कैलालीको टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी ठहर गर्दै रेशम चौधरीलगायत ११ जनालाई जन्मकैदको फैसलापछि राजपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको छ । कैलाली जिल्ला अदालतले फैसला गरेलगत्तै अध्यक्ष मण्डलको आकस्मिक बैठक बसेर राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो । राजपाको समर्थन फिर्ता भए पनि वर्तमान सरकारलाई सरकार सञ्चालनमा कुनै असर पर्दैन । यद्यपि राजनीतिक रूपमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाका लागि नैतिक सङ्कट अवश्य उत्पन्न भएको छ । सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि राजपा नेपालको अगामी रणनीति, रेशम चौधरी प्रकरणमा चाल्ने कदमलगायतका विषयमा सो पार्टीका अध्यक्षमण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारीसँग रातोपाटीका लागि एसके यादवले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश :

टीकापुर मुद्दाको फैसलापछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने कारण के हो ?

टीकापुर प्रकरण वा रेशम चौधरीको घटनालाई लिएर मात्र समर्थन फिर्ता लिएको होइन । रेशम चौधरी प्रकरण एउटा कारण हो तर मुख्य होइन । हामीले रेशम चौधरीको रिहा, आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका, थुनामा रहेकाको मुद्दा फिर्ता लिन माग गर्दै आएका थियौँ । घाइतेको उपचार र भरणपोषणको कुरा पनि उठाएका हौँ । त्योभन्दा बढी संविधान संशोधनको मुद्दा प्राथमिकतामा राखेका थियौँ । तर हाम्रो मागमा सरकारले ध्यान दिएन । दुई तिहाईको सरकार भए पनि संविधान संशोधनका विषयमा गम्भीर भएन ।

रेशम चौधरी एउटा आन्दोलनकारी हुन् । उनी थुनामा रहेको कुरा पनि संसारलाई थाह थियो । तर राज्यले ऊसँग अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्यो । नेपालमा विभन्नि किसिमका आन्दोलन भए । त्यसमा हजारौँ मान्छे मारिएका छन् । यदि त्यस्तो कुरा गर्ने हो भने ती सबैलाई जन्मकैद गराउन सकिन्छ । रेशम चौधरीलाई जन्मकैद भएको छ भने केपी ओली र प्रचण्डलाई पनि जन्मकैद हुनुपर्छ । उहाँहरूले पनि आन्दोलन गर्दा थुप्रै व्यक्ति मारिएका छन् ।

प्रहरी र सेना पनि मारिएका छन् । सारा प्रमाणले के भन्छ भने रेशम चौधरी त्यो दिन घटनास्थलमा पनि थिएनन् । त्यो आन्दोलन गराउने उनको कुनै भूमिका पनि थिएन । उनी आन्दोलनकारी हुन् तर टीकापुर घटनामा जबर्जस्ती फँसाइयो र त्यसैको आधारमा अदालतले फैसाला गर्यो । हामी कानुनी राज्यलाई मान्ने लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्छौं तर न्याय भन्ने कुरा अनुभूत पनि हुनुपर्छ । किनभने त्यही केसमा एकथरी मान्छे रिहा भए एकथरी मान्छे थुनामा परे । त्यसले गर्दा गलत न्याय भएको छ भने हाम्रो ठहर छ ।

१६ वटा कारण देखाएर सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुभएको छ, त्यसमा मुख्य कारण रेशम चौधरी नै हो, होइन त ?

–१६ वटा कारणमध्ये रेशम चौधरीलगायत अन्य कारणहरू पनि छन् । झुठा मुद्दा फिर्ता, कैदीबन्दी रिहा, घाइतेको उपचार लगायतका राजनीतिक माग पनि छन् । हामीले सरकारमा सहभागिता र हिस्सेदारी खोजेका थिएनौं  । हामीले न्याय मात्र खोजेका थियौं । हतियार बोकेर त्यत्रो आन्दोलन गरी हजारौँ मान्छेको ज्यान लिने व्यक्ति चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री हुन हुने र देशको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा जाने । मुद्दा त उनीहरूमाथि पनि छन् नि ! अर्काे आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने व्यक्ति कसरी अपराधी भए ? यो कस्तो न्याय हो ? अहिलेको सरकार आन्दोलनबाट स्थापित भएको सरकार हो । यसले पक्कै पनि आन्दोलनकारीमाथि न्याय गर्नेछ भनी हामीलाई विश्वास लागेको थियो । आन्दोलनको मर्म र पीडा बुझेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ अहिले । तैपनि न्याय हुन सकेन । पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वको सरकारले गठन गरेको मधेस, थारुहटलगायतका आन्दोलन अध्ययन उच्च स्तरीय छानविन आयोगले तयार पारेका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हामीले माग गरेका छौँ । त्यो आयोगले कैलाली टीकापुर घटनाको बारेमा पनि अध्ययन गरी प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ । तर सरकारले त्यो प्रतिवेदन लुकाइरहेको छ । सरकारले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भए सारा जनताले थाह पाउँथे कि रेशम चौधरी अपराधी थिए वा आन्दोलनकारी ? पहिचानका लागि आन्दोलन गरेकालाई सरकारले अपराधीकरण गर्दैछ । त्यो सरकारको ठूलो भूल हो ।

जिल्ला अदालतले निर्णयपछि पुनरावेदन वा उच्च अदालत जाने ठाउँ हुँदाहुँदै हतार हतारमा यस्तो कडा निर्णय लिनुपर्ने आवस्था कसरी सिर्जना भयो ?

–मैले अघि पनि भनेँ, हामी लोकतन्त्र र कानुनी राज्यलाई मान्छौँ । न्यायप्रति हामीलाई विश्वास छ । हामी अझै रेशम चौधरीका लागि कानुनी लडाइँ लड्छौं । तर सरकारलाई हामीले दिएको समर्थनको एक वर्षलाई समीक्षा गर्दा सरकारले हामीसँग राम्रो व्यवहार नगरेको महसुस भयो । त्यही भएर हामीले समर्थन फिर्ता लियौँ ।

हामीले यो एक वर्षको अवधिमा सरकारलाई पटक पटक भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अल्टिमेटम दिँदै आएका थियौँ । तर कुनै सुनुवाइ भएको थिएन । हामीले सरकारको एक वर्षको काम समीक्षा गर्दा हाम्रो समर्थन किन त ? भन्ने प्रश्न उठ्यो । खोज्दै जाँदा हामीले त्यसबाट कुनै फाइदा लिइरहेका थिएनौँ । त्यही कारणले सरकारलाई निरन्तता दिनुको औचित्य छैन भन्दै फिर्ता लिएका हौँ ।

६ महिनासम्म सशक्त आन्दोलन गरेर कुनै उपलब्धि नै नभई सरकारलाई समर्थन गर्नुभयो । अहिले आएर र समर्थन फिर्ता लिँदै आन्दोलनको चेतावनी दिनुभएको छ । अबको आन्दोलनको स्वरूप कस्तो हुन्छ ?

–हामी विगत १२ वर्षदेखि आन्दोलनमै छौँ । यो देशमा हरेक किसिमको विभेदको जबसम्म समाप्त हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ । परस्थितिअनुसार आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन भइरहन्छन् । विगतमा हामीले जसका लागि, जेका लागि आन्दोलन गरिरहेका थियौँ त्यसको सन्देश त्यहाँसम्म पुगिसकेको छ । अब हामीले राष्ट्रिय आन्दोलन गर्छौं । देशमा उत्पीडनमा परेका समुदाय, आदिवासी जनजाति, दलित, थारु, मधेसी, पिछडा वर्गलाई साथमा लिएर राष्ट्रिय आन्दोलन गर्छौं । विगतमा हाम्रो आन्दोलनलाई जुन प्रकारको बद्नाम गराउन खोजियो, जुन प्रकारको लान्छना लगाउन खोजियो ती कुराहरू अब हुँदैन । यो राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन हुन्छ ।

रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाउँदा अधिकांश जनता खुशी छन्, यस अवस्थामा तपाईंहरूले आन्दोलन गर्दा ती मानिसले साथ दिन्छन् त ?

–यो घटनाले जुन सुमदाय र वर्गलाई पीडा भएको छ ती समुदाय र वर्ग चिन्तित छन् । देशैभर विभेदमा परेकाहरू राज्यको आतङ्कको शिकार भएका छन् । ती सबैले मुक्तिको लडाइँमा साथ दिने हामीलाई विश्वास छ । यसलाई जसले विजयका रूपमा लिए त्यसलाई म दुर्भाग्य भन्छु । एकल वर्चस्व र एकल नश्लीय व्यवहारले देशको समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरा हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ । विकास र समृद्धिको सपना देख्ने देशमा कुनै पीडालाई लिएर एकपक्ष हास्ने र अर्को पक्ष रुने अवस्था रह्यो भने त्यो सपना कहिल्यै पूरा हुँदैन ।

पहिचानवादी र अधिकारवादीसँग मिलेर राष्ट्रिय आन्दोलन गर्ने भन्नुभएको छ । फोरम नेपालले पार्टी एकीकरणका लागि पत्र नै पठाएको छ, अब वार्ताका प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ?

–हामी एकीकरणका लागि सकारात्मक छौँ । वार्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ । समान विचारधारा, सिद्धान्त र उद्देश्य मिल्नेसँग एकता वा मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्ने हामीले निर्णय नै गरेका छौँ ।

सरकारसँग वार्ता र संवाद गर्ने अवस्था कायमै छ कि छैन ?

–युद्धको अवस्थामा वार्ता हुन्छ भने हामी त शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौँ । हामी वार्ताका पक्षमा छौँ तर वार्ता सम्मानजनक हुनुपर्छ । हामीले विगतमा सरकारसँग निकै अपेक्षा गरेका थियौँ । सरकारले पनि विभिन्न प्रतिबद्धताहरू जनाएका थिए तर सरकारले आफ्नो विश्वास कायम गराउन सकेन । त्यसैले वार्ता पनि कस्तो हुने कुन मोडेलमा हुने कुरा हामी विचार गर्दैर्छौं ।

एक वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्रीसँग ११ पटक भेट्नुभएको छ । चार पटक ज्ञापनपत्र नै बुझाउनु भएको छ । त्यति गर्दा पनि तपाईंहरूले भनेको जस्तो हुन सकेन भने अब समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि त्यही अपेक्षासहित वार्ता भयो भने कति फलदायी हुन्छ । वार्ताको शैली कस्तो हुन्छ ?

–हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ, सरकारमा सहभागी भएका थिएनौँ । त्यो समर्थन पनि सम्झौताको आधारमा भएको थियो । संविधान संशोधनलगायतका माग पूरा गर्ने भनी प्रतिबद्धता जनाएपछि समर्थन गरेका थियौँ । समर्थन गरेको सरकारसँग गर्ने वर्ता र प्रतिपक्षमा बसेर गर्ने वर्ताको शैली पक्कै पनि फरक हुन्छ । हामी प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गर्छौं ।