मुलुकमा २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन छन् । यी आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सके नेपालले विकासका क्षेत्रमा ठूलै फड्को मार्ने विज्ञहरुको भनाई छ ।

तर, राष्ट्रिय गौरवका त्यस्ता आयोजनाहरु अत्यन्त धिमा गतिमा अघि बढेका विभिन्न तथ्याङ्कहरुले नै देखाएका छन् । जसले मुलुकको समग्र क्षेत्रमा असर पर्नुका साथै लागत रकम समेत अस्वभाविक ढङ्गले बढ्दै गएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको बार्षिक प्रतिवेदनमा २६ वर्ष अघि सुरु भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समेत अझै सम्पन्न हुन नसकेको र लागत समेत बढ्दै गएको औल्याएको छ । महालेखाले ती आयोजनाहरुको आर्थिक बर्षको भौतिक प्रगति उपलब्ध नभएको भन्दै वित्तीय प्रगतिमात्र प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।

महालेखाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको भौतिक प्रगति भने मिश्रित देखाएको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको काम शुरु नभएको एवम् दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ, काठमाडौँ तराई मधेश फाष्ट ट्रयाक, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग काली गण्डकी र कर्णालीको समग्र भौतिक प्रगति १५ प्रतिशतभन्दा न्यून रहेको प्रतिवदनले औल्याएको छ ।

यस्तो छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको २०७४।७५ सम्मको खर्च र प्रगति विवरण

कार्यान्वयन क्षमताको अभाव, कमजोर ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा समस्या एवं ढिलाइ, अन्तरनिकाय समन्वयको कमी, उपकरण ढुवानीमा कठिनाइजस्ता कारणले ति आयोजनाहरुको काम सूस्त बनेको महालेखाको ठहर छ ।  कतिपय आयोजनाको कार्यान्वयन ढाँचा निर्धारण, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएको समेत पाइएको छ । ‘जसका कारण यी आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकी समय र लागत दुवै बृद्धि हुने देखिन्छ,’ महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

ठेक्का व्यवस्थापनमा कमजोरी 

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ बमोजिम ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने कार्य प्रथम चौमासिक अवधिमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यो वर्ष शहरी विकास, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गृह, खानेपानी र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रु ५४ अर्ब ५७ करोड २० लाखको २ हजार ५८ ठेक्का बन्दोबस्त गरेकोमध्ये रु.५० अर्ब ६८ करोड ८२ लाखको १ हजार ७९५ ठेक्का दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा बन्दोबस्त गरेको पाइएको छ । तेस्रो चौमासिकमा गरेको ठेक्का बन्दोबस्तमध्ये रु.१९ अर्ब २८ करोड ३ लाखको १९३ ठेक्का आषाढ महिनाको रहेको छ ।

मौजुदा ऐनको वेवास्ता गरी सोझै खरिद

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद कार्य गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर, यो वर्ष शहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका ११६ कार्यालयले संरचना निर्माण र मालसामान खरिद कार्यलाई विभिन्न टुक्रामा विभाजन गरी रु.२ अर्ब ५ करोड ४५ लाखको कार्य प्रतिस्पर्धा बेगर सोझै खरिद गरेका छन् ।

अनावश्यक परामर्श सेवा

कतिपय कार्यालयहरुले कार्यालयको मौजुदा जनशक्तिबाट गर्न सकिने काम समेत परामर्शदाताबाट गराएको भेटिएको छ । यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मातहतका इकाईले रु.३ अर्ब ४१ लाख परामर्श सेवा लिई खर्च गरेका छन् । विभागीय जनशक्तिबाट गराउन सकिने काममा समेत परामर्शदाता राखी खर्च गरेकोले आयोजनाको लागत बढ्न गएको छ । अत्यावश्यक सेवाबाहेक विभागीय जनशक्ति परिचालन गरेर परामर्शदाताको खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

कन्टिन्जेन्सी खर्च बृद्धि

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १०(७) मा निर्माण कार्यको लागत अनुमानमा वर्क चार्ज स्टाफ खर्च २.५ प्रतिशत र सानातिना अन्य खर्चको लागि २.५ प्रतिशतसम्म समावेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । कन्टेन्जेन्सी खर्च गर्ने स्पष्ट नीति तय नभएको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, शहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलागयत ६ मन्त्रालय मातहतको निकायले यो वर्ष रु १ अर्ब ३२ करोड ४९ लाख खर्च लेखेका छन् । महालेखाले यस्ता काम गर्दा कन्टेन्जेन्सीबाट खर्च नियन्त्रण गर्नेतर्फ प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको जनाएको छ ।

अनावश्यक रुपमा म्याद थप

कतिपय मन्त्रालयले आफु मातहतका भौतिक निर्माण र पुर्वाधारका काम गर्दा मनलाग्दी ढंगले ठेक्का म्याद थपेको पाइएको छ । शहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानीलगायतका ४ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायका म्याद थप भएका ७६७ ठेक्काको विश्लेषण गर्दा ३०५ ठेक्कामा शुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतसम्म, २७५ ठेक्कामा शुरु सम्झौताका ५१ देखि १०० प्रतिशतसम्म र १८७ ठेक्कामा सुरु सम्झौताको शत प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गरेको पाइएको छ । तर, ती मन्त्रालयले ठेक्काको म्याद थप गर्दा थप हुने व्ययभार र सेवाग्राहीले समयमा सेवा सुविधा नपाएको सम्बन्धमा पर्याप्त विश्लेषण गर्ने गरेको पाइएन । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५६ मा काबु बाहिरको परिस्थिति, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा उपलब्ध गराउन नसकेमा वा अन्य मनासिव कारणबाट खरिद सम्भौताको अवधि नबढाई नहुने भएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।