गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघमा लोकतान्त्रिकको नेतृत्व
बुटवल । नेपाल सरकारबाट वैधानिकता पाएको ३६ वर्षपछि गुल्मी उद्योग वाणिज्य संघमा नेपाली कांग्रेस निकट व्यसायीहरु एकल नेतृत्वमा आएका छन् । शनिवारदेखि सुरु भएको निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आइतबार बिहान घोषणा गरिएको छ ।
घोषित विवरण अनुसार कम्युनिष्ट निकट व्यवसायीहरुको साझा प्यानललाई पराजित गर्दै नेपाली कांग्रेस निकट लोकतान्त्रिक पूरै प्यानलले अध्याधिक मतले विजयी हाँसिल गरेको हो ।
कुल ५ सय १८ मत खसेकोमा ३८ म बदर भएको थियो । सदर मत मध्ये लोकतान्त्रिक प्यानलका अध्यक्षका उमेदरवार श्रीप्रसाद भलामीले प्रतिद्वन्द्वी भन्दा दोब्बर बढी ३०४ मत ल्याएर विजयी हाँसिल गरेका छन् । कम्युनिष्ट निकट साझा प्यानलका अध्यक्ष उमेदवार दुर्गाप्रसाद पाण्डेले १६७ मत प्राप्त गरेका छन् ।
यस्तै उपाध्यक्ष इश्वरीप्रसाद पौड्यालले २७१ मत, मृगेन्द्रकुमार श्रेष्ठले २८५ मत र रामप्रसाद पन्थीले२५७. मत ल्याएर विजयी भए । उनका प्रतिध्वन्द्धी वीरेन्द्र भुसालले १५२ मत , दुर्गाचन्द्र बोहराले ९७ मत र रेमलाल पाण्डे उपाध्यले १२२ मत प्राप्त गरेका थिए ।
त्यस्तै महासचिवमा पनि लोकतान्त्रिककै उमेदवार तारा भुसालले भारी मत ल्याएर विजय हाँसिल गरेका छन् । भुसालले २५९ मत प्राप्त गरि विजयी भएका हुन् भने उनका प्रतिध्वन्द्धी रामप्रसाद पन्थीले १५० मत ल्याएर पराजित भए । सचिव पदमा पनि लोकतान्त्रिक कै राजकुमार कक्षपतिले २४६ मत ल्याएर विजय हाँसिल गरेका छन् ।
उनका प्रतिद्वन्द्वी फर्शुराम पाण्डेले १४६ मत ल्याएर पराजित भए । कोषाध्यक्षमा पनि लोकतान्त्रिक कै ईश्वरीप्रसाद बेलवासेले २५२ मत ल्याएर विजय भएका छन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी रामु सुनारले १५१ मत प्राप्त गरेका थिए । लोकतान्त्रिकका सदस्यहरु पनि भारी मत ल्याएर विजयी भए ।
सह–कोषाध्यक्षमा पनि लोकतान्त्रिक कै मनिराम अर्याल १८३ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी खड्गप्रसाद श्रेष्ठले ९७ मत प्राप्त गरेका थिए । लोकतान्त्रिकका अन्य सदस्यहरु पनि अत्याधिक मत लिएर विजयी भएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न लोकतान्त्रिक प्रणाली सबैभन्दा उत्तम’
-
१२ वर्षमा एक हजार दुई सयको मिर्गौला प्रत्यारोपण
-
धनुषाबाट अपहरण गरेर भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा ५ जना पक्राउ
-
चीनमा देव गुरुङले भने– नेपालमा माओवादीकै विचारको वरिपरि राजनीति छ
-
निर्वाचनका कारण पूर्वी सिमानाका बन्द
-
सुदूरपश्चिममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्योलमा