दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा पुरानो संस्था नेपाली सेना आफ्नो वार्षिक उत्सव अर्थात ‘आर्मी डे’ मनाउने सिलसिलामा छ । राष्ट्रको जीवनमा सेना दिवस अत्यन्तै ठूलो र महत्त्वपूर्ण समारोह हो । यस क्रममा सेनाबारे एक पटक पुनः राष्ट्रिय बहस सुरु भएको छ । सकारात्मक मात्र बहस भए यो त रामै हो । तर स्वस्थ्य आलोचनासमेत स्वीकार गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । तर विगतमा ‘राजा र राणा’ शासकबाट सेनामा प्रभाव थियो । तसर्थ त्यही पुरानो मनोविज्ञानबाट प्रभावित सैनिक नेतृत्वमा सही आलोचना ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता पटक्कै विकास भएको छैन । 

नेपाली सेना दिवसको अवसरमा पहिलो सुझाव यही छ । स्वस्थ्य आलोचना ग्रहण गर्न अनि यति पुरानो संस्था र राष्ट्रिय सेनाको शाखलाई जोगाई राख्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका उच्च सैनिक अधिकारीहरुकै हुन्छ  । अझ भनौं, प्रधान सेनापतिकै भूमिका प्रमुख हुन्छ । 

इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति स्वयंले पत्रकार सम्मेलन गरे । गएको असोज २५ गते बिहीबार । प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले बहाली गरेको १ महिना मात्र वितेको थियो । सन्दर्भ थियो, आफ्नो ३ वर्षे कार्यकालका भावी योजनाबारे जानकारी गराउनु । संसारका कुन चाहिँ सेना प्रमुखले आफ्ना योजना पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी देलान ? यो चाहिँ थाहा भएन । तर सेना प्रमुखले पत्रकारलाई धेरै कुरा सुनाए ।  

नजानेर के हुन्थ्यो होला र ? प्रधान सेनापतिले पत्रकारहरु माझ मुख्य दुई कुरा बताए । पहिलो कुरा थियो, सेनाले विखण्डनकारी र हतियारधारी समूहको सूक्ष्म जानकारी राखेको छ । अर्को विषय थियो, नेपाली सेनामा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने विषयलाई उनले स्वीकार गरेका थिए । 

प्रधान सेनापतिले यो घोषणा गरेको झण्डै ५ महिना वित्यो र उनले बहाली गरेको ६ महिना । यो अवधिमा प्रधान सेनापतिबाट आधिकारिक रूपमा व्यक्त धारणाबारे के प्रगति भयो भन्नेबारे जान्ने जनताको चाहना हुन्छ । किनभने प्रधान सेनापतिले नै ‘देशमा विखण्डनकारीहरुले विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छन् । सेनामा भ्रष्टाचार छ’ भन्ने स्वीकार गरे । यो ६ महिनामा यसरबारे के प्रगति भयो भन्नेबारे देश र जनतालाई जानकारी गराउनै पर्ने हुन्छ सेना दिवसको सन्दर्भमा । 

नेपाली सेना दिवसका सन्दर्भमा केही अन्य विषयमा पनि चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । 

बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्था र देशभित्रैको पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना फेरबदलले सिर्जना गरेको सुरक्षा चुनौती सामना गर्नेबारे के सेनाले आफूलाई तयार पारेको छ या छैन ? यो ने आजको दिनमा चर्चा गर्नुपर्ने मूल विषय हो । 

आन्तरिक सुरक्षाको दृष्टिले सेनाको क्षमता अभिवृद्धि राम्रै होला भनेर आशा गरौं । धेरै कमजोर छैन होला । आन्तरिक सुरक्षाका लागि यतिको तयारीले पुग्ला पनि । एक सैनिक अधिकारीको विश्लेषणमा  ‘बाह्य आक्रमण या संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मिसनमा जाँदा सेनाको हतियार र सैनिक सामग्रीको क्षमताको अभिवृद्धि राम्रो छैन । वर्तमान सरकार र सैनिक नेतृत्व दुवैले यसबारे गम्भीर चासो लिएको छैन ।’  
यदि त्यसो हो भने वर्तमान सैनिक नेतृत्व र सरकारले यसबारे ध्यान पु¥याउनै पर्छ । सैनिक दिवसको अवसरमा अवश्य पनि यसबारे व्यापक छलफल गरेर सम्बन्धित निकायले आत्मसात गरे होलान् भन्ने आशा गरौँ । अन्यथा दुर्भाग्य हुन जानेछ । 

सेनाको मुख्य काम देशको सुरक्षा गर्ने हो र  लडाइँका लागि तयारी हालतमा बस्ने हो । सेनामा कमाण्डको कुरा आउँछ र सेनाको दृष्टिले ४ वटा कमाण्ड महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रधान सेनापति, पृतनापति, बाहिनीपति र गणपति । अरू शक्तिशाली देशमा कोर अर्थात चमुपतिहरु पनि हुन्छन् । नेपालमा यो चमु अवधारणा अभ्यासमा छैन । अरू नियुक्तिहरु भनेको सेनाका लागि सहयोगी भूमिका मात्र हुन्छन् । सेनामा कमान्ड महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले उपरथीले कमान्ड गर्ने पृतनापतिसम्म कसलाई बनाउने भन्ने तजबिजी अधिकार प्रधान सेनापतिमा निहित हुनुलाई स्वभाविक मान्नुपर्छ । यो प्रधान सेनापतिकै अधिकार क्षेत्रमा राख्दा कमान्ड सम्हाल्न सहज हुने छ । 

नेपाली सेनामा प्रधान सेनापतिको दोस्रो मर्यादामा रहने दुई रथी दर्जा कायम छन् । रथी कसलाई बनाउने ? र, प्रधान सेनापति कसलाई बनाउने भन्ने जिम्मेवारी रक्षा मन्त्रालय या नेपाल सरकारको हुनुपर्ने हो । अब उप्रान्त सरकारले यस विषयमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ । अवकास हुन लागेको व्यक्तिलाई पुरस्कार दिन रथी बनाउने होइन । प्रधान सेनापति बनाउन लायक व्यक्तिलाई मात्र रथी बनाउनु उपयुक्त हुनेछ । तर यो निर्णय गर्ने साहर्ष सरकारले गर्नुपर्छ । यहाँ त प्रधान सेनापतिले प्रधान सेनापति बनाउने चलन छ, जुन गलत छ । 

सैनिक दिवस मनाउँदै गर्दा सरकारले यो परम्परा सच्याउनु सान्दर्भिक हुनेछ । रक्षा मन्त्रालयमार्फत सरकारले उपयुक्त उपरथीमध्येबाट दुई रथी बनाउने र त्यसमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई प्रधान सेनापति बनाउने परिपाटी बसाल्न सान्दर्भिक हुनेछ । छिमेकी देश भारतमा पनि यसरी नै प्रधान सेनापति छानिन्छ ।  

यो सन्दर्भ त भयो सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणका कुरा । लोकतन्त्रमा सेनामाथि नागरिक नियन्त्रणको अभ्यास भनेको यही नै हो । 

पक्कै पनि सेना भन्ने वित्तिकै सिपाहीका कुरा प्रमुखताका साथ आइ नै हाल्छ । सेनामा विभिन्न डिभिजन कमान्डर र ब्रिगेड कमान्डरहरु हुन्छन् । त्यस्तै बटालियन कमान्डर र कम्पनी कमान्डरहरु हुन्छन् । यसरी सेना बनेको हुुन्छ । बलियो सेना बन्न सिपाही बलियो हुनुपर्छ । समग्रमा ती सबैलाई कमान्ड गर्ने प्रधान सेनापतिले हो । समग्रमा बलियो सेना भन्नाले बलिया सिपाही भन्ने बुझ्नुपर्छ । बलियो सिपाही हुनका लागि उनीहरुका क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्छ । उनीहरुका सेवा, सुविधामा अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्छ । हो, नेपालको सन्दर्भमा सिपाही अनुशासित छन् । त्यो त हालैको दिनमा ताप्लेजुङमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी लगायत सवार हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेपछि खोजीका क्रममा पनि त्यो अनुशासन र साहस देखियो । सिपाहीमा अनुशासन र जस्तोसुकै दुःख सहन सक्ने क्षमता रहेको देखिएको छ । यो नेपाली सेनाको सबैभन्दा सबल पक्ष हो । 

सिपाही भनेको सेनाको जग हो । कुनै पनि घर बलियो हुन जग बलियो हुनुपर्छ भने जस्तै सेनाको जग सिपाही भएपछि सेनाले आफ्नो जग बलियो बनाउन केही सकारात्मक सुधार पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाली सेनामा पश्चिमी मुलुककै सेनामा जस्तो समस्या देखिन थालेको छ । हालै गरिएको सिपाही भर्नामा सेनाप्रतिको आकर्षक घटेको देखियो । पछिल्ला दिनमा सिपाहीका आकर्षण पनि घट्दै गएको देखिन्छन् । यो एकदमै नराम्रो पक्ष हो । नयाँ सिपाही आउने क्रम रोकिँदै गयो भने सेना कमजोर हुँदै जाने छ । सिपाहीको अवकासको उमेर केही वर्षअघिसम्म १६ वर्ष थियो । सेनाबाट पेन्ससनसहित अवकास पाएर अर्को आकर्षक काममा जानसक्ने सम्भावना पनि थियो । सिपाहीको अवकासको उमेर २० वर्ष पारिएपछि सिपाहीप्रति आकर्षण घट्न गएको हो कि भन्ने देखाउँछ । साथै सिपाहीको भर्ना छनौट प्रक्रिया पनि कडा गरिएको छ । जुन परीक्षा लिइन्छ, त्यो पास गर्न एसएलसी या कक्षा १२ पास गर्नेले मात्र सक्छन् । जब कि सेनाको अधिकृत बन्न १२ कक्षा पास गरेको नै हुनुपर्छ । तसर्थ सिपाहीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न केही सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ । सिपाहीमा नेपालीको आकर्षित पार्दै लैजानुपर्छ ।  यसका लागि केही सहज नीति बनाउन आवश्यक हुन्छ । 

राष्ट्रिय सेनाको अर्को काम सरकारका हरेक महत्त्वपूर्ण काममा सघाउनु पनि हो । यसमा कुनै पनि सन्देह छैन । सरकारले सेनालाई अन्य निकायले गर्न नसकेका र डुब्न लागेका आयोजनाहरु निर्माणको जिम्मेवारी सुम्पने गरेको छ । सैनिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण आयोजना लिनु राम्रो हो । राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विषयमा सेनालाई सम्लग्न गराउनु र प्रमुख भूमिका दिनु सकारात्मक छ । किनभने सेनाले पनि कामबाटै सिक्ने हो । तर डुब्न लागेका आयोजनाहरु स्वीकार गर्ने र त्यसमा ठूलो आर्थिक कारोबारमा सेना सम्लग्न हुँदै जाने पारिपाटी निरुत्साही गर्नै पर्छ । साथै सैनिक नेतृत्वले आफ्नो संस्थाको संवेदनशीलता बुझनै पर्छ । अन्यथा प्रधान सेनापतिले हरेक ३–३ महिनामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै  ‘सेनामा भ्रष्टाचार छ’ भनेर लाचारी प्रकट गर्नुको विकल्प छैन । 

‘सेनामा भ्रष्टाचार छ’ भनेर प्रधान सेनापतिले नै स्वीकार गरेपछि हामीले सेनामा कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर सूक्ष्म रूपमा हेर्नै पर्छ । नेपाली सेनामा एउटा निकाय छ, सम्भाररथी विभाग । यसले सेनामा आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीका सामानदेखि सेनालाई आवश्यक पर्ने हतियार, हेलिकोप्टर, लत्ताकपडादेखि सम्पूर्ण सामान खरिद गर्ने यही निकाय हो । सेनालाई विशुद्ध राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण संस्थाका रूपमा अक्षुण्ण राख्ने हो भने यो खरिद गर्ने निकाय रक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।  

सुरक्षा संवेदनशीलताका सामग्री चाहिँ सेना आफैले खरिद गर्ने र त्योबाहेक हरेक खरिद सेनाको रोहबरमा रक्षा मन्त्रालयले गर्ने परिपाटी सुरुवात गर्ने हो भने ‘सेनामा भ्रष्टाचार छ’ भनेर प्रधान सेनापतिले टाउको दुखाइरहनुपर्ने छैन । तर प्रधान सेनापति त्यसो गर्न तयार छन् कि छैनन् भन्ने प्रमुख विषय हो । सैन्य सामग्री खरिद गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिनु अन्य देशको उदाहरणबाट पनि उपयुक्त हुन्छ । साथै रक्षा मन्त्रालयसमेत भ्रष्टाचारमा मुछिए उसलाई हेर्ने निकाय अख्यियार दुरूपयोग अनुसन्धान निकाय छँदैछ । तसर्थ सेनाको खरिद निकाय रक्षा मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ । 

यसै सन्दर्भमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले हालै व्यक्त  धारणा यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । उहाँले ‘सेनाले जिम्मेवारी लिएका राष्ट्रिय गौरवका विकास आयोजनाहरु हेर्न अख्तियारलाई जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ’ भन्ने धारणा राख्नुभएको थियो । यो धारणा अति सान्दर्भिक छ । र, प्रधान सेनापति थापाको ‘सेनामा भ्रष्टाचार छ’ भन्ने स्वीकारोक्तिसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ । सेनाको खरिद इकाई रक्षा मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने र विकास आयोजना हेर्न सक्ने जिम्मेवारी अख्तियारलाई दिने हो भने सेना साँच्चिकै विवादरहित राष्ट्रिय सेनाका रूपमा रूपान्तरण हुने छ । यसमा प्रधान सेनापतिको चिन्ताको समेत सम्बोधन हुनेछ । 

यसका अलावा राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरु ऊर्जा, महामारी नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन, जनताको जिउधनको सुरक्षा, अर्थतन्त्रका मेरुदण्डहरुको सुरक्षा जस्ता विषयमा सरकारले अनुसन्धानकै तहदेखि सेनालाई सम्लग्न गराउनु बुद्धिमानी हुने छ । किनभने जेजस्तो अवस्थामा पनि राष्ट्रलाई पर्दा सबैभन्दा पहिलो फ्रन्टमा आउने भनेको त सेना नै हो ।