बिहीबार, १५ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

‘एक वर्षको अवधिमा कृषिमा सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन’

आइतबार, ०५ फागुन २०७५, १३ : ००
आइतबार, ०५ फागुन २०७५

फागुन ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्यो । सरकारले समृद्ध नेपाल, खुशी नेपालको नारा दिएको छ । त्यसमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पाँच वर्षभित्र उत्पादनलाई दोब्बर गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले विभिन्न योजनाका साथ अगाडि बढीरहेको छ । विभिन्न कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि आयातमा कमी आएको छैन । उत्पादन वृद्धिसँगै आयातमा पनि वृद्धि भइरहेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ, कृषि मन्त्रालयले यसका लागि के के गरिरहेको छ, सरकार गठन भएको यो एक वर्षको अवधिमा सरकारले के के गरे ? लगायतका विषयमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालसँग रातोपाटीका लागि एसके यादवले गरेको कुराकानीः

फागुन ३ गते सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्याे, यस अवधिमा कृषि मन्त्रालयले के-के उपलब्धि प्राप्त गर्यो ?
–फागुन ३ गते सरकार गठन भएपनि मैले चैतमा मन्त्री भएको थिए । त्यसयता कृषिका लागि लगातार काम गर्दै आएको छु । एक वर्षको कार्य अवधिलाई विश्लेषण गर्दा विगतको आर्थिक वर्षको बजेटको मसिनो तरिकाले अध्ययन गर्दा मन्त्रीले सोचेको जस्तो बजेट बनेको थिएन । चैत महिनाभरि बिफ्रिङमा नै समय बित्यो । बैशाखदेखि काम गर्न शुरु गरेको थिए । कृषिसँग भूमी पनि जोडिर आउने भएकाले भूमीलाई सुधार गर्नका लागि मैले बैशाख, जेठ र आसार तीन महिना जमेर त्यसैमा लागे । त्यस अनुसार कामहरु पनि धेरै अगाडि बढ्यो त्यही कारणले कृषिका केही कार्यक्रम पछाडि परेको सत्य हो । त्यतिबेला भूमि मन्त्रालय पनि यही मन्त्रालयमा गाँसिएको थियो । मैले कृषिमा दीर्घकालीन, अल्पकालिन र तत्कालीन गरी तीन तहमा कार्यक्रम बनाएको थिए । अल्पकालीनमा दुध, तरकारीको बजार व्यवस्थान गर्नमा लागेँ । दुध गन्तव्यमा पुगेको जस्तो छ तर तरकारीमा सोचे जस्तो व्यवस्थान गर्न सकेको छैन । कृषिमा सोचे जस्तो गर्न नसकेपनि केही काम गर्नका लागि कार्ययोजनाहरु बनेको छ । यसमा धेरै कुराहरु अगाडि बढेको छ । 

त्यसमा के–के अगाडि बढेको छ त ?
–कोल्डस्टोरका काम द्रुतगतिमा अगाडि बढाएको छु । ठूला ठूला कोल्डस्टोर निर्माण गर्ने कार्य संघले गर्ने र मझौला खालका कोल्डस्टोरहरु सहकारीको सहयोगमा प्रदेशले गर्ने योजनाहरु अगाडि बढीरहेको छ । यो कार्यक्रम गत असारमा नै सम्झौता भएको थियो ।

 अहिले यो कार्यक्रम निकै नै अगाडि बढी सकेको छ । काठमाडौमा पाँचठाउँमा कृषि बजार बनाउने योजना थियो । त्यसको काम पनि अगाडि बढेको छ । जग्गा प्राप्त भएको छ, अब अन्य प्रकृयाहरु पनि अगाडि बढेको छ । विदेशबाट सीप सिकेर आएका युवालाई रोजगार दिने कार्यक्रमका लागि १० करोड बजेट पनि तयार भइसकेको छ । यो प्रकृया पनि अगाडि बढ्दैछ । धानका लागि केही गोदामरु निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । सायद यो फागुनभित्र सम्पन्न हुनेछ । यस्ता खालका थुप्रै कार्यक्रमहरु मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ तर यी १०–२० योजनाले मात्र कृषिमा कायापलट हुँदैन । यसका लागि विशेष योजना नै बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधि र किसानलाई जोड्ने काम पनि अगाडि बढाएको छु ।

 किसानलाई प्रविधिसँग जोड्नका लागि अवासीय निशुल्क तालिमको व्यवस्था गरेको छु । त्यसका साथै किसानले बुझ्ने गरि भाषामा डकुमेन्टहरु तयार गर्न पनि निर्देशन दिएको छु । कृषि किसानका लागि हो तर कृषिको भाषा किसानले नै बुझेन भने त्यसको केही अर्थ छैन । त्यसैले कृषिको भाषा सरल बनाउन योजना बनाएको छु । र, त्यसमा काम भइरहको छ । अर्को कुरा योगदानमा आधारित किसानलाई सहुलितमा ऋण दिने तयारी भइरहेको छ । आगामी बजेटमा राख्ने तयारी भइरहेको छ । कृषिमा लागेका पाँचहजार युवालाई लक्षित गरी कृषिमन्त्री युवा रोजगार कार्यक्रम पनि ल्याउने तयारी भइरहेको छ । त्यो कार्यक्रममा बाख्रा र भैसीलाई लक्षित गर्नेछौं ।

 त्यस्तै, विभिन्न देशसँग पनि सम्झौताहरु भएको छ र केही हुने क्रममा छ । कतारसँग तीन महिना लगाएर आँपका लागि सम्झौताको अन्तिम ड्राफ तयार गरिएको छ । मार्चको पहिलो हप्ता कतारका प्रतिनिधिमण्डल आउँदैछ । त्यसपछि सम्झौता हुन्छ । त्यस्तै, चीनसँग भूकम्प प्रभावित चार जिल्लामा कृषिमा काम गर्नका लागि सम्झौता भइसकेको छ । नेदरल्याण्डसँग कृषि बजारको पूर्वाधार तयार गर्ने तयारी भइरहेको छ । भारतसँग नार्कमा युनिभर्सिटी बनाउने सम्झौता भइसकेको छ । अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । ऐनमा युनिभर्सिटी नरहेकाले त्यसलाई संशोधन गर्नका लागि पठाई सकेको छ । 
केही दिनमै अन्तिम रुप दिइनेछ । अनुसन्धानको क्षेत्रमा यसले राम्रो काम गर्नेछ भनि विश्वासका साथ छिटो छिटो अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ । यसरी कृषिमा राम्रा योजना बनाउना साथ पाँच वर्षमा कृषिमा कायापलट नै हुन्छ । त्यसपछि आयात रोकिने मात्र होइन, निर्यात पनि हुन्छ । 

तपाइँले आफूले गर्ने कामको योजनाहरु सुनउनु भयो तर अघि भन्नुभएको थियो कि कृषिमा सोचे जस्तो काम गर्न सकिरहेको छैन, किन गर्न सक्नु भएको छैन ?

–कृषि एउटा जटिल क्षेत्र हो । विगतमा यसलाई कृषि प्रधान देश भनियो तर किसान लक्षित योजना र कार्यक्रमहरु भएन । देशबाट युवाहरु पलायन भइरहेका छन् । कृषिलाई चाहिने जति जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा छन् अनि कृषिमा कसरी विकास होस् । 

२०४६–०४७ तिर हामीले उब्जाएका कृषि उपजहरु निर्यात गथ्र्यौ तर त्यसपछि वैदेशिक रोजगारमा जान थालेपछि विस्तारै निर्यात घट्दै गयो र आयात बढ्दै गयो । युवालाई रोक्ने कुनै योजना नै बनाएनन् ।

त्यसको असर अहिलेसम्म देखिएको छ । अर्कोकुरा नेपालमा अझै पनि निर्वाहमुखी परम्परागत खेती भइरहेको छ । आधुनिक तथा व्यावसायिक खेतीमा ध्यान नदिएको कारणले पनि कृषिको अवस्था यस्तो रहेको छ । अहिले मैले कृषिमा युवा लक्षित कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुको साथै आधुनिक कृषि तथा व्यावसयिक खेतीमा विशेष जोड दिएको छु । 

पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको छ, त्यो सँगै आयातमा पनि वृद्धि भएको छ । उत्पादनमा पनि वृद्धि र आयातमा पनि वृद्धि यो त सन्तुलन नमिलेको जस्तो देखियो नि किन यस्तो ?
–यो एकदम सही कुरा हो । वृद्धिको कुरा जमिनसँग जोडिएको हुन्छ । पहाडमा जमिन बाँझो राखिएको छ भने तराई मधेशमा खण्डीकरण गरिएको छ । र, त्यसका साथै जनसँख्या पनि बढेको छ । जनसँख्या वृद्धि भएको छ तर जमिन कम हुँदै गइरहेको छ । भएका जमिनमा उत्पादन भएको जसले अहिलेको जनसँख्यालाई अपुग भइरहेको छ, त्यसैले आयात गर्ने अवस्था बनेको छ । अहिले जुन अवस्थामा उत्पादनमा वृद्धि भएको छ त्यसले खान अपुग हुन्छ । आयात कम गर्नका लागि  उत्पादन दोब्बर हुनैपर्छ । त्यसका लागि कृषि प्रणालीमा सुधार गर्नुको साथै आधुनिक प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । उन्नत जातको बीउ उत्पादन गर्नुको साथै युवालाई विदेश पलायनबाट रोकेर स्वदेशमै रोजगारको सृजना गर्नुपर्छ अनि मात्र सम्भव हुन्छ । 

तपाइँले जारी गर्नुभएको कृषिमा रुपान्तरणको मागचित्र २०७५ मा आलु, प्याज, खुर्सानीमा तीन वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने उल्लेख छ तर पछिल्लो पाँच महिनामा यी वस्तु नै सबभन्दा बढी आयात भएको छ । यस अवस्थामा अबको दुई वर्षमा कसरी आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ त ?
–यीमध्ये हामी आलु र खुर्सानीमा आत्मनिर्भर हुनसक्छौं तर प्याजमा गाह्रो देखिएको छ । प्याजको कार्यक्रम नै असफल भएको छ । त्यो कार्यक्रम असफल भएको कारण अहिले सबभन्दा बढी आयात भइरहेको छ । अर्थात ९० देखि ९५ प्रतिशत प्याज आयात भएको छ । अहिले आलुको उत्पादन राम्रो भइरहेको छ तर केही गुणात्मक उपलब्धी भइरहेको छैन । चिप्सका लागि बेग्लै खालको आलु चाहिन्छ ।

त्यो गर्न सकिरहेको छैन । चिप्सका लागि प्रयोग हुने आलु सबभन्दा बढी आयात भएको देखिन्छ अन्य देशबाट । चाहिने प्रकारका आलु उत्पादन गर्नुको साथै कोल्डस्टोरको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । त्यसपछि आलुमा आत्मनिर्भर हुने समस्या हुँदैन । प्याजमा दुई वर्षमा आत्मनिर्भर हुन कठिन छ । हामीले प्याजका बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं । 

तपाइँको पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा १० वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने प्रतिवद्धता जनाएको छ भने सरकार गठन भएपछि पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ । पार्टी र सरकारबीच यस्तो पाँच पाँच वर्षको फरक किन ?
–चुनावी घोषणापत्र अनुसार १० वर्षभित्र हामी धेरै कुरामा आत्मनिर्भर हुन्छौ त्यो कुरा एकदम सही हो । केही फलफलमा आत्मनिर्भर नहुन सकिएला, त्यो बेग्लै कुरा हो तर दश वर्षभित्र धेरै कुरामा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । कतिपय वस्तु छन् जो आयात नगरी हुँदैन । जस्तै कपासको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा आत्मनिर्भर हुनसकिन्छ सकिदैन भन्न सकिदैन तर अन्तराष्ट्रिय वजारमा नेपाली कफीको माग अनुसार हामी निर्यात गर्न सक्छौं र त्यसमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । यस्ता थुप्रै वस्तु छन् जसमा हामी आत्मनिर्भर बन्नसक्छौ । 

आत्मनिर्भरको कुरा गरिरहँदा पछिल्लो पाँच महिनामा सातसय करोडको तरकारी आयात भएको छ भने अर्कोतिर किसानले आफ्नो तरकारीमा डोजर लगाएको छ यस्तो किन ?
–यो उत्पादनको तरिका नमिल्दाले यस्तो भएको हो । कुन मौसममा कुन तरकारी उत्पादन गर्ने त्यसको तारतम्य नमिलाएको जस्तो देखिएको छ । उत्पादनलाई वैज्ञानिककरण नगरेको कारण यो अवस्था भएको हो । अहिले जुन परिणाममा नेपालमा तरकारी आएको छ, त्यो परिणाममा नआउनुपर्ने हो । तर सिन्डिकेटका यस्तो भइरहेको छ । एकातिर उत्पादनमा वृद्धि हुनु, किसानको तरकारी विक्रि हुन नसक्नु अर्कोतिर आयात बढ्नुले नै प्रष्ट हुन्छ कि कही नकही गडबड छ । डब्लुटीयोको सदस्य भएको कारणले हामी सिधै आयातलाई रोक्न सक्दैनौ । विचौलियाहरु भारतीय व्यपारीसँग मिलेका हुन्छन् । उताबाट सस्तोमा ल्याएर यहाँ महँगोमा बेचिरहेका हुन्छ । जसलाई नियन्त्रण गर्नु अवश्यक छ । 

दुधमा आत्मनिर्भर भएको कुरा गर्नुभएको छ तर तपाईकै कार्यकालमा पछिल्लो पाँच महिनामा ४४ करोडको दुध आयात भएको छ नि ?
–यो निकै कम आयात हो । पहिलेको तुलनामा धेरै नै कम भएको छ । धुलो दुध आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि दुध आयात भएको भन्नै सकिदैन । एक प्रकारको लिक्युड (झोल) दुध छ, त्यो आयात भएको देखिन्छ । त्यसमा प्रतिबन्ध लगाइएको छैन ।

यो विदेशीहरुले खाँदो रहेछ । अर्को आइसक्रिममा प्रयोग हुने दुध पनि आयात भएको छ भने फाइभस्टार होटलहरुमा प्रयोग हुने केही दुध आएका छन् । त्यस्तै चकलेटका लागि प्रयोग हुने दुध पनि आयात भएको छ । चकलेट र आइक्रिमलाई चाहिने दुध हामी कहाँ उत्पादन भइरहेको छ । हामीले त्यो उत्पादन गर्नेतिर ध्यान दिएका छौं । हामीले यी दुध उत्पादन गर्न थाल्यौं भने कहिले मिल्क होलि डे हुँदैन । सबै दुध खपत पनि हुन्छ र हामी निर्यात पनि गर्छौ । दुधमा निकै सुधार भएको छ । विराटनगरको डिडिसीबाट ६० लाख मेट्रिकटन दुध उत्पादन भएको छ भने चितवनमा तीन वर्षदेखि बन्द रहेको धुलो दुध कारखाना सञ्चालनमा आएको छ । दुधको गुणस्तरमा पनि निकै सुधार भएको छ । 

अन्त्यमा, सरकारले आफ्नै बजेटमा सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री कृषि अधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालन भएको तीन वर्ष भइसक्यो तर त्यसको प्रभाव कही देखिएको छैन, त्यसको कामबाट तपाई पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न यो परियोजनालाई के गर्नुहुन्छ ? 
–म यो परियोजनाको काम कारवाहीप्रति पूर्ण सन्तुष्ट छैन । यसलाई सुधार गर्न भनिरहेको छु । १० वर्षका लागि एक खर्ब ३० अर्बको परियोजना हो यो । यति ठूलो लगानीको प्रोजेक्ट सन्तुष्ट तरिकाले अगाडि बढेको छैन । यसमा प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको हुनाले यसमा लापरवाही गर्नुहुँदैन ।

यो वर्ष राम्रोसँग हिसाब गरेर यो वर्ष कति सुपरजोन चलाउने, जोनहरु कति चलाउने, कुन प्रकारको उत्पादनलाई कहाँ जोड गर्ने लगायतका योजना अनुसार चलायो भने राम्रोसँग चल्छ नभए सन्तोजनकले अगाडि बढ्दैन । चाँडै नै यसको बारेमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा वृहत छलफल हुँदैछ । मैले त्यो परियोजनाका कर्मचारीलाई दुई–दुई पटक बोलाएर जानकारी लिएका छौं । राम्रोसँग चलाउनु भयो भने चलाउनुस् नत्र यसको बारेमा पुनविचार गरिन्छ ।  त्यसको सुधारका लागि कर्मचारीहरुले काम गरिरहेका छन् । अपेक्षा अनुसार सुधार गर्न सकिएन भने पुनर्विचार गर्न सकिन्छ ।

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी
रातोपाटी

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम । 

लेखकबाट थप