काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको बेरुजुप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारी नीति र निर्णयको आधारमा गरिएका खर्चलाई पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु भनि दिएको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा सर्वाेच्च अदालत र मातहतका निकायबाट यो वर्षमात्रै करिव ५ करोड ३० लाख ५६ हजार बेरुजु देखिएको उल्लेख गरिएको छ । सो प्रतिवेदन अपरिपक्व रहेको सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार निरौलाको दावी छ । उहाँलेसर्वोच्च अदालतका पदाधिकारीहरुको विदेश भ्रमणका लागि सरकारले छुट्टै बजेटको व्यवस्था नगरेकाले तत्कालका लागि तलव शीर्षकबाट खर्च गरिएको १ करोड ५ लाख १६ हजार रुपैंयाँलाई बेरुजु भन्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे ।

सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानन्यायाधीशले लिएको १ करोड २९ लाख ६० हजार मूल्य बराबरको सवारी साधन सरकारको निर्णयको आधारमा उपलब्ध गराइएकाले त्यसलाई पनि बेरुज भन्न नमिल्ने तर्क गरेको छ । सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार निरौंलाले त्यस सम्बन्धमा देखिएको बेरुजु तत्काल हल गर्न सरकारसँग आवश्यक परामर्श गरिएको पनि जानकारी दिए । 

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय निरुपणका लागि आफना कर्मचारीहरुमाथि सुक्ष्म निगरानी सुरु पनि सुरु गरेको छ । मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई कायमै राखेर अघि बढन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुको लागि न्याय परिषद र कर्मचारीहरुका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरी सुक्ष्म निगरानीको काम सुरु गरिएको जानकारी दिएका हुन् । सर्वाेच्च अदालतले गत चैत्र २७ गतेबाट अदालतमा कार्यरत कर्मचारीको आचार संहिता लागू गरेको छ ।

सर्वोच्चले आफ्ना कर्मचारीहरुका लागि लागू गरिएको आचार संहितामा पदीय मर्यादा कायम राख्नुपर्ने, सेवाग्राहीको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।