केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

जनकपुर–जयनगर रेलमार्ग त बन्यो तर रेल किन्ने पैसा छैन (भिडियो)

person explore access_timeमाघ १९, २०७५ chat_bubble_outline0
शम्भु दंगाल

रातोपाटी

नेपालमा पछिल्लो समय रेल परियोजनाहरू अघि बढाउने सन्दर्भमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । जनकपुर जयनगर रेलमार्ग निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगे पनि रेल खरिद प्रक्रिया अघिबढेको छैन । काठमाडौं–रक्सौल जोड्ने रेलमार्ग तथा नेपाल–चीन जोड्ने काठमाडौँ केरुङ जोड्ने रेल मार्गको बारेमा पनि सर्वत्र चासोसमेत हुने गरेको छ । यस्तै पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि केही काम सुुरु भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो तथा मोनो रेल सञ्चालन गर्नेबारेमा पनि चर्चा चल्ने गरेको छ । चर्चा गरिएअनुसार नेपालमा रेल परियोजनाहरू अगाडि बढाउन अहिलेसम्म के–के प्रगति भएको छ त ? प्रस्तुत छ यिनै विविध सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर रातोपाटी संवाददाता शम्भु दंगालले रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रसँग गरेको कुराकानी : 

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? यसबारेमा जानकारी दिनुस न ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग काँकडभिट्टादेखि गड्डाचौकीसम्म ९ सय ४५ किलोमिटरको विस्तृत अध्ययन भइसकेको छ । निकुञ्जको समस्याले एक ठाउँमा निजगढ हुँदै चितवनसम्म पुनः सर्वे गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अरू लगभग सबै तयार भइसकेको अवस्था छ । त्यसमध्ये बर्दिबासदेखि निजगढ खण्डमा नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा निर्माण काम पनि सुरु गरिसकेको अवस्था छ । 

केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको बारेमा के काम भएको छ ? यसको अध्ययन अनुसन्धानको काम कहाँ पुगेको छ ?
केरुङ काठमाडौं रेलमार्ग पूर्ण रूपमा चिनियाँ सहयोगमा अगाडि बढेको छ । त्यसको प्रि फिजिबिलिटीको रिपोर्ट हामीले पाएका छौँ । त्यसको डिटेल फिजिबिलिटी र डीपीआरका लागि चिनियाँ सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ । केही दिनपछि त्यो रिपोर्ट हामीलाई पनि प्राप्त हुन्छ । त्यसपछि निर्माणको काम सुरु हुन्छ । 

अहिलेसम्म भएको भनेको अत्यन्तै प्रारम्भिक अध्ययन हो । यो रेल्वेका लागि उपयुक्त मार्ग हो कि हैन भनेर गरिएको हो । यसमा उहाँहरूले अध्ययनका क्रममा के देखाउँनुभएको छ भने कठिन चाहिँ हो तर बनाउन चाहिँ सकिनेछ । तर अहिले बजारमा आएको जस्तो यति लागत उति लागत भन्ने त्यसमा उल्लेख छैन । डीपीआर आएपछि मात्र लागत बारे थाहा हुन्छ । 

काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको बारेमा के–के प्रगति भएको छ ? 
काठमाडौँ रक्सौल रेलमार्गको सन्दर्भमा भारत सरकारको सहयोगमा प्रि फिजिबिलिटी सर्वे भएको छ । त्यसका लागि दुईवटा एलाइन्टमेन्टको बारेमा हामीलाई सुझाव दिनुभएको छ तर विधिवत आएको हैन । त्यो हेर्दा के देखिन्छ भने ४५ देखि ५० वटा सुरुङ बनाउनुपर्नेहुन्छ । त्यो दुईवटा एलाइन्मेन्ट बारेमा हामी डीपीआरका लागि हामी उहाँहरूलाई सुझाव दिन्छौँ ।

जनकपुर जयनगरमा अघिल्लो वर्ष नै रेल गुड्ने भनिएको थियो तर अहिलेसम्म किन काम नसकिएको हो ? 
जनकपुर जयनगर कुर्था विजयपुरा ५२ किलोमिटर र बर्दिबासको १७ किलोमिटर एउटै खण्ड हो । अहिले सुरु भएको चाहिँ ५२ किलोमिटर मात्रै छ । यसमध्ये ३५ किलोमिटर रेलमार्ग पूरै, निर्माण भइसकेर हस्तान्तरण गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । मलाई लाग्छ अब हप्ता, दुई हप्तामा सबै संरचना हस्तान्तरण हुन्छ । 

सञ्चालन गर्नका लागि के भयो भने हामीसँग भएको पुरानो नेपाल रेल्वे कम्पनी पूरै भङ्ग भइसकेको, हामी पूरै ब्रोडगेजको संरचनामा गएको, केही दिनअघि रेल खरिदका लागि गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्टमार्फत रेलको सेट नै खरिद गर्ने आदेश प्राप्त भएको छ । सोहीअनुसार हामीले भारत सरकारमार्फत रेल खरिद गर्ने प्रक्रियामा छौँ । 

रेल कहिलेसम्म खरिद हुन्छ, यसको प्रक्रिया के भइरहेको छ ? 
खरिद प्रक्रिया अलि झन्झटिलो छ । यसका लागि सरकारी निकायहरूसँग हामीले प्रस्तावहरू माग गरेका छौँ । केही प्रस्ताव आएको छ, त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई नेपाल सरकारमा मूल्यसहित स्वीकृतिका लागि पेश गर्छौं ।

जनकपुर– जयनगर रुटमा कहिलेदेखि रेल गुड्छ ? 
यो हामीलाई कहिले रेल प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ । रेल प्राप्त भएर मात्र पनि भएन रेल सञ्चालन गर्ने कर्मचारीहरू, प्राविधिकदेखि लिएर सबै चाहिन्छ । अहिले हाम्रो रेल्वे कम्पनीमा कर्मचारीहरू नभएकाले जुन भारतीय कम्पनीले हामीलाई रेल दिन्छ उनीहरूसँगै रेल सञ्चालन र हाम्रो मान्छेलाई तालिम गराउनका लागि एउटा सहमति गर्नेछौँ । रेल सञ्चालन चाहिँ २०७६ सालको सुरुको महिनामा नै हामीले टार्गेट गरेका छौँ । वैशाख जेठ जतिबेला अनुकूल हुन्छ हामी सुरु गर्छौं । 

रेल खरिदका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट कतिको पर्याप्त छ ? 
नेपाल सरकारले रेल खरिदका लागि वार्षिक विनियोजनमै ५० करोड छुट्याएको छ । दुईवटा सेट खरिद गर्न र सञ्चालन गर्न हामीलाई अहिले झन्डै झन्डै सवा अर्बदेखि डेढ अर्ब रूपैयाँ चाहिन्छ । ५० करोड त हामीसँग छ तर बाँकी ७५ देखि ८० करोड रूपैयाँ नेपाल सरकारले उचित समयमा उपलब्ध गराउने आश्वासन पाएका छौँ । 

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणमा जुन गतिमा काम हुनुपर्ने थियो, त्यो गतिमा काम हुन सकेन भन्ने कुरा आइरहेको छ नि ? 
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने विषय जटिल हो । त्यसको अध्ययन अनुसन्धानका लागि पनि हामीले विदेशी गुहार्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी गुहार्नुपर्ने भन्नाले कन्सल्टेन्सीका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ गर्नुपर्नेहुन्छ । प्रायजसो विदेशी विज्ञहरूले नै आएर अध्ययन अनुसन्धान गरिराख्नुभएको छ । त्यसमा केही समय लाग्यो । 

अहिले निर्माण कामको हकमा ७० किलोमिटर बर्दिबासदेखि निजगढसम्मको काम सुरु गरेका छौँ । नेपाल सरकारले सबै अध्ययन सकेपछि दु्रत गतिमा काम अघि बढाउने सोच बनाएको छ । 

अध्ययन हुन बाँकी क्षेत्र कति छ ? 
पूर्वपश्चिम रेलमार्गका लागि पहिला सबै अध्ययन भइसकेको थियो । राष्ट्रिय निकुञ्जले गर्दा केही समस्या आएकाले हामीले अहिले निजगढबाट हेटौँडा हुँदै चितवन तम्सरियासम्म अध्ययन डीपीआर लगभग पूरा गर्ने अवस्थामा छौँ । यसका लागि कन्सल्टेन्सी छनौटको अन्तिम अवस्थामा छौँ । हामीले १ वर्षभित्रमा यसको डीपीआर गरेर दिन उहाँहरूलाई भनेका छौँ । 

काठमाडौँ उपत्यकामा मोनोरेल, मेट्रोरेल चलाउने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ । यो कत्तिको सम्भव छ ? यसबारेमा के भइरहेको छ ? 
यसमा आवश्यकताअनुसार सबै कुरा आउने हो । काठमाडौं अहिले ५० लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्याको सहर भइसक्यो । विदेशी विज्ञहरूले के सल्लाह दिएका छन् भने ४० लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्याको सहर भएपछि त्यहाँ मास ट्रान्सपोर्टको सेवा दिनुपर्नेहुन्छ । मास ट्रान्सपोर्ट भनेकै मेट्रो तथा मोनोरेल हो । 

अहिलेको सन्दर्भमा मोनोरेल कुनै सहरमा त्यति प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले हाम्रो सल्लाह के हो भने बरु एक्कैचोटि मेट्रो रेलमै जाने हो । मेट्रो मास ट्रान्सपोर्टमा एकदमै सफल भएकाले अबको दिनमा मेट्रो रेलमै जान उपयुक्त हुन्छ । 

नेपालमा विभिन्न रेल परियोजनाका बारेमा प्रारम्भिक काम हुन लागेको छ । यसका लागि जग्गा पनि निकै चाहिन्छ होला । जग्गा प्राप्तिको अवस्था कस्तो छ ? रेल परियोजना अगाडि बढाउनका लागि अहिलेको नीति कस्तो छ ? 
हामीले विभिन्न निकायहरूसँग समस्या समाधानका लागि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउनका लागि एउटा छुट्टै संरचना, नियम कानुन बनाएर काम गर्न पाएको भए सजिलो हुन्थ्यो । वर्तमान नियम कानुनबाट काम त भइरहेको छ । यसमा धेरै अफ्ठ्यारा पनि आइरहेका छन् । यसका बाबजुद हामीले जग्गा अधिग्रहण गरेर ढिलो भए पनि काम अघि बढाएका छौँ । मेरो सल्लाह के छ भने यस्ता ठूला परियोजनाहरूका लागि एउटा छुट्टै ऐन कानुन भएको भए काम अलि छिटो छरितो तरिकाले हुन्थ्यो । 

यदि छिटो विकास गर्ने हो भने अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार काम गर्दा धेरै समय लाग्ने, जटिल भएको छ । बजेटमा पनि नेपाल सरकारले समयमा दिन नसक्ने अवस्था भएकाले यदि रेलकै विकास गर्ने हो भने छिटो गर्ने हो भने नयाँ नीतिहरू ईपीसएफ मोडेल या पीपीपी मोडेलमा जाँदा अलि छिटो विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

अरू परियोजना प्रस्तावहरू पनि आएका छन् ? 
अहिले हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग हो । भारत सरकारबाट ५ ठाउँमा रेल कनेक्टिभिटीअन्तर्गत २ ठाउँमा काम भइरहेको छ । तेस्रो काँकडभिट्टाबाट जलपाइगुढीसम्म छ । चौथो भनेको भैरहवा सुनौली छ । पाँचौँ भनेको रूपैडियाबाट नेपालगञ्ज छ, त्यो चाहिँ भारतले बनाइदिने हो ।

हाम्रो चाहिँ अहिले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, रक्सौल काठमाडौँ केरुङ, काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बनी । अहिले हामीले चाहिँ यतिको प्लानिङ गरेका छौँ । कुनैको फिजिबिलिटी, कसैको डिटेल अध्ययन गरेर काम पनि अघि बढेको छ । अहिले सतहमा नदेखिने भनेको हामीले धेरैजसो अध्ययन अनुसन्धानको काम गरिरहेका छौँ । केही ठाउँमा निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । बर्दिबासदेखि निजगढसम्म निर्माणको काम पनि अघि बढाएका छौँ ।  

रेल नै विच्छ्याउने काम त भएको छैन । रेल नआई हुने भएन, त्यो जोडिनुपर्यो । बर्दिबासदेखि जोडिएपछि त्यसको प्रभावकारिता हुन्छ । त्यो बाहेक पूर्वतयारीका काम गरिरहेका छौँ । 

भारतले बनाइदिने भनेको रेलमार्गको प्रगति कस्तो छ ? 
भारतले बनाइदिने भनेको २ ठाउँको रेलमार्गमा उहाँहरूले गरिरहनुभएको छ । हाम्रो पनि समस्या के छ भने जग्गा अधिग्रहणमा हामीले पनि सहजता गरिदिनुपर्ने थियो, त्यो हामीले गरिरहेका छौँ । हाम्रो सामाजिक कानुनी अवस्थाले गर्दा समयमा जग्गा खाली नगरिदिने, दिएको मूल्याङ्कनका चित्त नबुझाउने, अदालत गइदिने वा अर्को तरिकाले विरोध गर्ने, जग्गा खाली छ भने पनि अवरोध गर्नेजस्ता कारणले समस्या भएको छ । लगभग लगभग त्यो धेरै कुरा हटेर गएको छ । भारतले दुई ठाउँमा काम सुरु गरेको रेल निर्माण केही दिनभित्र सम्पन्न हुन्छ । 

 

नेपालमा विभिन्न भागमा रेलमार्ग निर्माणका लागि योजना बनिरहेको छ । यसका लागि तपाईंहरूसँग भएको जनशक्ति र बजेट पर्याप्त छ कि छैन ?
  मैले अघि पनि भने यो विभाग नयाँ हो, तालिम प्राप्त जनशक्ति पनि छैन । अहिले नेपाल र भारत सरकार दुवैले जनशक्ति तयार गर्न मद्दत गरिरहेका छन् । छोटो तथा लामो अवधिको तालिमका लागि हामीले मान्छेहरू पठाइरहेका छौँ । रेलकै जनशक्ति त अहिले तयार भइसकेको छैन ।

सडक विभाग मन्त्रालयसँगै भएकाले हामीले धेरै सहयोग सडक विभागबाटै लिएका छौँ । तालिम दिएर भोलिका दिनमा आवश्यकता अनुसार रेलमा जनशक्ति खटाउने गछौँ । जब रेलको पूरै विकास भइसक्छ त्यो बेला चाहेअनुसारको संरचना पनि तयार हुन्छ र त्यसअनुसार जनशक्ति पनि तयार हुन्छ । रेल सञ्चालनका लागि हामीले पुनः रेल्वे कम्पनीलाई पुनर्जीवित गर्न लागेका छौँ । हामीसँग पहिलेदेखि रेल्वे कम्पनी विधिवत थियो, त्यसलाई हामीले रिभाइव गर्ने प्रक्रियामा छौँ । 

रेल सञ्चालनका लागि भारतीय पक्षबाट लिएको जनशक्ति भोलि उहाँहरूलाई नै बुझाउने हो । बिस्तारै हामी पनि जनशक्ति तयार पार्छौं । 

भिडियो हेर्नुहाेस्
 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...