० खत्तमै भयो, बर्बादै भयो, जनमत संग्रहलाई समेत स्वीकारेर देश टुक्राउने गतिविधिलाई सरकारले नै अप्रत्यक्ष रुपमा बढावा दियो !

० पृथकतावादी शक्ति (सिके राउत) सँग सरकारले किन यति चाँडो सहमति गर्यो ? त्यसको अन्तर्य के हो ? के सरकार छुट्टै मधेशका लागि जनमत संग्रह गर्न तयार भएको हो ?

० सहमतिमा राखिएको शब्द जनअभिमतको साटो सिके राउतले किन जनमत संग्रह भनेर उच्चारण गरे ? अनि राउत मूलधारमा आएको भनिएलगत्तै उनका गतिविधि पुरानै शैलीमा किन दोहोरिए ?

फगुन २४ मा देश नै टुक्राउने अभियानको नेतृत्व गर्दै आएका भनी आरोपित चन्द्रकान्त राउत –सिके) र सरकारबीच अप्रत्याशित रुपमा राजनीतिक सहमति बनेपछि राष्ट्रिय राजनीतिक एकाएक तरङ्गित बनेको छ । सरकारको कदमको विरोधमा प्रतिपक्ष र बुद्धिजीविहरु मात्रै हैन, स्वयम् सत्तापक्षकै नेताहरुले समेत खुलेआम आवाज उठाउन थालेका छन् । र यस्तै प्रश्न उठिरहेका छन् ।

अलग मधेशको माग गर्दै आएको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सहमतिपछि मुलुकको राजनीतिमा सो कुरा बहसको विषय बनेको छ । सडकदेखि सदनसम्मै यो विषयले महत्त्व पाएको छ ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपाभित्रै पनि सिकेसँगको सहमतिको विषयलाई नेताहरु दुई धारमा विभाजित छन् । मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा समेत फरक–फरक धारणा प्रवाह भइरहेका छन् । संघीय संसदका दुवै सदनमा सांसदहरुले यो विषयलाई महत्त्वका साथ उठाएकामात्र छैनन्, उक्त सहमतिलाई सच्चाउन सरकारको ध्यानाकर्षण नै गराइसकेका छन् ।

सहमतिपछि पनि सिके राउतले पुरानै किसिमको अभिव्यक्ति र व्यवहार देखाएपछि राउत र सरकारबीचको सहमति धोका त हैन भनेर जनता र सर्वसाधारणमा ‘कन्फ्युजन’ बनाएको छ भने सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । सहमतिबारे उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा सरकारका गृहमन्त्रीले देशको अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई मजबुत बनाउन सहमति भएको जवाफ दिएपनि त्यसले सांसदहरुको चित्त बुझाउन सकेको छैन । अरु त अरु, स्वयम् सत्तापक्षकै सांसदहरुले समेत त्यसलाई स्वीकार्न सकेका छैनन् । खासगरी नेकपाका सांसद भीम रावलले सहमतिमा राखिएका बुँदा तत्काल नसच्चाए छुट्टै मधेश बनाउने राउतको गतिविधिलाई सरकारले वैधानिकता दिएको ठहरिने दावी गरेका छन् । नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले त आज हाम्रो प्यारो देशको सार्वभौमिकता र अखण्डताको विरुद्ध खुलम्खुल्ला विखण्डनकारी नारा र जुलुस कसरी र किन भइरहेछ रु यो हद भयो, असह्य भयो  समेत भनिसकेका छन् ।

यस पृष्ठभूमिमा सिके राउत र सरकारबीच भएको सहमतिको अन्तर्य र सहमतिपछि उठेका प्रश्नहरुबारे काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि, राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले ११ बुँदे सहमतिलाई यसरी व्याख्या गरेका छन् ।

हामी हेर्दै छौँ 

विमेलन्द्र निधि, नेता नेपाली काँग्रेस

सरकार र सिके राउतबीच भएको ११ बुँदे सहमतिका बारेमा फरक– फरक धारणा आइरहेका छन् । यसबारेमा सरकारले हामीलाई औपचारिक जानकारी गराएको छैन । यस्ता समुहहरुलाई राजनीतिको मुलधारमा ल्याउनु नराम्रो होइन, यद्यपि सहमतिमा राखिएका बुँदालाई लिएर भइरहेका टिकाटिप्पणीले के हो ? कस्तो हो ? भन्ने आशंकाहरु उब्जिएका छन् ।

यसमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । कुनैपनि सहमति र सम्झौता गर्दा त्यसको राम्रो र नराम्रो दुबै किसिमको असर पर्छ । त्यसैले यसबारेमा म अहिल्यै केही भन्न सक्दिनँ । सरकारले यो सम्झौता गर्नुभन्दा पहिले या अहिलेसम्म पनि हामीसँग यसबारे कुनै छलफल गरेको छैन । त्यसकारण पनि हामी अहिले हेर्दैमात्रै छौँ । यदि मधेशलाई छुट्टै देश बनाउछौँ र चहिन्छ भन्ने शक्तिले त्यो मान्यता त्यागेर आएको हो भने राम्रो कुरा हो । तर, सहमति भएको दुई दिनमै मधेशमा स्वतन्त्र मधेशको नारा लागेका छन् । त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ, सरकारका तर्फबाट प्रष्ट जवाफ आउनुपर्छ ।

सहजकर्ता किन राखिएन ? 

चन्द्रकिशोर झा, विश्लेषक

हिंस्रक वा पृथकतावादी आन्दोलनमा रहेका समुह वा शक्तिलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो । लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ । यही अधिकारको प्रयोग गरेर त्यस्ता शक्तिहरु मध्यमार्गी बाटो हुदै अतिवादतर्फ पनि जानसक्ने खतरा हुन्छ । सिके राउतसँग भएको सहमति र त्यो सहमतिका बेला गरिएको तामझाम, प्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरुको उपस्थिति र भव्यता किन ? भन्ने प्रश्न उठेका छन् । गृहमन्त्रीले एउटा कोठमा सहमति गर्नसक्ने विषयलाई त्यसरी महत्व दिनुले प्रश्नहरु स्वभाविक उठ्न पुगेका हुन् । राज्यसँग सिके राउतको चरम असन्तुष्टि थियो तर, उनीसँग त्यति ठूलो शक्ति थिएन । शक्ति नभएको समूहलाई त्यसरी सरकारले स्पेस दिँदा भोलि अर्को शक्तिले पनि त्यही बाटो समात्न सक्ने अर्को खतरा नहोला भन्न सकिन्न ।

अर्को कुरा त्यस्ता सहमति गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय या राष्ट्रिय सहजकर्ता किन राखिएन ? राखिएका थिए भने ती सहजकर्ता को थिए ? यस्तो सहमति गर्दा कुनै एक पक्षले दायाँबायाँ गरे, सहजकर्ताले सहमतिको अर्थ ‘यो हो है, यस्तो भएको थियो’ भनेर बुझाउँछ । तर यो सहमतिमा सहजकर्ता को हो ? भन्ने नै थाहा छैन । जसले गर्दा अहिलेभित्र एउटा सहमति गरेर बाहिर अर्को देखाइयो कि ? भन्ने पनि छ । सहमतिका शब्दको अर्थ खोज्ने क्रममा फरक–फरक अर्थ लगाइएको छ । सहमति भएकै दिन सम्बोधन गर्ने क्रममा राउतले २ नम्बर बुँदा उठान गर्दा जनमत संग्रह भनेका छन् । यसले गर्दा नै प्रश्नहरु उठेका छन् । यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ । जनअभिमतलाई सिके राउतले जनमत संग्रहको अर्थ लगाएपछि बोलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त्यसको खण्डन गर्नसक्नुपथ्र्यो तर गरिएन । संविधान मानेका र यो व्यवस्थामा रहेका अन्य मधेशवादी दललाई नचिन्नु र हिजोसम्म जेलमा बसेका राउतलाई पत्याउनुले पनि सरकारप्रति प्रश्न उठ्न पुगेको छ । 

जनमतसंग्रह वाहियात हो 

सुनिलरञ्जन सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

सिके राउत र सरकारबीच सहमति भएपछि मुख्यगरी तीनवटा प्रश्न उठेका छन् । पहिलो सहमितलगत्तै उसले जनमत संग्रहको कुरा गरेका छन् । त्यो आफ्ना कार्यकर्ताबाट बच्न र फेस सेभिङका लागि गरेको हुनुपर्छ । जबकी यसअघि छुट्टै मधेश राज्य भन्दै नाम र दाम कमाउने अवसर राउतले पाएका थिए । तर उनले भनेजस्तो जनमतसंग्रह गर्ने कुरा न सहमतिमा छ, न संविधानमै । त्यसैले यो वाहियात मात्रै हो । तर, उनले सहमतिविपरित आफ्ना पुराना प्रचार सामग्री प्रयोग गरेर नारावाजी गर्नु भनेको सहमतिको उल्लंघन र डबल स्ट्यान्डर्ड देखाउनु हो ।

दोस्रो, सरकारले सिके राउतसँग यति चाडो र महत्व दिएर किन सहमति गर्नुपर्यो भन्ने पनि छ । यसमा दुइवटा कारणहरु छन् । राजनीतिक समस्या समाधान नभई आर्थिक विकास सम्भव छैन । सरकारको उदेश्य विकास र शान्ति हो । यसका लागि जवसम्म कुनाकाप्चामा रहेका यस्ता किसिमका समस्या समाधान गरिदैन तवसम्म विकास र सम्बृद्धि सम्भव छैन । यसअर्थमा यो स्वागतयोग्य कुरा हो । सरकारको यस्तो उद्देश्य हुँदाहुँदै सहमतिपछि राउतले खेलेको डलव रोल भने खेदजनक मान्नुपर्छ । सहमतिपछि सरकार एउटा कुरा गर्छ, राउत अर्कै कुरा र काम गर्दै हिँडेपछि जनतामा आशंका पैदा हुनु र सरकारमाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । त्यसैले अब यसलाई प्रस्ट्याउने काम सकार र सिकै दुवैको हो । सरकारले राउतलाई तत्काल यसरी सहमतिविपरित कुनै गतिविधि र अभिव्यक्ति नदेऊ भनेर भन्ने र राउतले आफुबाट गल्ति भएकोमा क्षमासहित विज्ञप्ति निकालेर स्पष्ट पार्न ढिला गर्नुहुदैन ।  

सन्देश प्रवाह गर्न बाँकी छ

रामबहादुर थापा, गृहमन्त्री

नेपाल अखण्ड राज्य हो, देशको अखण्डता कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले यो हाम्रो कर्तव्य हो भनेर स्वतन्त्र मधेशको नीति परित्याग गरेको आधारमा राजनीतिक सहमति भएको हो । तर नेतृत्वले आफ्ना कार्यकर्तामा त्यस किसिमको सन्देश सम्प्रेषण गर्न बाँकी रहेकोले आइतबार जनकपुरमा त्यस्तो स्थिति देखिएको हो ।

जनमत संग्रहबाट राष्ट्रलाई अलग पार्ने उहाँहरुको पनि सोच छैन, राजनीतिक मुद्दालाई जनअभिमतबाट संविधान संशोधन र राजनीतिक अधिकारलाई पूर्णता दिन सकिन्छ भनेर सहमति भएको हो ।

राज्यविरोधी र व्यवस्था विरोधी तत्व र समुहहरुको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने र मुलधारमा ल्याउन निरन्तर रुपमा सरकारबाट अपिल भइरहेको छ । त्यसलाई सरकारले अझै निरन्तरता दिन्छ ।

जनमत संग्रहबारे के छ संविधानमा व्यवस्था ?

नेपालको संविधानले जनमतसंग्रहबारे स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । संविधानको भाग ३२, धारा २७५ मा यसबारे लेखिएको छ । जसमा ‘राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवाश्यक छ भनि संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ’ भनिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार सिके राउतले भन्दैमा वा कसैले चाहँदैमा पनि जनमत संग्रह सम्भव छैन भन्ने बुझिन्छ । यो व्यवस्थाअनुसार राउत निर्वाचनमा आउनुपर्यो उनको पक्षमा दुई तिहाइ पुग्नुपर्यो अनिमात्रै जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ ।