तिब्बत– नेपालबाहिर बस्ने नेपाली अर्थात् गैरआवासीय नेपाली । उनीहरू एनआरएनको नामले चिनिन्छन् । तर, ‘खचरा’ नेपाली पनि छन् भन्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तपाईं–हामी धेरैले नसुनेका पनि हुन सक्छौँ ‘खचरा’ नेपालीबारे । तर तिब्बतमा छन्, नेपाली ‘खचरा’ ।
 
‘खचरा’ नेपाली बोलीचालीको कुरा मात्र होइन, तिब्बतको ल्हासामा रहेको नेपाली वाणिज्य दूतावासले पनि उनीहरूलाई ‘खचरा’ नेपाली भनेर चिन्छ । त्यही नाममा रेकर्ड राख्छ र दिन सकिने सेवा–सुविधा दिन्छ । तर, यो शब्दको सुरुवाती कसरी भयो अधिकारीहरूलाई थाहा छैन ।
 
ल्हासास्थित नेपाल महावाणिज्य दूतावासका अनुसार तिब्बतमा करिब ५ सय नेपाली छन् र तीमध्धे एक सय ६५ ‘खचरा’ नेपाली छन् ।
 
‘खचरा’ नेपाली हुन् को ? तिब्बतस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका अधिकारीहरूले उनीहरूको परिचय दिएका छन्, ‘बाबु आमामध्ये एक जना नेपाली भएको, परम्परादेखि तिब्बतमा बस्दै आएको तर हालसम्म नेपाली नागरिकता नभएकाहरू ‘खचरा’ हुन् ।’

 
जुलाई अन्तिम साता तिब्बत पुगेका नेपाली सञ्चारकर्मीलाई ल्हासास्थित नेपाली महावाणज्यि दूत गोविन्दबहादुर कार्कीले तिब्बतमा रहेका ‘खचरा’ नेपालीबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।
 
यस्ता ‘खचरा’ नेपालीले तिब्बतमै विवाह गरेका छन् ।
 
हुन त ल्हासामा दुईखालको नेपाली समुदाय छ । सदियौँदेखि तिब्बतीसँग बिहे गरी बसेका परिवार एकथरी छन् । तिनलाई ‘खचरा’ भनिन्छ । केही ‘खचरा’ सय वर्षअघिदेखि ल्हासामा तिब्बती नागरिकता र सेवा सुविधासहित बसेका छन् । तर, धेरैले दुवैतर्फको नागरिकता पाएका छैनन् ।
 
 
यस्ता नेपालीलाई नेपाल सरकारले केही राहत दिएको छ । जस्तो कि, उनीहरूलाई सन् २०१६ मा विशेष निर्णय गरेर २०२० सम्मका लागि हस्तलिखित राहदानी प्रदान गरिएको छ । यस्तो राहदानीले हवाई यात्रा गर्न मिल्दैन । सडक यात्रा र अन्य कामकाजमा भने यस्तो राहदानी प्रयोगमा आउँछ । सिगात्सेको एक होटलमा कामदारका रूपमा रहेका सिन्धुपाल्चोकका छिरिङ यस्तै ‘खचरा’ नेपालीको सूचिमा पर्छन । उनले उतै तिब्बतीयन केटीसँग विवाह गरेको बताएका थिए । 
 
‘खचरा’ नेपालीको सङ्ख्या एक सय ६५ रहेको वाणिज्य दूत कार्कीले जानकारी दिए । यस्ता नेपालीको आर्थिक अवस्था चाहिँ कमजोर नै छ ।
  
त्यसबाहेक तिब्बतको ल्हासामा कारपेट तथा उल, हस्तकला, क्युरियो समान, लत्ताकपडा, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, ब्युटीपार्लर, गहना पसल, किराना पसललगायतका  व्यापार व्यवसायमा रहेका नेपालीहरू करिब ३५ जना रहेको वाणिज्य दूतावासको रेकर्डमा छ । उनीहरूको आर्थिक अवस्था चाहिँ राम्रो छ ।
 
नेपाल र तिब्बत (भोट) बीच व्यापारिक सम्बन्ध सुरु भएदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाट नेवारी समुदायका व्यापारीहरू त्यसतर्फ कामका लागि जाने गर्थे ।
 
यसबाहके ल्हासा तथा सिगात्सेमा वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका करिब १६० नेपाली छन् । ती नेपाली कामदारको तलब तथा अन्य सुविधा सन्तोषजनक भएको र उनीहरूको कुनै समस्याको गुनासो नआएको वाणिज्य दूतावासका अधिकारीहरूले बताए ।

 
तिब्बतमा अरू नेपाली पनि छन् । भूकम्प गएको बेला खासामा रहेका नेपालीहरूलाई तिब्बत सरकारले सिगात्से लगेर राखेको थियो । यस्ता नेपालीहरूको सङ्ख्या ५० छ । पहिला उनीहरू पालमा बसेका थिए । अहिले उनीहरूलाई तिब्बत सरकारले घर बनाइदिएको छ ।
 
‘खचरा’हरूले खोलेका होटेल र रेस्टुरेन्टमा समेत नेपाली कामदार छन् । ल्हासाको अर्को नेपाली समुदाय भने केही वर्ष वा केही महिनाको भिसा लिएर रोजगारीका लागि जानेहरू हुन् । सरकारी कम्पनीहरूमा अनुमति नपाए पनि विदेशी र चिनियाँ मिलेर खोलेका व्यवसायमा नेपालीले ल्हासाबाहेक तिब्बतका अन्य भूभागमा पनि रोजगारी पाउनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । अहिले तिब्बतका अधिकांश स्थानमा भौतिक संरचना र नयाँ सहर निर्माण गर्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।
 
विदेशीलाई सरकारी कम्पनीमा काम गर्न भने चीनभरै प्रतिबन्ध छ । यो नियम तिब्बतमा पनि लागू हुन्छ । ल्हासामा चिनियाँ नागरिक र विदेशीको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित होटेल तथा रेस्टुरेन्ट र अन्य व्यवसायमा विदेशीले काम गर्न पाउँछन् । नेपालीहरू ल्हासाका होटेलमा ‘नन—एसियन फुड’ कुक, वेटरलगायत काममा छन् ।
तिब्बतको केरुङमा विभिन्न व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगारीमा रहेका नेपालीको सङ्ख्या करिब ८० छ । यसरी सबै क्षेत्रबाट हेर्दा तिब्बतमा करिब पाँच सय नेपाली रहेको ल्हासास्थित नेपाली वाणिज्य दूतावासको भनाइ छ ।
 
चीन सरकारले केही नेपालीलाई पछिल्लो पटक स्थायी बसोवास अनुमति पत्र ग्रिन कार्ड प्रदान गरेको छ । वाणिज्य दूतावासका अनुसार सन् २०१७ को फेब्रुअरीमा चीन सरकारले एक सय १८ नेपालीलाई यस्तो अनुमतिपत्र दिएको छ ।
 
यसअघि पनि केही नेपालीले स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र पाएको र अहिलेसम्म कुल स्थायी बसाइका लागि अनुमति पत्र पाउने नेपालीको सङ्ख्या एक सय ५० रहेको महावाणिज्य दूत कार्कीले बताए ।
 
महावाणिज्य दूतावासका अनुसार विभिन्न अपराध गरेको आरोपमा ल्हासाको जेलमा २० नेपाली छन् ।
 
बुबाआमा नभएका १० देखि १४ वर्षका करिब २० जना नेपाली बालबालिका पनि छन् ।
 
तिब्बतमा एक मात्र कूटनीतिक नियोग नेपालको
 
चीनको स्वसाशित क्षेत्र तिब्बतमा कूटनीतिक नियोगको सङ्ख्या आजको दिनमा एक मात्र छ । नेपालको वाणिज्य दूतावास छ ल्हासामा । अर्थात तिब्बतको एक मात्र कूटनीति नियोग हो यो ।
 
यसको पुरानो इतिहास छ । सन् १८५६ मा वकिल अफिस भनेर नेपालको कूटनीतिक कार्यलय खुलेको थियो तिब्बतमा । १९५५ मा जब नेपाल–चीनबीच कूटनीति सम्बन्ध स्थापित भयो, त्यसको अर्को वर्ष अर्थात् सन् १९५६ मा नेपाली महावाणिज्य दूतावास ल्हासा भनेर नाम परिवर्तन भयो ।

 
पहिला यो कार्यलय ल्हासाको भाखोर भन्ने ठाउँमा थियो । अहिले नर्बु लिङ्गा रोडमा छ । तिब्बती भाषामा नर्बु भनेको पिकनिक र लिङ्गा भनेको ठाउँ हो । पिकनिक गर्ने ठाउँ नजिकै नेपाली वाणिज्य दूतावास छ ।
 
सुरुमा पाँच पाँच वर्ष जग्गा लिजमा लिएर नेपाली वाणिज्य दूतावास चलेको थियो । सन् २००५ मा तत्कालीन वाणिज्य दूत लिलामणि पोखरेलले ७० वर्षका लागि लिज सम्झौता गरे । अब सन् २०७५ सम्म नेपाली वाणिज्य दूतावास यही रहनेछ । आठ हजार पाँच सय क्स्वायर मिटर क्षेत्रफलको जग्गा छ । नयाँ भवन बनाउने तयारी पनि भएको छ ।
 
सुरुका दिनमा सेनाका अधिकारीहरू आउथे यहाँ । पछि निजामति सेवाबाट कर्मचारी आउन थालेका हुन् ।
 
सन् १९६० को युद्धपछि भारतले आफ्नो कूटनीतिक नियोग बन्द गरेको थियो । त्यतिबेला भारतीय कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूले कैयौँ किताब नेपाली वाणिज्य दूतावासलाई छाडेर गएका थिए । नेपाली वाणिज्य दूतावासका अधिकारीहरूका अनुसार ती किताब अहिले पनि सुरक्षित नै छन् । ती किताब अहिले नेपाली वाणिज्य दूतावासका किताब बनेका छन् ।
 
चीन भ्रमणमा जाने नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि ल्हासाको वाणिज्य दूतावासमा पस्ने गरेका छन् ।
 
पछिल्लो पटक मानसरोवर यात्रामा गएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि ल्हासा गएका थिए । जहाँ उनको खटनपटनमा वाणिज्यदूत गोविन्दबहादुर कार्की खटेका थिए । ‘पूर्वप्रधानमन्त्री आएको बेला सबै कुरा हेर्नुपर्छ ।’ जुलाई अन्तिम साता ल्हासा पुगेका नेपाली सञ्चारकर्मीसँग उनले भनेका थिए । ओली पनि त्यही बेला ल्हासामा थिए ।
त्यसअघि बोआओ फोरममा भाग लिन चीन गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि ल्हासामा पुगेका थिए । उनले ल्हासामा रहेका नेपालीहरूको समस्याबारे पनि चासो राखेको कार्कीले बताए ।
 
त्यस अगाडि सन् २०१५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामबरण यादव पनि बोआओ फोरममा भाग लिएर ल्हासा आएका थिए । त्यहाँ उनी तीन बसेका थिए ।
 
उपराष्ट्रपति परमानन्द झा दुई पटक ल्हासास्थित वाणिज्य दूतावास पुगेका छन् ।

तिब्बत सरकारका अधिकारीहरू पनि बेलाबेला ल्हासास्थित नेपाली वाणिज्य दूतावासमा पुगेका थिए ।

 
ल्हासास्थित नेपाली बाणिज्य दूतावास कलकत्ताजस्तो व्यापारमा मात्र सीमित छैन । यसले कूटनीतिक काम पनि उत्तिकै गर्छ । ‘कूटनीतिक काम बढी छ । द्विपक्षीय भ्रमण भइरहन्छन् । पर्यटन, व्यापार, भन्सार, व्यापार मेला, सीमा आवत–जावतलगायतका काम हुन्छन् ।’ दूतावासका कन्सुलर पुरुषोत्तम ढुङ्गेलले भने ।
 
अर्का कर्मचारी रामचन्द्र पन्थीका अनुसार गत आर्थिक वर्षका ल्हासाबाट २२ चिनियाँले भिसा लिएका थिए । यहाँबाट तिब्बती र चिनियाँहरूले भिसा लिने गरेको उनले बताए । जुरेको पहिरोभन्दा अगाडि स्थल मार्ग भएर धेरै चिनियाँ नेपाल आउँथे । तर पहिरोले स्थल मार्ग भएर नेपाल भित्रिने चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्या कम भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । नेपाल सरकारले चिनियाँ पर्यटक नेपाल भित्र्याउनका लागि निःशुल्क भिसा दिने गरेको छ ।
 
दुई देशबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धमा मञ्जुश्री, भृकुटी, अरनिकोजस्ता सांस्कृतिक दूतले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने काम गरेका छन् । चीनबाट नेपाल गएका मञ्जुश्रीले चोभारको गल्छी काटेर तालको पानी बाहिर पठाई काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ती बसाएको किंवदन्ती छ ।
 
नेपाली राजकुमारी भृकुटीले तत्कालीन तिब्बती सम्राट स्रोङचङ गम्पोसित विवाह गरेर नेपाली संस्कृति र परम्परालाई चीनमा पुर्याएकी थिइन् । सात सय वर्षअगाडि नेपाली कालीगढ अरनिको चीन पुगेका थिए ।
 
रेलमार्गको चासो
 
तिब्बतको सिगात्सेबाट नेपालको केरुङसम्म रेल मार्ग बनाउने चर्चा भइरहन्छ । चीनले यसलाई रणनीतिक रेलमार्गका रूपमा लिएको छ । पिपुल्स कङ्ग्रेसको सन् २०१६ को वैठकमा सीमा क्षेत्रसम्म रेल लैजाने योजना तिब्बत सरकारका प्रमुखले पेश गरेका थिए । तर, सन् २०१७ मा यस्तो भएन ।
 
चिनियाँ अधिकारीहरूले ल्हासास्थित नेपाली अधिकारीहरूलाई चीनको १३औँ पञ्च वर्षीय योजनामा सीमामा रेल लैजाने योजना छ ।
 
चीनका अधिकारीहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा सिगात्से–केरुङ रेल मार्गका लागि ७२ बिलियन युयान खर्च हुने बताएका छन् । यो रेल लाइनको सर्भे पूरा भएको बताइएको छ ।
 
अहिले पनि चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपाली अधिकारीहरूसँगको कुराकानीमा भूकम्पपछि बन्द भएको खासा नाका खोल्ने कुरा गर्दा रेल बन्न थालेको बताउँछन् ।
 
नेपालबाट चीन जाने सरकारी अधिकारी होऊन वा चीनबाट नेपाल आउने, यस्ता भेटघाटमा खासाको कुरा उठ्छ । तर, चिनियाँ पक्षले खासा नाका खोल्नमा खासै चासो दिएको छैन ।  

 
तिब्बत र नेपालबीचको ऐतिहासिक, भौगोलिक, व्यापारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । भविष्यमा द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोग थप सुदृढीकरण हुने र चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणाबाट नेपालले फाइदा लिन चाहेको नेपालका रजानीतिक दलका नेताहरू बताउँछन् ।
 
 
गत वैशाख अन्तिम साता नेपाल र चीनले ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणामा हस्ताक्षर गरेका थिए । तत्कालीन उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा परराष्ट्र सचिव शङ्कर दास बैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
 
समझदारी दुई देशको सम्बन्धमा महत्वपूर्ण पाइला भएको बताउने गरिएको छ । ‘रोड र रेल वे कनेक्टिभिटी हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ । यसमा लगानी होस् भन्ने चाहन्छौँ ।’ तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीको भनाइ थियो ।
 
त्यसभन्दा केही समयअघि चीन भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओबीओआरमा हस्ताक्षर गर्ने वचन दिएका थिए । त्यसअनुसार प्रचण्ड सरकारको कार्यकालको अन्त्यतिर ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय भएको थियो ।
 
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ मा यो अवधारणा अघि सारेका थिए । र, चीनले यसमा नेपालको समर्थनलाई निकै महत्वका साथ लिएको थियो । तर, यसमा दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतले हस्ताक्षर गरेको छैन ।
 
‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणामा हस्ताक्षर भएसँगै चीनले नेपालमा सडक, रेल सञ्जाल लगायतमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेछ । सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग निर्माणमा यो अवधारणा सहयोगी हुन सक्छ ।
 
नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीच द्विपक्षीय पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहकार्यको प्रतिबद्धतासहित १६ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
 
पछिल्लो पटक नेपाल–तिब्बत संयुक्त पर्यटन समन्वय समितिको नवौँ बैठकमा नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीच त्यस्तो सहमतिसहित पारस्परिक हित प्रवद्र्धनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षर गरिएको उक्त समझदारीपत्रअनुसार पर्यटक आवगमन सहज तुल्याउन रसुवागढी— केरुङ सीमा क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण द्रूतगतिमा अघि बढाउँदै आवश्यकताअनुरूपको स्तरीय पूर्वाधार तयार भएपछि पर्यटकका निम्ति नाका खोल्न दुबै पक्ष सहमत भएका थिए ।

कैलाश मानसरोवर क्षेत्रमा सीमापार पर्यटन विकासका निम्ति हुम्ला र पुलान काउन्टीमा  आवश्यक सहयोग आदानप्रदान गर्न पनि द्विपक्षीय सहमति भएको थियो । काठमाडौँ–ल्हासा सीधा बस सेवा पुनः सञ्चालन गर्न बस सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी, यात्रा प्रारम्भ र रोकिने स्थान, सुरक्षा, बसको टिकट बिक्रीलगायत कामका लागि ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले चिनियाँ पक्षसँग समन्वय गर्ने सहमति भएको थियो ।

त्यसैगरी सीमा क्षेत्रका हिमाल आरोहणमा दुवै पक्षले समान किसिमका नीति नियम लागू गर्ने तथा आपत्कालीन अवस्थामा दुवै मुलुकका सम्बद्ध पक्षको स्वीकृतिमा हेलिकप्टरका माध्यमबाट उद्धार कार्य सञ्चालन गर्ने सहमति पनि भएको थियो ।

चीनले चिनियाँ पर्यटन प्राधिकरणमार्फत नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउने तथा पर्वतारोही र तिनका सहयोगी एवम् धार्मिक पर्यटकलाई बहुप्रवेश प्रवेशाज्ञा (भिसा) काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूतावासबाट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा चीनको केन्द्रीय सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने सहमति जनाएको थियो ।

ल्हासा–काठमाडौँ–ल्हासा हवाई सम्पर्क अझ बढाउन तथा मनासिब हवाई भाडा निर्धारण गर्न नेपाल र तिब्बतका अधिकारी सहमत भएका छन् भने पर्यटनसम्बन्धी निकायमार्फत पारस्परिक सहयोग विस्तार गर्न पनि आपसी सहमति भएको थियो ।
 
मौसम पूर्वानुमानबारे नेपालले गरेको अनुरोधप्रति तिब्बती पक्षले सकारात्मक जवाफ दिँदै त्यसनिम्ति केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने जनाएको थियो ।
यो सहमति लागू भयो भने नेपाल–तिब्बत सम्बन्ध थप राम्रो हुनेछ ।