फास्ट ट्रयाक, रेल र जलविद्युतमा विदेशी लगानी ल्याउन पाइने नियम आयो
काठमाडौं– ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज बनाउने हेजिङसम्बन्धी नियमावली पारित भएको छ । यस नियमावलीका अनुसार नेपाल सकारले विदेशी ऋण लगानी हुने परियोजनाका लागि हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
१ यस मेगावाट भन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत उत्पादनमा हेजिङ फण्ड उपलब्ध हुनेछ । यस्तै २२० केभीए वा सो भन्दा बढी क्षमताको तीस किलोमिटर भन्दा लामो विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
यस्तै १० किलोमिटर भन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनोरेल निर्माणका लागि, ५० किलो मिटरभन्दा लामो द्रूतमार्ग निर्माणका लागि र मन्त्रिपरिषदले तोकेको अन्य परियोजनाका लागि यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
तर यो हेजिङ सुविधा प्राप्त गर्न चाहने परियोजनाले भने प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम विदेशी लगानी गर्न विदेशी मुद्रा ल्याउने स्वीकृति प्राप्त गरेको हुनु पर्नेव्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
हेजिङ सुविधा लिन चाहने परियोजनाले परियोजनामा हुने लगानी सम्बन्धी सम्झौताको प्रतिलिपि, विदेशी मुद्रा ल्याउने स्विकृति पत्रको प्रतिलिपि, कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपि, मन्त्रिपरिषदले हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भनि निर्णय गरिएका परियोजनाको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले दिएको जानकारीपत्रको प्रतिलिपका साथ बैंकमा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
पेश गरेको निवेदनमा बैंकलाई चित्त नबुझेको अवस्थामा १५ दिनको म्याद दिएर स्पष्ट गराउन लगाउनेछन् ।
बैंकलाई उचित लागेको अवस्थामा परियोजनाले सुविधा पाउनेछ । हेजिङ अवधि बढीमा १० वर्षको हुनेछ । नवीकरण पनि गर्न सकिने भएकाले नवीकरण गर्न चाहने परियोजनाले म्याद सकिनु ३० दिन अगावै नवीकरणका लागि बैंक समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।
हेजिङ भनेको विदेशी ऋणदाताले ऋण दिएको मितिकोे विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर खरिद गर्ने र सोही दरमा तोकेको समयमा ऋण चुक्ता गर्ने हो ।
यसले अमेरिकी डलरको उतारचढाव भएपनि ऋणीले असर गर्दैन । विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउँदा एउटा दर र तिर्ने बेलामा बढेर अर्को दर हुँदा ऋणीहरु मारमा पर्ने गरेकाले विदेशी लगानी ल्याउन चासो दिइरहेका थिएनन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सहकारीको समस्या व्यवस्थापनका लागि कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरिने
-
सरकारद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन
-
उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन
-
शिक्षा मन्त्रीले सोधिन् मन्त्रालयका २० जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण
-
टीआरसीको बहानामा देउवा–प्रचण्ड भेटले जन्माएको आशङ्का !
-
सुस्त मनस्थितिकी बालिकालाई करणी गर्ने युवकविरुद्ध मुद्दा