परासी । लामो समयदेखि क्षतिपूर्तिको आशमा बसिरहेका पश्चिम नवलपरासीको गण्डक बाढी पीडितहरुले गण्डक नहरमा पानी रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन नेपाल तथा तथा भारत सरकारले चासो नदेखाएकाले बाध्य भएर आउदो मे महिनामा त्रिवेणी ब्यारेजबाट भारतीय नहरमा पानी रोक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

१४ बर्ष लागातार बाढिको चपेटामा परेका बाढीपिडितहरुले १० बर्षसम्ममा पनि क्षतिपूर्ति नपाउँदा दुःखी हुँदै बाध्य भएर भारतीय नहरमा पानी राक्ने निर्णय गरेको गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ताले जानकारी दिए । 

वि.स. २०५० सालदेखि २०६४ सालसम्म लागातार १४ बर्ष गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा आएको ढुलो बाढीले साविकको १३ गाविस पूर्ण डुबानमा परि २ अर्ब ९३ करोड ६० लाख ९३ हजार ८३ रुपैया बराबरको क्षति भएको थियो भने सो क्षेत्रका ८ हजार ४ सय ६४ घरधुरीका करिब ५० हजार जनसंख्या पिडित भएको अध्यक्ष गुप्ताले जाकारी दिए ।

लगातार १४ बर्षसम्म गण्डक (नारायण नदी) नदीमा आएको भीषण बाढीले नदीको बाँध फुटी जिल्लाको गण्डक कमाण्ड क्षेत्रका साविक गाविसहरु त्रिवेणि, सुस्ता, रुपौलिया, कुडिया, नर्सही, पक्लिहवा, गुठिपर्साैनी, बैदौली, ठुलो खैरटवा, भुजहवा, सोमनी, जमुनिया र प्रतापपुर लगायत १३ वटै गाविसहरु पुर्ण डुबानमा परि अर्बाैको धनजनको क्षति भएको थियो ।

नेपाल र भारत सरकार बीच २०१६ सालमा भएको २१ बुँदे गण्डक सम्झौतामा यगण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा यातायात, विद्युत, खानेपानी, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्ने र बाढीले हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति समेत भारत सरकारले व्यहोर्ने दुई पक्षयी सहमति भएको थियो । तर त्यस सम्झौता अनुसार भारत सरकारले केही सडक र विद्युत उत्पादन गृह निर्माण बाहेकको कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयमा चासो नदेखाएको पीडितको भनाई छ । 

क्षतिपूर्ति नपाउँदा पीडितहरुले २०६५ सालमा त्रिवेणी ब्यारेजबाट भारतीय नहरमा ३४ दिनसम्म पानी रोकी आन्दोलन गरेका थिए । तर त्यस बेलापनि भएको सहमति कार्यान्वय भएन । क्षतिपूर्ति भराउनका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कुटनीतिक प्रयास नगरकाले संघर्ष समितिले नै भारत सरकारलाई ४ पटक ज्ञापन पत्र मार्फत ध्यानाकर्षण समेत गराई सकेको छ ।

 सन् २०१५ सालमा नेपाल– भारत ज्वाइन्ट कमेटी अफ कोशी गण्डक प्रोजेक्टको बैठकमा भारत सरकारले नेपाललाई गण्डक क्षेत्रमा भएको क्षतिको वृस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, तथा प्राविधिक मुल्याङ्क गर्न र कुटनितिक पहल मार्फत आउन सुझाव दिएपनि नेपाल सरकारले अहिलेसम्म प्राविधिक मुल्याङ्कनका साथै कुटनितिक प्रयास पनि नगरेको संघर्ष समितिका प्रवक्ता वृजराज कुश्वाहाले जानकारी दिए ।