केन्द्रीय संस्करण

छुवाछूत ऐनअन्तर्गत ६५ मुद्दा

person explore access_timeचैत ९, २०७५ chat_bubble_outline1

काठमाडौँ – जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ जारी भएको आठ वर्ष हुँदासमेत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सो ऐनअन्तर्गत जम्मा ६५ वटा मुद्दा कानूनी प्रक्रियामा गएतापनि अझै फैसला हुन सकेको छैन । ऐन लागू भएपछि जातीय आधारमा १४ बढी दलितको हत्या भएको छ । 

अन्तरजातीय विवाह, घरभाडा÷प्रवेशलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यमा दलितको उपस्थिति तथा सहभागितालाई अस्वीकार गर्ने विभेदित परम्परा कायमै छ । तथाकथित दलित र गैरदलितबीचमा यो समस्या बढी भए तापनि गैरदलितका बीच र दलित समुदायभित्रै पनि यो समस्या कायमै रहेको दलित समुदाय उत्थानका क्षेत्रमा क्रियाशील समता फाउण्डेशनले जनाएको छ । 

प्रचलित नीतिनियम तथा कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कारण दलित समुदाय प्रताडित छन् । पछिल्लोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले विसं २०६८ जेठ १० गते सो ऐन ल्याएको हो । 

ऐनमा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा सो दफाबमोजिमको काम गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरेको मानिने उल्लेख छ । सो ऐनमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महीनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

फाउण्डेशनले पछिल्लोपटक गरेको अध्ययनअनुसार रुपन्देही, कपिलवस्तु, इलाम, उदयपुर, सुनसरी, सप्तरी, बारा, मकवानपुर, बर्दिया, दैलेख, कैलाली र बैतडीलगायतका जिल्लामा छुवाछूत भेदभावलाई अपराधका रुपमा नलिइ कारवाही गर्नुभन्दा मिलापत्र गरी ढाकछोप गर्ने गरिएको छ । 

अध्ययनका क्रममा छुवाछूतका घटनाका मुद्दा दर्ता गर्नका लागि प्रहरी प्रशासनले आनाकानी गर्दै आएको पाइएको फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले जानकारी दिए। 

ऐन भएर पनि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा पछाडि पारिएको दलितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । संविधानले सुनिश्चित गरेका हकअधिकारको प्रयोगबाट दलित समुदाय वञ्चित छन् । राजनीतिक नियुक्तिमा समेत दलित समुदायलाई बहिष्करणमा पारिएको छ । 

विसं २०६३ मा नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन कार्यविधि लागू गरिएको र वर्तमान संविधानको धारा ४० मा दलितको हकअन्तर्गत समानुपातिक समावेशितालगायत आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको छ । 

संवैधानिक, कानूनी तथा नीतिगतरुपमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलित हकहितका लागि केही व्यवस्था गरिएको भए तापनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ । 

पहिलेको तुलनामा छुवाछूतको तरिका बदलिएको र प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष भेदभाव बढेको बताउँदै फाउण्डेशनका अध्यक्ष परियारले गैरदलित र दलितबीच मात्र नभई दलितदलितमा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको बताए । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तिलक परियारले २१औँ शताब्दीमा प्रशासनले छुवाछूतका मुद्दा दर्ता नगर्ने, घटनास्थलमा आउन खबर गर्दा नआउने वा घटनालाई अन्यत्र मोडिदिने, मिलापत्र गराउन दबाब दिनेलगायत घटना हुनु विडम्वनाको विषय हो भने । 
 

कमेन्ट

  1. March 23, 2019, 10:44 p.m. अर्जुन घर्ती
    म एक जनजाति केटाा हु दलित केटिसङ्ग मेरो प्रेम बिबाहा भयो र सार्वजनिक स्थान मा छुवाछूतको बिषयमा हातपात गर्दा पुलिसमा खबर सुन्न मानेन र जिल्लामा जादा मेहेरले ढाकछोप गर्ने गरि पुलिसमा दर्ता गर्न दिएन
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...