केन्द्रीय संस्करण
भूकम्पको ४ वर्ष

'पुनर्निर्माणले गति लियो तर बजेट मुख्य चुनौती'

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँगको अन्तरवार्ता

person explore access_timeबैशाख १०, २०७६ chat_bubble_outline0
शम्भु दंगाल

रातोपाटी

वैशाख १२ गते विनासकारी भूकम्प गएको ४ वर्ष पुग्दैछ । भूकम्पपछि सरकारले भूकम्पले भत्काएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो । प्राधिकरणले १४ जिल्लालाई अतिप्रभावित र १७ जिल्लालाई सामान्य प्रभावित जिल्लाका रूपमा छुट्याएर पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएको थियो । भूकम्पपछिको ४ वर्षमा प्राधिकरणमा ४ पटक नेतृत्व फेरिए । २०७२ साउन २८ गते पहिलो पटक प्राधिकरणको सीईओमा डा. गोविन्द पोखरेल नियुक्त भएका थिए ।

अध्यादेशमार्फत गठन भएको प्राधिकरणमा दलहरूबीच सहमति नभएपछि २ महिनापछि उनी पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि झन्डै १ वर्ष वर्तमान सीईओ सुशील ज्ञवालीले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । २०७३ पुस २७ गते ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरी पुनः पोखरलेलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । पोखरेलले २०७४ कात्तिक ६ गते राजीनामा दिएपछि युवराज भुसाल नियुक्त भएका थिए । भुसालले राजीनामा दिए पनि २०७५ साउन ३० गतेदेखि पुनः ज्ञवालीले प्राधिकरण हाँकिरहेका छन् । राजनीति खिचातानीको क्षेत्र बनेको प्राधिकरणले ३ वर्षभन्दा बढी समय काम गरिसकेको छ । प्रस्तुत छ, यो बीचमा प्राधिकरणले गरेका कामका बारेमा रातोपाटी संवाददाता शम्भु दङ्गालले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारीअधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग गरेको यो कुराकानी :

भूकम्प गएको ४ वर्ष पुग्यो ? पुनर्निर्माणको काम कहाँ पुग्यो ?

समग्रतामा हेर्दाखेरी शिक्षा, स्वास्थ्य र निजी आवासमा मूलभूत काम हो, यसमा करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेका छौँ । निजी आवासको काम झन्डै ५० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । ३० प्रतिशत घर निर्माणको क्रममा रहेको छ । यो बीचमा धेरै गुनासा सम्बोधन गर्र्यौं, यो बीचमा १ लाख ३२ हजार लाभग्राही थपिएको अवस्था पनि रह्यो ।

शिक्षातर्फ करिब ५६ प्रतिशत काम भएको छ । ३४ प्रतिशत हाराहारीमा पुनर्निर्माण पनि भइरहेको छ । स्वास्थ्यमा ५४ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ भने २० प्रतिशत हाराहारीमा निर्माणको काम सम्पन्न भइरहेको छ । स्वास्थ्यमा ७५ को हाराहारीमा, शिक्षामा ९० को हाराहारीमा र निजी आवासमा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुनर्निर्माणको कामले गति समातिसकेको छ । बाँकी कामतर्फ शिक्षा र स्वास्थ्यको हकमा स्रोतको व्यवस्थापन भएको अवस्थामा शत प्रतिशत काममा हात हाल्न सक्ने अवस्थामा छौँ बजेट व्यवस्थापनको हिसाबले । यो आर्थिक वर्षमा सबै हिसाबले बजेट व्यवस्थापन नहुने भएको हिसाबले सबै काममा हात हाल्न सकिरहेको अवस्था छैन । अर्को आर्थिक वर्षमा बजेटको व्यवस्थापन गरेर नै यसमा काम अघि बढ्छ । स्रोतको अभावका कारण पूरै काम सुरु गर्न भने सकेका छैनौँ ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा भारतीय अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाहरूका लागि तोकिएका विद्यालयहरू र स्वास्थ्य चौकीहरू विगतमा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सीको नै अभाव भएका कारण हामीले सुरुवात गर्न नसकेको हो । हालसालै सुरुवात भएको अवस्था छ, कन्सल्ट्यान्ट पनि परिचालन भएको अवस्था छ । त्यसका लागि भारतीय दूतावासले नै कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ । शिक्षामा परामर्शदाता परिचालन भएको छ । स्वास्थ्यमा त्यही परामर्शदाताले काम गर्न भनेका छौँ या त अर्को परामर्शदाता नियुक्त गरौँ या त्यही परामर्शदातालाई जिम्मेवारी दिऔँ भनेका छौँ । भारतीय दूतावासले यसलाई हामी सकारात्मक तरिकाले टुङ्गो लगाउँछौँ भनेको छ । त्यसमा हामीले ताकेता गरिरहेका छौँ । भारत सरकारको सहयोगमा गर्ने केही आयोजनामा विलम्ब भएको अवस्था हो । तर हामी सम्झौतामा अगाडि बढेका छौँ । यसबारेमा पनि समाधान गरेर हामीले समाधानको निकास निकाली रहेका छौँ ।

हामीलाई चाहिने कूल रकम भनेको ९ सय ३८ अरब हो । त्यसमध्ये कतिपय गैरसरकारी संस्थाले पनि काम गरेका छन् । गैरसरकारी निकाय, निजी क्षेत्रको काम कटाएर ७ सय ३८ अरब पछिल्लो आँकलन भएको छ । ४ सय अरब जति नेपाल सरकारको बजेटबाट काम गर्नुपर्ने छ । अहिलेसम्म १ सय ८६ अर्ब बराबर खर्च भएको छ ।

पुरातात्विक सम्पदाको काम हेर्ने हो भने यसमा ३० प्रतिशतभन्दा माथिको नै प्रगतिको अवस्था देखिएको छ । गुणात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका बाँकी पनि सुरु गर्ने अवस्थामा छौँ । पाटन र भक्तपुरका भएका विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदाहरू, बौद्ध, स्वयम्भु, चाँगुनाराणको कुरा गरौँ, हामीले शतप्रतिशत या त सम्पन्न गरेका छौँ, या सुरु गरेका छौँ । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदाको जुन संरक्षण गर्नुपर्ने हो, त्यसमा केन्द्रित रहेर हामीले काम गरेको अवस्था छ । विश्व सम्पदामा रहेका सम्पदाहरूमा हामीले ८० प्रतिशत नै प्रगति गरेका छौँ । अरू समग्र सम्पदाको पुनर्निर्माण सङ्ख्यात्मक रूपमा हेर्दा कालीगढको व्यवस्थापन, निर्माण सामग्रीको विषय, स्थानीय समुदायसँग मिलेर पनि समाधान गर्नुपर्ने विषय, कामको प्रकृति नै ढिलो गर्नुपर्ने खालको भएकाले भनेजति प्रगति देखा नपरेको हो । मैले कार्यभार सम्हाल्नु यो बीचको अवधिमा पुरातात्विक सम्पदाको काम पुरातत्व विभागले गर्ने काम हो भनेर प्राधिकरणले त्यसमा चाहिँ नदिएको अवस्था रहेछ । काष्ठमण्डप र रानीपोखरीको विषयमा प्राधिकरणले ध्यान नदिएको पाइयो । हनुमान ढोकाको आगाम्छेमा ठूलो विवाद थियो, त्यसमा ध्यान दिइएको थिएन । तर पछि म आएपछि पुरातत्व विभागबाट काम भए पनि प्राधिकरणले गम्भीरतापूर्वक हेरेको छ । बजेट आफूले खर्च नगरे पनि प्राधिकरणले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर काष्ठमण्डप रानीपोखरीको समस्या समाधान गर्र्यौं । धरहराको काम अघि बढेको छ । आगाम्छे मन्दिर, पाटनको भीमसेन मन्दिरमा देखिएको समस्या समाधान गर्यौँ । हामीले समन्वय गरेपछि पुरातात्विक सम्पदाले पनि राम्रो गति लिएको छ ।

हालै प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पाटन दरबारको, राष्ट्रपतिज्यूबाट स्वयम्भुनाथको भ्रमण भयो । स्वयम्भुको प्रतापपुर, अनन्तपुर मन्दिर जसरी बनेको छ, त्यसबाट राम्रो सन्देश पनि गएको छ । पर्यटकहरूलाई पनि सकारात्मक सन्देश जाने गरी पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम अघि बढेको छ ।

व्यक्तिको आवास निर्माणको काम ३ वर्षभित्र सक्ने योजना थियो । अझै २० प्रतिशतले घर बनाएका रहेनछन् । उनीहरूलाई पुनर्निर्माणको प्रक्रियाभित्र ल्याउन किन सकिएन ?

विगतमा निजी आवास पुनर्निर्माणको जटिलता टुङ्ग्याउनुपर्नेमा अन्यौलताको अवस्थामा रहेछ । मैले जिम्मेवारी सम्हाले लगतै अन्यौलताहरू केके हुन् भनेर केलाएर त्यसको एक एक गरेर समाधानको प्रक्रिया अघि बढाएँ । जग्गा आफ्नो नाममा छैन, पुस्तौँदेखि बसेर आइरहेका छन्, काभे्र, मकवानपुर, सिन्धुली जस्ता जिल्लामा समस्या जटिल देखिए । जग्गाको स्वामित्व नहुनेहरू भूमिहीन सुकुम्बासी जस्तै भइहाले । उनीहरूलाई सरकारले पुर्जा दिन पनि नसक्ने भएपछि हामीले स्थानीय तहलाई परिचालन गर्र्यौँ । प्रदेश, जिल्लाका सीडीओ कार्यालय सबै परिचालन गर्यौँ । जो जहाँ बसिरहेको छ, सिफारिस भएको आधारमा त्यो लाभग्राहीलाई घर बनाउनका लागि अनुमति दिने निर्णय गर्र्यौैँ । दोस्रो जो भूकम्पका कारण घर बनाउन नमिल्ने भयो, उनीहरूलाई स्थानीय तहको सिफारिस अन्य ठाउँ मिलाउने वा २ लाख रूपैयाँ घडेरीका लागि दिएर पुर्जा पनि उपलब्ध गराउँने काम गर्यौँ । सहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माणको काम पछाडि परेको देखियो । २० प्रतिभित्रको ठूलो हिस्सा चाहिँ विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सहरी क्षेत्रभित्र छ । यहाँ ध्वस्त भएका परम्परागत बस्ती थुप्रै छन् । बहु स्वामित्व भएका विषयहरू थिए, त्यसलाई हामीले टुङ्गो लगाएका छौँ । सम्पदा बस्तीमा परम्परागत स्वरूप दिने भनेर थप ५० हजार दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ । यसरी विभिन्न अप्ठ्याराहरूलाई फुकाएर काम गरिहेका छौँ, कामको गति बढिरहेको छ ।

पुनर्निर्माणका क्रममा हालसम्म कति खर्च भयो ? अब कति खर्च लाग्ने अनुमान छ ? दाताहरूले दिने भनेको मध्ये कति रकम आयो ? कति आउन बाँकी छ ?

हामीलाई चाहिने कूल रकम भनेको ९ सय ३८ अरब हो । त्यसमध्ये कतिपय गैरसरकारी संस्थाले पनि काम गरेका छन् । गैरसरकारी निकाय, निजी क्षेत्रको काम कटाएर ७ सय ३८ अरब पछिल्लो आँकलन भएको छ । ४ सय अरब जति नेपाल सरकारको बजेटबाट काम गर्नुपर्ने छ । अहिलेसम्म १ सय ८६ अर्ब बराबर खर्च भएको छ । यो आर्थिक वर्षको अनुमान १ सय ५१ अरब हो । विभिन्न शीर्षक घटाउन १ सय २३ अर्ब खर्च गर्न सकिने देखिएको छ । ७ सय ३८ अर्बमध्ये अर्को आर्थिक वर्षमा झन्डै ४ सय ३९ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसमध्येमा दातृनिकायले दिने भनेको ४ सय १० अरब हो । यसमध्ये ६७ अरब यसअघि राहत र उद्धारमा खर्च भएको घटाउँदा ३ सय ४३ अरब हुन्छ । यसमध्ये ७५ अर्ब भारतको एक्जिम बैङ्कले उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम हो । यसमध्ये ५ अरब निजी आवास निर्माणमा खर्च गर्न सहमती प्राप्त भएको छ । अरू ५ अरब पनि थप खर्च गर्न सकिने देखिएको छ । २ सय ६२ अर्ब सहमती भएकामा ६५ अर्ब भारतसँग सहमती भएकाले सरकारले अर्को स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ । एक्जिम बैङ्कको रकम प्राप्त भएको भन्ने देखियो तर सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । यसमा भारतकै निर्माण कम्पनी, उनीहरूकै परामर्शदाता र उनीहरूकै निर्माण सामग्री प्रयोग गर्ने भनिएको छ । त्यसको व्यवस्थापन त जटिल छ । साना विद्यालय, साना स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि त यो प्रक्रिया जटिल हुन्छ, त्यसरी त बन्दैन । यसलाई व्यवस्थापन गर्नु सबैभन्दा चुनौतीको विषय हो ।

सङ्घीयतामा कर्मचारी समायोजनपछि कर्मचारीपमा काम गरेको अनुभवको अभाव छ । अनुभव नभएका कर्मचारीबाट पनि काम गर्न लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।

भारतले दिने अनुदानको सरकारले व्यवस्थापनको कुरा गर्नुभयो । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको बाँकी पुनर्निर्माणको कामका लागि भारतीय अनुदानमा निर्भर भएको हो ?

हैन भारतीय अनुदानको त हामी जसरी पनि व्यवस्थापन गरौँला । उनीहरूको परामर्शदातालाई चाँडो नियुक्ति गर्न हामी भनौँला । भारतको निर्वाचनको कारणले पनि यसमा केही जटिलता आएको हो । तर एग्जिम बैङ्कबाट हाम्रो स्वास्थ्यमा, शिक्षामा र पुरातात्विक सम्पदाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने कार्यक्रम छन् । त्यो त एक्जिम बैङ्कको ६५ अर्बबिना खर्च गर्न सकिने भएन । त्यसकारण यो चाहिँ ठूलो चुनौती हो । सरकारले अर्को ढङ्गले व्यवस्थापन गरिदियो भने चाहिँ यो काम फास्ट ट्र्याकमा जान सक्छ । अरू विषयमा त सरकारले व्यवस्थापन गर्छौं भनिराखेको छ । त्यो बजेट प्राप्त भएपछि मात्र काम अघि बढ्न सक्ने स्थिति छ ।

पुनः सर्भेका क्रममा १ लाख ३२ हजार थप भूकम्प प्रभावित अनुदान सूचीमा थपिएको भन्नुभएको थियो । यसले लागत बढाएको छ कि छैन ?

गुनासो सुनुवाइको समग्र प्रक्रियामा ४ लाख ३६ हजार जति गुनासो प्राप्ति भयो । गुनासोको समग्रतामा पुनरावलोकन गर्दाखेरी १ लाख ३२ हजार थपिए । निजी आवासमा लागत केही बढ्ने चाहिँ स्वाभाविक हो । केही बढ्ला भन्ने हाम्रो पनि अनुमान थियो । हाम्रो अनुमानभन्दा केही बढेर नै आएको छ । १४ जिल्लामा पनि केही वडा छुटेको अवस्था रहेछ । अहिले अन्तिम पटक पुनः सर्भे गर्दैछौँ । अब सर्भे सकिएपछि कति बढ्छ भन्ने थाहा पाउन सक्छौँ तर त्यसका लागि बजेटको व्यवस्थापनमा समस्या छैन ।

पुनर्निर्माणको काममा जटिलता, चुनौती के–के छन् ?

मैले देखेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बजेटको व्यवस्थापन हो । एक्जिम बैङ्कको जुन रकम हामीले खर्च गर्ने स्थिति आउँदैन, त्यसलाई स्रोतान्तर गरेर नेपाल सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्ने कुरा र त्यो प्राप्त हुने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो । अर्को सङ्घीयतामा कर्मचारी समायोजनपछि कर्मचारीपमा काम गरेको अनुभवको अभाव छ । अनुभव नभएका कर्मचारीबाट पनि काम गर्न लगाउनुपर्ने अवस्था छ । यो दुईवटा चुनौतीबाहेक अन्य सामान्य हुन् ।

अहिले जुन किसिमले मौसम परिवर्तन भएको छ, त्यसले पनि समस्या परेको छ । अहिले निरन्तर रूपमा पानी पर्ने समय नभए पनि पानी परिरहेको छ । निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा यसले पनि असर पारिरहेको छ । सडक निर्माण, निर्माण सामग्री लैजाने कुरामा पनि पानीले असर गरिरहेको छ ।

अर्को भनेको जुन युवा जनशक्तिलाई हामीले डकर्मीको तालिम गरायौँ, दक्ष बनायौँ, त्यो दक्ष बनेपछि विदेश जाने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । त्यसकारण फेरि नयाँलाई दक्ष बनाउनुपर्ने भयो, यो पनि अर्को चुनौती छ । तालिमलाई निरन्तरता दिइराख्ने लगायतका काम गरेर यसको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ ।

प्राधिकरण गठनका समयमा भूकम्पले ध्यस्त पारेका संरचना पुनर्निर्माणलगायतका कामका लागि प्राधिकरणलाई ५ वर्षको समय दिइएको थियो । निर्धारित समयमा पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन्छ ?

नेपाल सरकारबाट स्रोतको सुनिश्चितता भएको अवस्थामा, बजेटको व्यवस्थापन भएको अवस्थामा सम्पूर्ण काम सक्ने गरी लैजाने अवस्थामा छौँ । मूलभूत रूपमा निजी आवास, शिक्षा र स्वास्थ्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यसपछि पुरातात्विक सम्पदा हो । पुरातात्विक सम्पदामा केही मन्दिरहरू निर्माणको काम सकिएको छ, अरू सरकार र पुरातत्व विभागले क्रमशः काम अघि बढाउँदै लैजाने कुरा हुन्छ । हतारो गरेर बनाउने कुरा पनि भएन, फेरि बिग्रिन्छ, पुरातात्विक महत्त्वलाई पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा हामी पुनर्निर्माणको सबै काम समयमै सम्पन्न गर्छौँ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...