काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस २२ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक गतिविधिका तथ्याङकलाई बङ्ग्याएर आफूलाई गलत देखाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । 

बिहीबार आफ्नो एक बर्षे कार्यकालको प्रगतिविवरण सार्वजनिक गर्दै ओलीले भावनामा सुन्न चाहनेले तथ्यांकलाई मिथ्यांक बनाएको गुनासो गरे । उनले आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक ढंगले अघि बढिरहेको दावी पनि गरे । 

उनले महत्वाकाङ्क्षा ठूलो थियो तर डेलिभरी सुस्त भयो भन्नु बिना आधारको आरोप भन्दै मुलुक अहिले समृद्धिको तिर्खामा रहेको र सरकार समृद्धिका लागि संघर्षरत रहेको बताए । 

वर्तमान सरकार बनेपछि लगानीको वातावरण बन्दै गएको र देश विकास तर्फ अघि बढेको, विश्व आर्थिक मञ्चले पहिलोपटक नेपाललाई बोलाएको बाटै प्रष्ट हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले यो वर्ष आधार वर्षको रुपमा खडा भइसकेको र आउँदा वर्ष समृद्धिको वर्ष हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । 

प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक समृद्धिका आधारहरु यस्ता छन् :-

— औसत मुद्रा स्फिति नियन्त्रणमा छ । कम्पनी दर्ताको संख्या २६.७ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । वित्तिय संस्थाको लगानी बढेको छ । श्रम सम्बन्धमा सुधार आएकोले औद्योगिक विकास भएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह २० प्रतिशतले बढेको छ । 

—    लगानी सम्मेलनको तयारी पुरा भएको ।

—    १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य नेपालले २१ वर्षपछि पुरा गरेको ।

—    सडक, पुल लगायतको निर्माण भएको छ ।

—    हरेक तिन दिनमा एउटा तुइन विस्थापित भएको छ ।

—   १ खर्बको लगानी प्रस्ताव भएको छ । विदेशीतर्फ ५१ अर्बको उद्योगहरुको लगानीको प्रस्ताव आएको   ।

—   २० अर्ब रुपैयाँ अनुदान  मापदण्डका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई निकासा गरिएको  ।

—  एकल विन्दु सेवा केन्द्र सेवा शुरु गर्न तयारी पुरा भएको ।

—  विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक लगानी ऐनलाई लगानी मैत्री बनाउन संशोधनको तयारी ।

—  २००० हेक्टरमा थप सिँचाइ सुविधा ।

—  ८.९ प्रतिशतले धान उत्पादन वृद्धि ।

—  १६.५ प्रतिशतले तरकारी उत्पादन वृद्धि ।

—  यसपटक कुनै पनि समयमा खाद्यान्न संकट भएन ।

—  २० हजार व्यक्तिलाई न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन निवेदन संकलन गरिएको ।

— काम गर्छु भन्नेलाई सहुलियत दरमा सात विधामा ऋण दिन शुरु ।

—  माथिल्लो तामाकोशीको काम अन्तिम चरणमा ।

—  पर्यटकको विस्तासँगै सेवा क्षेत्र विस्तार भएको ।

—  बिमित संख्या १५ लाख पुगेको ।

—   योगदानमा अधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरु ।