काठमाडौँ– अहिले सरकारी चिकित्सकको अवस्था हातमा लाग्यो शून्य भने जस्तै भएको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ आए देखिनै आफूहरुलाई संघ अन्तर्गत राखेर देशभर सेवामा खटाउनु पर्ने भन्दै सरकारी चिकित्सक पुष २२ गते देखि आन्दोलनमा थिए । 

कर्मचारी समायोजनको सूची जारी नहुँदा सम्म यो बीचमा सरकारी चिकित्सकले दुई पटक आन्दोलन गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पनि आफ्नो बिन्ती बिसाउन पुगे । सरकारी चिकित्सकले भेटे जतिले माग जायज भएको र सम्बोधन हुने र हुनुपर्ने आश्वासन दिए । तर अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजनको सूची सार्वजनिक गरेपछि चिकित्सकको माग सम्बोधन भएको छैन् ।

सरकारी चिकित्सक सबैलाई संघमा राखेर देशभर खटाउनुपर्ने भन्दै चिकित्सकहरुले आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए । चैत्र १९ गते मंगलबारबाट सार्वजनिक गर्न सुरु गरिएको कर्मचारी समायोजन सूची भने चिकित्सक र सरकारबीच भएको सहमति विपरित आएको भन्दै चिकित्सकहरु आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् । 

सबै चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत नराखेको भन्दै सरकारी चिकित्सकहरुले आन्दोलनको तयारी गरेका हुन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत ८,९ र १० औं तहको सूची सार्वजनिक गरेको छ । तर सरकारी चिकित्सकहरुले भने आफूहरुसँग सरकारले गरेको सहमतिअनुसार समायोजन नभएको भन्दै अब आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको जनाएको छ । 

सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) का केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डेले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै सरकारी चिकित्सक संघ र प्रधानमन्त्रीसँग भएको सहमतिअनुसार कर्मचारी समायोजन नभएको हुँदा अब सरकारी चिकित्सकहरु आन्दोलनमा जाने बताए । 

सरकारी चिकित्सकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ आएपछि चिकित्सकहरुले आफूलाई संघ अन्तर्गत राखेर देशभर खटाउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए । 

पुषदेखि सुरु भयो आन्दोलन 

पुष २२ देखि सरकारी चिकित्सकले देशभर आन्दोलन सुरु गरे । त्यसपछि कर्मचारी समायोजनमा चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत राख्नुपर्ने विषयमा देशभर सरकारी चिकित्सकले आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए । कर्मचारी समायोजनको पहिलो आन्दोलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवदेखि राज्यमन्त्रीहरुसँग पनि छलफल भयो । कर्मचारी समायोजनमा सरकारी चिकित्सकहरुको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि मन्त्रालय र सरकारी चिकित्सकको समिति पनि गठन भएको थियो । 

आन्दोलन भएको एक सातापछि सरकारी चिकित्सकको माग सम्बोधनको लागि मन्त्रालयको तर्फबाट स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर गुणराज लोहनी, सहसचिव जनार्दन गुरागाइँ र जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्र श्रेष्ठ थिए भने सरकारी चिकित्सक संघको तर्फबाट अध्यक्ष डाक्टर दिपेन्द्र पाण्डे, डाक्टर रुद्र मरासिनी, डाक्टर रविन खड्का, डाक्टर सन्तोष पौडेल, डाक्टर किर्तिपाल सुवेदी र डाक्टर निरज अर्याललाई समितिमा राखिएको थियो । 

पुष ३० मा समिति गठन भए पनि समिति गठन भएको एक महिनापछि पनि मन्त्रालयले कुनै पनि चासो नदिएको भन्दै चिकित्सकले फेरि माघ २७ देखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गरेका थिए । त्यसबेला हेलिकोप्टर दुर्घटनामा पर्यटनमन्त्री सँगै ७ जनाको निधन भएपछि दोश्रो आन्दोलन स्थगित भएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएन 

लामो समय आन्दोलन गर्दा पनि सरकारी चिकित्सकहरुको माग सम्बोधनको लागि बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारी चिकित्सकहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरेका थिए ।   प्रधामन्त्रीले सरकारी चिकित्सकहरुको माग जायज भएको भन्दै सरकारले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिँदै आन्दोलन स्थगन गर्न आग्रह गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीले माग सम्बोधनको लागि पहल गर्ने आश्वासनपछि चिकित्सकहरुले आन्दोलन स्थगन गरे तर अहिले कर्मचारी समायोजनमा चिकित्सक र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार माग सम्बोधन नभएको भन्दै चिकित्सकहरु आन्दोलनमा जाने तयारीमा छन् । सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) को आज बस्ने बैठकले आन्दोलनको बारेमा सम्पूर्ण तयारीको बारेमा छलफल गरिने बताएका छन् । सरकारी चिकित्सक संघको आजको बृहत छलफल भेलाले आन्दोलनको तयारी गर्ने संघका अध्यक्ष डाक्टर पाण्डेले रातोपाटीलाई बताए ।  

सरकारको भनाई 
यता स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादव भने चिकित्सकहरुले समायोजनअनुसार स्थानीय तहमा जान्न भन्नु संविधान विपरित भएकोे भन्दै आइरहेका छन् । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ आएपछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री यादवले चिकित्सक कर्मचारी समायोजनमा जान नमान्नु संविधान विपरित भएको भन्दै संविधानलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् ।

चिकित्सकले गरेको आन्दोलनले यो बीचको समयमा धेरै पटक देशभरको स्वास्थ्य सेवा ठप्प भइसकेको छ । धेरै नागरिक स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित भएका छन् भने महङ्गो मूल्यमा नीजि अस्पतालमा उपचार गर्न बाध्य भएका छन् । 

सरकारले पनि चिकित्सकको माग जायज हो भन्ने तर कार्यान्वयन नगर्दा चिकित्सकहरु आन्दोलनमा जान बाध्य छन् भने हजारौँ नागरिक स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।