केन्द्रीय संस्करण
कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस

७० वर्षपछि कम्युनिस्ट शासन

person explore access_timeबैशाख ९, २०७६ chat_bubble_outline1
एसके यादव

रातोपाटी

७० वर्षको लामो यात्रा पूरा गरेपछि बल्ल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले देशमा कम्युनिस्ट सरकार बनाउन सफल भएको छ, त्यो पनि दुई तिहाइ बहुमतको सरकार ।

एकआध देशबाहेक कम्युनिस्टको यस्तो बलियो सरकार कही बनेको छैन । कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य उपलब्धिको रूपमा लिएका छन् । आज नेताहरुले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवस मनाइरहँदा विश्वको मानचित्रमा नेपाल कम्युनिस्ट देशको रूपमा दर्ज भइसकेको छ ।

यद्यपि अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको लक्ष्य पूरा नभएको भन्दै अलग अलग समूहमा रहेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

देशमा कम्युनिस्टको दुई सरकार तथा दुई नम्बर प्रदेशबाहेक छवटा प्रदेशमा बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै जनवादी क्रान्ति पूरा नभएको भन्दै मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दले छुट्टा छुट्टै सङ्घर्ष गरिरहेको छ भने सीपी मैनाली, विश्वभक्त दुलाल, मोहन विक्रम सिंह, डा. बाबुराम भट्टराई, गोपाल किराँती, नारायणमान विजुक्छेहरुले अझै पनि कम्युनिस्टको नाममा छुट्टा छुट्टै समूह बनाएर सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन राणा सरकारको विरोधमा जनतालाई उतार्न तथा मुलुकमा सामाजिक रूपान्तरण र जागरणका लागि पुष्पलाल श्रेष्ठको अगुवाइमा २००६ वैशाख ९ गते ७० वर्षअघि भारतको कलकत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो ।

‘पहाड, पर्वत, खोलानाला जग्गाजमिन सबको, मालिक हामी दास बनौँ किन हिस्सा सबमा सबको’ भन्ने उद्घोषका साथ सन् १९४९ सेप्टेम्बर १५ मा पहिलो घोषणा–पत्र जारी गरिएको थियो । लोक जनवादी नेपालको निर्माण गर्ने सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरोधी नेपाली क्रान्तिको दिशा पार्टीले अवलम्बन गरेको थियो  ।

कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको चार वर्षपछि २०१० मा पार्टीको पहिलो महाधिवेशन भयो । सो महाधिवेशनबाट मनमोहन अधिकारी महासचिवमा निर्वाचित भएका थिए । २०१४ मा दोस्रो महाधिवेशन भयो । महाधिवेशनमा पुष्पलाल श्रेष्ठले संविधानसभा र संसदीय प्रजातन्त्रको प्रस्ताव, शम्भुराम श्रेष्ठले गणतन्त्रको प्रस्ताव, रायमाझीले संवैधानिक राजतन्त्रको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर महाधिवेशनमा पुष्पलालको संविधानसभाका लागि सङ्घर्ष गर्ने प्रस्ताव पास भयो तर बहुमतको निर्णयले केशरजङ्ग रायमाझीलाई महामन्त्री बनायो ।

तर उनी सुरुदेखि दरबार निकट रहेका हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीमा धेरै दिनसम्म टिक्न सकेन र उनले नै पहिलो पटक २०१७ साल पार्टी विभाजन गरे ।

२०१७ साल पुस १ गते जब तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले शासनसत्ता हातमा लिएर निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हाल्दा रायमाझीले स्वागत गरेका थिए । पुष्पलाल, मोहनविक्रम सिंह र तुलसीलाल अमात्य र मनमोहन अधिकारी रायमाझीको विपक्षमा थिए ।

प्रचण्ड कसको पक्षमा ? 

त्यतिबेलै पूर्व मेची कोशी प्रान्तीय कमिटी र रायमाझी गरी दुईवटा समूह बनेको थियो । त्यसपछि २०२५ सालमा पार्टी पुनः विभाजन भयो । कम्युनिस्टबाट नै २०२८ सालमा झापा जिल्ला कमिटी र केन्द्रीय न्युक्लियस गरी दुईटा समूह बन्यो । एउटाको नेतृत्व सीपी मैनालीले गरेका थिए भने अर्कोको नेतृत्व मोहनविक्रम सिंहले गरेका थिए । हुँदाहुँदै २०३८ सालमा रायमाझी समूह पनि विभाजन भयो । त्यतिबेलासम्म पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कुनै धारमा नभए पनि पुष्पलालसँग उनको राम्रो सम्बन्ध थियो । तर उनी मोहनविक्रम सिंहको चौथो महाधिवेशनमा गए ।

मनमोहनको छुट्टै पार्टी

यता झापाको विद्रोही समूहले आफ्नो पार्टीलाई परिमार्जन गर्दै अखिल नेपाल को–अर्डिनेसन कमिटी बनाएको थियो । यही समूह मिलेर २०३५ मा सीपी मैनालीको नेतृत्वमा नेकपा (माले) बनायो । २०३६ सालमा मनमोहन अधिकारीले गठन गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मनमोहन) बाट जनमत सङ्ग्रहमा बहुमतको पक्षमा उभिए तर त्यतिबेला गठन भएको मालेले जनमत सङ्ग्रह नै बहिष्कार गर्यो । पुष्पलालको निधनपछि उनको समूहलाई सम्हाल्दै आएका बलराम उपाध्याय र साहना प्रधानले २०४३ सालमा मनमोहन अधिकारीको पार्टीसँग एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) बनाए ।

२०४६ को जनआन्दोलनमा मनमोहन सिंह नेतृत्वको पार्टी र सीपी मैनालीको मालेसहित अन्य साना समूह मिलेर संयुक्त वाम मोर्चा गठन भएको थियो ।

माधव महासचिव

जनआन्दोलनले पञ्चायती शासनको अन्त्य गरेपछि  मनमोहन सिंह र सीपी मैनालीको पार्टीबीच एकता भयो । एकतापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बन्यो र त्यसको महासचिव मदन भण्डारी भए । २०५० जेठ ३ गते मदन भण्डारीको निधनपछि माधवकुमार नेपाल महासचिव बने । महाकाली सन्धिलाई लिएर पार्टीमा विवाद हुँदा वामदेव गौतमले २०५४ सालमा पार्टी फुटाएर सीपी मैनालीसँग मिलेर माले खोले । पछि वामदेव गौतम एमालेमै फर्के ।

यता २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहलाई लिएर मोहनविक्रम सिंहको चौथो महाधिवेशन पनि विभाजन भयो । त्यसबाट निर्माण लामा निस्केर नेकपा (चौम) गठन गर्नुभयो । मोहनविक्रम सिंहको साथमा रहेका प्रचण्डले उनको क्रियाकलापलाई कहिल्यै रुचाएनन् ।

उनले मोहनविक्रमका बारेमा पटक पटक पार्टीमा कुरा उठाउनुभएको थियो । २०४१ सालको पाँचौँ महाधिवेशनबाट मोहन वैद्य (किरण) महामन्त्री भए ।

प्रचण्ड महामन्त्री र सशस्त्र आन्दोलन

पछि सो पार्टीबाट मोहनविक्रम सिंह नै अलग भए । मोहन वैद्यले नेकपा मसाल बनाए र मोहनविक्रमले मोटो मसाल बनाए । २०४५ सालमा नेकपा मसालले प्रचण्डलाई महामन्त्री बनायो । बहुदलपछि प्रचण्डको पार्टी नेकपाले मसाल, निर्मल लामाको पार्टी नेकपा चौम, सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठन र रूपलाल विश्वकर्माको समूह मिलेर नेकपा (एकता केन्द्र) बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

एकताको दुई वर्ष नबित्दै सशस्त्र युद्धको विषयलाई लिएर सो पार्टीमा मतभेद सुरु भएको थियो । त्यही मतभेदका कारण २०५१ मा निर्मल लामा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, अमिक शेरचन, लीलामणि पोख्रेललागयतले नेकपा (एकताकेन्द्र) गठन गरेका थिए । 

पछि प्रचण्डले पार्टीको नामसँग माओवादी जोडेर सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा गरे । जनयुद्ध चलिरहेकै बेला २०५९ सालमा  मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नकेपा मसाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा एकता केन्द्रबीच एकता भयो । तर त्यो पार्टी धेरै दिनसम्म एकसाथ रहन सकेन । २०६३ सालमा फेरि विभाजित भयो ।

एउटा समूहले एमालेको संसदीय व्यवस्थालाई समर्थन गरेको थियो भने अर्को समूहले माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनलाई रोजेको थियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नारायणकाजी श्रेष्ठको समूह एकीकरण गर्यो भने चित्रबहादुर केसी, साध्यबाहदुर भण्डारी, सीपी मैनाली, मोहन विक्रम सिंहहरु अलग अलग समूह बनाएर बसे ।

पछि संसदीय व्यवस्थालाई लिएर माओवादीबाट मोहन वैद्य अलग भए । त्यसपछि, मातृका यादव, मणि थापा, डा. बाबुराम भट्टराई, त्यसपछि नेत्रविक्रम चन्द्र, आहुती, गोपाल किराँती अलग भएर छुट्टा छुट्टै पार्टी सञ्चालन गरे । पछि मातृका यादव र मणि थापाले माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गरे । त्यसबाहेकका अन्य समूहहरु अझै क्रियाशील छन् ।

कमेन्ट

  1. April 23, 2019, 11:11 a.m. krisna
    नाम मात्रका कम्युनिष्टको सत्ता संचालनमा परिपक्वता दूरदर्शितालाई प्रबर्द्धन गर्दै लैजानुपर्ने चुनौती तिनका नेताहरूमा रहेको देखिन्छ। फुट गुट पार्टीगत कलहलाई व्यवस्थापन र राष्ट्रिय रूपमा तिब्रोत्तर विकास कार्यक्रमहरूको संचालन गर्न सके यी कम्युनिष्टहरूलाई नेपालीहरूले आगामी ७० वर्षपछि सम्म शासन गर्न अभिमत दिन सक्नेछन्।
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...