काठमाडौँ– रेशम चौधरी, चन्द्रकान्त राउत (सीके) हुँदै विप्लव प्रकरणले मुलुकको राजनीति तातेको छ । पछिल्ला यी तीन घटना र परिघटनाले मुलुक अब कतातिर जान्छ भन्ने सर्वत्र चासो र चिन्ता बढेको छ । एकथरीले सरकारले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले परिस्थितिलाई काबुमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने अर्काथरीले विप्लवले राजनीतिक बाटोबाटै अघि बढी अवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा रातोपाटीले राजनीतिज्ञ, विश्लेषक तथा सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूसँग अबको राजनीतिक कोर्ष कसरी अघि बढ्ला र समस्या समाधानको उपाय के हुन सक्ला भनेर प्रतिक्रिया लिएको छ  :

निषेधको राजनीतिले समस्या सुल्झँदैन

बालकृष्ण खाँण, नेता नेपाली काँग्रेस

सरकारका पछिल्ला गतिविधि र निर्णयले द्वन्द्व निम्त्याएको छ । सरकार–सीके–सम्झौता होस् या विप्लवमाथिको प्रतिवन्ध यी दुवै घटनाले नेपाली जनताको स्थायी शान्तिप्रतिको चाहानामा कुठराघात हुने त होइन भन्ने आशङ्का पैदा गरेको छ । सीके र विप्लव फरक फरक उद्देश्य र एजेन्डा बोकेर आन्दोलनमा लागेका शक्ति हुन् । सीकेले देश नै विखण्डनको माग गरेका थिए भने विप्लवले समाज परिवर्तनको माग राखेका छन् ।

तर सरकारले सीकेसँग सहमति गर्यो, हठात ढङ्गले । उसलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनु राम्रो हो । तर त्यो सहमतिअनुसार व्यवहार परिवर्तन हुन्छ या हुँदैन त्यो हेर्न बाँकी नै छ । त्यो सहमतिको कार्यान्वयन हुँदा नहँुदै यता राजनीतिक मुद्दा उठाएको विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरियो । एउटालाई मूलधारमा ल्याउने नाममा अर्कोमाथि गरेको व्यवहारको असर कस्तो पर्छ भन्ने कुरालाई पनि विश्लेषण गर्न जरुरी थियो ।

यसो भन्दैमा विप्लवका सबै गतिविधि जायज छन् भन्ने कुरा हुँदैन । जबकि विप्लवले राष्ट्रिय एकताकै कुरा गरेका छन् । त्यसकारण विप्लवमाथि प्रशासनिक कारबाहीभन्दा पनि राजनीतिक व्यवहार गर्नु नै समस्याको समाधान हो ।

सरकारले संविधानअनुसार संवैधानिक प्रक्रियामा रहेकाहरूको पनि मन जित्दै बाहिर रहेकाहरुलाई यो प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने हो । तर सरकारले विप्लवमाथि कारवाही गर्ने घोषणा गरेर निषेधको राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ । निषेधको राजनीतिले कसैलाई फाइदा हुँदैन । अन्ततः त्यसले ल्याउने भनेको द्वन्द्व नै हो ।

प्रतिबन्ध लगाउन सरकारले हतार गर्यो

देवेन्द्र पौडेल, नेता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’माथि हतारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

क्याबिनेटले गरेको यो निर्णयका बारेमा पार्टीमा छलफल हुन बाँकी छ । म पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति भएको हुँदा मेरा कुराहरु म पार्टीको बैठकमा राख्छु । तर पनि म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यी समस्याहरु शान्तिपूर्ण तवरले नै हल गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि पक्षलाई निषेध गर्ने र कहीँ न कहीँ जबरजस्त गर्ने, त्यसलाई कहीँ न कहीँ बाध्यात्मक कदम चाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने काम राज्य पक्षले गर्नुहुँदैन ।

अहिलेको अवस्था भनेको शान्तिपूर्ण तवरले खुल्ला प्रतिस्पर्धामा आउनका निम्ति संविधाप्रदत्त अधिकारलाई अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने हो । सरकारले अधिकतमभन्दा अधिकतम लचिलो भएर सबै पक्षलाई वार्तामा ल्याउनुपर्छ । यतिबेला सरकारको भूमिका हुनुपथ्र्यो । त्यसले मात्रै विकास निर्माणका कामहरु द्रुत गतिमा अघि बढाउन सक्छौँ ।

जनतामा जागरण ल्याउनुपर्छ भने पनि संविधानअनुसार नै गर्नुपर्छ । त्योभन्दा अरू तरिका अपनाइयो भने त्यसले स्वयम् उहाँ (विप्लव) र उहाँको पार्टीलाई राम्रो गर्दैन । यदि ठीक ढङ्गले परिस्थिति बुझन सकिएन भने यसले आफैमाथि बज्रपात गर्न सक्छ । त्यसकाण आफ्ना कुरा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा र लोकतान्त्रिक विधिका आधारमा सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

केही प्रकारका छिटफुट घट्ना घटेका छन्, यसबारेमा छानबिन गरेर अन्तिम अवसर दिँदा नै राज्यका लागि राम्रो हुन्छ । हामी अहिले पनि हिजोका घाउ सुल्झाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । कतिपय पक्षले नेपाललाई द्वन्द्वको क्रीडास्थल बनाउन खोजिरहेका छन् । हामीले त्यसो गर्न दिनुहुँदैन । विप्लव समूहले पनि संयमतापूर्वक आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ । यसका लागि बढी पहलकमदी राज्यले लिनुपर्छ । राज्यले समस्या सुल्झाउनेभन्दा धकेल्नेतिर जानुहुँदैन । वार्ता, सहमति र संवादको प्रक्रियाबाट उहाँहरु टेबुलमा आउनुपर्छ । एक पटक अवसर दिनुपर्छ । हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा समस्यालाई गाँठो फुकाउनेगरी निर्णय गर्नुपर्छ । जेसुकै भए पनि शान्ति र समृद्धिको बाटोमा बढ्नुछ । आवश्यक पर्यो भने संविधान संशोधन गर्न पनि सकिन्छ ।

असहिष्णुता, पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साँध्ने काम भयो

गोपाल किँराती, पुनर्गठित नेकपा माओवादी केन्द्र

विप्लव नेतृत्वको पार्टीविरुद्ध सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध फिर्ता गर्नुपर्छ । विप्लव नेतृत्वको पार्टी पनि वार्ता र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुपर्छ ।

हामीले विप्लव नेतृत्वको पार्टी र सरकारबीच वार्ता गराउन साउन भदौदेखि प्रयत्न गर्यौँ । त्यसमा अरूको भूमिका निर्णायक होला तर हामीले पनि प्रयत्न गरेका हौँ । त्यसपछि सोमनाथ पाण्डेको वार्ता समिति बन्यो । त्यो समिति बनेको घोषणा भएको दोस्रो दिनमा नेकपा नेतृ उमा भुजेललाई गिरफ्तार गर्यो, सरकारले । त्यसको केही समयपछि पाण्डे नेतृत्वको टोलीले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका समाचार आए । त्यसपछि विप्लव नेकपाका साथीहरुलाई वार्ताका लागि औपचारिक निर्णय गरेर टोली खटाउन पर्यो भन्यौँ । तर, विप्लव नेकपाले पनि खासै मतलब गरेन ।

अहिले जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, सीके रावतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई राज्यले वैधानिकता दिने । विप्लव नेकपाले केही तोडफोड गर्यो भन्दैमा प्रतिबन्ध नै लगाउने ? राज्य नै कब्जा गरिहाल्ने अवस्थामा विप्लव नेकपा हो त ? हामीलाई हो भन्ने लाग्दैन ।

तत्कालीन एमाले नजिककैका बुद्धिजीवीहरुले यो प्रतिशोध हो भनिराखेका छन् । त्यो स्थितिमा असहिष्णुता, पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साँध्ने काम जो भइरहेको छ, यसले देश र शान्ति प्रक्रियाका कार्यलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ ।

प्रहरी प्रवक्ताले विप्लव नेतृत्वका नेता कार्यकर्ता जहाँ भेट्यो त्यहाँ गिरफ्तार गर्ने भनेर बोल्नुभएको छ । त्यसको अर्थ विप्लव नेकपाका मान्छेलाई जहाँ भेट्यो त्यहाँ गोली हान्ने हुनसक्छ, हाम्रो जनयुद्धको अनुभवमा । गोली हान्ने भइसकेपछि मुठभेड सुरु हुन्छ । त्यसपछि विप्लव नेकपाले के गर्छ त ? भौतिक प्रतिरोध गर्छ वा बन्द हड्ताल जस्तै अहिलेसम्म जे गरेको छ, त्यो गर्छ ? यो भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

एकातिर, हिंसा र रक्तपात हुने चाहिँ देखिन्छ । अर्कोतर्फ, गणतन्त्रको रक्षामाथि चुनौती खडा भएको हो कि भन्ने महशुस हुन्छ । किनभने काँग्रेस पङ्क्ति र पूर्वएमालेको केही पङ्क्तिलाई राजा फर्के भने पनि चित्त दुखाइ हुँदैन । बयलगाडा चढेर गणतन्त्र आउँदै भन्ने प्रधानमन्त्री अहिले छन् । एक दुई प्रगतिशील व्यक्तिहरु हुनसक्छन् तर उनीहरु अहिले सत्तामा छैनन् । त्यो स्थितिमा २००७ सालमा आएको प्रजातन्त्र ०१७ सालमा खोसिएपछि जुन दुःख पाइयो त्यसरी हेर्दा यो गणतन्त्र खोसिने स्थिति बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । परिस्थिति निकै खराब देखिन्छ ।

शक्तिको उन्माद देखियो

राजकिशोर यादव, अध्यक्ष मण्डलका सदस्य, राजपा नेपाल

विप्लव समूह पनि एउटा राजनीतिक शक्ति हो । त्यसको समाधान राजनीतिक रूपमा गर्नुपर्छ । सरकार पूर्वाग्रही ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेभन्दा पनि राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक रूपमै समाधान गर्नुपर्छ । सरकारको पूर्वग्राही सोचकै कारण हाम्रै पार्टीका नेता रेशम चौधरी मुद्दा लगाइयो, जुन राजनीतिक मुद्दा थियो । राज्यले जबर्जस्ती कानुनी मुद्दा बनाएर फँसाएजस्तै विप्लव बारेको निर्णय पनि त्यही आधारमा गरिएको जस्तो बुझिन्छ । कुनै पनि राजनीतिक समस्याको समाधान वार्ता र संवाद नै हो । तर सरकार दमनमा उत्रेको देखिन्छ । अहिलेको सरकारलाई शक्तिको उन्माद छ । सरकारलाई लाग्छ म जे चाहन्छु त्यही हुन्छ । सरकारको विचारलाई समर्थन नगर्ने माथि जबर्जस्ती भइरहेको छ ।

सरकारले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । त्यसका कारणले आलोचना सुरु भएको छ । त्यही आलोचनालाई ढाकछोप गर्न लागि अहिले विभिन्न हरकतहरु गरिरहेको छ ।

जनताको काम गर्न छाडेर यस्ता हर्कतमा सरकार लागेपछि जनताको ध्यान अन्यत्र डाइभर्ट गर्न पनि उसले यस्तो कदम चालेको हुनसक्छ ।

तर रेशम चौधरी, त्यसपछि सीके राउत अहिले विप्लवसँग जोडिएर राजनीतिक घटनाक्रम अगाडि बढेका छन्, त्यो राम्रो भइरहेको छैन । अब सरकारले यही बहानामा सबै काम छाडेर त्यसको पछि लाग्नेछ र देश फेरि पछाडिको पछाडि नै रहनेछ ।

अहिले वामपन्थी सरकार हो । यो सरकारको नेतृत्व गरेका नेताहरु पनि जनयुद्ध गरेर आएका हुन् । उनीहरुलाई सबै कुरा थाह छ । पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर दमनमा गयो भने देशको अवस्था कस्तो हुन्छ भने कुरा उनीहरुबाट लुकेको छैन । तर शक्तिको उन्मादमा ती सबै कुरा बिर्सेर देशलाई द्वन्द्वमा फँसाउने प्रपञ्च भइरहेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

बरु छलफल र वार्ताको वतावरण बनाउनुपर्ने हो । मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछडिएकाको समस्या समाधान भएको छैन । सविधान त्रुटिपूर्ण छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।

राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको ठहर्छ

झलक सुवेदी, वाम विश्लेषक

सरकारले विप्लव नेतृत्वको समूहलाई लगाएको प्रतिबन्ध उसका हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न, समाजमा ‘ल एन्ड अर्डर’ कायम राख्न र शान्तिपूर्ण रूपले आफ्ना राजनीतिक एजेन्डाहरु लागू गर्नलाई बाटो खुला राखेको छ । त्यसलाई राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको ठहर्छ । यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।

विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन चाह्यो भने सरकारले त्यो बाटो जहिले पनि खुला राख्नुपर्छ । तर विप्लवलाई हिंसात्मक गतिविधि गर्न दिइराख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्न सकिँदैन । नेपालको अहिलेको ‘कन्टेक्स’मा कुनै सशस्त्र वा हिंसात्मक विद्रोहको आवश्यकता पनि छैन ।  संवैधानिक हिसाबले पनि हिंसात्मक गतिविधि गर्न पाइँदैन । राज्यले विप्लवलाई प्रतिबन्ध नलगाउँदा उसका हिंसात्मक गतिविधिमाथि नियन्त्रण गर्न अफ्ठ्यारो परे जस्तो देखियो । यसको अर्थ विप्लव समूहका मान्छेलाई मारेर वा थुनेर राजनीतिक एजेन्डा सकिन्छन् भन्ने म मान्दिनँ ।

इन्डोप्यासिफिक योजनाअन्तर्गत यस्तो निर्णय भएको पनि हुनसक्छ

डा. प्रेमसिंह बस्नेत, सुरक्षाविद्

सरकारले बेठिक नै गर्यो भन्ने होइन । तर यसमा धेरै कुराको विचार र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले चारवटै सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल गिरेको छ । हामीलाई मानव अधिकारले गाँजेको छ । राष्ट्रिय एकता छैन । प्रहरी, सशस्त्र, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुखहरु एकै ठाउँमा डिनर खादैमा एकता छ भनेर विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । त्यो गलत हो । एकता भन्ने कुरा व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।

अरू देश इजरायल पाकिस्तानलगायतका देशमा त्यस्तो हुँदैन । सबै सुरक्षा संयन्त्रहरुबीच एकरूपता र एकता हुन्छ । तर यहाँ यस्तो अवस्थामा सरकारले सस्तो तरिकाले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिवन्ध लगाएको जस्तो अनुभूत भएको छ । पर्याप्त होमवर्क नगरी वा सुरक्षा परिषद्को बैठक नै नबोलाई यो निर्णय गरिएको हो भने भोलि यसले गम्भीर समस्या पैदा नगर्ला भन्न सकिँदैन ।

प्रहरीभित्रै तीन चारवटा दल छन् । तत्कालीन माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला पनि सेना परिचालन गर्ने या नगर्ने भन्नेमा दलहरुमा एकरूपता हुन सकेन, जसका कारण माओवादीहरु बढे, बढाइए । अहिलेको सरकारले पनि कम्तीमा प्रमुख प्रतिपक्षसहित तेस्रो पाटीसमेतसँग छलफल गरेर मात्रै यो निर्णयमा पुगेको भए राम्रो हुने थियो । त्यो के गरेका छन्, थाहा हुने कुरा भएन । एकपक्षीय रूपमा सरकारको मात्रै निर्णय हो र भोलि अरू दलले हामी सहभागी या सहमत नै थिएनौँ भनेको खण्डमा अवस्था झन् जटिल बन्न सक्छ ।

सरकारले सीके राउत प्रकरणको फेस गर्न नसकेका बेला यो मुद्दा ल्याएर जनताको मनोभावना डाइभर्ट  गर्न खोजेको पनि हुन सक्छ । तर अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली वा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले भन्दैमा प्रहरीहरु लड्न र भिड्न जालान् भन्ने मलाई लाग्दैन । इन्डोप्यासिफिक योजनाअन्तर्गत यस्तो निर्णय भएको पनि हुनसक्छ । यदि त्यस्तो हो भने भरतले विप्लवलाई सहयोग गर्यो भने अवस्था झन् खतरनाक नहोला भन्ने सकिँदैन । 

सरकारको निर्णय गलत छ

विश्वभक्त दुलाल 'आहुती', वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल 

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको पार्टीले राखेका माग राजनीतिक हुन् होइनन्, वैचारिक हुन् होइनन् भनेर छिनोफानो गर्नुपर्यो । सबैलाई थाहा छ– ती राजनीतिक विषय हुन् र वैचारिक छन् । अरू पार्टीसँग मतभेद हुन सक्छन् । ती मतभेदहरु वैचारिक र राजनीतिक प्रकृतिका हुन् । वैचारिक र राजनीतिक मतभेद राख्दा त्यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको निर्णय राज्य आफैले त्यो विषयलाई राजनीति नै ठानेन । त्यसमा सरकारले गलत गरेको छ । राजनीति नै नठानेको हो भने बेलाबखत वार्ता गर्न आउनुपर्यो भनेर किन भनेको ? वार्तासार्ता केही गर्नु छैन । आफूले गर्न नसकेको हो भने नागरिक समाजसँग सहयोग लिन सक्थ्यो । त्यसो पनि गर्नु छैन । अनि त्यतिकै प्रतिबन्ध घोषणा गर्नु लोकतन्त्रको न्यूनतम मूल्यमान्यतालाई पनि तिलाञ्जली दिएको ठहर छ । यस्तो तरिका ठीक भएन । यसले फरक विचार राख्न मान्छे र समूहमाथि जे पनि गरिदिने देखिन्छ । अन्ततः योे फरक विचार राख्नेमाथि दमनको दिशामा जने खतरा भयो । त्यस कारणले पनि यो निर्णय गलत छ । यो निर्णयलाई सच्याइनुपर्छ । अगाडिका घटनाको क्रममले पनि बताउँछ । ०६४ मा रौतहटमा व्यापक नरहत्या भयो । तर त्यो राजनीतिकका कारणले भएकाले त्यत्रो ठूलो नरसंहारलाई पनि वार्ता प्रक्रियाबाट हल गरियो । राजनीतिक र वैचारिक रूपमा असहमति हुँदा कैयौँ घटना हुन्छन् । त्यसलाई राज्यले धैर्यतापूर्वक हल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विगतमा माओवादी आन्दोलनकर्तासँग वार्ता गर्नका लागि बीचको माध्यमबाट नागरिक समाजका मान्छेहरू पटकपटक संलग्न रहेका थिए । अहिले त त्यो स्तरको समस्या पनि होइन ।  सरकारले गर्यो तर वार्तामा आउनुपर्ने समूह आइदिएन भन्नु मूर्खता हो । यसले सरकार आफै युद्धतिर जान खोजेको देखियो । केके भयो भने प्रतिबन्ध गर्न मिल्ने ? केके भएन भने नमिल्ने भन्नेबारे छलफल गर्नु जरुरी थिएन र ? राजनीति गर्न पाउने अधिकार सरकार एक्लैले ल्याएको होइन । यो विगतदेखि अहिलेसम्म गरिएको बलिदानबाट प्राप्त भएको हो । सरकारको कदम समधानको उपाय पनि होइन । यसले त विकृति निम्त्याउँछ । गृहयुद्ध र नरसंहारको अवस्था आउन सक्छ । जनताले दुःख पाउँछन् । सरकारले यस्तो निर्णय गरेर ठूलो गल्ती गरेको छ । अहिले केही भएको छैन । सरकार यो निर्णय सच्याउनतिर लाग्नुपर्छ । राजनीतिक र वैचारिक मतभेदलाई राजनीतिक तवरबाट समधानको दिशा खोज्नुपर्छ । सरकारबाट सम्भव नभए नागरिक समाजको सहयोग लिनुपर्छ ।

कुनै शक्ति त्यतिकै फरक विचार लिएर हिँडेको हुँदैन । उसका आफ्ना बाध्यता होलान् । आफ्नो दृष्टिकोण होलान् सबै कुरालाई बुझेर संवादको थालनी गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

सरकारले राजनीतिक सदासयता देखाउनुपर्छ

विष्णु सापकोटा, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा द्वन्द्व विशेषज्ञ

यसलाई राजनीतिक तहबाट वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण थियो र छ । सँगसँगै वार्ता केमा र कसरी गर्ने भन्नेमा सरकार अप्ठ्यारो थियो । त्यो अप्ठ्यारोका बीच सरकारले पूरै नियान्त्रण गरौँ भन्ने हिसाबले गर्यो ।

नियन्त्रणको नीति सँगसँगै सरकारले उच्च तहबाट वार्ताको गृहकार्य पनि थालनी गर्दैै जानुपर्छ । प्रतिबन्ध लगायौँ सबै ठीक हुन्छ भने हुँदैन होला । राजनीतिक वार्ताका लागि सदाशयताका साथ सरकार अगाडि बढ्दै जानुपर्छ ।

सरकार सबैको अभिभावक हो । उसले यस्तो छुच्चो नभएर अलि संयमित भएर शिष्ट भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ । सरकार कडा रूपमा अगाडि दमनको शैलीले आएको खण्डमा उसले पनि प्रतिकार गर्ने नै भयो ।

जेस्तो भए पनि भित्री रूपमा उच्च स्तरीय च्यानलबाट वार्ताका लागि यसले रोक्छ जस्तो लाग्दैन । सीके राउतसँग वार्ताका माध्यमबाट सहमति हुन सक्छ भने यहाँ नसकिने कुरा हुँदैन ।

सामाजिक–फासीवादी कदम

अजय शर्मा, वामपन्थी नेता तथा विश्लेषक

विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी माथि प्रतिबन्ध लगाउने जुन निर्णय सरकारले गर्यो, त्यो अत्यन्तै गलत छ । त्यसलाई मैले सामाजिक–फासीवादी कदमको रुपमा लिएको छु ।