केन्द्रीय संस्करण
विचार

भय र भ्रमको राजनीति

person explore access_timeफागुन २७, २०७५ chat_bubble_outline0

विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र भारतमा आसन्न १७औँ लोकसभा चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीति सरगर्मी बढ्दै गएको छ । सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको गठबन्धन र प्रतिपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कङ्ग्रेस पार्टी नेतृत्वको गठबन्धन चुनावी मैदानमा उत्रिसकेको छ । यी दुवै गठबन्धनका नेताहरू अहिले चुनावी अभियानमा व्यस्त छन् । भारतमा आगामी अप्रिल र मे महिनाका लागि तय भएको संसदीय चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा चुनावी प्रचारप्रसार बढेको छ भने मिडिया प्रचारबाजी अनि हथकण्डाहरू पनि बढिरहेका छन् । बहालवाला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दोस्रो कार्यकालको पिरलो छ भने चार वर्षअघि जनमत गुमाएको भारतीय कङ्ग्रेस पार्टीलाई जनमत फर्काउने हुटहुटी ।

त्यसो त भारतको चुनाव नेपाली राजनीतिको लागि पनि महत्त्वकै विषय बन्ने गरेको छ । अनि बेला मौकामा नयाँ नयाँ प्रयोग पनि हुँदै आएको छ । अरविन्द केजरीवालको वैकल्पिक शक्तिको उदय, नरेन्द्र मोदीको चामत्कारिक आगमन भारतीय चुनावकै नयाँ प्रयोगहरू हुन् । के भारतीय जनताले यस पटक पनि यस्तै केही नयाँ प्रयोग गर्नेछन् वा पुरानै नतिजाको पुनरावृत्ति हुनेछ ? त्यो भने चुनावी नतिजापछि नै थाहा लाग्नेछ । यद्यपि अहिले भने चुनावी सरगर्मी बढेसँगै अनेक दाउपेच देखिन थालेको छ । प्रतिपक्षी दलका नेता राहुल गान्धीले प्रधानमन्त्री मोदीलाई केही साताअघि भारत प्रशासित कास्मिरको पलुवामा भएको आतङ्कवादी हमलामाथि राजनीति गरेको आरोपलगाएका छन् । त्यस आतङ्कवादी हमलायता मोदी सरकारले कृत्रिम राष्ट्रवादी मनोविज्ञान निर्माण गरी पाकिस्तानसँगको विवादलाई चुनावी मसला बनाएको आरोप प्रतिपक्षी तथा भारतीय बुद्धिजीवी तथा सामाजिक अभियन्ताहरूले लगाएका छन् ।

भारतीय लेखक तथा सामाजिक अभियन्ता अरुन्धती रोयले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चुनावी हथकण्डाबारे कडा टिप्पणी गरेकी छिन् । उनले मोदीको पछिल्ला कदमहरूको विरोध गर्दै मोदी सरकारले ‘राष्ट्रिय गौरवको मनोविज्ञान उत्पादन गरेको’ आरोप लगाएकी छिन् । उनले सरकारका अभिव्यक्तिहरूले भारतलाई ‘युद्ध जस्तो परिस्थितिमा धेकेलेको’ टिप्पणी गरेकी छिन् । त्यस्तै भारतीय कर्पोरेट मिडियाहरू नरेन्द्र मोदीको पक्षमा खुलेआम उत्रिएको आरोप पनि लगाइन्  । त्यस्तै छद्म हिन्दू लेखन अभियानमा संलग्न कथित बुद्धिजीवीहरूले त्यस्तै छद्म लेखनमार्फत राजनीतिलाई प्रभाव पारिरहेका छन् । कर्पोरेट मिडियाहरू पनि नरेन्द्र मोदीकै एजेन्डा बोकेर हिँडिरहेका छन् भने कतिपय तटस्थ भनिएका व्यक्तिहरू पनि शक्ति र सत्ताका आडमा चुप बसेका छन् । यसरी हेर्दा राष्ट्रिय रूपमै भारतीय संस्थापन पक्षले सबैलाई सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरी प्रभावित पारिरहेको देखिन्छ ।

सञ्चार माध्यमहरूमा आएका पछिल्ला समाचार, टिप्पणी अनि अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यबाट नरेन्द्र मोदी सरकारको युद्धमाथिको राजनीति उदाङ्गो हुँदै गएको छ । अर्कोतिर चामत्कारिक रुपमा उदाएका मोदीले आफ्नो कार्यकालमा खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यसै अवधिमा भारतमै पनि आर्थिक असमानताको खाडल बढ्दै गएको छ । केही सीमित व्यवसायीहरूले सत्ताको आडमा असीमित सम्पत्ति कमाएका छन् भने, कम आय भएका गरिब जनताका दैनिकी थप कष्टकर बनिरहेको छ । वार्षिक दुई करोड रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्घोष गरेको मोदी सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा त परै जाओस् तथ्याङ्कहरूले बेरोजगार थप बढिरहेको देखाएको छ । यसरी मोदी सरकारको लोकप्रियता घट्दै जाँदा अब भयको राजनीतिले नै आफ्नो करिअर सुरक्षित गर्ने रणनीतिमा मोदी सरकार अघिबढेको देखिन्छ ।

उता भारत र पाकिस्तानबीच तनाव बढ्दै गर्दा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानको शान्तिका लागि सहकार्य गर्ने प्रस्तावलाई समेत नरेन्द्र मोदीको प्रशासनले दुत्कारेको छ । मोदी सरकार भारत र पाकिस्तानबीच विवाद बढाउँदै लगेर त्यहाँबाट राष्ट्रवादी विम्ब उत्पादनको उत्पादन गरी त्यसैको बलमा चुनाव जित्ने रणनीतिमा अघि बढेको देखिन्छ । त्यसैले भारत सरकार जम्बु कास्मिरको विवादलाई समाधान गर्न होइन, त्यसैको बलमा युद्ध गर्न तम्सिरहेको छ । अनि भारतीय मिडिया च्यानलहरूले पनि त्यही अनुरूप युद्धका नयाँ नयाँ कथा कहानीहरू उत्पादन गरी प्रसारण गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा भारतीय संस्थापन र टिभी च्यानलहरू शान्ति होइन युद्ध चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ । आखिर यो मोदीको भयकै राजनीति हो । भयको राजनीति गर्नेले सधैँ केही न केहीको भय देखाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने गर्छ । अब हेर्नुछ मोदीले अघिसारेको भयको राजनीति सफल हुन्छ या हुँदैन ?

अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पनि त्यस्तै भयको राजनीतिक गरिरहेका छन् । मेक्सिकोबाट मानव तस्करी, लागूऔषधजन्य तस्करी तथा अन्य असङ्गतिहरू भित्रिएको हवाला दिँदै मेक्सिकोसँगको अमेरिकी सीमा क्षेत्रमा पर्खाल लगाउने घोषणा विवादमा परेको छ । यो निर्णय गरेसँगै उनको पनि भयको राजनीति उदाङ्गो भएको छ । उनले सो अभियानलाई सफल पार्न सङ्कटकालीन प्रावधानको प्रयोग गरेका छन् । उनको यस्तो प्रयोगलाई कतिपय अमेरिकीहरूले शक्तिको दुरुपयोग ठानेका छन् । न्युयोर्क र क्यालिफोर्निया राज्यले त उनको घोषणाविरुद्ध अदालतमा जानेसम्म बताएका छन् । ट्रम्पको त्यस्तो निर्णय स्वेच्छाचारी भएको भन्दै उनलाई राज्यकोषको अर्बौं डलर खर्च गर्ने अधिकार दिन नहुने तर्क गरिएको छ ।

अहिले ट्रम्पको सो निर्णयउपर विरोध गर्दै सडकबाट ट्रम्पलाई नै सङ्कटकालको उपमा दिइएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने अमेरिकालाई बाह्य खतरा छ भन्ने डर देखाएरै ट्रम्पले आगामी कार्यकालमा आफू दोस्रो पटक निर्वाचित हुने दाउ गरेका छन् ।

गणतन्त्र नआउँदासम्म राजतन्त्रको भय राजनीतिको केन्द्रीय विषय बन्यो । जसै गणतन्त्र घोषणा भयो, गणतन्त्रको हत्या हुनसक्छ भन्ने भय राजनीतिमा हाबी भयो । त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्ने भय राजनीतिको केन्द्रीय विषय बन्यो । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गियो । तर, संविधान नबन्ने भय राजनीतिमा हावी भयो । यस्तै यस्तै भयमिश्रित राजनीति चल्दै गर्दा विगतको दसकमा भय र भ्रमकै राजनीति हाबी भयो । यो भय र भ्रमको राजनीतिले कहिल्यै निकास दिनेछैन ।

अमेरिका फस्र्ट (पहिले अमेरिका) भन्दै उनले राष्ट्रवादको सङ्कीर्णता प्रस्तुत गरेको भन्दै आलोचना गर्नेहरू पनि प्रशस्त छन् । त्यसैले उनले राष्ट्रवादको मुखुण्डो प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने दाउ गरेको देखिन्छ । यो पनि उनको भयकै राजनीति हो ।

अब अलिकति नेपाली राजनीतिकै कुरा गरौँ । मुलुकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको दुईतिहाई बहुमतको सरकार छ । सरकारसँग दुईतिहाई बहुमत त छ तर नागरिकलाई दुई तिहाई सन्तुष्टि र खुसी दिने आधार भने देखिँदैन । त्यसैले सत्ताको आसनमा बसेकाहरू अहिले भयको राजनीति गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई आफू कुर्सीबाट हटे देशको विकास ठप्पै रोकिन्छ कि भन्ने भय छ । उता सत्ताधारी दलका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नो नेतृत्व स्थापित हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने भय छ । अरू नेताहरूले पनि त्यस्तै प्रकारको भय पालेर बसेका छन् ।

प्रचण्डले फेरि एक पटक शान्ति प्रक्रिया, संविधान र गणतन्त्रलाई नै खतरा छ भन्दै अर्को भय थपिदिएका छन् । उनले केही साताअघि पार्टीको एक आन्तरिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा शान्ति प्रक्रिया, संविधान, उपेक्षित समुदायको हकहितलाई लिएर धेरै प्रश्नहरू गरे । हामीलाई थाहा छ– सरकारले जसरी काम गर्नुपर्दथ्यो, त्यसो हुन सकेको छैन । अनि त्यसको हिस्सेदार सत्तासीन दलको नेतृत्वलाई हुन्छ कि हुँदैन ? के प्रचण्ड अहिले पनि प्रश्न गर्ने ठाउँमै छन् त ? आफू सङ्कटमा पर्दा मुलुकमा नयाँ सङ्कट आएको खतरा औँल्याउने राजनीति नयाँ हैन । मुलुक सङ्कटोन्मुख अवस्थामा पुगेको पहिल्याउने प्रचण्डले यो किन बिर्से कि उनी अहिले प्रश्न गर्नै हैन, उत्तर दिने हैसियतमा छन् ।

प्रचण्डले अहिले जे प्रश्न गरेका छन्, हामी भुइँमान्छेहरू वर्षाैंदेखि यही चिच्याइरहेका छौँ । सरकारको कान खुलोस् भनेर कराइरहेका छौँ । सरकारको दृष्टि परोस् भनेर समस्या देखाइरहेका छौँ । सरकारले काम गरोस् भनेर उपाय सुझाइरहेका छौँ । त्यसैले सरकारी दलका शीर्ष नेतृत्वलाई यो पङ्क्तिकारको पनि अनुरोध छ–कमरेड तपाईं प्रश्न नगर्नुस् बस् हामीले विगतदेखि गर्दै आएको प्रश्नको उत्तर दिनुस् । यदि उत्तर दिन सक्नुहुन्न भने प्रश्न गर्ने ठाउँमा आउनुस् । सत्ताको आसनमा बसेर गरिने प्रश्न निम्सरो सुनियो । यो त्रास र भयको राजनीतिलाई नै नयाँ आवरणमा निरन्तरता नदिनुस् !

यो त भयो सत्ताधारी दलको कुरा । अब पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र कमल थापाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपालको कुरा गरौँ । यिनले पनि अझै राजसंस्था र हिन्दू राज्यको वकालत गर्दै भयकै राजनीति गरिरहेका छन् । गणतन्त्रले विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याएको र अहिलेको परिवर्तनले देशलाई विखण्डनतिर लैजाने भन्दै उनीहरूले अर्को भयको राजनीति गरिरहेका छन् । ठीक छ, राजनीतिका लागि केही न केही मुद्दा हुनुपर्छ । कतिपयलाई लाग्न सक्छ राजतन्त्र अनि हिन्दू राष्ट्र पनि त राजनीतिक मुद्दा हो र हुनसक्छ, जसरी हिजो गणतन्त्र र सङ्घीयता भएको थियो । यस हिसाबले राजतन्त्रलाई राजनीतिक मुद्दा मान्न त सकिएला नै । तर के अब फेरि उही राजतन्त्रात्मक युगले अहिलेको बदलिएको राजनीतिक चेतनालाई सम्बोधन गर्न सक्ला ? २१औं शताब्दीको मानव चेतना र स्वतन्त्रताको युगलाई वंशकै निरन्तरताले चल्ने राजतन्त्रले विकल्प दिन सक्ला ? अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्चतम् विकल्प खोज्दै गर्दा सामन्ती संस्कारमा टेकोमा हुर्किने राजतन्त्रलाई विकल्प देख्नु दृष्टिदोष नभए के हो ?

आखिर नागरिकलाई नै विश्वास नगरे कसलाई गर्ने ? अहिलेसम्म यो मुलुकको रक्षार्थ को खडा भयो ? सीमामा भइरहेका दमन र उत्पीडन कसले सह्यो ? बढ्दो महँगीको मारमा को पर्यो ? हिंसा र प्रतिहिंसाको दुष्चक्रमा को पर्यो ? अभाव र पीडाले को मर्माहत भयो ? नागरिक कि शासकहरू ? त्यसैले नागरिक सर्वोच्चताको विकल्पमा कुनै पनि शासन हुँदैन र छैन । यदि भयकै राजनीतिलाई आधार मानेर कसैले त्यस्तो परिकल्पना गर्छ भने त्यो केवल एक सुन्दर दिवा सपना मात्र हुनेछ । किनकि खरानीलाई पुनः प्रशोधन गरेर दाउरा बनाउन सकिँदैन ।

यो पपुलिस्ट राजनीतिकै निरन्तरता हो । भिजनलाई भन्दा भीडलाई महत्त्व दिने नेतृत्वको कमजोरी नै भयको राजनीति हो । पछिल्लो परिवर्तित राजनीतिक शृङ्खला हेर्दा नेतृत्वले भिजनभन्दा भयकै राजनीति अङ्गीकार गरेको देखिन्छ । कहिले शान्ति प्रक्रिया टुट्ने भय । कहिले संविधान नबन्ने भय । कहिले राष्ट्रवादको भय त कहिले बाह्य हस्तक्षेपको भय । यस्तै भयकै आधारमा नेपालको राजनीति धानिएको छ । अनि त्यही भय र भ्रम नै राजनीति गर्ने आधार बनिरहेको छ ।

गणतन्त्र नआउँदासम्म राजतन्त्रको भय राजनीतिको केन्द्रीय विषय बन्यो । जसै गणतन्त्र घोषणा भयो, गणतन्त्रको हत्या हुनसक्छ भन्ने भय राजनीतिमा हाबी भयो । त्यसपछि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्ने भय राजनीतिको केन्द्रीय विषय बन्यो । शान्ति प्रक्रिया टुङ्गियो । तर, संविधान नबन्ने भय राजनीतिमा हावी भयो । यस्तै यस्तै भयमिश्रित राजनीति चल्दै गर्दा विगतको दसकमा भय र भ्रमकै राजनीति हाबी भयो । यो भय र भ्रमको राजनीतिले कहिल्यै निकास दिनेछैन । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वले भय र भ्रमको राजनीति होइन, यथार्थपरक विश्वास र विकल्पको राजनीतिमा ध्यान देओस् ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...