मलेसिया रोजगारी बन्द भएको ११ महिना हुनै लाग्यो । गएको जेठ ३ गतेदेखि बन्द भएको मलेसियाको रोजागरी अझै खुल्न सकेको छैन । गएको कात्तिक १२ गते नेपाल र मलेसिया सरकारबीच दुई देशीय श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि नेपाली कामदार मलेसिया जान भने पाएका छैनन् ।

मलेसियाको रोजगारी रोकिएर व्यवसायीहरु तनावमा छन् भने एकले अर्को संस्थालाई दोषारोपण गरिरहेकै छन् । म्यानपावर व्यवसायीहरु श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको हठको कारण मलेसियाको रोजगारी नखुलेको आरोप लगाइरहेका छन् भने श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टचाहिँ कानुनी जटिलताका कारण पुरानै संस्थालाई काम गर्न दिन नसकिने र नयाँ मापदण्ड र विधि आएपछि नेपाली कामदार मलेसिया जान सक्ने बताइरहेका छन् ।

यहीबीचमा मलेसियामा भएको के हो र किन ढिलाइ भइरहेको छ भनी हामी मलेसिया पुगेर स्थलगत अध्ययन तथा अन्तरक्रियासमेत गर्यौँ । मलेसियामै रहेका नेपाली म्यानपावर व्यावसायीसँग छलफल गर्दा व्यवसायीले मन्त्रीको कदम सकारात्मक भए पनि हतार भएको बताएका छन् । केही व्यवसायीले त पहिले गाडी किनेर अनि सडक खनेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

गाडी किनेर बाटो खन्ने काम भयो

दयाराम कुमाल, सचिव, प्रवासी नेपाली एकता मञ्च मलेसिया

दयाराम कुमाल प्रवासी नेपाली एकता मञ्च मलेसियाको सचिव छन् । त्योभन्दा बढी उनी म्यानपावर व्यवसायी हुन् । मलेसियामै रहेर नेपालबाट कामदार ल्याउने उनको मुख्य काम हो ।

मलेसिया रोजगारी नखुल्नुको कारण तपाईंलाई के लाग्छ भनेर सोधिएको हाम्रो प्रश्नमा उनले यो अवस्था किन आयो भन्ने जवाफदेखि सुरु गरे ।

‘म म्यानपावर व्यवसायी पनि हो । व्यवसायीहरुले राम्रो काम नगरेको कारणले नै यो अवस्था आएको हो । सरकारले कन्ट्रोल गर्न खोज्दा मलेसिया रोजगारी बन्द हुन पुगेको हो ।

जतिबेला फ्री भिसा र फ्री टिकटको कुरा आएको थियो, त्यतिबेला सेवा शुल्क भनेर १० हजारभन्दा बढी लिन नमिल्ने भनेर कुरा भएको थियो । तर सरकारले त्यतिबेला राम्रोसँग अनुगमन गर्न सकेन । त्यही कारण यो समस्या आएको हो ।’

अहिले किन रोकियो भन्ने जहाँसम्मको सवाल छ, यो सरकारले नै रोकेर रोकिएको हो । बीचमा काम गर्ने संस्था वा सिस्टमको कुरा नमिलेर नै यो समस्या आएको हो, जस्तो लाग्छ ।

पहल राम्रो हो तर होमवर्क पुगेन

गोकर्ण विष्टले अहिलेसम्म गरेका काम र गर्न खोजेको काम मजदुरको पक्षमा नै हो । तर उहाँले जुन तरिका अपनाउनुभयो, त्यो तरिका नमिलेकाले यो समस्या आएको हो ।

नेपालबाट मलेसियामा कामदार ल्याउने सम्बन्धमा समस्या भएकै हो । कामदारले बढी शुल्क तिर्नु परेकै हो । त्यसकारण मन्त्रीज्यूले कामदारलाई आर्थिक भार नपर्ने पवित्र उद्देश्यबाट नै यो काम गर्नुभएको हो ।

तर कुनै समय नै नदिई एकतर्फी निर्णय गरेर नेपालका सबै संस्था खारेज गर्दा कामदार मलेसिया आउन पाएनन् । समस्या त्यहीँ निम्तिएको हो । मन्त्रीले बाटो खनेर गाडी किन्नुपर्नेमा पहिले गाडी किन्नुभयो, अनि सडक खोज्न र खन्न थाल्नुभयो । समस्या त्यहीँ निम्तिएको हो ।

मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको पाँच महिनापछि मलेसियाका मन्त्री र नेपालका मन्त्रीबीच श्रम सम्झौता पनि भयो । कुलासेगरन आफै नेपाल गएर श्रम सम्झौता पनि गर्नुभयो, श्रम सम्झौता भएर दोहोरो हस्ताक्षर भइसकेपछि यो कार्यान्वयनमा आइसक्नुपथ्र्यो । तर त्यस्तो हुन सकेन ।

यो पनि

मलेसियाली कम्पनी भन्छन् : हामी नेपाली कामदार लिन आतुर छौँ, नेपालको रोजगारी गुम्दैन

आइतबारबाट मलेसिया रोजगारी खुल्ने हौवा मात्रै

नेपाली युवतीको बयान : मलेसियामा रक्सी र लिभ–इन रिलेसनले सबै बिगार्यो

मलेसिया रोजगारीको ‘डेडलक’ चाँडै सकिन्छ : राजदूत उदयराज पाण्डेसँगको अन्तरवार्ता

मलेसियाली कम्पनीको लापरवाहीले ३२ नेपाली कामदार समस्यामा, यस्तो छ ‘अवैध’ कथा

मलेसिया रोजगारी : स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड नेपाल आइपुग्यो, अब तत्कालै आवेदन मागेर सूचीकृत गरिने

मलेसिया कामदार ल्याउन रोजगारदाताले तिर्छन् डेढ लाख बढी

‘उमेर हुन्जेल विदेशमा मस्ती गर्ने, मर्ने बेलामा ‘स्वास्नी’ चाहिने ?’

साहस स्वागतयोग्य

मन्त्री गोकर्ण विष्टले जुन साहस देखाउनुभयो, त्यो स्वागतयोग्य कदम हो । जुन श्रमिकलाई हामीले मलेसियामा ल्याउँथ्यौँ, उनीहरु शून्य लागतमा आउन पाउनु भनेको त ज्यादै खुशीको विषय हो ।

तर जब कामदारको सबै खर्च मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने भनिसकेपछि नेपालबाट कामदार आउन रोक्नुपथ्र्यो भन्ने त मलाई लाग्दैन नै । रोकिराख्नुपर्ने कारण पनि केही थिएन । अब जहाँसम्म किन रोकियो भन्ने कुरा छ, त्यसमा मन्त्रीज्यू आफैले पनि जवाफ दिनुपर्ने विषय हो ।

आज देशमा सङ्कट सुरु भइसकेको छ । किनभने देशमा रोजगारीको उचित व्यवस्था पनि छैन । मलेसिया आउन चाहनेहरुले मलेसिया आउन पाएका पनि छैनन् । अनि उताबाट आउन पाउने स्थिति नभएपछि कतिपय कम्पनीले यताबाट उता जान पनि दिइरहेका छैनन् ।

अब श्रम सम्झौता भइसक्यो । नेपाल सरकारले जे जे भन्यो, मलेसिया सरकारले त्यही त्यही मानेको पनि छ । त्यसकारण अब यो कसले रोकेको हो भनेर भनिरहनु पनि पर्दैन । मलेसियाले सबै कुरा स्वीकार गरेको भनेको नेपाल सरकारलाई स्वागत गरेको हो ।

यो पाँच महिनामा पनि सरकारले हेर्नुपर्ने कुरा के थियो भने कम्तीमा कलिङ भिसा भएकाहरुलाई पठाउनुपथ्र्यो ।

दोस्रो, नयाँ खोल्ने सवालमा कुन सिस्टम राख्ने भन्ने विषय मलेसिया सरकारले गर्ने निर्णय उसको अधिकार हो । हाम्रो सरकारले माग गरेको कुरा मलेसिया सरकारले पूरा गरेपछि खोल्नु नेपाल सरकारको दायित्व हो ।

पहिलेबाट कामदार ल्याउन बीचमा जति पनि संस्थाहरु थिए ती सिस्टमहरु कालान्तरमा श्रमिक विरोधी नै हुन् । तर यसलाई रोक्न वा यसको खारेजी गर्न समय पनि त चाहियो ।

त्यसमाथि यी सिस्टमहरु नेपालमा मात्रै लागू गरेको पनि होइन, बाँकी सबै देशमा यो सिस्टम लागू गर्नुपर्ला भन्ने पनि त बुझ्नुपर्यो नि !

अब त कामदार ल्याउनका लागि यी संस्थाहरुलाई तिर्ने सबै शुल्क पनि यहाँको सरकारले नै तिर्छु भनिसकेपछि केको आपत्ति ? त्यसकारण यो ‘डेडलक’ हाम्रै सरकारका कारणले आएको हो ।

मलेसियामा केही राम्रा कम्पनीहरु पनि छन् । ती कम्पनीमा नेपाली कामदार ल्याउँदा फ्री भिसा, फ्री टिकटसहित म्यानपावरले कमिसन पनि पाउँछ । यस्तो सबै सुविधा दिने कम्पनी करिब बीस प्रतिशत छ ।

योबाहेक मलेसियाकै केही उत्पादक कम्पनीहरुले पनि टिकट पठाएकै हुन् । तर जब सरकार परिवर्तन भयो र श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट बने, त्यसपछि भुइँचालो आयो ।

नेपालबाट मलेसियामा कामदार ल्याउँदा कामदारले तिर्नुपर्ने व्यावहारिक रकम भनेको सेक्युरिटी गार्डमा ३० देखि ५० हजार र उत्पादक कम्पनीमा ५० देखि ६० हजार थियो । तर गाउँदेखि मलेसियासम्म धेरै एजेन्ट हुँदा कामदारले बढी शुल्क तिर्नुपरेको कुरा सत्य हो । तर अब यो सम्झौता भइसकेपछि कामदारले एजेन्टलाई भेट्दै काठमाडौँसम्म आउनुपर्दैन । अब उनीहरु सोझै म्यानपावरको अफिसमा आउन सक्छन् र शुल्क पनि शून्य नै हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

अब पनि रोकिराख्दा गलत नियत भन्ने बुझिन्छ

अहिले अब मलेसियामा कामदार ल्याउनका लागि आवश्यक सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने भएपछि फेरि पनि कामदार पठाउन रोकिरहन मिल्दैन । अहिलेको जस्तो सिस्टम रहने कि नरहने भन्ने विषय मलेसिया सरकारको कुरो हो ।

उहाँले धेरै कुरा बुझेर कदम चाल्नुपथ्र्यो तर उहाँले हतारमा निर्णय गर्दा यो समस्या आएको हो ।

गोकर्ण विष्ट इतिहासमै एकदमै सफल मान्छे हो । अहिले पनि असफल भन्न मिल्दैन । कानुनमा हामीमाथि परिसकेपछि कामदार पठाउनुपथ्र्यो । तर उहाँले व्यक्तिगतरूपमै नपठाउनु भएको हो । कि त उहाँलाई केही बाध्यता छ भन्नुपर्यो ।

सरकारसँग कारण पनि छैन तर महिनौँदेखि बन्द गरिएको छ । सबै कम्पनी नराम्रो त छैन नि । मन्त्रीज्यूलाई सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो परेको कहाँ हो ? त्यो खोज्नुपर्ने भएको छ ।

मन्त्रीको इगोले रोजगारी खुलेन

योगेन्द्र कुँवर, सञ्चालक, वाइड स्पेस म्यानपावर

मलेसियाको रोजगारी किन खुलिरहेको छैन भन्ने सम्बन्धमा म आफै पनि अचम्ममा परेको छु । दुई देशबीच श्रम सम्झौता भइसकेपछि, नेपालले भनेको मलेसियाले सबै मानिसकेपछि कामदार पठाउने काम रोक्नुपर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ । म त मात्र के देखिरहेको छु भने यसमा मात्र मन्त्रीज्यूको इगोले काम गरिरहेको छ । अरू कुनै कारण छैन ।

उहाँको इगो के हो थाहा छैन तर सायद उहाँलाई व्यापार गर्न मन छ कि ? उहाँले यी व्यावसायहरु आफै गर्न खोज्नुभएको हो कि ? भेन्डर आफैले राख्न खोज्नुभएको हो कि ? खास इगो त्यहीँ हो भन्ने लाग्छ ।

संयन्त्र परिवर्तन गर्ने कुरा आजको भोलि हुने कुरा होइन, लामो समय लाग्छ । क्याबिनेटबाट पास हुनुपर्छ । त्यसकारण नेपालले चाहँदैन वा नेपाल सरकारका मन्त्रीले चाहँदैमा मलेसियाले हतार हतारमा आफ्नो संयन्त्र परिवर्तन गरिहाल्छ भनेर सोच्नु नै गलत थियो ।

तर मन्त्रीज्यूले जुन उद्देश्यबाट यो कदम चाल्नुभयो, यो ज्यादै स्वागतयोग्य काम थियो । बारीको पाटो बेचेर, सुन धरौटी राखेर मलेसिया आउनुपर्ने दिनको अन्त्य गर्न खोजेका हुन्, त्यसकारण उद्देश्यमा कुनै खोट छैन र थिएन ।

नदेखिने खर्च पनि हुनछन्

अहिले नेपालबाट कामदारहरु मलेसियामा आउँदा धेरै खर्च भयो भनेर यस्तो कदम चालिएको छ जस्तो लाग्छ । सबै म्यानपावर व्यवसायी राम्रा छन् भन्ने होइन तर सबै म्यानपावर कम्पनी र व्यवसायी खराब पनि त छैनन् होला नि ?

एक म्यानपावर व्यवसायी मलेसिया आएर, डिमान्ड खोज्दा पनि त खर्च हुन्छ होला नि । सरकारले त्यो कुरा पनि त बुझ्नुपर्यो नि ।

जब टेकबहादुर गुरुङ श्रममन्त्री भए, त्यसपछि सुधारका केही काम भएकै हो । पहिले पनि नेपालमा पैसा उठाउन पाइँदैन भनेपछि यहाँबाट टिकट र कमिसन दिन थालिएको थियो । यो काम क्रमशः सुरु भएकै थियो । तर यहीबीचमा रोजगारी बन्द भयो र बाँकी कुरा भनिरहनु नै पर्दैन ।

मिडल म्यान पनि चाहिन्छ

यहाँका ठूला कम्पनीहरुले सबै काम आफै गर्न भ्याउँदैनन् र यहाँको लोकल कम्पनीहरु प्रयोग गर्छ । त्यसकारण ती कम्पनीहरुले लोकल स्टाफ पनि राखेर काम गर्छन् । तर यस्तो खर्च कम्पनीले दिएनन् भने नेपालका म्यानपावरले लोकल एजेन्टलाई पैसा तिर्नैपर्छ ।

अहिले भएको सम्झौताअनुसार मलेसियाका कम्पनीहरु सबै खर्च दिन तयार छन् तर किन नेपाल सरकारले अझै नखुलाएको हो बुझ्न सकिरहेको छैन ।

अहिलेको सम्झौताअनुसार यहीँका कम्पनीले सबै खर्च तिर्नुपर्ने भनिएको छ र कम्पनीहरु पनि यो सबै तिर्न तयार छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा कुनै शुल्क उठाउनै पर्दैन । त अब गाउँबाट काठमाडौँ आउने, मेडिकल गर्ने, खाने, बस्ने र पासपोर्ट बनाउनेसम्मको खर्च मलेसियाली कम्पनीले तिर्न सक्छन् ।

तर फ्री भिसा र फ्री टिकटमा आउँदा पनि नेपालमा केही कम्पनीहरुले पैसा उठाउँछन् । जुन कुरा हाम्रो बुँताभन्दा बाहिरको कुरा छ ।

तर समस्या कहाँ छ भने हामीले फ्री भिसा फ्री टिकट हो भन्दा पनि केटाहरुले सुरुमा एजेन्टलाई पैसा तिर्छन्, अफिसमा आएर पैसातिरेको हो भने भन्नुस् है भन्दा केही बोल्दैनन् तर मलेसिया आएपछि मैले पैसा तिरेँ भन्छन् । कतिपय स्थानमा थोरै तिरेर धेरै तिरेको दाबी गर्छन् भने कतिपयले तिरेर पनि भन्दैनन् ।

मैले फ्री भिसा र फ्री टिकटको माग पत्रिकामा छपाए पनि केटाहरु सोझै मेरो अफिसमा आउँदैनन् । एजेन्ट हुँदै मेरो अफिसमा पुग्छ । त्यसको बाबजुद पनि हामी ब्रिफिङ गर्छौं कि कति पनि पैसा तिर्नुपर्दैन भनेर । तर पनि उनीहरु पैसा तिर्छन् ।

सरकारको पनि केही कमजोरी थियो, हिजोको कुरामा । दस हजार तिर्ने त भनियो तर मेडिकल, भिसा लगाउने समयमा भएको खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने उल्लेख गरिएन । नेपालको अहिलेको अवस्था भन्दा पहिलेको कुरा गर्दा पनि यदि टिकट र मेडिकलको खर्च कम्पनीले दिएको अवस्थामा पनि अन्य खर्च हुन्थ्यो । मलेसियामा रहेका बीस प्रतिशत कम्पनी मात्रै सबै कुरामा राम्रा छन्, बाँकी ८० प्रतिशतको अवस्था त्यति राम्रो छैन ।

अब मन्त्रीज्यूले आफ्नो हठ छाड्नुपर्छ र मलेसियाको रोजगारी खोल्नुपर्छ । मन्त्रीज्यूले हठ छाड्भयो भने मलेसियाको रोजगारी खुल्छ जस्तो लाग्छ । कि त मन्त्रीज्यूले म्यानपावर कम्पनी दर्ता गरेर व्यापार गर्न आउनुपर्यो, नत्र सामाजिक काम गरेको हो भने हठ छाडेर आए सबै समस्या समाधान हुन्छ ।

अब मलेसियाको रोजगारी ७० प्रतिशतले घट्छ

 शेरबहादुर गुरुङ, सञ्चालक, बुद्धभिजन ओभरसिज प्रालि

अहिले मलेसियाको रोजगारी बन्द हुँदा यसको मार हामीलाई भन्दा बढी त कामदारलाई नै भएको छ । यसले समग्रमा देशलाई नै मार परेको छ । गत सालहरुमा वार्षिक एक लाख श्रमिक मलेसिया आउँथे । अहिले मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्यो । अनि एक लाखले रोजगारी गुमाए । देशले पनि त रेमिटेन्स गुमायो नि ।

बन्द गरेको मलेसियाले होइन, नेपालले नै हो

सिन्डिकेट हटाउने भनेर मलेसियाको रोजगारी एकाएक बन्द गरियो । तर जब मलेसिया सरकारले कामदारको सबै आर्थिक भार रोजगारदाताले बेहोर्ने भनेपछि पनि नेपालले कामदार पठाएन, त्यो कुरा बुझ्न सकिएन ।

बाहिरको कुरा सुन्दा सरकारले भेन्डर चेन्ज गर्न खोजेका कारण भन्ने सुनिन्छ । मलाई लाग्छ, श्रममन्त्रीलाई कसैले उक्साइरहेको छ । यसमा नाफा देखेर पो हो कि ?

भेन्डर वा सिस्टम परिवर्तनको सम्बन्धमा अहिले सुनेअनुसार मलेसियाले एकै सिस्टम बनाउँदैछ । त्यो भनेको भीएलएन, अईएससी, ओएससी सबै हटेर एउटै सिस्टम बनाउन लागेको छ र सिस्टम रेडी भइसकेको भन्ने सुनेको छ । संसदीय समितिले रिपोर्ट दिइसकेको भन्ने पनि सुनेको छु ।

मिडलम्यानको कारण खर्च बढिरहेको छ

सेक्युरिटी कम्पनीका बीचमा धेरै लोकल एजेन्टहरु पनि छन् । मलेसियामै लोकल र नेपाली मिडिएटरहरु छन् । नेपालमा हुँदा पनि गाउँबाट ल्याउने एजेन्ट र म्यानपावरले पनि अलिअलि खान्छन् । त्यसकारण खर्च बढिरहेको छ ।

यति धेरै मिडलम्यान चाहिँदैन । तर मलेसिया सरकारले पनि सजिलै सहमति दिँदैन । त्यसकारण यहाँ पनि केही मिलाउनुपर्छ । कोटाका लागि पनि केही रकम तिर्नुपर्छ ।

अहिले सेक्युरिटी कम्पनीको करिब सबै रकम कम्पनीले नै तिर्ने गरेको छ । तर उत्पादक कम्पनीहरुको कुरा गर्ने हो भने सबै रकम त्यही कम्पनीले तिर्ने गरेको छैन । यहाँ सबै काम विचौलियामार्फत् नै गराउनुपर्छ । त्यसकारण यहाँ समस्या भइरहेको छ । मिडलम्यान किन चाहिन्छ भने कामदार र कम्पनीबीच समस्या आयो भने रोजगारदाताले त्यही मिडलम्यानलाई भन्ने हो । नत्र समस्या पर्दा यसको जिम्मा कसले लिन्छ त ?

सम्झौताले कामदारलाई फाइदा

यो सम्झौताले नेपाली कामदारलाई धेरै फाइदा पुगेको छ । यो एकदमै राम्रो कुरा हो ।

यो सम्झौताले ठूलो कम्पनीका लागि कुनै अर्थ राख्दैन, किनभने ठूलो कम्पनीले सुरुवातदेखि नै सबै खर्च बेहोर्दै आएका थिए । अहिलेको सम्झौता मझौला प्रकृतिका कम्पनीहरुलाई बाध्य पारिएको हो । यसले उनीहरु बाध्य हुन्छन् र सबै खर्च बेहोर्न तयार पनि हुन्छन् ।

तर मलेसियामा केही यस्ता कम्पनी पनि छन्, जसले यो सबै खर्च गर्न सक्दै सक्दैन ।

एक नम्बरको कम्पनी जसले नेपाली मन पराउँछन्, उनीहरुले नेपाली नै ल्याउँछन् । मध्यमस्तरको कम्पनी, जसले नेपाली मन पराउँछन्, उनीहरुले नेपाली नै खोज्छन् र ल्याउँछन् । तर खर्च कम गराउन खोज्ने मध्यमस्तरको कम्पनीहरुले अन्य देशबाट लिन्छन् ।

तर जुन साना कम्पनीहरु छन्, ती कम्पनीहरुले नेपालबाट कामदार ल्याउनै सक्दैनन् र उनीहरु अर्कै देशमा कामदार खोज्न जान्छन् ।

त्यसकारण अब नेपालको रोजगारी ७० प्रतिशतले घट्छ । अहिले वार्षिक १ लाख कामदार मलेसिया आउने गरेका थिए भने अबचाहिँ वार्षिक ३० देखि ४० हजार मात्रै कामदार नेपाल आउँछन् । यदि बङ्गलादेशसँग पनि यस्तै प्रकृतिको सम्झौता भएन र कम्पनीले बङ्गलादेशका कामदारका लागि पैसा तिर्नु नपर्ने भयो भने मलेसिया रोजगारीको अबको बजार, बङ्गलादेशीको हातमा पुग्छ ।