । अन्तभन्दा राम्रो छ । तर, यसलाई अझ विकसित गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक सत्ता अर्थात् अर्कामाथि कर्तव्य लाद्ने संयन्त्रलाई बढीभन्दा बढी जनताको नजिक ल्याउनुपर्छ । यो प्रकृयमा जाने हो हामी ।

नेपालमा हरेक परिवर्तनहरु पछि समाज परिवर्तन गर्छु भन्नेहरु चाहिँ पूरै परिवर्तन हुने तर समाजमा चाहिँ आंशिक मात्रै परिवर्तन हुने अर्थात् नेतृत्व गर्नेहरु चाहिँ आफैं नवसम्भ्रान्तमा परिणत भएर जाने आम जनता जनजीविकाका समस्याहरु चाहिँ खासै हल नहुने स्थिति पैदा हुने गर्छ   तपाईंले भनेजस्तो खान नपाउने नेताहरु खान पाउन थालेपछि सबैतिर परिवर्तन आएको,शान्ति देख्न थाले,समस्या देख्न छाडे यस्तो किन हुन्छ?


हाम्रो नेतृत्व हिजोको एक खालको निरंकुश शासन व्यवस्थामा हुर्केको र त्यसको बिरोध गरेर आएको हो । यसले राजाले आदेश गरेको र अरुले खुरुखुरु आदेश पालना  मात्र गरेको देखेको थियो । उसले राजाहरुको र माथिल्लो वर्गको विरोध गर्दागर्दा ऊ करिव करिव त्यसकै संस्कृतिबाट ओतप्रोत भैसकेको छ । त्योभन्दा अर्को उसले देख्दैन ।


यसका धेरै कारण छन् । मलाई सामाजिक, सांस्कृतिक अर्को अर्थमा यसको अर्थराजनीतिक व्याख्या के हुन्छ होला भन्दा हाम्रो नेतृत्व हिजोको एक खालको निरंकुश शासन व्यवस्थामा हुर्केको र त्यसको बिरोध गरेर आएको हो । यसले राजाले आदेश गरेको र अरुले खुरुखुरु आदेश पालना  मात्र गरेको देखेको थियो । उसले राजाहरुको र माथिल्लो वर्गको विरोध गर्दागर्दा ऊ करिव करिव त्यसकै संस्कृतिबाट ओतप्रोत भैसकेको छ । त्योभन्दा अर्को उसले देख्दैन । यसअर्थमा उसले यो आन्दोलनको दौरानमा के महशुस गर्दै र कल्पना गर्दै गयो भने आफू पनि त्यो ठाउँमा पुग्ने हो । अभ्यासले यो देखाउँछ । निरंकुशताको विरोध गर्दागर्दा आफै निरंकुश बन्ने ठाउँमा पुगेपछि मात्रै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने बुझ्यो उसले । हिजो त हामीले सत्ता लिने कुरा थियो । तर सत्ता लिने भनेको राजाको ठाउँमा आफू बस्ने कुरा सोच्यो । उसले हिजो राजा कसरी हिँड्थ्यो, त्यसैगरी हिँड्ने कुरा सोच्यो । राजालाई जसरी अरुले सम्मान गर्थे त्यसैगरी आफुलाई पनि अरुले सम्मान गरिरहेको सोच्यो । राजाले जसरी आदेश गर्छ, त्यसैगरी आफूले अरुलाई आदेश गरिरहेको सम्झ्यो । दशकौंको यो सोच र अन्तरविरोधल नेतृत्वले स्वयं आफू राजा हुनेबाहेक अरु केही पनि सोचेन ।

यी कारणले गर्दा अहिलेको नेतृत्व व्यवहारिक, व्यक्तिगत जीवनका आकांक्षाहरुले सीमित भयो । यसले दुनियाँको लोकतन्त्रको इतिहास पढेको छैन । म लेखेर भन्छु– आजको वर्तमान नेतृत्वले दुनियाँको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास पढेको छैन । लोकतन्त्रको दर्शन के हो ? लोकतन्त्रको मूल्य के हो ? भन्नेबारेमा पढेको छैन । किताब पढेको होला, अर्कालाई सुनाउनमात्र । तर, त्यसलाई आत्मसात गर्न कहिल्यै सोचेन । उ त पावरफुल भैसक्यो । हिजो राजालाई माथि जानु थिएन, किनभने उ सवैभन्दा माथि पुगिसकेको थियो । त्यस्तै ठाउँमा यिनीहरु पुगिसके । यिनले अब जान्नु पनि छैन, पढ्नु पनि छैन । अरुबाट सिक्नु पनि छैन । केवल बाँकी छ भने अरुलाई सिकाउनु बाँकी छ । आदेश गर्न बाँकी छ । काम लगाउन बाँकी छ । त्यो ठाउँमा यिनीहरु पुगिसकेका छन् । यसले गर्दा आफ्नो सहज बृद्धिले जसरी हरियो घाँस देखेपछि जसरी पशुले खाना खोज्छ, त्यस्तै निरंकुशताको विरोधमा पनि आफ्नै जीवनका सहजवृत्तिले मात्रै लागे । अभ्यासले पनि त्यस्तो बनायो ।

 यो कुरा धेरै लामो छलफल, अन्तरक्रिया र निरन्तरको अध्ययनबाट आत्मसात गर्ने कुरा हो । यसबाट म, मेरो व्यक्तित्व, मेरा आकांक्षालाई बुझ्ने हो । र, अर्काका आकाँक्षा पनि उस्तै छन्, अर्काको व्यक्तित्व पनि उस्तै छ । अर्काका समस्या पनि त्यस्तै छन् । यस अर्थमा मेरा आकांक्षा– अर्काका आकांक्षा, मेरो संकल्प– अर्काको संकल्प, मेरो व्यक्तित्व अर्काको व्यक्तित्व एउटै हो है भन्न त धेरै लामो मानवीय मूल्य, मान्यता र नैतिकताको प्रश्न हो । यो कुरामा अहिलेको नेतृत्व जान्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन ।


हामीले पनि त्यो राजासँग लड्ने मान्छेहरुलाई राजा नै बनायौं । किनभने हामीलाई पनि त्यतिकै शक्तिशाली र प्रभावशाली मान्छे चाहिएको थियो । राजासँग लड्न सामान्य मान्छेले सक्दैन । यो त राजाभन्दा माथि छ । राजाभन्दा धेरै कुरा देख्छ, जान्दछ भनेर हामीले हाम्रो आन्दोलनको आवाश्यक्ताले प्रचार गरिदियौं । यो उनीहरुका लागि दिएको सुविधा थियो । तर, उनीहरुले विशेषाधिकार ठाने ।


तर लागेन, गएन भनेर अब म गाली पनि गर्दिनँ । किनभने अहिलेको नेतृत्वले त्यस्तो वातावरण नै पाएनन् । जहिलेसुकै लडे, हामीले पनि त्यो राजासँग लड्ने मान्छेहरुलाई राजा नै बनायौं । किनभने हामीलाई पनि त्यतिकै शक्तिशाली र प्रभावशाली मान्छे चाहिएको थियो । राजासँग लड्न सामान्य मान्छेले सक्दैन । यो त राजाभन्दा माथि छ । राजाभन्दा धेरै कुरा देख्छ, जान्दछ भनेर हामीले हाम्रो आन्दोलनको आवाश्यक्ताले प्रचार गरिदियौं । यो उनीहरुका लागि दिएको सुविधा थियो । तर, उनीहरुले विशेषाधिकार ठाने । हाम्रो नेतालाई मैले नमस्कार गरेको त सुविधा हो । नत्र त म जस्तै त हो नि ! हाम्रो समाजमा हामीले हुर्काएको कल्चरभित्रको सुविधा दिएको न हो ।

भनेपछि हामीले सामन्ती संस्कृतिलाई पूरै एडप्ट गर्यौ तर त्यो संस्कार प्रवृत्तिलाई बदल्न सकेनौ भन्ने अर्थमा बुझ्दा हुन्छ?

एउटा त यो वर्गीय हो । यो समन्ती पनि होइन एक्लै, पूँजीवादी पनि होइन । यो वर्गीय नै हो ।

किनभने दास युगमा पनि त्यस्तै थियो । सामन्तवादमा पनि त्यस्तै थियो । पूँजीवादमा पनि छ। यो समाजको वर्गको प्रतिक छायाँ हाम्रो पार्टीमा र पार्टी संस्कृतिमा, राजनीति र राजनीतिक संस्कृतिमा परेको कुरा हो । जसरी समाज विभेदपूर्ण छ, त्यसैगरी पार्टीहरुमा पनि विभेदपुर्ण छ । जसरी समाजमा दुइवटा वर्ग छन् माथिल्लो र तल्लो वर्ग, पार्टीमा पनि तिनै वर्गहरु छन् । जसरी समाजमा माथिल्लो वर्गले ढाँट छल आदि इत्यादि गरेर आफ्नो पूँजीको नाफाको रक्षा गरिरहन्छन्, पार्टीभित्र पनि हाम्रा नेताहरु अनेक जालझेल गरेर आफ्नो प्रभाव, प्रभुत्व र वर्चश्वको तौरतरिका, माध्यम र उपकरणहरुलाई जालझेल गरेर  बचाइरहन्छन् ।

वर्गीय विभेदको ठुलो भारी काँधमा बोकेर हिँड्दा यो लोकतन्त्रले कस्तो आकार लेला भन्ने कल्पना गर्ने?

यहाँपनि फेरि म मार्क्सलाई जोड्छु । मार्क्स भन्छन्ः ‘ पुरानै युगको गर्भमा नयाँ युगको विकसित नसकेसम्म नयाँ युग आउन सक्दैन । नयाँ युग आउने परिस्थिति नबनी पुरानो पनि हट्दैन ।’ त्यसो गर्दा यो कुरा आम रुपमा अध्ययन, प्रशिक्षण र छलफल गरिनु जरुरी छ । विशेषगरी छलफल भन्छु म । ती छलफलमा सवै कुरा पर्छ । त्यो छलफल एक दिन टेबलमा बसेर गर्ने होइन । छलफललाई निरन्तर अघि बढाउनुपर्छ । यस्तो छलफललाई निरन्तर प्रकृयामा लैजानका लागि तपाइको कमिटी नै डेमोक्रेटिक हुनुपर्छ ।

आज यत्रो समस्या त छ । हामी यत्रो वर्गीय विभेदको भारी बोकेर कसरी लोकतन्त्रको बाटोमा हिँड्न सक्छौ भन्नुहुन्छ ? यो वर्गीयताको प्रभाव हामीकहाँ कति हो ? म मा कति हो ? तपाइमा कति हो ? यसबारे छलफल गर्नु थाल्नुहोस् । त्यसे छलफल गर्ने परिस्थति बनाउने र छलफल पनि गरिरहने हो भनेमात्रै यसको परिणाम देखिन्छ ।


के स्वीकार गरेर हामी यो सुरु गरौ भने सबैमा कमजोरी छन् भनेर छलफलमा जाऔं । छलफलमै जाँदा प्रमुख अतिथि बनाएर घाँटीमा नअट्ने माला लगाएर, एक्लै ठुलो कुर्सिमा पर राखिसकेका हुन्छौं । त्यसैमा छलफलमा ग्याप सुरु भैसक्छ । त्यहीबाट मानिसहरुमा अन्तरक्रिया रोकिन सुरु भैसक्यो ।


के स्वीकार गरेर हामी यो सुरु गरौ भने सबैमा कमजोरी छन् भनेर छलफलमा जाऔं । छलफलमै जाँदा प्रमुख अतिथि बनाएर घाँटीमा नअट्ने माला लगाएर, एक्लै ठुलो कुर्सिमा पर राखिसकेका हुन्छौं । त्यसैमा छलफलमा ग्याप सुरु भैसक्छ । त्यहीबाट मानिसहरुमा अन्तरक्रिया रोकिन सुरु भैसक्यो । त्यो तामझाम र बसाइबाटै यहाँ छलफल हुँदैन, उसको  आदेश हुन्छ भन्ने देखिसक्यो ।

त्यसकारण यिनका घाँटीका माला चुडाल्नुस पहिला । यिनका विशेष कुर्सी हटाइदिनुहोस् । प्रशिक्षणमा गएको छ– हाम्रा अदरणीय फलाना यस्ता, अति विशिष्ट यस्तो हुनुहुन्छ भनिन्छ । प्रशिक्षणमा त्यस्तो हुन्छ ?

 समाजवादी प्रशिक्षणमा शिक्षक वा प्राध्यापक जाँदा मैले केही जान्दछु र जसलाई पढाउन भनेर जाँदैछु तिनीहरु पनि केही जान्दछन् । केही मैले जान्दिनँ केही तिनले जान्दैनन् । यसो गर्दा एकले अर्कालाई पुर्ण बनाउछौं भनेर जाने कुरा मार्क्सवादी समाजवादी शिक्षाको पद्दति हो । यो कुरा त यहाँ पार्टीमा हुनुपर्छ पहिला ।

दैनिक कामलाई सहजीकरणका लागि हामीले उनलाई अध्यक्ष राखेका छौं, सामाजिक परिस्थितिको हिसावले केही थोरै विशेषाधिकार हामीले दिएर राखेका छौं ।  पहिलो त त्यो अधिकार दिएको हो । त्यो मान्नुपर्छ । तर जीवनको हर क्षेत्रमा त्यो दिइएको होइन ।

त्यसकारण पार्टीभित्र यस्ता आधारभूत मामिलामा खासगरी लोकतन्त्रका मामिलामा छलफल हुने कुनै न कुनै यस्तो फोरम बनाउनुपर्छ । जहाँ सवै मान्छे र कार्यकर्ता अटुन् । सबैले आफ्नो अध्यक्षको, प्रधानमन्त्रीको फुली फुकालेर मात्रै त्यहाँ राख्नुपर्छ । यस्ता ठाउँहरु बनाएर हामीले हाम्रो पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरण अभ्यास गर्ने ठाउँ बनाउँछौ भने मात्रै साच्चैको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने फोरम बन्दै जान्छ । यसमार्फत् समाजका अरु अङ्गहरु पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने फोरम बन्दै जान्छन् ।

यसरी हामी समाजमा जान्छौं र समाजबाट सिक्छौ । पार्टी स्वयमले समाजलाई सिकाउँछ, समाजबाट पनि सिक्छ । समाजले पनि पार्टीलाई सिकाउछ र पार्टीबाट सिकछ । यसरी समाज र पार्टी क्रमशः प्रशिक्षित हुँदै जान्छन् र एउटा यस्तो अवस्था आउछ जतिखेर समाज र पार्टी भन्ने सम्भवतः रहँदैन । हो यतिखेर समाजमा पूर्ण लोकतन्त्र आउँछ ।

त्यतिखेर पार्टी र समाज भनेर अलग अलग चीज राखिराख्नै पर्दैन । मान्छेले परिवारमै छलफल गरिरहेका हुन्छन् । पार्टीमा रहेको लोकतान्त्रिक वातावरण समाज र परिवारमा हुन्छ । आफ्नो समुदाय, छरछिमेकमा हुन्छ । सम्भवतः विकासको त्यो चरणको कुरा हाम्रा नाति पनातिहरुलाई छाडिदिऔं । आज गर्नैपर्ने र गर्न सकिने कुरा हरेक पार्टीलाई लोकतान्त्रिक गराउनुहोस्, त्यस्ता फोरमहरु सिर्जना गर्नुहोस्, जहाँ स्वयं हामी के हौं, हामी कता जाँदैछौं भन्ने कुराको प्रश्न हुन्छ ।

त्यो दिशामा चिन्तन ध्यान केन्द्रित भएको ?

सौभाग्य वा दुर्भाग्य के भनौं, अहिलेकै नेतृत्व भएसम्म त्यो राम्रो वातावरण हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौं । तर यसको अर्थ निराश नै भइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि होइन । यसलाई अझै ठोकपीठ गर्दा बढी भन्दा बढी राम्रो बनाउन चाहिँ सकिन्छ ।


उसले जे पनि गर्न सक्छ । मान्छेलाई किनारा लगाउने मात्रै होइन, हाम्रो समाजमा अरु अप्ठ्यारा पनि पारिदिन सक्छन् । सामाजिक अभ्यासमै वहिष्कृत गरिदिन सक्छ । साह्रै खराब मानिस परे गुण्डा लगाएर कुटाइदिन पनि सक्ला । यस्तो पनि गर्न सक्ला ।


यसो गर्दा कुनै खास नेतासँग कुनै खास घटना वा प्रसंगमा अलिकति झगडा होला । त्यसरी प्रश्न गर्नेहरुलाई त्यसले किनारा पनि लगाइदेला । त्यसले जिम्मेवारीविहीन बनाउला वा अपमानित पनि गर्ला । किनभने हाम्रा नेता शक्तिशाली छन् । उसले जे पनि गर्न सक्छ । मान्छेलाई किनारा लगाउने मात्रै होइन, हाम्रो समाजमा अरु अप्ठ्यारा पनि पारिदिन सक्छन् । सामाजिक अभ्यासमै वहिष्कृत गरिदिन सक्छ । साह्रै खराब मानिस परे गुण्डा लगाएर कुटाइदिन पनि सक्ला । यस्तो पनि गर्न सक्ला । गुटहरु लड्ला ।

तर हामीले गर्ने भनेको अझै पनि प्रयत्न नै गर्ने हो । त्यसबाट नथाक्ने नै हो । नेता रिसाउँला कि भनेर नडराउने हो । मैले त कुरा बुझेको छु, नेताले चाहिँ नबुझेकोले रिसाएको हो, उसले राम्रो बुझ्न पाएन, आफ्नै जिन्दगीमा राम्रो अध्ययन, चिन्तन, महसूस गर्न पाएन, यो विचरा हो, यसलाई मैले सिकाउनु पर्छ भनेर यो बुझ्नेले लोकतन्त्र चाहिन्छ भन्नेले नथाकिकन उसले गर्न सक्ने हरकतहरु, त्यसबाट आफूमाथि हुन सक्ने अपमानजनक व्यवहारहरुलाई समेत वेवास्ता गरेर लडिरहने हो ।

तपाईंले यति कुरा गरिरहँदा गाउँघरतिर प्रचलित एउटा उखान याद आयोः सुतिरहेको मानिसलाई उठाउन सकिन्छ,तर उठेर पनि सुतेको बहाना गर्नेलाई चाहिँ उठाउन सकिन्न तपाईले भनेको कुराहरुलाई अहिलेको नेतृत्व पंक्तिमा लागू गरेर परिवर्तनको अनुभूत गर्न कत्तिको सम्भव ?

यो कुरालाई प्रष्ट पार्न एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु । हाम्रो पार्टीमा एउटा समस्या थियो । हामीले पार्टीले एकता गरिसकेपछि तल्लो तहका कमिटीहरुबीच एकता गर्नु समस्या थियो । यो एकता पार्टीबीचको एकता नभई दुई अध्यक्ष बीचको एकता हो, दुई अध्यक्षले पार्टी एकता भयो भने पनि पार्टी एक भयो, फलाना फलाना केन्द्रीय समितिमा छौ भनेपछि केन्द्रीय कमिटि भयो । यसर्थ तलका जिल्ला, प्रदेश, नगर, गाउँ कमिटिहरु पनि माथिकाले नै तोकेर बनाइदिने हो भन्ने एक खालको विचार थियो ।

हामीले यो गलत हो, त्यो हँुदै हुँदैन, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने, जनताको बहुदलीय जनवाद बेचेर खाने, नेता हुने अनि यस्तो कुरा गर्न पाइन्छ, त्यो हुँदैन भनेर विवाद भयो । १० महिनापछि आएर अन्ततः एउटा मापदण्ड तोक्ने भनेर भयो । यसले के देखायो भने लड्नु पर्दो रहेछ । त्यसो गर्दा यो लिडरसीपलाई कति बदल्न सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईं जति लड्न सक्नुहुन्छ, त्यति बदल्न सकिन्छ ।


यसलाई म विचरा भन्छु । यसले त्यो महसूसै गर्न पाएन । उसले आफूलाई राजाको ठाउँमा राखिसक्यो । योभन्दा बढी उसले बुझन पाएन । यो मानवीय मूल्यको इतिहासमा ऊ जानै पाएन, त्यसलाई आत्मसात नै गर्न पाएन । उसले कसरी बुझ्छ त्यो विचरा !


नेतृत्व आफैंले बुझेर वा महसूस गरेर परिवर्तित हुने सम्भावना कत्तिको ?

यो बदलिँदैन । त्यसकारण यसलाई म विचरा भन्छु । यसले त्यो महसूसै गर्न पाएन । उसले आफूलाई राजाको ठाउँमा राखिसक्यो । योभन्दा बढी उसले बुझन पाएन । यो मानवीय मूल्यको इतिहासमा ऊ जानै पाएन, त्यसलाई आत्मसात नै गर्न पाएन । उसले कसरी बुझ्छ त्यो विचरा ! उसबाट त्यो माग गर्ने होइन । यसलाई जहिलेसम्म रहन्छ, तबसम्म ठोकपीट गरेर, प्रयत्नहरु गरेर दैन्निदिन जीवन चलाउने हो ।

लोकतन्त्रको लामो कुरा गरिरहँदा नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको कुरा गर्दा स्वामित्व लिने हानाथाप पनि चल्ने गरेको देखिन्छ यसलाई समष्टिगत रुपमा भन्नुपर्दा समाजका कुन कुन वर्गले लोकतन्त्र स्थापनाको के कति स्वामित्व ग्रहण गर्ने वा जस लिने हैसियत राख्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ?

लोकतन्त्र आएको माथिल्लो वर्गबाटै हो । तलबाटै लोकतन्त्र संस्थागत कहीँ पनि भएन । तलको जीवनले उत्पन्न गरेका शासकीय संकटहरुलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न विचारहरु, प्रयत्नहरु हुँदै आउँदा त्यो माथिबाट तलतल झर्दै गयो । त्यसो गर्दा आजको ठाउँमा आइपुगेका हौं ।

सातसालमा हामीजत्तिको कार्यकर्ताले यत्तिको बोल्न सक्दैनथ्यौं । त्यतिखेरको सामाजिक चेतनाको स्तर वा शासकवर्गभित्रको विवाद, बहस, झगडा, स्वार्थहरुको अन्तरविरोध त्यति चर्को थिएन । तिनकै अन्तरविरोध बढ्दै जाँदा त्यो चर्कदै, भत्कँदै जाँदै गर्दा यो आजसम्म आइपुगेको छ । हामी अझै बढी लोकतन्त्रका लागि जति बढी छलफल गर्छौं, त्यति नै यो गहिरिँदै जान्छ । 

त्यसैले फेरि पनि म जोड दिएर भन्छुः यदि तपाईं लोकतान्त्रिक हो भने पार्टीभित्र लोकतन्त्रलाई गहिराउने संयन्त्रहरु निर्माण गर्दै जानुहोस् । यसमा तपाईं निरन्तर लागिरहनु भयो भने तपाईं सफल हुने ठाउँ छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

मेरो प्रश्नलाई अझ प्रष्ट पारौं,नेपालमा लोकतन्त्रलाई जन्माउनको लागि मूर्त रुपमा नै भनिदिनुहोस् ,ककसको हिस्सेदारी के कति ?

लोकतन्त्रप्रतिको योगदानको कुरा गर्दा यो आफैंमा एउटा सामाजिक राजनीतिक प्रक्रिया हो । कुनै एकजना मानिस लोकतान्त्रिक भएर समाज लोकतान्त्रिक नै हुँदैन । जुम्ला हुम्लाको सबैभन्दा विकट गाउँको दलितको जिन्दगी कति  बदलिएको छ, त्यसको अनुपातमा काठमाडौंको जिन्दगी बदलिने हो । अर्थात् काठमाडौं बदलिँदा एक्लै बदलिँदैन । काठमाडौंको परिवर्तन जुम्ला हुम्लामा कत्तिको पुग्यो भन्ने कुराले नै लोकतन्त्र वा परिवर्तन बलियो हुँदै जाने हो । यसो गर्दा लोकतन्त्रको कुरा गर्दा इतिहासमा समाजका सबै वर्गले योगदान गर्छन् । फेरि यो काल परिस्थिति अनुसार पात्रहरु फरक फरक हुने गर्छन् ।

सात सालको क्रान्तिमा जमिन्दारहरुले नै लोकतन्त्र ल्याए भन्छु  म । हामी विराटनगरमा जुट मीललगायतका केही उद्योगहरु थिए, जहाँ एउटा पनि नेपाली थिएनन् । हर्क गुरुङले एउटा अध्ययनमा लेखेका छन्ः त्यहाँ खुलेका उद्योगहरुमा शतप्रतिशत लगानी भारतीय थियो र मजदुर पनि भारतीयहरु नै थिए । यो सन्दर्भ सामग्री हो । 

तर फेरि पनि कुरा के हो भने त्यतिखेरको समाज के ती मजदुरले भनेर चल्थ्यो ? चल्दैन थियो । नियन्त्रण त जमीन्दारकै हातमा थियो । त्यसले गर्दा तिनको कलहले गर्दा वा तिनीभित्रै अधिकार चाहिएको कलहमा सात साल आयो । राणा फ्याँकियो । जमीन्दारहरुकै अवस्था टिक्न नसक्ने हुँदै गए पछि राजाको शासन कमजोर हुँदै गयो ।


यसको अर्थ जनता केही होइनन्, उनीहरुको भूमिका नै थिएन भन्ने पटक्कै होइन । जनता त आफ्नो अप्ठ्यारो, दुःख, जीवनको समस्याले अनेक गतिविधि गर्छन् । यो गतिविधिले कसलाई कहाँ प्रभाव गर्छ भन्दा माथि समाजलाई व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक सत्तामाथि संकट पैदा गरिदिन्छ र त्यो संकट गहिरिँदै जाँदा हामी नजिक आउँदै जान्छ ।


यसको अर्थ जनता केही होइनन्, उनीहरुको भूमिका नै थिएन भन्ने पटक्कै होइन । जनता त आफ्नो अप्ठ्यारो, दुःख, जीवनको समस्याले अनेक गतिविधि गर्छन् । यो गतिविधिले कसलाई कहाँ प्रभाव गर्छ भन्दा माथि समाजलाई व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक सत्तामाथि संकट पैदा गरिदिन्छ र त्यो संकट गहिरिँदै जाँदा हामी नजिक आउँदै जान्छ । हामीले गर्ने प्रयत्नहरुले त्यहाँको संकट र अन्तरविरोधहरुलाई बढाउँदै जान्छ र सत्तालाई हामीतिर आउन बाध्य पार्छ ।

यसर्थमा, यो परिवर्तनको प्रक्रियामा सबैले योगदान गर्छ । जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र, पेशाका जनता सबैको योगदान हुन्छ । तर त्यसमा फेरि त्यो अन्तरविरोध कसका कारणले आउँछ भन्ने कुरा मुख्य हो । यसर्थमा किसान बहुल क्षेत्रमा किसानहरुको जिन्दगीको समस्याको कारणले अर्थात् किसान आन्दोलनको कारणले समस्या गहिरिँदै जान्छ । कहीँ कहीँ मजदुरहरुका कारणले बढ्ने गर्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा मैले देख्दा नेपालका परिवर्तनहरुमा मध्यम वर्ग बढी निर्णायक रहँदै आएको छ । हरेक ठाउँमा, पञ्चायत फ्याँक्ने, गणतन्त्र ल्याउने वा कम्युनिष्टहरुलाई सत्तामा ल्याउने कुरामा, सबै कुरामा अलि बढी अगाडि यो मध्यम वर्ग छ । यो वर्गले नै समाजको अरु तप्कालाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । तल लेनदेन, उठबस, काम दिने वा नदिने, अर्मापर्मा, रिनपान लगायत दैनिक जीवनका घटनाक्रमलाई नियन्त्रण र परिचालन गर्ने काम त्यस वर्गले गरिरहेको हुन्छ । आजसम्म पनि यो मध्यम वर्गले नै चलाइरहेको छ । यसले गर्दा मूलतः अहिलेको राज्यसत्ता मध्यमवर्गलाई खुसी राख्ने राज्यसत्ता हो । तर यो मध्यम वर्गको अर्थतन्त्रको आधार दलाल पूँजीपति नै छ। त्यसले गर्दा मध्यम वर्गलाई खुसी पार्ने, दलाल पूँजीपतिहरु अहिले सत्तामा रहनु स्वभाविक हुन्छ । तर यसले समाजको समस्यालाई समाधान गर्दैन, हाम्रो लोकतन्त्रलाई गहिराउँदैन । यसले गर्दा यसका विरुद्धमा आन्दोलनहरु हुन्छन्, प्रश्नहरु उठ्छन् । हामी यो प्रश्नको पक्षमा रहनुपर्छ । दलाल पूँजीवादले मध्यमवर्गलाई फकाएर, फुस्ल्याएर तल्लो वर्गमाथि शासन गर्ने जुन दाउपेच र षड्यन्त्र गर्छ, त्यसको विरुद्धमा उभिनु सबै लोकतान्त्रिकको दायित्व हो भन्ने मलाई लाग्छ ।


मूलतः अहिलेको राज्यसत्ता मध्यमवर्गलाई खुसी राख्ने राज्यसत्ता हो । तर यो मध्यम वर्गको अर्थतन्त्रको आधार दलाल पूँजीपति नै छ। त्यसले गर्दा मध्यम वर्गलाई खुसी पार्ने, दलाल पूँजीपतिहरु अहिले सत्तामा रहनु स्वभाविक हुन्छ । तर यसले समाजको समस्यालाई समाधान गर्दैन, हाम्रो लोकतन्त्रलाई गहिराउँदैन ।


लोकतन्त्र ल्याउने सन्दर्भमा मूलतः आन्तरिक कारण भूमिका प्रधान रहँदारहँदै बाइप्रोडक्टका रुपमा बाह्य दवाव वा प्रभावको पनि कुनै कुनै भूमिका रहने गर्छन् यस अर्थमा लोकतन्त्रको अभ्यासका क्रममा त्यस्ता वाह्य प्रभावका विषाक्त प्रभाव वा हस्तक्षेपलाई रोक्नका लागि सत्ता सञ्चालकहरुले के गर्नु जरुरी त्यो भइरहेको कि छैन?

बाहिरी प्रभावको कुरालाई हामीले अलि बढ्ता नै पो गर्यौं कि जसले गर्दा भित्रका कमजोरीहरु ढाकिने मौका पो पायो कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

उदाहरणको लागि, रुसको क्रान्ति त्यतिखेरको युरोपेली पूँजीवादको संकटले ल्याएको थियो । त्यसलाई बाहिरको प्रभाव भन्ने कि नभन्ने ? चीनको क्रान्तिमा रुसले धेरै ठूलो भूमिका खेल्यो, जसले गर्दा त्यहाँ अमेरिका पसेर हस्तक्षेप गर्न पाएन । क्यूबाको क्रान्तिमा पनि पर बसेर हेरिरहेको रुसले काम गरेको छ ।

यस अर्थमा हाम्रो लोकतन्त्रमा पनि बाहिरको प्रभाव छ । युरोप, अमेरिकाको प्रभाव छ, भारतको त झन बढी प्रभाव छ । तर हाम्रो लोकतन्त्र स्वयं के हो भन्ने बारेमा जब आम रुपमा जनस्तरमा, मिडियामा, बौद्धिकहरुमा छलफल बहस हुन थाल्छ, यसले खुट्टा टेक्न थाल्छ । तर हाम्रो लोकतन्त्र के हो भनेर परिभाषा अरुसँग, युरोपियन आइएनजिओहरुसँग  सोध्न गयौं भने, अमेरिका, युरोप वा भारतमा गएर कक्षा लिन जान थाल्यौं भने समस्या हुन्छ । जानुपर्छ, बुझ्नु पर्छ, तर हाम्रो लोकतन्त्रलाई परिभाषित गरिदेऊ भनेर सोध्न चाहिँ जानु हुँदैन ।

यसरी परिभाषित गरिमाग्न जाने प्रक्रियालाई बन्द गरिदिनु पर्छ भनेर बन्द हुनेवाला छैन । तपाईंले आन्तरिक जीवनमा लोकतन्त्रमाथि बहस गर्ने, हाम्रो लोकतन्त्रको चरित्र, यसको उद्भव, विकास र गन्तव्यका बारेमा अघि मैले माथि उठाएका फोरमहरु बनाउने बित्तिकै तपाईंले उठाउनु भएको संकट वा समस्या घट्दै जान्छ ।  

जस्तो कि,तपाईं आफैंले पनि उठाउँदै आउनुभएको छः पानीजहाज,रेल चढेर भोलि मोदीवाद नआओस् भनेर...

हो, मैले भनेको, पार्टीमा एक दिन पनि छलफल भएन, कस्तो लोकतन्त्र ? हाम्रो लोकतन्त्र कांग्रेसको वा अरुको भन्दा के फरक छ ? हामीलाई वास्तवमा अहिले लोकतन्त्र चाहिएकै कसको लागि हो ?

मेरो प्रश्नको अन्तर्य,कतै लोकतन्त्रका लागि हिजो बाह्यशक्तिले गरेको लगानीको व्याजको सन्दर्भमा पो त्यो कुरा आएको हो कि?


सत्तामा रहेकाहरु जब भित्रका मामिलाहरुबाट बेखबर रहन्छन्, तिनीहरु बाहिर सोध्न थाल्छन् । भित्र संकट महसूस गर्न थालेपछि उनीहरु बाहिर सोध्न थाल्छन् ।


सत्तामा रहेकाहरु जब भित्रका मामिलाहरुबाट बेखबर रहन्छन्, तिनीहरु बाहिर सोध्न थाल्छन् । भित्र संकट महसूस गर्न थालेपछि उनीहरु बाहिर सोध्न थाल्छन् । प्रश्न भित्रको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने छ । रेलको कहानीको वा जहाजको कुरा गरेर सत्ता बचाउँछु भन्नेहरुले यस्तो कुरा गर्नु एउटा कुरा हो, तर मूल प्रश्न हामीले सत्ता कसरी बचाउने भन्ने होइन । हामीले साँच्चै केही गर्नु छ ।

त्यस अर्थमा मेरो भनाइ, हामीलाई रेल वा पानीजहाज पनि चाहिएला,  प्रशान्त महासागरमा नेपालको तीनकुने झण्डा फहराएर जाहाज चलेको फोटो हेर्न हामीलाई पनि मन छ होला । तर त्यहाँ फरफहराउने पानीजहाजको झण्डाले हुम्लाको विकट गाउँको दलितको जीवनमा के फरक पार्छ भन्ने कुरा जोडिँदैन भने त्यो पानीजहाजले मोदीवाद, ट्रम्पवाद ल्याउँछ है । त्यसले मास्तिर मास्तिर ठूला कुरा गर्छ, समाजलाई भ्रमित पार्छ, विकासको नाममा उसले अनेक चर्तिकला गर्छ, तर वास्तविक रुपमा जनताको जीवन फेर्दैन ।

म पानीजहाज वा रेललाई निरपेक्ष रुपमा हेर्दिनँ । हामीलाई चाहिएला भन्छु र त्यसलाई सापेक्ष रुपमा हेर्छु । त्यो भनेको नेपालका सीमान्तकृतहरु तथा सीमा क्षेत्रका दलितहरुको समस्याहरुलाई त्यसले सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन ? हामी त मान्छे बेचेर धनियाँ किन्ने मुलुक हौं । यस्तो मुलुकमा त्यो पानीजहाजले धनिया त ल्याउँला तर बदलामा हाम्रो मान्छे मात्रै लाने हो भने के होला त्यसले ?

मेरो आशय यस्ता विषयहरुमा छलफल होस है भन्ने हो ।

 

कमेन्ट

  1. April 24, 2019, 1:51 p.m. Dirgha Raj Prasai
    २०६३साल वैशाख ११ गते राजासँग भएको सम्झौतालाई बिर्सेर राजसंस्था र राजा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रप्रमुख र सभामुखलाई नियम–कानुन एवम् अध्यादेशहरूमा लालमोहर लगाउने कार्य भए । २०६३ मा राजा ज्ञानेन्द्रबाट सत्ता हस्तान्तरण गरिएको बेला गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र जातीय आधारको संघीय राज्यको कुरा उठेको नैं थिएन । जनताको भावना विपरीत राजासँग भएको सम्झौता भएको एक महिना नपुग्दै उनलाई जानकारी नै नदिई २०६३ जेठ ४ गते संसद्को घोषणाको नाममा राष्ट्रका संवेदनशील मान्यताहरू बिर्सेर धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरियो । २०६३ माघ १ गते राष्ट्रप्रमुखसँग कुनै सरोकार नै नराखी २०४७ सालको संविधानलाई आफूखुसी विस्थापित गरेर अन्तरिम संविधान घोषणा गरिएको थियो । राजसंस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रप्रमुख र सभामुखलाई नियम–कानुन एवम् अध्यादेशहरूमा लालमोहर लगाउने हास्यास्पद कार्य भए । लोकतन्त्रको नाममा नेपालका नदी भारतीयलाई जिम्मा लगाउने र झन्डै ४० लाख विदेशीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाएर तराईमा त्यहाँका मूलवासीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने काम भयो । त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै जातीय आधारमा संघीय राज्यको घोषणामा तँछाड–मछाड गरेर जातीय समर्थन लिन लागिपरे । जातीय संघीयताको नीति लागू नगरी नेपाललाई एकतामा आबद्ध गर्ने स्रोतहरू ध्वस्न पार्न नसकिने भएकाले संघीयताको बीजारोपण गराए । २०६२।६३ को आन्दोलन पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरु प्रयोग गरेर नेपालको अस्तित्व समाप्त बनाउने रणनीति रहेछ भन्ने कुरा अव स्पष्ट भइसकेको छ । अब कांग्रेस, एमाले र माओवादीका असफल नेताहरुले जति नै लुकाउन खोजेता पनि सत्य कुरा लुकाएर लुक्दैन । कांग्रेस, एमालेका टाउके नेताहरुलाई सत्ता दिलाउने लोभ देखाएर २०६२ साल मंसिरमा भारतीय गुप्तचर संस्थाको सक्रियतामा १२ बुँदे सहमति गराइयो । यसैबाट नेपाललाई फसाउने यो भारतको रणनीति थियो । १२ बुँदे सहमति अत्यन्त खतरनाक खेल थियो । तर भारतीय कांग्रेस (आई) र उसको गुप्तचर संस्था ‘रअ’ ले अनेकौं षडयन्त्र गर्न सफल भयो । उसले छानी–छानी त्यस्तै खुंखार फटाहाहरु राजदूत र ‘रअ’ का हाकिमहरु छानी छानी नेपालमा पठाउथ्यो । Visit link- नेपाल जस्तो शान्ति क्षेत्रमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, जातीय आधारमा संघीयता लाद्न खोजियो । पृथ्वीनारायण शाह भन्दा अगाडि कहाँ थियो नेवार राज्य, मगर, गुरुङ, तामाङ, थारु, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, किरात, लिम्बु, बाहुन, क्षेत्री, कामी, दमाई आदि इत्यादिहरुको राज्य ? गोर्खा एउटा राज्य थियो । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर राज्य थिए । सेनवंशी, बाइसी, चौबिसी राज्य थिए । गोर्खा, सेनवंशी, बाइसी, चौबीसी राज्यमा नेपाली भाषा र विक्रम संवत् चलनचल्तीमा थियो । यसरी नेपाल डुब्न लागेको अवस्थामा स्थायी राज्यका प्रमुख अङ्गहरु– अदालत, नेपाली सेना, प्रशासकीय व्यवस्था तथा देशभक्त नेपालीहरुले टुलुटुलु हरिरहने होइन । देश बेच्ने राष्ट्रघाती पार्टीका लेण्डुपहरुलाई खोरमा राखेर देशद्रोहमा कारवाही गर्न सक्नुपर्छ । यसरी देश बेचिन लागेको हेरेर बस्नु महापाप हो । अब देश बचाउन र नेपाललाई विदेशीहरुको हस्तक्षेपबाट मुक्त बनेर नेपालको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न दिगो शान्तिको लागि राजा ज्ञानेन्द्रसँग समझदारी राखेर राजाको उपस्थितिमा नेपालमा हिन्दु अधिराज्य कायम गरेर नेपालको अस्तित्व बचाउने यही एकमात्र विकल्प छ । Link-> https://www.facebook.com/dirgha.prasai/posts/10214112090452496?notif_id=1556069544079225&notif_t=feedback_reaction_generic< -दीर्घराज प्रसाई
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...