घाइतेहरुको माग सरकारले सम्बोधन गर्छ : मुख्यमन्त्री शाही
सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सहिदहरुको स्मृतिमा प्रदेश राजधानी सुर्खेतको मुख्य चोकमा सहिद स्मारक निर्माण गर्ने बताएका छन् । सहिदहरुको बलिदानीले कर्णाली प्रदेश प्राप्त भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले सहिदहरुको सम्मान गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व भएको बताए ।
मंगलवार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रदेश प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनमा भएका घाईते अपाङ्गहरुको मागपत्र वुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले घाईते तथा अपाङ्गहरुको लागि पनि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरे ।
‘यो प्रदेश प्राप्तीको मुख्य देन सहिद र तपाई घाईते योद्धाहरुको हो ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले आन्दोलनका घाईतेहरुको घाउ अवलोकन गर्दै भने– ‘तपाईहरुका माग जायज छन, सरकार माग सम्बोधनका लागि गम्भीर छ ।’
२०७२ साउन २५ गतेको प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा घाईते भएका आफुहरुले अझै पनि उपचार तथा हवाई यातायातको खर्च नपाएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीसँगग घाइतेहरुले गुनासो गरेका छन् ।
उनीहरुले घाइते भईसकेपछि उपचारका लागि हवाईजवाज चार्टर समेत आफन्तहरुले गरेको र चार्टरको भाडा पनि अहिलेसम्म सरकारले भुक्तानी नगरेको भन्दै उक्त भाडा भुक्तानीको माग गरेका छन ।
घाइतेहरुले मुख्यमन्त्री शाहीसँग थप उपचारको व्यवस्था, आफु र परिवारको योग्यता वमोजिम जिविकोपार्जन तथा रोजगारी र छोराछोरीको निशुल्क शिक्षाको समेत माग गरेका छन् ।
प्रदेश संरचना निर्माणका क्रममा तत्कालीन सरकारले भेरी, कर्णाली र राप्तीका २ जिल्ला र सुदुरपश्चिमका सेती र महाकाली सहित एउटै प्रदेश निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भेरी, कर्णाली र राप्तीका २ जिल्ला सहितको छुट्टै प्रदेशको माग गर्दै हरेक जिल्लामा आन्दोलन चर्किएको थियो ।
सोही आन्दोलनका क्रममा सरकारले वल प्रयोग गर्दा सुर्खेतमा ४ जनाको ज्यान जानुको साथै धेरैको संख्यामा घाईते तथा अपाङ्ग हुनुपरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गाजामा औषधि र खाद्य सामग्री पुर्याउन दिन इजरायललाई आदेश
-
रुपेडिया नाकामा थन्किएको ‘ड्रिलिङ’ मेसिनको सामान छुट्न सुरु, तीनवटा ट्रक सुर्खेत पुगे
-
बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आगामी सोमबार विश्वासको मत लिने
-
‘ईश्वर’ आगामी वर्षको मङ्सिरमा रिलिज हुने
-
यी हुन् कांग्रेसका आदिवासी जनजाति विभागमा मनोनीत १० सदस्य
-
प्रसाईंलाई दिइएको हतियार अनुमतिबारे छानबिन गर्न समिति गठन