काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले गत फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट २६ वर्षअघि हडपिएको ललितानिवासले चर्चेको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गराए । सो जग्गा हिनामिनासम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा २०७५ असारमा गठित समितिले सिफारिसअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिका नाममा गराइएको ललितानिवास परिसरको करिब एक सय १४ रोपनी फिर्ता ल्याउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई जिम्मा दिए । 

विगत हेर्ने हो भने छानबिन समिति वा न्यायिक समितिका प्रतिवेदन तत्कालै सरकारले कार्यन्वयन गरेको नजिर छैन । तर सरकारको अहिलेको पहल सुखद मान्नुपर्छ । यो समाचार मातृका दाहालले नागरिक दैनिकमा लेखेका छन् ।