जनमत संग्रह केपी (खड्गप्रसाद ओली), पीके (पुष्पकमल दाहाल) र सीके (चन्द्रप्रकाश राउत) वा अरु कसैकाे खल्तीको खेलौना होइन, जसलाई जसले जतिबेला चाह्यो, त्यतिबेला निकालेर खेलाउन सकोस् । ‘मधेश भूमिलाई नेपालबाट अलग गर्ने’ ध्येयले ‘स्वतन्त्र मधेश’को  पृथकतावादी गतिविधिलाई आफ्ना समर्थकहरुको सानो झुण्डमार्फत् ‘शान्तिपूर्ण’ तरिकाले चलाइरहेका सीके राउतसँग सरकारले अत्यन्तै विशेष महत्त्व दिएर गत फागुन २४ गते राजनीतिक सहमति गरेपछि यतिखेर मुलुकमा जनमत संग्रहको विषयलाई लिएर कोकोहोलो मच्चिएको छ । यो अनि सम्झौताका पक्षधर स्वयं सीके राउतहरुको व्याख्या विश्लेषण तथा उनका समर्थकहरुमा देखिएको ‘उन्मादी’ खुसीले भरिएको प्रचारप्रसार देख्दा यस्तो लाग्छः मानौं अब मुलुकमा चाँडै जनमत संग्रह हुँदैछ । तर  हामीलाई यो कुरामा कुनै द्विविधा छैनः वर्तमान सत्ताका प्रमुख खेलाडीहरु केपी र पीकेले अत्यन्तै उच्च भाउ र महत्व दिएर गरिएको उक्त सम्झौतामा उनीहरु साक्षी किनारा सदर बसेका छन् भन्दैमा त्यो सम्झौता विद्यमान संविधान, ऐन नियम, कानूनहरुलाई रद्दीको टोकरीमा हाल्दै, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरुलाई आफू अनुकूल बनाउँदै, आमजनताको अनुमोदनबिना हुबहु लागू भइहाल्छ भन्ने सोच्नु दिवास्वप्न मात्र हो ।

जनमत संग्रहका आफ्नै विशिष्ट नीति, नियम र परिवेशहरु हुन्छन्, जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दुवै क्षेत्रमा आत्मगत र वस्तुगत रुपमा परिपक्व र तयार भएपछि मात्र मञ्चन हुन सम्भव छ । सीके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौतामा प्रयुक्त ‘जनअभिमत’ शब्दावलीलाई आफूखुसी ‘जनमत संग्रह’को उच्चतम् अर्थमा व्याख्या विश्लेषण गरेर खुसी हुने अनि रमाउने छुट सबैलाई हुन सक्छ तर त्यसको अर्थ यो किमार्थ हुन सक्दैन कि कसैले चाहँदैमा वा भन्दैमा नेपालमा जनमत संग्रहको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्टिय परिस्थितिहरु परिपक्व भइहाल्यो र अब मुलुक जनमत संग्रहको दिशामा आजको भोलि नै गइहाल्यो । फेरि यसको अर्थ यो पनि होइन कि मधेशको एकमना जनमत भनेको विखण्डनको सपनामा रमाउने सीके राउतहरुले प्रशिक्षित गरेका जमात मात्रै हो, मधेशको भूगोलभित्र स्वतन्त्र र अखण्ड नेपालभित्रै अधिकारको लडाइँ लडेर सम्मानजनक जीवन जिउन चाहने ठूलो जनसंख्याको पनि बसोबास छ, जसले मुलुकको भौगोलिक अखण्डताका लागि पटक पटक बलिदानी संघर्षहरुको मोर्चा सम्हालेको इतिहाससिद्ध तथ्य तथा आजको यथार्थ  कुरा पनि हो ।  जनमत संग्रहसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि नेपालको संविधानको भाग– ३२ विविध खण्ड अन्तर्गत धारा २७५ मा  जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था यस्तो छः

 (१) राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ ।

(२) जनमत संग्रह र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

अरु सबै कुराहरुलाई एकछिन थाँती राखेर सोच्ने हो भने मात्रै पनि, के यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपालको मधेश क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा राज्यको तर्फबाट उचित पहलकदमी हुन नसकेको स्थितिबीच पैदा ‘भ्याकुम’मा खडा गरिएका सीके राउतहरु जस्ता पात्रहरुको ‘स्वतन्त्र मधेश’ को तुष्टिलाई पूरा गर्न सरकार अनि स्वयं देशभक्त मधेशी जनतासमेत ‘जनमत संग्रंह’को मागको पक्षमा खडा हुन तयार भइहाल्लान् ?

वास्तवमा, अहिले जनमत संग्रहको कुरा त्यस्तो हौवा बनेको छ, जुन यथार्थमा मन्चित भइहाल्न सक्ने कुराभन्दा पनि सुदूर कल्पनातीत भविष्यको त्यस्तो खतरनाक मुद्दा हो, जसले मुलुकको ठूलो हिस्सालाई आतंकित, आक्रोशित र उद्वेलित बनाएको छ । यसो हुनुका पछाडि केही ठोस कारणहरु पनि विद्यमान छन् । विशेष गरी, जनमत संग्रहको आवरणमा सत्तासीन वर्गभित्रै खलपात्रहरु खडा गरेर छिमेकी मुलुक भारतले केही दशकअघि स्वतन्त्र मुलुक सिक्किमलाई ‘सैन्यबल’ समेतको आधारमा क्वाप्पै निलेको घटना तीनतिरबाट भारत वेष्ठित नेपालको लागि त्यस्तो भयानक दुःस्वप्न जस्तै बनेको छ, जसले उसलाई पटक पटक आतंकित बनाउने र तर्साउने गर्छ । साथसाथै, भारतसँगको खुला सीमाना, तराईमा बसोबास गर्ने वास्तविक भूमिपुत्र मधेशीहरु चाहिँ नागरिकताबाट बन्चित हुने तर सीमापारीबाट आयातित भारतीयहरुले सहजै नागरिकता पाउन सक्ने गरी नागरिकता ऐन बनाउन भइरहेको राजनीतिक दाउपेचहरुले नेपालमा बढ्न सक्ने ‘फिजीकरण’को खतराबारे पनि नेपालीहरुमा गहिरो आशंका छ । यस्तो स्थितिमा जब जब भारतसँगै सीमाना जोडिएको नेपालको तराई क्षेत्रमा सीके राउत जस्ता पात्रहरु खडा गरेर ‘स्वतन्त्र मधेश’को नाटक मन्चन गरिन थाल्छ र जनमत संग्रहको चर्चा उठ्न थाल्छ, त्यसले नेपाली जनताको मनमस्तिष्कमा गहिरोसँग जरो गाडेको सिक्किमको भारतीयकरणको भूत जागेर तर्साउन थाल्छ । अहिले जनमत संग्रहको नाममा भइरहेको रोइलोको एउटा जरो त्यहाँ पनि जोडिएको छ ।

एकछिनको लागि मानौं, सीके राउतहरुले (अप)व्याख्या गरेजस्तै र उक्त सम्झौताबाट ‘आतंकित’ भएर चर्को विरोध गरिरहेका नेता/बुद्धिजीवीहरुले आशंका गरेजस्तै, जनमत संग्रहको लागि सरकार तयार भयो रे ! के त्यसलाई हाम्रा उत्तर र दक्षिणतिरका दुई विशाल छिमेकी मुलुकहरुले समर्थन नगरी यथार्थमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ ? अझ सोझो भाषामा भनौं, के ती दुई मुलुकहरुले अखण्ड सार्वभौम मुलुक नेपालको भौगोलिक सीमारेखालाई समेत हेरफेर गर्न सक्ने गरी मञ्चन हुने भनिएको जनमत संग्रहको कुरालाई अनि अझै पर गएर सोच्ने हो भने त्यसको परिणामलाई समेत स्वीकार्ने आत्मगत र वस्तुगत अवस्था तयार छ ?

सीके राउतहरु जतिसुकै उफ्रिउन्, जनमत संग्रहको पक्षविपक्षमा तर्क र बहसका जतिसुकै खेतीहरु गरिउन्, हाम्रो स्पष्ट ठम्याइ छः नेपालको अखण्डताको सन्दर्भ जोडिने जनमत  संग्रह दुई धारे तरवार जस्तो त्यो गम्भीर मुद्दा हो, जुन मुद्दासँग नेपालमा राजनीतिक/साँस्कृतिक रुपमा युगीन प्रभाव राख्ने छिमेकी मुलुक भारतको अनि थोरबहुत चीनको समेत चासो चिन्ता जोडिने गर्छ र त्यो कार्यान्वयनको लागि यी दुई मुलुकहरुको अनुमोदन अनिवार्य शर्त बन्न पुग्छ । खासगरी, नेपालमा हुने वा हुन सक्ने भनिएको जनमत संग्रहको दुईधारे तरवार चल्दा त्यसले आफूहरुलाई समेत काट्न सक्ने कुरामा भारत चीन अनभिज्ञ होला भनेर सपनामा पनि कल्पना गर्न सकिन्न । विश्वका जुनसुकै अँधेरो कुनामा शक्तिराष्ट्रहरुको सह र उत्प्रेरणामा नेपालमा जनमत संग्रहको खेती गराएर क्षेत्रीय अस्थिरतालाई मञ्चन गर्ने र युद्धको बीउ रोपेर हतियारको खेती गर्ने षड्यन्त्रका तानाबाना बुनिऊन्, त्यसमा भारत अनि चीनको समर्थन नरहने हो भने त्यसको हविगत पनि कुनै जमानामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले ‘नेपाललाई शान्ति क्षेत्र’ बनाउने भनी राखेको प्रस्तावको जस्तै ‘घरको न घाटको’ हुने कुरामा कुनै शंका छैन । सन् १९४८ देखि राष्ट्रसंघबाट समेत अनुमोदित, भारत र पाकिस्तानबीच पटक पटक युद्ध समेत गराइसकेको काश्मिरको समस्या समाधानको अचूक अस्त्रको रुपमा जनमत संग्रह गराइनु पर्ने प्रस्ताव आफ्नो थाप्लोमा लादिएर बसेको भारतका लागि नेपालमा ‘स्वतन्त्र मधेश’ को नाममा ‘जनमत संग्रह’ को मन्चन हुनु भनेको ‘आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु’ जस्तै हो र त्यो पृष्ठभूमिमा नेपालमा जनमत संग्रहको तरबार चल्दा वा चलाइँदा भोलि काश्मिरमा आफूले त्यही विधिलाई चाहिँ अनुमोदन गर्न नचाहेको बारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा जवाफ दिनुपर्ने तथा आफ्नै भूमिभित्रका आसाम, नागाल्याण्ड, गोर्खाल्याण्ड लगायतका मुद्दाहरुमा समेत जनमत संग्रहको माग उठेर त्यसले आफूलाई समेत काट्न सक्ने कुरामा भारत अनभिज्ञ छ भन्नु अज्ञानता मात्रै हो । अनि, आफ्ना तिब्बत जस्तो संवेदनशील भूभाग जोडिएको मुलुक नेपालमा जनमत संग्रहको मन्चनबाट विखण्डन र अस्थितरको खेती शुरु हुँदा त्यसको बाछिटा आफूसम्म आइपुग्ने र त्यसले पार्ने भयानक असरबारे आफ्नै भूमिभित्र पुत्पुताएर रहिरहेको विभिन्न पृथकतावादी ‘मुभमेन्ट’हरुलाई सम्हालेर तथा थामेर बसेको चीन अनभिज्ञ रहेर चूपचाप हातमा दही जमाएर बसिबस्ला भन्ने पनि हामीलाई लाग्दैन ।

धार्मिक ग्रन्थ र पुराणहरुमा राक्षस भनिने पात्रलाई खलपात्रको रुपमा देखाउँदै निशाचरको रुपमा चित्रित गरिएको पाइन्छ । धर्मग्रन्थ र पुराणहरुमा वर्णित कथाअनुसार, राक्षसहरुको गतिविधि र क्रियाकलाप दिनको समयमा सुस्त हुने र रात्रिको समयमा धेरै तीब्र हुने गर्छ । अनौठो संयोगको कुरा त के छ भने ती पौराणिक कथाहरुलाई स्मरण गराउँदै नेपालमा राजतन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, मधेशतन्त्र वा यस्तै यस्तै थुपै्र तन्त्रहरुका सम्बन्धमा राजनीतिक नीति निर्णयहरु लिइँदा धेरै जसो रात्रिकालीन समयमा टुंगोमा पुग्ने गरेको पाइन्छ । सारा लोक मस्त निद्रामा चुर्लुम्म डुबिरहेको बेला मध्यराततिर गुपचुप सामसुम सहमतिका निर्णयहरु लिइने र भोलिपल्ट उज्यालोमा पृथ्वीलोकका वासिन्दाहरुलाई तीनछक्क पार्दै त्यो निर्णयका बारेमा औपचारिक जानकारी गराउने राजनीतिक  प्रहसन विचित्र ढंगले नेपालमा पटक पटक मञ्चन हुँदै आएको छ र त्यसैको पछिल्लो कडीमा सीके राउतसँग सरकारले गरेको भनेको सहमति पनि जोडिन पुगेको छ ।

वास्तवमा, सीके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौता निशाचरहरुले जस्तो रातको अँध्यारोमा आफ्ना खल्तीभित्र अट्ने कटोरीहरुका बीचमा मात्र मन्थन गरी टुंगो नगरिएको भए, कम्तिमा सिंगो नेकपा पार्टीभित्र र अझ सके प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुसँग समेत छलफल, बहस र जानकारी गराएर दिनको उज्यालोमा सबैले देख्ने, सुन्ने र थाहा पाउने गरी प्रक्रियाहरु बढाएर गरिएको भए यति विघ्न शंका–उपशंका र आशंकाहरु जन्मने थिएनन् भन्ने हामीलाई लाग्छ । विखण्डनको ‘चर्को नारा’ दिएर थोरै समर्थकहरुको ‘झुण्ड’मा बाहेक आम जनताका नजरमा ‘खलपात्र’ को रुपमा चित्रित सीके राउतहरुलाई ‘राष्ट्रिय हिरो’ बनाउँदै सरकारले एकाएक ‘रहस्यमय ढंग’ले ‘अति विशिष्ट महत्व दिएर’ सम्झौता गरेकै कारणले पनि यो विषयमा यति विवाद भइरहेको हो । त्यसमाथि थप, सम्झौतामा ‘द्विअर्थी’ शब्दहरु राख्ने अनि त्यसको आफूअनुकूलको व्याख्या विश्लेषण गरेर सम्झौताको एकापक्षले खुलेआम राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताविरोधी नारा जुलूसहरु लगाइराख्ने र त्यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नचाहेको जस्तो देखिँदा मात्रै स्थिति अलि चर्को बनेको हो ।

सम्झौताका मसी राम्ररी सुक्न नपाउँदै सम्झौताका भावना र मर्मका भिन्न भिन्न व्याख्या हुनु र गरिनुले स्थितिलाई अगाडि लैजाने हैन, पछाडितिरै फर्काउँछ भन्ने कुरा सम्झौताका पक्षधरहरुले बेलैमा गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नु जरुरी छ । खासगरी, सम्झौताका बारेमा र त्यसका अन्तर्यका बारेमा प्रश्नहरु उठिसकेपछि त्यसका बारेमा आवश्यक परेको खण्डमा सम्झौताका पक्षहरुले एकैमञ्चमा खडा भएर एकमना व्याख्या विश्लेषण र प्रष्टीकरण आउने स्थिति सिर्जना गरिएको खण्डमा मात्रै अहिले सम्झौताका विषय उठेका प्रश्न र आशंकाहरुले निरुपण हुने अवस्था आउन सक्छ ।

अहिले सम्झौताका बारेमा फरक फरक व्याख्या विश्लेषण भइरहेको सन्दर्भमा उठेका प्रश्न र आशंकाहरुको यथाशीघ्र निवारण हुनु जरुरी छ । तर सबैभन्दा बुद्धिमानी स्थितिलाई अतिरञ्जना गरेर द्वन्द्वको खेती सिर्जना गर्नेतर्फ बढ्नुभन्दा पनि यसलाई सही ढंगले अवतरण गराउनु नै हुनेछ । यसस्थितिमा सरोकारवाला सबैलाई हाम्रो विशेष आग्रह छः स्थितिलाई सल्ट्याउने दिशातिर सबैजना गम्भीर बनौं तर यसलाई तर्क कुतर्कका खेतीहरु गरेर थप जटील दिशातिर मोड्ने गरी उद्वेलित चाहिँ पटक्कै नहोऔं ।