अवैध हतियार बुझाउन विप्लवलाई सरकारको ३५ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई आफूसँग भएका हातहतियार ३५ दिनभित्र बुझाउन समयसीमा दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वार्ता र छलफलका लागि सरकार सदैव तयार रहेको स्पष्ट गरे ।
सो समूहले आपराधिक र हिंसात्मक गतिविधि गरेको भन्दै सरकारले उसका त्यस्ता गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
बाँस्कोटाले भने, ‘यसका लागि रातो कार्पेट ओछ्याएरै बिन्ती गर्छौँ तर उनीहरुको अडान हेर्दा त्यस्तो देखिएन र सरकार यो निर्णयमा पुगेको हो ।’
उनले वार्ताका लागि पटक–पटक तयार भए पनि वार्तामा नआएको सो समूहका गतिविधिलाई सरकारले सूक्ष्मरुपमा अध्ययन गरी त्यसका आधारमा पार्टीलाई नभई समूहका हिंसात्मक र सङ्गठित प्रकारका आपराधिक र संविधानविरीतका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाइएको स्पष्ट गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि सरकारको यो निर्णयलाई स्वागत गरिसकेका अवस्थामा सत्तारुढ पार्टीभित्र यसबारे छलफल भएको र थप छलफल हुने पनि जानकारी दिए । सो समूहले आज नेपाल बन्द आह्वान गरेको थियो ।
एक प्रश्नका जवाफमा मन्त्री बाँस्कोटाले सरकार र चन्द्रकान्त (सिके) राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग गरिएको सहमतिमा उल्लिखित जनअभिमतको विधि प्रयोग गरिने भनिनुको अर्थ निर्वाचनबाट जनताले अभिव्यक्त गर्ने मत भएको जनाए ।
उनले भने, ‘सिके राउत मूलधारमा आए । सरकारले स्वागत ग¥यो । भोलि विप्लव समूह पनि आएमा सरकारले स्वागत गर्छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई एकीकृत समाजवादीको काउन्टर
-
विद्यमान कानुनी संरचनाबाट सहकारी समस्या समाधान नहुने सरकारको निष्कर्ष
-
निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ‘बोल्ड’ निर्णय हुन्छ : अर्थमन्त्री पुन
-
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहकारीको समस्याबारे गम्भीर छलफल
-
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले पाए विश्वासको मत
-
बीआरआई परियोजनाबारे बृहत गृहकार्यको आवश्यकता