पप्पु कन्सट्रक्सनले निर्माण गरेको पुल अझैं आएन प्रयोगमा
वीरगञ्ज । पप्पु कन्स्ट्रक्सले वीरगञ्जको भेडाहा नदीमा बनाएको पुल अझैं प्रयोगमा आएको छैन । सडक विभागले बाटोको लागि जग्गाको विवाद मिलाउन सकेको छैन भने उता पुल पनि हस्तान्तरण भएको छैन । त्यही भएर अहिलेसम्म पुल प्रयोगमा आएको छैन ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३१ स्थित भेडाहा खोलामा ७० मीटर लामो पुल निर्माण सकिएको एक वर्ष बितिसकेको छ । पुलको दुवैतर्फ सम्पर्क सडकका लागि जग्गा उपलब्ध नहुँदा सडक निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।
स्थानीय जग्गाधनीले मुआब्जा माग गर्दै अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । पुल निर्माण भइसकेपछि पर्सा जिल्ला अदालतमा परेका दुईवटा बेग्लाबेग्लै मुद्दामा निर्माण यथास्थितिमा राख्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
काम अघि बढाउन नपाएपछि ठेकेदारले डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडालाई पुल हस्तान्तरणका लागि पत्र लेखेको छ । तर, सडक कार्यालयले अझैसम्म निर्णय दिन सकेको छैन ।
डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख सुमन योगेशले अदालतको अन्तरिम आदेश आएकाले काम अघि बढाउन नमिलेको बताए ।
पप्पु कन्सट्रक्सनसँग साझेदारीमा पुल निर्माणमा सहभागी समा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक जहुर आलमले विवाद गर्ने स्थानीयलाई सुरुमै ६ लाख रुपैयाँ दिएर काम अघि बढाएको बताए । अहिले आएर सडक निर्माण गर्न लाग्दा स्थानीयले बखेडा झिकेको उनले दावी गरे ।
पुल निर्माणको ठेक्का २०७१ असारमा पप्पु÷समा जेभीले लिएका थिए । पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएपनि दुवैतर्फ पुललाई जोड्ने ८ सय मिटर बाटो बनाउन बाँकी रहेको आलमले बताए ।
सडकले मुआब्जा नमिलाउँदा बाटो निर्माण अवरुद्ध भएको आलमको भनाइ छ । ‘पटकपटक पत्राचार गरिसक्यौं । सडकले न काम गर्ने ठाउँ दिन्छ, न पुल जिम्मा लिन्छ,’ उनले भने । विभागकै कमजारीले ढिलाई भइरहेको यो पुललाई सडकले उल्टै रुग्ण योजनामा राखेको आरोप निर्माण व्यवसायीको छ ।
डिभिजन प्रमुख योगेशले यो ठेक्कामा ठेकेदारको कमजोरी नदेखिएकाले रुग्ण ठेक्कामा राख्न नमिल्ने बताए । विभागसँग मुआब्जा दिने बजेट नभएकाले स्थानीय तहलाई समन्वय गर्न पत्र लेखिएको पनि उनले बताए ।
प्रमुख योगेशले भने, ‘महानगरले मिलाउन नसके पुल यथास्थितिमै महानगरलाई हस्तान्तरण गर्छौंं ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध लोकेश बमको शतक, नेपाल जिततर्फ अग्रसर
-
तीन तहबिच स्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
-
सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले कठोर कदम चाल्छः मन्त्री अधिकारी
-
सर्वोच्चद्वारा कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा
-
प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन्छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
-
अस्पतालमा श्रमिक लक्षित बेडको व्यवस्थापन गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह