काठमाडौँ– नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज शिक्षक तथा कर्मचारी संघर्ष समिति नेपालले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सामाजिक भएको दाबी गरेको छ । भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका–४ स्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज समितिले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन यस्तो दाबी गरेको हो ।  

कार्यक्रममा कलेजका संस्थापक सदस्य एवम् सञ्चालक समितिका वर्तमान उपाध्यक्ष प्रा.डा.दिपक भट्टराईले २५ वर्षदेखि आफू उक्त कलेजबारे जानकार रहेको भन्दै कलेज सामाजिक भएको दाबी गरे  ।

उनले भने, ‘यो कलेजमा म २०५१ सालदेखि लगातार १७ वर्ष प्राचार्य भएर सेवा गरेको छु । यो कलेजमा मैले जति लगानी अरुले पनि गरेका थिएनन् । तर, मैले लगानी गरेको भनेर अहंकार गरेको चाहीँ होइन ।’ 
कलेजका तत्कालीन् अध्यक्ष लम्बोदर कुमार न्यौपानले झुठो खेती गर्दै कलेजमाथि दुराग्रह राखि षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाए । 

उनले भने, ‘यो कलेजको स्थायी मान्छे त म हुँ । कलेजलाई निजी गरेर हत्याउन खोज्नेहरुको विरुद्धमा म लागिरहन्छु । अझै दुई–चार वर्ष प्राध्यापन गर्छु ।’ यस्तै कलेजका प्राचार्य प्रा.डा. हरिकृष्ण श्रेष्ठले आफू पनि यो कलेजमा विगत २५ वर्षदेखि कार्यरत रहेकोले कलेज सामाजिक नै रहेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘अहिले हाम्रो कलेजको बारेमा सामाजिक हो कि निजी भनेर बाहिर चर्चा भैरहेको छ, तर यो कलेज सामाजिक नै हो । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले यो कलेज सामाजिक नै हो भनेर निश्कर्ष निकालिसकेको छ । त्यो पनि स्थलगत निरीक्षण गरेर उहाँहरु त्यो निश्कर्षमा पुग्नुभएको हो ।’

प्रा.डा. श्रेष्ठले २०७४ वैशाख २५ गते न्यौपानेले गोप्य रुपमा आफ्नो एकल नाममा कलेजलाई प्रालीमा दर्ता गराएको स्पष्ट पारे ।  प्राचार्य श्रेष्ठले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज हुँदाहुँदै सोही नामको नयाँ प्रालि कम्पनीलाई शिक्षा मन्त्रालयले मनसाय पत्र दिएकोमा पनि आपत्ति जनाए ।

उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालनमा हुँदाहुँदै प्रालिको रुपमा कलेजलाई किन मनशाय पत्र दियो ? यो पनि जिज्ञासाको विषय बनेको छ, अर्को कुरा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिलाई नियमन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्लाई पत्र किन काट्यो ? यो आश्चर्यको कुरा छ ।’ 

उनले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालिलाई मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने चलखेल भएको पनि बताए । न्यौपानेले कलेजलाई हडप्न खोजेको संकेत पाएपछि आफूहरुले यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित १३ वटा विभिन्न सरकारी निकायहरुमा उजुरीसमेत दर्ता गराएको सुनाए ।

उनले भने, ‘हामीले २०७४ साउनमै अख्तियारलगायत विभिन्न निकायमा उजुरी गरेका थियौं, तर यतिका महिनासम्म कुनै सुुनुवाई भएको थिएन । अहिले फागुन १ गतेबाट यो घुसकाण्ड बाहिर आयो ।’ साथै श्रेष्ठले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको कलेजको मुद्दा सामाजिक कै रुपमा फैसला आउनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको पनि सुनाए । उनले भने, ‘कथम कदाचित लम्बोदर न्यौपानेले आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन सफल भए भने यो मुलुकको लागि नै दूर्भाग्य सावित हुनेछ । सामाजिक संस्थाका श्री सम्पत्तिहरु निजीकरण गर्ने बाटो खुल्नेछ ।’

कर्मचारी संघर्ष समितिको तर्फबाट बोल्दै संयोजक मनोहर खनालले कलेज सामाजिक नै भएकोले यसलाई विभिन्न षड्यन्त्र गरि निजीकरण गर्न खोज्ने सम्बन्धित सबैलाई अविलम्ब कारवाही गर्न माग समेत गरे । 
उनले विषयमा सघाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठक लगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर र पाटन उच्च अदालतका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कारबाहीको माग छ ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज शिक्षक तथा कर्मचारी संघर्ष समितिले संयुक्त विज्ञप्तीसमेत जारी गरेको थियो ।

कलेजले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यको पूर्ण पाठसहित

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज विरुद्धको षडयन्त्र विषयमा पत्रकार सम्मेलन
प्रेश विज्ञप्ति

२०५१ सालमा सामाजिक सेवाको भावले सातजना (दिपक भट्टराई, हरिप्रसाद पाण्डे, रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लवराज भट्टराई, लम्वोदर कुमार न्यौपाने र सुर्य बहादुर के.सि.) मिलेर स्थापित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज २०७० साल मंसिर महिना सम्म घोषित गैरनाफामुलक उद्देष्य अनुसारनै संचालित भयो। २०५१ सालमा चाँगुनारायण गाविसबाट १७४ रोपनी सार्वजनिक जग्गाको भोगाधिकार लिई कलेज चलेपछि संचालन बचतबाट चल(अचल संपति जोडेको थियो। २०६० भाद्र मा जिप्रका भक्तपुरमा संस्था दर्ता भई कानूनीरुपमा सामाजिक संस्था भएको कलेजको नाममा अहिले ३६ रोपनी जग्गा र १ लाख वर्ग्िफट भन्दा बढि भौतिक संरचना छ। अहिले कलेजको नाममा रू. २ अर्वको भौतिक संपति, २१० शिक्षक(कर्मचारी, २१०० विद्यार्थी, र ७००० पूर्व्िवद्यार्थीको भविष्य कलेजसंग जोडिएको छ।

२०७० मंसिर २३ गते कलेजको अध्यक्ष भए लगत्तै लम्वोदर कुमार न्यौपानेले कलेजको विशाल संपति देखेपछि कलेज संचालन गर्नु भन्दा बेच्नुमा नै फाइदा देखे। संस्थापकहरू मध्ये दिपक भट्टराई र हरिप्रसाद पाण्डेले कलेज गैरनाफामुलक रुपमा चल्नुपर्ने मनसाय व्यक्त गरेपछि लम्वोदरले ती दुईजनालाई अलग गर्ने षडयन्त्रमा लागे।

षडयन्त्रको पहिलो पाइलाः

सवै संस्थापकहरूलाई आफूप्रति अनुग्रिहित बनाउने। अध्यक्ष भएको दुई महिना नहुँदै २०७० माघ १७ गतेको बैठकबाट संस्थापकहरूलाई मासिक तलवमा झन्दै ५ गुणा वृद्दी, विजुली, फोन, गाडी, इन्धन, ड्राइभरको सुविधा, कलेजको पैसाले १.५ करोडको निजी गाडी किन्ने, विमा र आयकर पनि कलेजले तिर्ने निर्णयहरू गराउनु भयो। सोहि बैठकबाट अध्यक्षको तलवमा १४ गुणा वृद्दी, अध्यक्षले वार्षिक १.५ करोड विना विलभर्पाई खर्च गर्न पाउने, विद्यार्थी शुल्क उठाउँदा २.२५ करोड कमिसन पाउने, अध्यक्ष र निजको श्रीमतीलाई अष्ट्रेलिया भ्रमणको खर्च तथा गोप्य बैंक खाता खोल्ने निर्णय भयो र नियमित बैंक खाताबाट गोप्य बैंक खातामा रकम जम्मा गरी कलेजका कर्मचारीहरूबाट आयव्ययको हिसाव लुकाउन सफल भए।

षडयन्त्रको दोश्रो पाइलाः

कलेज किन्न आएका ग्राहकहरू कलेज जिप्रका भक्तपुरमा दर्ता भएको थाहा पाई तर्किएपछि लम्वोदरले २०७४ वैशाख २५ गते आफ्नो एकल नाममा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. दर्ता गरे र सामाजिक संस्था नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पूर्ण संपति प्रा.लि.को हुने बुँदा प्रवन्धपत्रमा हाल्न सफल भए।

षडयन्त्रको तेस्रो पाइलाः

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रा.लि. को नाममा शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसाय पत्र लिन र सो प्रा.लि.लाई नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्बाट नियमन गर्न मन्त्रालयबाट पत्र काट्न लगाउन सफल भए।

षडयन्त्रको चौंथो पाइलाः

पोखरा विश्वविद्यालयबाट प्रा.लि.लाई सम्वन्धन नपाउने भएपछि मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धन लिन प्रकृया शुरु गरी अन्तिम चरणमा पुर्याउन सफल भए।

षडयन्त्रको पाँचौं पाइलाः

षडयन्त्र विरुद्ध अख्तियार सहित १३ निकायमा २०७४ श्रावणमा उजुरी परेपछि अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई (हाल राजिनामा दिइसकेका र पत्रपत्रिका एवं भिडिओ(प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको) घुस दिई छानविन प्रकृया १८ महिना सम्म निष्कृय राख्न सफल भए।

षडयन्त्रको छैठौं पाइलाः
सरोकारवालाको चर्को आन्दोलनबाट दर्ता खारेज भइसकेको प्रा.लि. पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय उच्च अदालत पाटनबाट गराउन लगाउन सफल भए। सम्वन्धित व्यक्तिहरूलाई बहस सम्म गर्न दिइएन।

यसरी नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज बेच्ने षडयन्त्रमा एक पछि अर्को पाइला चाल्न सफल हुँदै आएका लम्वोदर न्यौपानेको पापको घडा भरिएपछि प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ समितिले वृहत छानविनबाट कलेज सामाजिक संस्था भएको निष्कर्स निकाली शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दुईवटा कार्यदल गठन गरी समस्या समाधान गर्न निर्देशन दियो। तर हालसम्म पनि मन्त्रालयले संचालन मोडेलको कार्यदल बनाउन आनाकानी गर्दैछ।

कलेज बेच्ने लम्वोदरको षडयन्त्र सफल भएमा सामाजिक संस्थाको संपति कुनैपनि बेला निजी हुनसक्ने नजीर बस्दछ। सवै नेपालीको साझा सम्पतिको रुपमा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई षडयन्त्रकारीहरूबाट बचाउने अभिभारा सम्वन्धित सवै सरकारी निकायहरू तथा आम जनताको पनि हो ।

नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज
चाँगुनारायण नगरपालिका–४, भक्तपुर
शुक्रवार, १० फागुन २०७५