विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आगामी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा दलितको सहभागिता गराइने बताएका छन् । 

मानव अधिकारका लागि स्रोत विकास मञ्चद्वारा ५४औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसका उपलक्ष्यमा आज यहाँ आयोजित ‘सङ्घीयतामा दलितको अधिकार’ प्रदेशस्तरीय विचार गाष्ठीमा उनले मितव्ययिता अपनाउन विगतमा प्रदेश सरकारले सानो मन्त्रिमण्डल गठन गरेको प्रस्ट पारे । 

उनले प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायको अवस्था, माग र चाहना, शिक्षा तथा आवासको समाधानका लागि संविधानको भावनाअनुसार आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न सुझाव सङ्कलन गर्ने कार्य केही दिनभित्र गरिने बताए । 

मुख्यमन्त्री राईले दलित समुदायका अधिकार संविधानमा समावेश भएको र अब त्यसलाई ऐन, नियम र कानून बनाई व्यवहारमा लागू गर्न तीन तहकै सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी गराए । 

नेपाल दलित सङ्घका अध्यक्ष मीन विश्वकर्माले अहिले दलितको आर्थिक अवस्था केही समृद्ध रहे पनि समाजमा विभेद अन्त्य नभएको बताउँदै वर्तमान अवस्थामा पनि शैक्षिक, रोजगारी, धार्मिक रुपमा अपहेलित रहेकाले सङ्गठित रुपमा जनचेतना जागृत गराउनुपर्नेमा जोड दिए । 

पूर्वसांसद ऋषिकेश पोखरेल र अनिता परियारले विसं २०६३ बाट नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषित भए पनि विभेद विद्यमान रहेको बताउँदै संविधानबाट प्राप्त अधिकार संस्थागत गरी कार्यान्वयन गर्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नरेश पोखरेलले रङ्ग, जाति र वर्गीय विभेद अन्त्यका लागि सङ्गठित रुपमा आन्दोलन गर्नुपर्ने चर्चा गर्दै समाजमा जनचेतना जागृत गराई छुवाछूत प्रथा अन्त्य गर्न सकिने बताए । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विनोद ढकालले दलित विभेद अन्त्यका लागि संविधान अपूर्ण भए संशोधन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै विभेद हटाउन सबै राजनीतिक नेतृत्व एक मत रहेको बताए । 

मञ्चका अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माको सभापतित्वमा भएको उक्त गोष्ठीमा दलित अनुसन्धानकर्ता जेवी विश्वकर्मा, लखनलाल साह, नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश अध्यक्ष विक्रम लुइँटेल, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख मोहनदेव जोशीलगायतले संविधानले सम्मानपूर्वक पाउनुपर्ने अधिकार उल्लेख गरेको र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कानूनी रुपमा बाहिर सङ्गठित भएर लड्नुपर्नेमा जोड दिए ।