केन्द्रीय संस्करण
अर्थ–वार्ता

‘प्रत्यक्ष रोजगारभन्दा स्वरोजगारले विकास सम्भव छ’

person explore access_timeमाघ २०, २०७५ chat_bubble_outline0

सातवटै प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर २ कृषिमा दोस्रो स्थानमा छ । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यो प्रदेशले १६.२ प्रतिशतले सहयोग गर्दै तेस्रो स्थानमा रहेको छ । उद्योग र व्यवसायमा पनि प्रदेश नम्बर ३ दोस्रो स्थानमा छ । यसका बावजुद त्यहाँको गरिबीको ग्राफ सबैभन्दा उच्च छ । झण्डै ४८ प्रतिशत गरिब प्रदेश नम्बर २ मा छन् । मानव विकास सूचकांक ०.४२ प्रतिशत छ । त्यहाँ प्रतिव्यक्ति आय ७९९ डलर मात्र रहेको छ । सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नम्बर २ भ्रष्टाचारको मामिलामा दोस्रो स्थानमा छ ।  

प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै एक वर्ष हुन लागेको छ । यो अवधिमा जनतामा आशाभन्दा निराशा बढेको छ । विकासले अझै गति लिन सकेको छैन । 

‘नयाँ’ नेपालमा विकासको ‘अचुक अस्त्र’ मानिएको संघीयता लागु भइसक्दा पनि विकासको अवस्था किन निराशाजनक छ ? के छन् अबका सम्भावना  ? प्रस्तुत छ, वेस्ट म्यानेजरको अवार्ड पाइसकेका, नेपालका वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउन भूमिका खेलेका, साल्ट ट्रेडिङ्ग लगायत विभिन्न उद्योग, वित्तीय क्षेत्र आदिमा रहेर काम गरिसकेका अर्थशास्त्री परमेश्वर महासेठसँग रातोपाटीका लागि एसके यादवले गरेका कुराकानीः    

प्रदेश नम्बर २ लाई निकै सम्भावना भएको प्रदेश भनिन्छ तर यो प्रदेशको अवस्था कर्णाली प्रदेशकै जस्तो छ । यो प्रदेश पछाडी पर्नुको कारण के हो ?
–प्रदेश नम्बर २ भनेको जनकपुर, सीता, मिथिला र जनकसँग जोडिएको ठाउँ हो । राष्ट्रियस्तरमा चारवटा एम्बासेडर छन् – एभरेष्ट, पशुपति, जनकपुर र लुम्बनी । प्रदेश नम्बर २ को पर्यटन क्षेत्रमा सीता ब्राण्ड आफैमा पर्याप्त छ । जनकपुरकै कुरा गर्ने हो भने त्यहाँका स्थानीय आर्थिक तथा बौद्धिक रुपमा पनि क्षमतावान छन् । तर समग्र विकासको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश साँच्चै कर्णाली प्रदेशको हराहारीमा देखिन्छ । जनकपुरको विकास हुनुपर्छ भनेर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका नेताहरु प्रतिवद्ध देखिन्छन् । उनीहरुको प्रतिबद्धतामा कुनै कमी देखिएको छैन । प्रयास गरेको जस्तो पनि देखिन्छ तर सामुहिक रुपमा भन्दा पनि एक्ला–एक्लै गर्न खोजेको हुनाले काम हुन नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ । सामूहिक नेतृत्वमा काम गर्यो भने परिणाम देखिन सक्थ्यो । तर व्यक्तिगत रुपमा जस लिने होडबाजीले परिणाम शुन्य देखिन्छ । 

सातवटा प्रदेशमध्ये कृषिमा यो प्रदेश दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहयोग पुर्याउने हिसाबले तेस्रो स्थानमा छ । तर यही प्रदेशमा ४८ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामूनि रहेका छन् । यस्तो अवस्था किन ?
–सबभन्दा ठूलो वीरगञ्ज–रक्सौल नाका हामीसँग छ । त्यसबाहेकका अन्य महत्वपूर्ण नाकाहरु पनि यसै प्रदेशभित्र पर्दछ । खासगरि भारत र तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने समानहरु दुई नम्बर प्रदेश भएर नै आउने गरेको छ । त्यसले गर्दा नेपालको जिडिपीमा प्रदेश २ ले ठूलो योगदान दिएको हो । तर त्यसको रिफलेक्सन त्यहाँको जनतासम्म पुगेको छैन । स्वरोजगारमा लगानी भएको देखिदैन । उद्योगधन्दाहरु उल्लेख्य मात्रामा भएपनि प्रत्यक्ष रोजगारीमा त्यसले सहयोग पुर्याउन सकेको छैन । प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी सम्भावना भएको क्षेत्र कृषि नै हो तैपनि यो दोस्रो स्थानमा सिमित छ । त्यसको एउटै कारण हो, अझै पनि त्यहाँ निर्वाहमुखी र परम्परागत शैली खेती हुनु हो । यदि कृषिमा व्यावसायिकरण तथा आधुनिकीकरणमा जोड दिइयो भने यसले यो प्रदेशलाई मात्र होइन, पुरै देशलाई धान्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ । 

तर, राष्ट्रिय स्तरमा जुन प्याकेज छ त्यसमा जनकपुर (मधेश) ले प्राथमिकता पाउन सकेन । अर्को कुरा, त्यहाँका जुन नेतृत्वपंक्ति छन्, चाहे त्यो राजनीतिकर्मी हुन् या बौद्धिक क्षेत्र हुन्, उनीहरुले पनि त्यहाँका समग्र जनताका लागि गर्नुपर्ने काम गर्न सकेका छैनन् । त्यही कारण यस्तो भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ । 

उद्योगकै कुरा गर्ने हो भने प्रदेश ३ पछि प्रदेश २ मै सबभन्दा बढी उद्योगहरु छन्, त्यसमा ५० हजार भन्दा बढीले रोजगार पाएका छन् । तैपनि गरिबीको ग्राफ बढ्दै गइरहेको छ किन ?
–गरिबीको ग्राफ कम गर्नका लागि प्रत्यक्ष रोजगार भन्दा स्वरोजगारलाई प्राथमकिता दिनुपर्छ । उद्योगमा काम गर्ने मजदुर वा कर्मचारीले महिना वा दैनिक रुपमा ज्याला पाउँछन् । त्यहाँ कति उत्पादन भयो, त्यसले जिडिपीमा कति सहयोग पुग्यो, उत्पादनले कति नाफा भयो, मालिक कति फाइदामा छन् ती सब कुराबाट मजदुर तथा कर्मचारीलाई कुनै मतलब हुँदैन । तर त्यही आफै स्वरोजगारमा लागेको भए त्यहाँबाट प्राप्त नाफा नोक्सानले उसको आयस्तरमा बृद्धि गथ्र्यो । 

रोजगारीमुखी दृष्टिकोणले आयस्तरमा बृद्धि हुँदैन । तर, स्वरोजगार भयो भने जनताको आयस्तरमा चाँडै बृद्धि देख्न सकिन्छ । त्यसैले गरिबीको ग्राफ घटाउनका लागि प्रत्यक्ष रोजगारभन्दा स्वरोजगारमा जोड दिनुपर्छ । देशमा ६६ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन् भन्छन् । प्रदेश २ मा त ८५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित छन् भन्ने तथ्यांक छ । तैपनि यहाँ गरिबी ब्याप्त छ । 

विकसित मुलुकमा दुई प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशत जनता मात्र कृषिमा आश्रित हुन्छन् । बाँकी व्यापार र अन्य रोजगारमा हुन्छन् । यहाँ ८० प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित भएपनि अवस्था दिनदिनै खस्किदै गइरहेको छ । हाम्रो कृषि प्रणाली अझै पनि निर्वाहमुखी र परम्परागत शैलीका छन् । यदि कृषिलाई पनि उद्योगको रुपमा विकास गर्न सकियो भने मात्र त्यसले जिडिपीमा सहयोग पुर्याउन सक्छ । चकलाबन्दी र सामूहिक खेतीको अवधारणा अगाडि सार्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागमा ध्यान दिनुपर्छ । भुगोल र हावापानी अनुसार अध्ययन गरेर मात्र बाली लगाउनुपर्छ । यी सबै कुरामा ध्यान दिए मात्र कृषि क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ । नत्र काम गर्ने र खाने बाहेक अरु उन्नति गर्न सकिँदैन । 

त्यहीँ नजिक सिन्धुलीमा जुनारका लागि सरकारले लगानी गरेको छ तर तराई–मधेशमा आँप र लिचीका लागि खासै ध्यान दिएको देखिँदैन । यसरी सरकारले पनि प्रदेश २ को विकासका लागि ध्यान नदिएको जस्तो देखिन्छ । 

सडक सञ्जालको कुरा गर्ने हो भने प्रदेश २ का लगभग सबै गाउँलाई छोएको देखिन्छ । तर समग्र विकासको अवस्था जर्जर देखिन्छ । यसमा तपाईं कसलाई दोषी मान्नुहुन्छ ?
–संघीयता भर्खर शुरु भएको छ । त्यसलाई तुरन्तै केही भनि हाल्नु र कसैलाई दोष दिनुभन्दा पनि समग्रमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । तपाईंले सबै गाउँमा बाटो (सडक) पुगेको भन्नुभयो । मधेश भनेको समतल ठाउँ हो । त्यहाँ दुई चार वटा गाडी हिँड्यो भने आफै बाटो बन्छ । त्यहाँ पहाड जस्तो बाटो ट्रयाक खोल्नुपर्दैन । खासै मेहनत पनि गर्नुपर्दैन । तर ती बाटो र ती बाटो पुगेको गाउँको अवस्था हेर्नुस्, आधारभूत विकास पनि भएको देखिँदैन । आर्थिक विकासका लागि त्यो बाटो वा सडकले जुन सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन । एकपटक पानी पर्यो भने त्यो बाटो (सडक) हिँड्न लायकको हुँदैन । 
राज्यले आर्थिक प्याकेज लिएर जानुपथ्र्यो, तर त्यो भएन । खास गरी मधेश (प्रदेश २) त्यसबाट बञ्चित रह्यो । त्यही कारणले संघीयताको आवाज उठ्यो र देश संघीयतामा गयो । 

अहिले देश संघीयतामा गइसकेको छ । प्रदेश २ को सरकार गठन भएको झण्डै एकवर्ष भएको छ तर त्यहाँको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । जनता अझै निराश छन्, यस्तो किन त ?
–तपाईंले भनेको कुरा ठीक हो । तर, कुरा त्यतिमै मात्र सिमित छैन । प्रदेश सरकारले काम गर्न नचाहेको होइन । तर प्रदेश सरकारमा रहेका व्यक्ति र केन्द्रमा रहेका व्यक्तिबीच सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध नरहेको कारण गर्न खोजेको काम पनि भइरहेको छैन । 

कुनै पनि स्थानको विकासका लागि वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । प्रदेश २ को राजनीतिक अवस्था र केन्द्रको राजनीतिक अवस्था फरक छ । त्यसले गर्दा पनि समन्वय गर्नमा सहजता भइरहेको छैन । अर्को कुरा, प्रदेश सरकारले पनि सन्तुलित विकास नीति ल्याउन सकेन । पहिला जसरी केन्द्रलाई सन्तुलित विकास नीति लिन सकेन भनिन्थ्यो, त्यो अवस्था प्रदेशमा पनि देखिएको छ । आर्थिक गन्तव्य के हुने हो ? विकासका मोडेल के हुने हो ? सन्तुलित विकास कसरी गर्ने ? जस्ता कुरामा प्रदेश २ का कुनै पनि राजनीतिक दलको ध्यान गएको देखिँदैन । 

जबसम्म आर्थिक गन्तव्य निर्धारण गर्न सकिँदैन तबसम्म विकास गर्न सकिँदैन । प्रदेश सरकार ऐन कानुन निर्माणमा व्यस्त देखिन्छ भने अन्य कुरामा अलमलमा देखिन्छ । यसले जनतामा निराशा पैदा गरेको छ । 
प्रदेश नम्बर २ को आर्थिक गन्तव्य कस्तो हुनुपर्छ त ?
–प्रदेश नम्बर २ को कुरा गर्ने हो भने तेस्रो मुलुक खासगरी भारतबाट भित्रिने नाका यहीँ रहेको छ । खुल्ला सीमाका कारण सहज रुपमा स्वदेश तथा विदेश (भारत) मा पनि व्यवसाय गर्ने अवसर प्रदेश २ सँग छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सबभन्दा मुख्य नाका भनेको कलकत्ताको हल्दियाको पोर्ट रहेको छ । त्यहाँबाट नेपाल भित्रिने जति पनि वस्तु छन्, त्यसको सबभन्दा कम दुरीमा प्रदेश २ का राजधानी जनकपुर पर्दछ । अलिकति भौतिक निर्माण मिलाउन बाँकी छ । जस्तो, ढल्केबर, जटही, जनकपुर सडक बन्दैछ भने जलेशवर, भिठामोड सडक पनि निर्माणाधिन छ । भारततिर पनि सीमाबाट दरभङ्गाको जुन नेशनल हाइवे छ, त्यहाँबाट २५–३० किलोमिटर सडक जोड्न बाँकी छ । यी सब काम सम्पन्न भयो भने कलकत्ताबाट प्रदेश २ मात्र होइन, नेपालकै लागि सबभन्दा कम दुरीमा पर्न जान्छ । तेस्रो मुलुकबाट समान दुई नम्बर प्रदेश भएर मात्र गयो भने पनि यसले विकासमा निकै सहयोग पुर्याउँछ । अर्को कुरा, सीताको ब्राण्डबाट पर्यटनको विकास गर्यो भने त्यसले पनि धेरै लाभ लिन सकिन्छ । हामीले नगरेपनि छिमेकी देशका प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरु आएर राम, जनक, सीता, जनकपुरको चर्चा गरिदिइरहेका छन् । रामायण सर्किटको कुरा उठाइएको छ, अयोध्या–जनकपुर मार्गको कुरा उठाइएको छ । त्यसको लाभ प्रदेश २ ले लिनुपर्दछ । एकसय करोड हिन्दु भएको छिमेकी देश भारत रहेको छ । उनीहरुलाई मात्र हामीले आकर्षण गर्न सकियो भने अरु केही कुरा खोज्नै पर्दैन । हिन्दुहरुले अरु कुरा जहाँ गरेपनि विवाह राम–सीताको विवाह भएको ठाउँमा मात्र गर्ने परम्परा बसाल्न सकियो भने त्यसले प्रदेश २ लाई मात्र होइन, पुरै देशलाई नै पाल्न सक्ने अवस्था बन्नसक्छ । युरोप, अमेरिकामा भएका व्यक्ति भारतको राजस्थानमा आएर बिहे गर्छन् । बलिउडका हस्तीहरु पनि राजस्थानमा गएर विहे गर्छन् । त्यसले त्यहाँको समग्र विकासमा सहयोग पुर्याएको छ । राजस्थानलाई विश्वमा चिनाएको छ । विश्वका हिन्दुहरु जनकपुरमा मात्र विहे गरोस् भनेर प्याकेज बनाएर प्रदेश सरकारले त्यसका लागि योजना र नीति बनाउँदा राम्रो हुन्छ । त्यस्तै, तरकारी, फलफूल, पशुपालन, डेरी, कृषिजन्य वस्तुहरू सँग सम्बन्धित उद्योगहरूको स्थापना गर्ने, ड्राइपोर्ट, ल्याण्ड पोर्ट, रेल्वे, एयरपोर्ट, स्थानीय वस्तुहरुको बजार विकास र विस्तार गर्ने, सीप विकास, उद्यमशीलता विकास सेन्टर, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय सभा, सेमिनार, आरविट्रेशन सेन्टर लगायतको विकास कार्य प्रदेश २ सरकारले गर्न सक्यो भने विकासको मामलामा प्रदेश २ सबैभन्दा अगाडि हुनेछ । 

तपाईंले पर्यटनको कुरालाई महत्त्व दिएर उठाउनुभयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर र मुक्तिनाथ दुवैको भ्रमण गर्नुभयो । तर मुक्तिनाथमा पर्यटकको वृद्धि जुन रुपमा भयो त्यो रुपमा जनकपुरमा हुन सकेन किन ? 
–जनकपुर र मुक्तिनाथको कुरा गर्दा सबै तीर्थस्थलहरुको आ–आफ्नै महत्त्व छन् । भारतका प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री जनकपुर आइसकेको अवस्थामा विश्वमा जानकी, जनक, सीता र जनकपुरको सन्देश गएको छ । यसमा कुनै दुईमत छैन । यसले गर्दा जनकपुरमा पर्यटकको संख्यामा वृद्धि पनि भयो । तर त्यो पर्यटकलाई त्यहाँ सस्टेन गर्न सकिएन । पर्यटकका लागि चाहिने जुन पूर्वाधार हुनुपर्छ, त्यसको अभाव देखियो त्यहाँ । अर्थात गाँस, बासको उचित व्यवस्था छैन । प्रदेश २ को राजधानी जनकपुर, रामको विवाह भएको जनकपुर, विश्वमा चिनिएको जनकपुरमा अहिलेसम्म पाँचतारे, चारतारे होटल, राम्रो कुनै रिसोर्ट बन्न सकेको छैन । कुनै इन्टरटेनमेन्टको प्याकेज नभएको, टुर प्याकेज पनि नरहेको जस्ता कारणले गर्दा पर्यटकहरुको आकर्षण कम भएको हो । मोदीको भ्रमणपछि जो पर्यटकहरु जनकपुर आए उनीहरुले बस्नका लागि होटल पाएनन् । जानकी मन्दिरको परिसरमा रात बिताएर फर्किनुपर्ने अवस्था सृजना भयो । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने कुरा एउटा हो । तर आइसकेकालाई आदर सत्कारका साथ कसरी राख्ने त्यसको बारेमा पहिलो सोच्नुपर्ने अवश्यकता छ । त्यसबाहेक, प्रदर्शनी स्थल, भ्यू टावर, रिवल्विङ रेस्टुरेन्ट, धार्मिक पर्यटन विकास, डेस्टिनेशन मैरेज सेन्टरको रूपमा विकास, उत्पादन मूलक उद्योग स्थापना, विदेशी विद्यार्थी समेतलाई आकर्षित गर्न सकिने मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज, मैनेजमेन्ट इन्सटिच्यूट, भोकेशनल कलेज, आवासीय स्तरिय स्कूल, कलेजहरूको स्थापना गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता छ ।

केही बुद्धिजिवी तथा योजनाकारहरुले खुल्ला सीमाका कारण प्रदेश २ मा पर्यटक टिक्न नसकेको, त्यहाँ विकास हुन नसकेको, अपराधको घटनामा वृद्धि भएको भनिरहेका छन् । तपाईं यस धारणाप्रति कतिको सहमत हुनुहुन्छ ?
–यसलाई कुनै पनि रुपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । आवश्यकता विकासको जननी हो । 

यद्यपि, खुल्ला सीमाले हामीलाई परजिवी बनायो । हामीलाई आवश्यक पर्ने हरेक कुरा पारी गएर ल्याएर गर्जो टार्ने काम भयो । हाम्रो गर्जो टर्ने भएपछि त्यससँग सम्बन्धित उद्योग धन्दा वा व्यापार गर्नेतिर कसैको ध्यान गएन । यदि सीमा बन्द भएको भए बाध्य भएर आफ्नो व्यवस्था आफै गर्न तिर लाग्थे । तर सजिलो रुपमा पाउने भएका कारणले अरुतिर ध्यान नै गएन । 

यसका बावजुद खुल्ला सीमाले आर्थिक रुपमा सहयोग नै गरिरहेको छ । देशमा सशस्त्र द्वन्द्व हुँदा, लामो समयसम्म आन्दोलन हुँदा सबै कुरा ठप्प भएको थियो । त्यस अवस्थामा खुल्ला सीमा भएकै कारणले उता गएर आफ्नो र आफ्नो परिवारको गुजारा चलाइएको थियो । कल्पना गर्नुस्, दश वर्षे जनयुद्ध र मधेश आन्दोलनको अवस्थामा सीमा बन्द भएको भए के हुन्थ्यो यो देशको अवस्था ? मधेश आन्दोलनको समयमा केही समय मात्र सीमा बन्द हुँदा नेपालीको अवस्था के भएको थियो ? त्यसैले खुला सीमाको बेफाइदाभन्दा फाइदा बढी छ । हामीसँग उत्पादन भएको वस्तु उता भारतमा लगेर बेच्न पाएका छौँ, उताबाट ल्याएर यता पनि बेच्न पाएका छौँ । नेपाल–भारतबीच जुन सन्धि र सम्झौताहरु छन्, यी सम्झौताहरुले दुई देशबीचमा काम गर्नका लागि सजिलो पारेको छ । 

अहिले खुल्ला सीमा विवादमा तानिएको छ । प्रबुद्ध समुहले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाल भारतको सीमा बन्द गर्नुपर्ने सुझाव रहेको बताइएको छ । त्यसप्रति तपाईंको धारणा के छ ?
–म प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्ने क्षमता राख्दिनँ । तर, म एउटा अर्थशास्त्रीको विद्यार्थीको नाताले यति भन्छु कि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले आ–आफ्नो आर्थिक गन्तव्य पहिला तय गर्नुपर्छ । हामी दुईटा ठूला देशको बीचमा रहेका छौँ । दुई देशको आर्थिक विकास तीब्र गतिमा अगाडि बढी रहेको छ । त्यसको थोरै फाइदा हामीले लिनसक्यौँ भने हाम्रो लागि धेरै हुनसक्छ । हामीले डब्लुटियो मेम्बर लिइसकेको अवस्थामा सरकारले आर्थिक गन्तव्य तय गर्नुपर्छ । सिंगापुर, दोहा, दुवई, मोरिसस, फिलिपिन्स, बैकक आदिको कुरा गर्न सक्छौँ । हामीले अर्काका लागि ढोका बन्द गर्नुभन्दा पनि अर्काका लागि ढोका खुल्ला राख्नुपर्छ । अघि मैले भनेका देशहरुले खुल्ला बजारको नीति लिएर नै विकास गर्न सफल भएका हुन् । र, हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ । 

हाम्रो देशमा जलस्रोत र सिमेन्टलाई चाहिने ढुंगा बाहेक कुनै पनि कच्चा पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्ने छैन । यस अवस्थामा हामीले भारत र चीनलाई मात्र ब्यालेन्स गर्न सक्यौँ भने विकास गर्नका लागि अरु केही चाहिँदैन । भारत र चीनबीच देखिएको अविश्वासको वातावरण हटाउनका लागि नेपालले मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेर त्यसबाट फाइदा लिनुपर्छ । 
त्यसैले सीमा बन्द गरेर भन्दा खुल्ला बजारको नीति लिएर अगाडि बढ्दा राम्रो । 

अन्तिममा, प्रदेश २ मा चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, चिनी कारखाना, कपडा उद्योग कारखाना बन्द अवस्थामा रहेका छन् । अहिले तिनीहरुलाई सरकारले सञ्चालन गर्ने भनिरहेको छ । तपाईंको विचार त्यसलाई चलाउँदा ठीक हुन्छ कि हुँदैन ?
–बन्द रहेको कारखाना पुनः सुचारु हुनु नै राम्रो हो । तर त्यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने जनस्वास्थ्यलाई असर गर्ने खालको उद्योग खोल्नेतिर ध्यान दिनु हुँदैन । चुरोट कारखाना खोलेपछि देशलाई फाइदा हुनुभन्दा बढी घाटा हुने अवस्था देखिन्छ । यसले मानिसको स्वास्थ्यमा सिधै असर गर्छ । चुरोटबाट सरकारले जति कमाउँछ, त्योभन्दा बढी स्वस्थ्यमा खर्च गर्नुपर्छ । त्यसैले चुरोट कारखाना चलाउनु हुँदैन भने पक्षमा म छु । बरु चुरोट कारखानाको स्थानमा अन्य साना साना उद्योग सञ्चालन गरेर स्वरोजगार सृजना गर्नुपर्छ । त्यसमा साना–साना उद्योगहरु खोलेर त्यहीँ प्रदर्शन र बेच्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । त्यसले चुरोट कारखानाबाट हुने फाइदा भन्दा बढी हुन्छ । जनकपुरमा चुरोट कारखाना ३३ विघामा फैलिएको छ । काठमाडौको प्रदर्शनी स्थल जस्तै यसलाई विकास गर्यो भने दुईसय जति साना उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ । 
त्यसबाहेक बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ तर निजी र सरकार मिलेर । अनि मात्र त्यो दीर्घकालिन रहन्छ ।
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ