केन्द्रीय संस्करण
कारबाहीमा किन ढिलाई ?

वाइडबडी प्रकरण : कारबाही गर्न अख्तियारकै आलटाल !

person explore access_timeचैत ८, २०७५ chat_bubble_outline0

काठमाडौँ– सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिदका क्रममा भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको महिनौँ विते पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आलटाल गरेको पाइएको छ ।  

लेखा समितिले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनसहित त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न अख्तियार र सरकारलाई पुस २३ गते निर्देशन दिएको थियो । 

लेखा समितिले उक्त प्रकरणमा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित अन्य पदाधिकारी तथा पर्यटन मन्त्रालयका बहालवाला सचिव, पूर्वसचिव तथा मन्त्री र पूर्वमन्त्रीसमेत भ्रष्टचारमा संलग्न भएको ठहरसहित कारबाही प्रक्रिया अघिबढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर सरकार र अख्तियारले हालसम्म उक्त प्रतिवेदनबार गहिरो अनुसन्धान गर्ने जाँगर नै देखाएको छैन । 

यो प्रकरणमा मुछिएकाहरूले उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत औंल्याएपछि सरकारले लेखा समितिलाई बाइपास गरेर आफैले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । त्यो समितिले समेत कुनै छानविन नगर्नु र अख्तियारले पनि कारबाही प्रकृया अघि नबढाउनुले वाइडबडी खरिद भ्रष्टचार प्रकरण थप रहस्यमय बन्दै गएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

समितिले नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा थप अनुसन्धान र कारबाही प्रकृया अघि बढाउन लेखा समितिले आयोगलाई पत्र पठाएको हो । 

समितिले वाइडबडी अनियमितताबारे एक महिनाभित्र प्रगति विवरण बुझाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाएको पत्रको जवाफमा आयोगले अहिलेसम्म समितिलाई विशेष समिति बनाएर अनुसन्धान गरिरहेको भन्ने सामान्य जानकारी मात्रै पठाएको छ । कति र कस्तो अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने अख्तियारले लेखा समितिलाई पठाएको जवाफमा केही खुलाएको छैन । 

‘अख्तियारले सहसचिवको नेतृत्वमा विशेष समिति बनाएर प्रारम्भिक छानविन गरिरहेको भनेर समितिमा पत्र पठाएको छ । कस्तो अनुसन्धान र कसरी भइरहेको भन्ने खुलाएको छैन’, लेखा समितिका सदस्य राजेन्द्र केसीले बताए । उनले भने, ‘लेखा समिति कारबाही गर्ने निकाय होइन, कारबाही गर्ने निकाय अख्तियार नै हो । कसरी र कहिलेसम्म कारबाही हुन्छ भनेर सोधिरहने कुरा पनि भएन ।’ 

पुस दोस्रो साता वाइडबडी प्रकरणमा संसददेखि सडकसमेत ताते पनि पछिल्लो समय यो प्रकरणमा सत्तारुढदेखि प्रतिपक्षसम्म तैँचुप मैचुप रहँदा सेलाउँदै गएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । संसदमा केही दिन वाइडबडीको विषय उठाएर चर्को स्वरमा खबरदारी गरेका प्रतिपक्षी काँग्रेसका सांसदहरू आफ्नै सभापति शेरबहादुर देउवाको समेत नाम जोडिएपछि चुपचाप बसेका छन् । 

भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन चलखेल
‘वाइडबडी प्रकरणमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका शीर्ष नेताहरू नै जोडिएका छन् । त्यसैले गर्दा पनि यो प्रकृया चाँडै टुङ्गिने सम्भावना कम छ’, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धन आयोगको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अनुसन्धान गर्दैै जाँदा ठूला मानिसहरू नै जोडिएकाले यो प्रकरण तत्काल किनारा लाग्ने सम्भावना कम छ ।’ स्रोतका अनुसार उच्च राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा आयोगले अनुसन्धान र कारबाही प्रकृया अघि बढाउन सकिरहेको छैन ।

अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइराला वाइडबडी प्रकरणको अनुसन्धान भइरहेकाले थप केही बताउन नमिल्ने बताउँछन् ।  ‘अनुसन्धानको प्रकृयामा रहेका विषयमा केही भन्न मिल्दैन । थप विवरण आएपछि अरू जानकारी होला’ कोइरालाको भनाइ छ ।  

पुस २३ गते सिंहदरबारमा बसेको लेखा समितिको बैठकले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार मुख्य दोषी भएकाले उनलाई तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

‘निगमको विनियमावलीको दफा २३६ (२) अनुसार बद्नियतपूर्वक पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइ यो प्रकरणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले बद्नियत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकाले निजलाई कानुन बमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने’ संसदको लेखा समितिको निर्देशनमा भनिएको छ । तर समितिको यो निर्देशनलाई अख्तियारले पालना गरेको देखिँदैन । 

त्यस्तै यो प्रकरणमा तत्कालीन निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका कृष्णप्रसाद देवकोटा पनि प्रमुख दोषी मानिन्छन् । महालेखा परीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ ले विमान खरिद नियमसङ्गत नभएको भनी जनाएको अवस्थामा पनि छानविन नगरी खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको भन्दै देवकोटामाथि पनि कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो । 

‘संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा वायुसेवा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका कृष्णप्रसाद देवकोटाले महालेखा परीक्षकको ५५औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ ले विमान खरिद नियमसङ्गत नभएको भनी जनाएको अवस्थामा पनि छानबिन नगरी उल्टै विनियमावलीको दफा २३६ (२) अनुसार विमान खरिद प्रक्रिया निरन्तरता दिई अन्तिम किस्ताका रकमहरू समेत भुक्तानी गरेको देखिएकाले तत्काल निलम्बन गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा थप छानविन गरी कानुन बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने’ संसदको लेखा समितिको निर्देशनमा भनिएको छ । तर अहिलेसम्म कंसारकार, देवकोटालगायत कसैलाई पनि कारवाही गर्नु त कता हो कता निलम्बन समेत गरिएको छैन ।  

कंसाकारको चलखेल बढ्यो
अख्तियारले समयमै लेखा समितिको प्रतिवेदनमाथि अनुसन्धान गरेर कारवाही प्रकृया अघि बढाएको भए निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार यसवेला कारबाहीको भागिदार बनिरहेका हुने थिए । तर, कंसाकार न अहिलेसम्म निलम्बनमा परेका छन् न अरू कुनै कारबाही नै । 

त्यसैले उनले अहिले पनि निगममा आफ्नो चुरिफुरी देखाइरहेका छन् । त्यति मात्रै होइन, कंसाकारले आफूलाई कसैले पनि कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै निगमका कर्मचारीहरूलाई धाक धम्की समेत दिन थालेका छन् ।

 ‘प्रधानमन्त्री पनि मैले भनेको मान्नुहुन्छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त पनि मेरै हुन् । मलाई कारबाही होइन बरु मेरो कार्यकाल थप्ने तयारी भइरहेको छ’, केही दिनअघि निगमका कर्मचारीलाई कंसाकारले सुनाएका थिए । 
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...