आजभन्दा २ वर्ष पहिलाको कुरा हो । सागर (नाम परिवर्तन) नामको बिरामी प्लाष्टिकको पिसाब थैलीनै बोकेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा आए । उनी बिएण्डबी अस्पतालमा उपचारत बिरामी थिए । सागरको माग थियो– नेपाल मेडिकल कलेजलाई कारवाहीसँगै आफूलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने ।

मेडिकल कलेजले आफ्नो गलत उपचारको कारण स्वास्थ्यमा थप समस्या देखिएको हुँदा आफू बिएण्डबी अस्पतालमा महङ्गो शुल्कमा उपचार गर्न बाध्य भएको भन्दै उनले निवेदन दर्ता गरे । पीडितको नाममा निवेदन परेपछि काउन्सिलले मेडिकल कलेजलाई स्पष्टीकरणको पत्र काट्यो । जवाफमा कलेजले यो घटना अहिले खारेज भइसकेको,  सागर नामको बिरामीको उचार मेडिकल कलेजले नै गर्दै आएको जवाफ काउन्सिललाई प्राप्त भयो । कलेजबाट यस्तो जवाफ आए पछि काउन्सिललले सागरको निवेदनमा चालेको प्रोसेसलाई बीचैमा बिट मार्नुप¥यो ।  

पछि सो बिरामीले अस्पतालसँग ठूलो रकम लिएको बुझियो । सागर नामको बिरामीले मेडिकल काउन्सिलमा निवेदन दिएपछि अस्पताल तर्सिने र माग बमोजिमको रकम प्राप्त गर्ने आशयले उनले त्यो निवेदन दर्ता गराएको  बुझियो ।

त्यस्तै मिल्दोजुल्दो अहिले अर्काे घटना यस्तो छ : कुरा ०७४ असारको हो ।  पत्थरी झिक्दा मिर्गाैला निकालियो भन्ने विषयमा काउन्सिलमा निवेदन प¥यो । निवेदन मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर टिचिङ्गको विरुद्धमा परेको थियो । ३२ वर्षका शिवप्रसाद रिमालको पत्थरी झिक्ने क्रममा अस्पतालले मिगौला नै झिकेको विषयमा काउन्सिलले अस्पतालसँग जवाफ माग ग¥यो । अस्पतालले बिरामीप्रति गरेको यस्तो व्यवहारमा काउन्सिलले निकै मेहेनतका साथ अनुसन्धान अगाडी बढाउँर्दै गर्दा अस्पतालले यो विषयमा बिरामी र अस्पताल परिवारबिच सहमति भइसकेको भन्ने जवाफ काउन्सिललाई पठायो । 

मिगौला निकालिएको बिरामी रिमालको आजीवन उपचार गर्ने,  उनको श्रीमतीलाई अस्पतालमा रोजगारी दिने र बिरामीको छोरालाई कक्षा १० सम्म अध्ययन गराइदिने रिमाल परिवार र अस्पतालबीच काउन्सिलमा निवेदन पर्नु भन्दा पहिलानै सहमति भईसकेको रैछ ।

र पनि काउन्सिलमा निवेदन दिदा अस्पताल तर्सिन्छ र बिरामी परिवारले मागे जतिनै क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्ने आशयले अरु कसैको उकसाहटमा परेर  काउन्सिलमा निवेदन दिएको बुझियो ।

काउन्सिलले अस्पतालसँग जवाफ माग्दा अस्पताल परिवार र उनलाई हेर्ने डाक्टर धर्मदत्त जोशीले बिरामीको मृगौला सामान्य स्थानभन्दा तल मुत्रथैलीतिर झरेको र पत्थरी निकालि सकिएपछि एक्कासी रक्तस्राव भएको जानकारी दिएका थिए । उनले दिएको जानकारीमा यस्तो पनि भनिएको छः ‘हामीले उहाँको मृगौला नझिकीकनै उपचार गर्न र जीवन जोगाउन ठुलो प्रयास गर्यौँ,  तर सकेनौं,  उहाँको जीवन रक्षाकाबारेमा हामी निक्कै सम्वेदनशील भयौ,  बिरामी पक्षलाई जानकारी गराएर जीवन जोगाउने कि मृगौला निकाल्नेभन्दा उहाँहरु जीवन जोगाउने भन्ने पक्षमा पुग्नुभयो,  अनि हामीले त्यो मृगौला झिकेका हौं । अझै त्यो मृगौला अस्पतालमा सुरक्षित छ । त्यो नक्कली या अरुको हो भन्ने लाग्छ भने डि.एन.ए गर्दा पनि हुन्छ ।’ सोही घटनाका सन्दर्भमा अस्पतालले सार्वजनिक कार्यक्रमनै गरेर भने स्पष्ट पारेका थिए ।

यतिमानै रिमालको घट्ना सेलाउदैन । रिमालले निवेदन दिएको भोलिपल्ट उनको परिवारको सदस्यहरु भन्दा अन्य व्यक्तिहरु सोही घटनाको सिलसिलामा कडा कारावहीको माग गर्दै काउन्सिलमा धाउन थाले । अस्पतालले जे जे भन्यो त्यही मानिदियो भनेर रिमालको केसमा राजनिति गर्ने व्यक्तिहरुले चासो राख्न थाले अर्थात काउन्सिल धाउन थाले । यति मात्रै होईन रिमाल पक्षका व्यक्तिहरुले अस्पतालमा तोडफोड गर्ने र रिमालको अप्रेशन गरेको डाक्टरलाई अर्काे व्यक्तिको अप्रेशन गर्दागर्दै तानेर लाने काम पनि भयो । 

अन्तमा झिकेर राखिएको मिर्गौला,  अस्पताल प्रशासन र बिरामीबीच भएको सहमति पत्र पनि काउन्सिलले भेट्यो ।

कसरी भयो समाधान ?

मिगौला झिक्नुपर्ने अवस्था आए पनि सम्बन्धित चिकित्सक र अस्पतालले रिमालको परिवारलाई मिगौला झिक्नुको कारण राम्रोसँग बुझाउन नसक्नुनै समस्या आएको देखियो । पछि बिरामीको परिवारले मिगौला झिकेको विषयमा हल्ला गर्न थालेपछि  अस्पताल आत्तिएर रिमालको परिवारसँग सम्झौता गरेको काउन्सिलले जनायो ।    घट्नाले ठूलो रुप नलिओस् भनेर आन्तरिक सम्झौता गरेको काउन्सिलको अनुसन्धानमा देखियो । सामान्य निवेदनमा अस्पताल डराएर सम्झौता गरेको भेटियो ।  अन्ततः अस्पतालको गल्ती नभएको प्रमाणित भएपछि अस्पताल प्रशासनले रिमाल परिवारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा पुग्यो । रिमाल परिवारले पाएका सेवासुविधा पनि गुमाउनुप¥यो । यो घटनामा पनि काउन्सिलको नाममा बार्गेनिङ गरेको देखियो ।

माथिका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरुले के देखाउछ भने कुनै पनि घटना भइसकेपछि बिरामीका आफन्तले भनेजति रकम पाउने र अस्पतालको बदनाम नहुनको लागि अस्पताल आर्फैले पनि हदैसम्म लचिलो हुने प्रवृत्ति धेरै देखिन्छन् । सोही सिलसिलामा मेडिकल काउन्सिल परेका अधिकांस निवेदनमा क्षतिपूर्तिको नै माग गरेको देखिन्छ ।

यस्ता अन्य थुपै्र घटनाहरुको सन्दर्भमा पनि काउन्सिलमा निवेदन पर्ने गरेको छ । यस्तै उपचारको क्रममा कान्तिबाल अस्पतालमा मकवानपुरका १० वर्षका असोक राईको निधन भएको घटनाको निवेदन पनि काउन्सिलमा परेको थियो । असोज २२ गते बालकको निधन अस्पतालकै लापरवाहीले भएको परिवारको आरोपसहित रिर्पाेट प¥यो ।

यता अस्पतालका निर्देशक डाक्टर गणेश राईले भने असोक राईको निधन अस्पतालको लापर्वाहीको कारणले नभएको भन्दै बालकको अस्पताललको रिर्पाेटसहित जानकारी उपलब्ध गराएका थिए ।

२०७४ असोज २४ गते उपचारको क्रममा वीर अस्पतालले गल्ती गरेको रिर्पाेट काउन्सिलमा प¥यो । ढाडमा नसा च्यापिएपछि वीर अस्पतालमा डाक्टरले अप्रेशन गर्दा  समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेपछि समस्याको समाधान गर्न नसक्ने चिकित्सकले किन अप्रेशन गरेको भन्दै बिरामी रमेश पोखरेलले चिकित्सकलाई कारवाही र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै निवेदन दिए ।   

तर काउन्सिलले अस्पतालसँग लिएको जानकारीमा भने रमेश पोखरेलको उपचार गर्दा वीर अस्पतालका चिकित्सक प्रकाश विष्टको लापरवाही नभएको पत्रमार्फत् जानकारी प्राप्त भयो । 

काउन्सिलमा आउने निवेदन समस्यामा परेको नागरिक मात्रै आउने धेरैको बुझाइ छ तर डाक्टरको व्यवहार डाक्टरलाई नै मन नपरेको कुरा पनि काउन्सिलमा आएको छ ।   बबिता शाहलाई डेलिभरीको लागि ०७५ पुष १ गते पाटन अस्पतालमा भर्ना गरियो । पुष २ गते दिउसोको १२ बजे बबिताको बच्चा बचाउन नसकेको अस्पतालले परिवारलाई जानकारी गरायो । बबिताको श्रीमान अजय कुमार शाह आफै पनि चिकित्सक हुन् । तर गाइनोकालोजिष्ट डा. शारदा श्रेष्ठकै कारणले आफ्नो बच्चाको निधन भएको भन्दै बबिताको श्रीमान् डा. शाहले काउन्सिलमा निवेदन दिएका थिए ।

तर अस्पताल र उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले भने आफ्नो गल्ती नभएको भन्दै काउन्सिललाई जवाफ दिएको थियो । 

राजकुमार विश्वास उपचारको लागि मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल स्वयभू पुगे । डाक्टर सुजनकुमार श्रेष्ठले उपचारको गरेको अर्काे अस्पतालको रिर्पाेट बिरामी विश्वाससँग मागे । विश्वासले दिएको ओम साईबाबा मेमोरियल अस्पतालको यूएसजी रिर्पाेटमा डाक्टर सुजन कुमार श्रेष्ठको नाम र काउन्सिल नम्बर प्रयोग गरेको डा. श्रेष्ठ आफैले भेटे । त्यस पछि डाक्टर श्रेष्ठले  आफू कार्यरत नै नभएको ओम साईबाबा अस्पतालले आफ्नो नाम र काउन्सिल नम्बरको गलत प्रयोग गरेको पाइएपछि काउन्सिलमा निवेदन दिए ।

फागुनमा रिर्पाेट परेको सो घटनाको सन्दर्भमा अहिले काउन्सिलले ओम साईबाबा अस्पतालसँग चिकित्सकको नाम र काउन्सिल नम्बरको गलत प्रयोग गरेको बारेमा जवाफ माग गरिरहेको छ ।

अर्काे अचम्मको निवेदन पनि काउन्सिलमा परेको भेटियो । श्रीजंग शाह बझाङ्गी राजा परिवार । शाहले नेपालगंन्जको फत्ते आँखा अस्पताललाई जग्गा दान गर्ने निर्णय गरे ।   सन्तानको नाममा एक जना छोरी मात्रै भएको हुँदा बाँचुन्जेल आफू बस्ने र त्यस पछि अस्पताललाई दान गर्ने निर्णय भयो । तर प्रक्रिया सुरु हुने बेलामा सम्पत्ती रोक्कागरी पाउँ भनी घरमा सूचना टाँस गर्न आए पछि शाह छक्क परे । श्रीजंग शाहको सम्पत्ति रोक्का उनकै छोरीले गरेकी थिइन् । सुनुवाईको लागि श्रीगंज शाहलाई अदालत बोलाइयो,  अदालतमा छोरीले मेरो बुबालाई मानसिक रोग छ केही पनि कुरा गर्न सक्नु हुन्न,  चेकसाइन उहाँको हातबाट गर्नुहुन्न जस्ता कागज अदालतलाई दिएको भेटियो । श्रीगंज शाहको स्वास्थ्यको रिर्पाेट भने नर्भिक अस्पतालको नाममा कुनै डाक्टरले दिएको रैछ ।  पछि अदालतबाट उनको मुद्दा काउन्सिलतिर पठाइयो । बिना आधार, बिना तथ्य यस्तो रिर्पाेट दिन नहुने सचेत पत्र काटेर त्यो समस्याको समाधान गरियो ।

काउन्सिलमा ०७५ फागुनसम्म २५ वटा यस्ता विभिन्न विषयमा निवेदन परेका छन् ।  यो वर्ष आएका निवेदनमध्ये धेरै काउन्सिलले सल्टाई सकेको छ । निवेदन पर्नेमा सरकारीमा वीर अस्पताल,  कान्तिबाल अस्पताल,  पाटन अस्पताल,  प्रसूतिगृह रहेका छन् । मनमोहन,  ओम साईबाबा लगायत अन्य थुप्रै नीजि अस्पतालबाट नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेको निवेदन परेको भेटियो ।

रमाइलो कुरा त के छ भने,  देशको स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागले  पिएचडी डाक्टरलाई मेडिकल अफिसरको पदमा राखेको कुरा पनि काउन्सिलमा निवेदन परेको थियो । त्यो घटना पश्चिमञ्चल क्षेत्रिय अस्पतालमा भएको थियो ।  

त्यसो त समस्या भए पछि नियमअनुसार सम्बन्धित निकायमा गएर टुंगो लगाउनेभन्दा पनि हतारमा मोटो रकम दिएर मिलापत्र गर्ने गरेको घटनाहरु पनि देखियो । काउन्सिलमा निवेदन दिएपछि कारवाही तथा बदनामीको डरले अस्पताल डराउने र त्यही कारण बिरामी परिवारलाई जति पनि रकम दिएर घटना सामसुम पार्ने गरिएको तथ्य एकातिर छ भने अर्कोतिर जायज–नाजायज घटनाहरुमा समेत काउन्सिलमा निवेदन दिएर अस्पताललाई थर्काउने हतियारको रुपमा त्यसलाई प्रयोग गर्ने गरिएको तथ्य पनि घटनाक्रमहरुले पुष्टि गर्दछ । 

कसरी सम्बोधन गरिन्छ गुनासाहरुलाई ?

सरकारी चिकित्सकले दुई ठाउँमा काम गरेको,  डाक्टरले बिरामीलाई राम्रो व्यवहार नगरेको,  पिएडी डाक्टरलाई मेडिकल अफिसरको अनुमति दिएको, विदेशी नागरिकको रुपमा नेपालमा अध्ययन गरेको डाक्टरले काउन्सिलमा परीक्षा दिन लागेको  लगायतका विषयमा काउन्सिलमा निवेदन परेको छ । यो वर्षको परेको  निवेदनमा स्पष्टीकरण सोध्ने, दोषी चिकित्सक निलम्बन गर्ने वा चेतावनी दिने, दुई ठाउँमा काम गरेको बारे स्पष्टीकरण लिने कामहरु भएको काउन्सिलकी प्रशासकिय अधिकृत अनिता लामाले रातोपाटीलाई बताइन् ।  लामाको अनुसार काउन्सिलमा निवेदन परे पनि पछि बिरामी र अस्पतालबीच आपसी सहमतिमा समस्या टुंगिएका केसहरुमा चाहिँ भए काउन्सिलले त्यो निवेदनलाई यतिमा नै टुङग्याउँने गरेको छ । 

एउटै व्यक्तिको दोहोरो जिम्मेवारी

गत वर्ष र यो वर्ष काउन्सिलमा परेको निवेदनको संख्या झन्डै बराबर नै देखिन्छ । काउन्सिलमा निवेदन आए पनि समयमा नै त्यसको छानविन गर्ने र समस्यालाई टुंगोमा लगाइहाल्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ । देशभरको निवेदन काउन्सिलमा पर्ने गरेको छ ।  काउन्सिलमा कुनै पनि रजिष्टारले आफ्नो कार्यकाल पूरा बिताउन नपाउने अहिलेको स्थितिले काम गर्न समस्या भएको काउन्सिलको भनाइ छ । काउन्सिलको एउटै सदस्यमाथि दोहोरो—तेहोरो जिम्मेवारीको बोझ भएको हुँदा निवेदनमा छलफल गर्न र समयमा टुङग्याउँन गाह्रो हुने गरेको लामाले बताइन् । आज भन्दा १३ वर्ष पहिला ६ हजार चिकित्सको दर्ताको क्रम हुँदा र २२ हजार भन्दा धेरै चिकित्सक संख्या हुँदा पनि काउन्सिलको संरचना पुरानै शैलीमा भएको हुँदा काम गराइमा विभिन्न समस्याहरु आउने गरेका छन् ।

आएका निवेदनमध्ये पनि केही तामेलीमा राखेको, कुनै निवेदनको समयमा कागजपत्र नआउँदा पेन्डिङमा  छन् भने केही घट्नास्थलमै जानु पर्ने हुन्छन् । निवेदन थोरै परे पनि कामले पूरा समय माग्ने खालको देखिन्छ । तर पुरा समय दिनेसक्ने कर्मचारी काउन्सिलमा छैनन ।

केही वर्ष पहिला काउन्सिलमा आएको गुनासोप्रति झारो टार्ने काम मात्रै भएको देखिए पनि पछिल्लो समय काउन्सिल सक्रियता देखिन्छ तर पदाधिकारीको दोहोरो तेहोरो जिम्मेवारी परेको हुँदा काममा समस्या भएको छ ।

काउन्सिलको नियम

काउसिन्लमा परेको निवेदनमा अवस्था हेरेर डाक्टरको स्पष्टीकरण  तोक्ने, पहिलो स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नआएको खण्डमा दोस्रो स्पष्टीकरणको माग गर्ने, अन्तिम कारण पुष्टाइहरु केही छन् भने फेरि अन्तिम मौका दिइन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित व्यक्तिसँग माफी माग्ने, चेतावनीसहितको यो अन्तिम गल्ती होस् भनेर पत्र काट्ने र अन्तिममा डाक्टरको लाईसेन्स खारेजीसम्म गर्न पाउने अधिकार काउन्सिललाई विद्यमान कानूनले दिएको छ ।