बाजुराका ९५ बस्ती उच्च जोखिममा
बाजुरा । जिल्लाका नौ स्थानीय तहका ९५ बस्ती उच्च जोखिममा रहेका छन् ।
जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले विपत् जोखिममा रहेका बस्तीको सूची सार्वजनिक गरिसकेको र तल्काल केन्द्रमा पठाउने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले जानकारी दिए । ती ९५ बस्तीमध्ये सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको त्रिवेणी नगरपालिका र दोस्रोमा बडिमालिका नगरपालिका रहेको जनाएको छ ।
समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जिल्लाका जोखिममा रहेका बस्तीको पहिचान गरी सो बस्तीलाई स्थान्नातरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको प्रजिअ बरालले बताउनुभयो । जसमा त्रिवेणी नगरपालिकाको वडा नं १ को विशालबजार, सल्लेरी, वडा नं ४ को पिपलसैन, राउतेला, वडा नं ५ को किम्नीको ढोड क्षेत्र रहेको छ । वडा नं ६ को गैरा, पन्धारागाउँ, फल्नेतोला–८ को पन्ताली, ढडाली, बाँगापाटा, कालापानी, गिरीवाडा, नेपालीटोल, ९ को ताम्सु, नुवाकोटको बस्ती जिल्लाकै उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै त्रिवेणीपछि दोस्रो जोखिममा रहेको बडिमालिका नगरपालिकामा १५ बस्ती उच्च जोखिममा रहेका छन् ।
समितिले उच्च जोखिममा रहेका ९५ मध्ये तत्काल स्थानान्तरणका लागि बडिमालिका नगरपालिका वडा नं १ को सल्लेना, २ को मैमातोला विष्टवाडा, बथानलेख–७ को जिल्ली, ३ को उखाडीलगायतका बस्ती सिफारिश गरेको छ । जोखिममा रहेका बस्तीको स्थानान्तरण तथा व्यवस्थापनाका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माणका लागि सिफारिश गरिएको समितिका सदस्य कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए । सरोकारवालासँग छलफल गरी बस्ती जोखिममा रहेको पहिचान गरेको अधिकारीले बताए। त्यस्तै अन्य कतिपय गाउँपालिकाको पनि बस्ती जोखिममा रहेको र स्थानान्तरणको लागि सिफारिश गरिएको जनाइएको छ ।
त्यस्तै सबैभन्दा कम जोखिममा रहेको जगन्नाथ गाउँपालिकाका बस्ती रहेका छन् । हिमाली गाउँपालिकामा भने बस्ती जोखिम कम भए पनि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्ती भने धेरै रहेको प्रजिअ बरालले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउन म आफैँ कमान्ड गर्दैछु : प्रधानमन्त्री
-
सरकारले विपन्न महिलाहरूको ऋण मिनाहा हुने कार्यक्रम ल्याउने
-
सरकारले निर्माण व्यवसायीको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्छ: सभापति सिंह
-
कमलसिंह ऐरीले लिए आयरल्यान्ड ‘ए’ को चौथो विकेट
-
केही समयपछि कांग्रेस फेरि सरकारमा आउँछ : महामन्त्री थापा
-
लगानी सम्मेलन : प्रदेशका आयोजनाको पनि ‘शो केस’ मा राखिने