अहिले कर छलीमा नयाँ तरिका अपनाउन थालेको भेटिएको छ । विभिन्न किर्ते फर्म खडा गर्ने, सामान्य मान्छेका नाममा कम्पनी दर्ता गर्ने र बैङ्किङ कारोबार आफूले गर्ने, ती फर्महरूमा कारोबार गर्ने अथवा ती फर्मको माध्यमबाट कर छली गर्नलाई  सामान्य मान्छेलाई उपयोग गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ । यस्ता मानिसलाई कस्टडीमा ल्याएर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । विभिन्न केसका गरेर ६ जना राजस्व अनुसन्धान विभागको कस्टडीमा लिएको हो । करोडभन्दा साना केस राजस्व अनुसन्धान विभागले हेर्दैन । 

मजदुर वर्गका नाममा फर्म दर्ता गर्ने, त्यसपछि बैङ्कमा खाता सञ्चालनका लागि जसको नाममा खाता सञ्चालन गरिन्छ, उसैको नाममा र प्रोपाइटर कर्मचारी भनेर अर्कोको नाममा चेक सञ्चालन गर्न बैङ्कमा अनुमति लिएको पाइएको छ । सबै चेक सञ्चालन कर्मचारीले गर्ने भनिए पनि त्यो अर्कैले गर्छ, जसले फर्म दर्ता गरिदिएको हुन्छ । तर, सामान्य मान्छे जसको नामबाट कम्पनी दर्ता भएको छ उसलाई केही थाहा हुँदैन तर उसको नाममा करोडौँ कारोबार भएको हुन्छ । 

एक जना भारतीय नागरिक छन् जो भारतमा बसेर करोडौँको कारोबार गर्छन् । बैङ्किङ कारोबार सबै आफैले गर्ने र आयात पनि त्यही फर्मबाट गर्ने गरेका छन् ।  किनभने आयातको लागि एक्जिम कोड लिनुपर्छ त्यसका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्छ । एक्जिम कोडका लागि फर्म दर्ता गर्यो, केही आयात गर्यो र बाँकी चोरी पैठारी गरेर बजारसम्म सामान पुर्याएर ठूलो मात्रामा राजस्व छली हुने गरेको पत्ता लागेको छ । 

२२ दिनदेखि उनीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । अर्को हप्ता मुद्दा अदालतमा मुद्दा लैजान्छौँ । विभागले यस्ता  प्रवृत्तिमाथि प्रहार गर्न खोजेको छ । 

व्यवसायी र कर प्रशासकको जिम्मेवारी अभाव
हाम्रो राजस्व सङ्कलनको प्रणाली स्वयम् घोषणा प्रणालीमा आधारित  छ । आयातकर्ताले कारोबार मूल्य र त्यसमा लाग्ने राजस्वसमेत स्वयम् घोषणा गर्नुपर्छ । अन्तशुल्कमा पनि स्वयम् निष्काशन गर्ने प्रणाली छ । केही वस्तुमा मात्र नियन्त्रण प्रणली छ ।  यस्तै आयकरमा पनि वर्षभरीको आम्दानीको हिसाब राखेर अडिरबाट परीक्षण गराएर त्यसमा लाग्ने कर बुझाउने हो । 

सम्पूर्ण कर प्रणाली स्वयम् घोषणामा आधारित छ । कसैले सही घोषणा गरेन, आफूले तिर्नुपर्ने जति कर बुझाएन भने त्यो हेर्न राजस्व सङ्कलन गर्ने निकाय खडा गरिएको छ । आयातको बिन्दुमा भन्सार कार्यालयहरू छन् । वस्तुको सही ढङ्गले आकार, प्रकार, मूल्य घोषणा भएको छ कि छैन त्यसमा लाग्ने करहरूको अवस्था लगायतका विषयमा कति प्रतिशत दरबन्दी लाग्ने वस्तु हो त्यसमा वर्गीकरण गरिएको छ कि छैन भन्ने परीक्षण भन्सारले गर्छ । 

कारोवार गर्ने तर विवरण नबुझाइ बस्ने नन फाइरलका विषय, न्यून बिजकीकरण भएका विषय र ती अवस्थालाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने जिम्मेवारी आन्तरिक राजस्व कार्यालयको हो । कर बुझाउने व्यवसायी र कर सङ्कलन गर्न बसेको कर प्रशासकको महत्त्वूर्ण जिम्मेवारी रहन्छ । यदि दुवैले सही ढङ्गले जिम्मेवारी निर्वाह गरिदिने हो भने राज्यलाई आउने जति राजस्व आउँछ । यिनीहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगर्दा नै राजस्व चुहावटको सम्भावना बढेर जान्छ । यदि दुवै पक्ष मिलेर राजस्व चुहावट गर्छ भने त्यो माथि निगरानी राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्छ । 

कर छली गर्ने कर्मचारी अनुसन्धानको घेरामा
नियतपूर्ण ढङ्गले कर छलीमा संलग्न भएको देखियो भने कर्मचारी समेतलाई राजस्व अनुसन्धान विभागे कारबारहीको दायरामा ल्याउँछ । हामीले गरेको छानविनले सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेका छौँ । अनुसन्धानकै कारण अहिले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ भन्ने फिलिङ सम्बन्धित निकायहरूले गरेका छन् । भन्सारको आफ्नै ऐन नियम, कानुन जे पालन गर्छु भनेको छ त्यही अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आएको छ । विगतमा जहाँजहाँ बढी समस्या थियो, अहिले सुधार देखिएको छ । 

ट्याक्स कम्प्लाइन्स र नन् कम्प्लाइन्सको जति कर प्रशासन बलियो हुन्छ । अनुशाशित हुन्छ त्यतिखेर नन कम्प्लाइन्स घटेर जान्छ । जब कर प्रशासन कमजोर र अप्रभावकारी बन्न थाल्छ त्यतिबेला नन कम्प्लाइन्स बढ्छ । नन कम्प्लाइन्स गर्दा कति फाइदा हुन्छ र कम्प्लाइन्स गर्दा कति फाइदा हुन्छ, हेर्छ । यो संसार भर हुन्छ । किनभने जति कम तिर्यो, त्यति फाइदा हुने भयो । मानौ कानुन बमोजिम १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ तर ८० रुपैयाँ तिर्यो भने पनि कही कतैबाट खोजी नीति हुँदैन र नतिर्दा पनि सुरक्षित बस्न सक्छ भने उसले कम नै तिर्छ । तर अहिले कम्प्लाइन्स लेभल बढेको छ । 

कम्पनी दर्ता गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय नै गैरजिम्मेवार 

कोही व्यक्ति कुनै कम्पनी दर्ता गर्न आयो भने किन दर्ता गर्न लागेको हो ? उद्देश्य के हो ? कति पुँजी छ ? तपाईंले यो काम गर्नुहुन्छ कि हुन्न ? भोलि यसमा गलत भयो भने यस्तो खालको जिम्मेवारी तपाईंले लिनुपर्छ भनेर सम्झाउने बुझाउने काम दर्ता गर्ने निकाय, अनुमति दिने निकायले गर्नुपर्छ । 

एक जना व्यक्तिको नागरिकता हरायो र अर्को व्यक्तिले भेट्टाएर कम्पनी पनि दर्ता गरेको छ । रिजार्चकार्डसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको सो कम्पनीले ९ महिनाको अवधिमा ९ अर्ब ४२ करोड  करोबार गर्यो र कर, विवरण केही पनि बुझाएन । तर जसको नाममा किर्ते गरिएको छ, उसलाई थाहा छैन । पछि कर प्रशासनले खोजीनीति गरेर मान्छे फेला पारेपछि पत्रिकामा सूचना निकाल्दा पनि त्यो मान्छे आएन ।

याे पनि....

‘सबैभन्दा बढी राजस्व चुहावट भन्सारमा’

उसले एकै पटक एसिसमेन्ट गरेर ८० करोड दाखिला गर्नुस् भनेर उक्त नागरिकतावालाको घरमा चिठी पठायो । पठाएको चिठी प्राप्त गरेपछि नागरिकतावाला बेहोस भएछ । केही गरेको छैन तर त्यति धेरै रकम तिर भनेर आउँदा अचम्मा पर्नु स्वभाविक थियो । उसलाई अस्पताल पुर्याइयो र होस आएपछि कसरी भयो भन्दै सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न भनेपछि सीआईबीले केही मान्छेलाई समातेर राजस्व चुहावटको केसमा विभाग पठाएको छ । हामीले  त्यस्ता तीनजना मानिसलाई अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । नागरिकता जसको पनि हराउन सक्छ । सम्बन्धित मान्छे नगई फर्म दर्ता गर्ने निकाय नै गैह्रजिम्मेवार देखिन्छ । 

कम्पनी दर्ता गर्ने कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको कर्मचारीलाई समाएर कारवाही गरेका छौँ । अहिले ऊ अदालतबाट पुर्पक्षका लागि धरौटीमा निस्केको छ । कम्पनी दर्ता गर्ने विजयनारायण श्रेष्ठ जो सिमकार्डकै काम गर्ने कोटेश्वरमा बसोबास गर्दा रहेछन् । 

जस्ता पायो त्यस्ता कम्पनी दर्ता 
दर्ता गर्ने कम्पनीको क्वालिटीमै समस्या छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यलयमा कम्पनी दर्ताको क्वालिटी कमजोर देखिएको छ । उद्योगको अनुगमन पनि  कमजोर छ । करमा पनि क्वालिटीको रजिस्ट्रेसन छैन । करदाताको दायरा विस्तार गर्ने नाममा जस्तोलाई पनि तुरुन्तै दर्ता गर्ने, हेर्नुपर्ने चीज नहेरी दर्ता गरिदिने कारणले चुहावटको समस्या बढेको छ । हामीले दिने सेवा र काम गुणस्तरको हुनु जरुरी छ । 
राजस्व चुहावटमा सरकारी संयन्त्रहरू पनि जिम्मेवार छन् । करदाता खोज्दा भेटिँदैन ।

उसको मोबाइ नम्बर पनि ट्रेस हुँदैन । उसको घर ठेगाना समेत अत्तोपत्तो हुँदैन । कर प्रशासनले आफ्नो करदाताको सम्पूर्ण विवरण राख्न सकेको छैन । एउटै मान्छेको नाममा एकै दिन दुईवटा प्रालि दर्ता भएका छन् । करदाताको दायरा मात्र बढाएर हुँदैन गुणस्तरीय पनि हुनुपर्छ । भीएटीमा ननफाइलको सङ्ख्या ४४ प्रतिशत पुगेको छ । 
 

(राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक मैनालीसँगको कुराकानीमा आधारित ।)