काठमाडौँ– काँग्रेसले पार्टी विधान बहुमतबाट पारित गरेपछि सुरु भएको काँग्रेस नेताहरुबीचको सम्बनध अझै सुधार भएको छैन, जसका कारण काँग्रेस नेताबीचको विवाद थप उत्कर्षमा पुग्ने देखिएको छ ।

विधान पारित भएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले फागुन १४ गतेका लागि बोलाइएको बैठक देउवाविरोधी खेमाले बहिस्कार गरेपछि दुवै पक्ष एकअर्कालाई गलाउने र थकाउने रणनीतिमा लागेका छन् ।

यसका लागि उनीहरुले आआफ्नो समूहको बैठक बोलाएर आफू अनुकुलको रणनीति बनाउन व्यस्त छन् । दुवै पक्षका आआफ्नै स्वार्थका कारण यसबीचमा भएका सहमतिका प्रयासले समेत मूर्त रूप पाउन सकेको छैन । अडान कायमै रहेकाले आगामी चैत चार गतेका लागि बोलाइएको बैठक समेत बस्ने वा नबस्ने भन्ने अन्यौल कायमै छ । 

यस्तो छ देउवाको रणनीति 
फागुन १४ पछि विरोधी खेमाले आफूविरुद्धको छलफल र गतिविधि तीव्र पारेपछि सभापति देउवाले त्यस्ता गतिविधि निस्तेज पार्ने रणनीति बनाउन आफू निकटका नेताहरुसँग पटकपटक छलफल गरेका छन् ।

एक चरण जिल्ला भ्रमण सकेर काठमाडौँ फर्केका देउवाले आफूनिकटका नेताहरुलाई बोलाएर पौडेल र सिटौला पक्षलाई साइजमा ल्याउन कस्तो नीति लिने भनेर छलफल चलाएका छन् । 

त्यसैका लागि सभापति देउवाले फागुन ३० गते बिहीबार आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा आफूनिकट नेताको बैठक बोलाए । जहाँ विरोधी खेमाका पछिल्ला गतिविधिले निर्णयमा पार्ने  असरबारे छलफल भएको थियो ।
उक्त छलफलमा विमलेन्द्र निधी, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, नेता बालकृष्ण खाँण र एनपी साउँदलगायत नेताहरु सहभागी थिए । 

छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार पौडेल र सिटौलाले विभिन्न बहानामा पार्टीलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन खोजेको भन्दै लामो समयसम्म निर्णय नगर्दा क्षति हुने भएकाले बहुमतकै आधारमा भए पनि निर्णय गरेर अघि बढ्न सभापति देउवालाई सुझाव दिएका थिए । आगामी चैत गते बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकबाट अनुशासन र निर्वाचन समिति तथा नेविसङ्घको तदर्थ समिति कसरी गठन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको देउवा निकटका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 
यस्तै बैठकका अर्का सहभागी सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अनुशासन समति, निर्वाचन समिति र नेविसङ्घको तदर्थ समितिलाई पूर्णता दिने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए । 

साथै उनले पौडल र सिटौला समूहसँग सहमतिको प्रयासका लागि संवाद भइरहेको दाबी गरे । ‘सहमतिको भरपुर प्रयास गर्ने छौँ । सहमति नजुटे बहुमत केही होइन भन्न पनि त मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सबै विषय अल्पमतले भनेकै मान्नुपर्ने भन्ने पनि तर्क जायज हुँदैन । न्यायिक र जायज कुरामा उहाँहरू पनि सहमतिमा आइदिनुपर्छ ।’ सभापतिले काम नै गरेनन्, जिम्मेवारी नै दिएनन् भन्ने गुनासो भइरहेको भन्दै उनले अब छट्टै सबै कुराहरु ठीक हुने बताए ।

‘पार्टीका विभाग र समितिलाई पूर्णता दिन धेरै नै ढिला भइसकेको छ । अब पनि अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने हाम्रो निष्कर्ष छ । हिजोको बैठकले ४ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट त्यसलाई समाधान दिनुपर्छ भन्ने कुरा भएको हो । त्यसको समधान पनि गर्छौं । त्यसमा नै हामी केन्द्रित भएका छौँ’ डा. महतको भनाइ छ । 

पहल नगरेको पौडेल पक्षको आरोप 
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडलले भने अहिलेसम्म सहमतिका लागि देउवा पक्षले कुनै पहल नै नगरेको बताएका छन् । आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन जिल्ला भ्रमणमा रहेका पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘पछिल्लो समय शेरबहादुरजीले सहमतिको कुनै प्रयास नै गर्नु भएको छैन । बैठक स्थगित भएपछि उहाँ विभिन्न जिल्लाको भ्रमणमा निस्किनुभयो । अनि म पनि अहिले जिल्ला भ्रमणमा छु । यसबीचमा सहमतिको कुनै प्रयास भएको छैन ।’ 

पार्टीका निर्णयहरु सर्वसम्मत रूपमा हुनपर्ने भन्दै त्यसको जिम्मा देउवासामु रहेको पौडेलको भनाइ छ । ‘पार्टीमा अनुशासन भङ्ग गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ । तर कारबाही गर्ने निकाय वा समिति बनाउँदा निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्ने, सबैले पत्याउने खालको मान्छे छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सहमति र सल्लाहमा गर्नुपर्छ ,’ उनले भने, ‘अनुशासन र निर्वाचन दुवै समिति अर्धन्यायिक हुन् । यसमा सिनियर मान्छे राख्नुपर्छ । हाम्रो भनाइ यो हो ।’ उनले सहमतिको वातावरण नबनाई बलमिचाइँ गरेर आफूलाई मान्य नहुने चेतावनी पनि दिए ।

पौडेल–सिटौलाको एउटै रणनीति
फागुन १४ मा वरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्वमहामन्त्री सिटौला, अर्जुननरसिंह केसीलगायतले केन्द्रीय समिति बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपपछि बैठक स्थगित भएको थियो । त्यसपछि वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेता अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापालगायत नेताहरु नेता प्रकाशमान सिंहको निवास चाक्सिबारीमा बैठक बसेर बहुमतको निर्णय मान्य नहुने पूर्ववत् अडानलाई कायमै राख्ने सहमति गरेका थिए । 

चाक्सीबारी बैठकले सहमतिको वातावरण नबेने बैठकमै निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसयता समिति गठनबारे सहमति जुटाउन संवाद नभएको नेता केसीले बताए । ‘समझदारी केही नभई बहुमतबाटै निर्णय लिन खोजिए हामी बैठकमा सहभागी हुन सक्दैनौँ । हामीले सहमतिबाटै अघि बढाउन विकल्पसमेत दिएका छौँ,’ उनले भने । 

साथै विपक्षी निकट ५६ जिल्लाका जिल्ला सभापतिले समेत पार्टी केन्द्रीय समितिको बहुमतले पारित विधानमाथि प्रश्न उठाउँदै संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए । जिल्ला सभापतिसहितको देउवा विरोधी खेमाले सभापतिले गठन गर्न लागेको अनुशासन समिति, निर्वाचन समितिलगायत मुद्दामा पछिल्लो समय असहमति जनाउँदै आएका छन् । साथै उनीहरुले अनुशासन समितिमा देउवाले आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव गरेका नाममा पनि असहमति जनाउँदै आएका छन् । देउवाबाट प्रस्तावित नाममा पौडेल र सिटौला पक्ष सशंकित छ । 

आफ्नाविरुद्ध चर्को आलोचना गर्ने केन्द्रीय स्तरका नेताहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी सभापति देउवाबाट आइरहेकाले पनि उनीहरू सशंकित देखिएका हुन् । देउवाले समितिको नेतृत्व भिष्मराज आङ्देम्बेका साथै सदस्यमा देवेन्द्रराज कँडेल र किशोरसिंह राठोरलाई प्रस्ताव गरेका छन् । तर पौडेल र सिटौला पक्ष देउवाको प्रस्ताव मान्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । 

काँग्रसले एक वर्षअघि तीनै तहको निर्वाचनपछि रमेश रिजालको संयोजकत्वमा अनुशासन समिति बनाएको थियो । जसमा संयोजक रिजालसहति कमला पन्त, हृदयराम थानी, उमाकान्त चौधरी र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य रहेका थिए । तर संयोजक रिजालले समितिबाट राजीनामा दिएपछि उक्त समिति गठन हुन सकेको छैन ।