शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

अब किसानको दूध बाटोमा पोखिन्नँ, मापदण्ड पूरा नगर्ने डेरी उद्योगमा डोजर चलाउँछु !

चक्रपाणि खनाल, मन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
शुक्रबार, ११ माघ २०७५, १० : २७
शुक्रबार, ११ माघ २०७५

काठमाडौं– तत्कालीन माओवादी जनसेनाको डेपुटी कमान्डरको बर्दी फुकालेर संसदीय राजनीतिमा होमिएका चक्रपाणि खनालले अहिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको कमान्ड सम्हालेका छन् । 

नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि किसान पृष्ठभूमिबाट आएका धेरै नेताले हत्तपत्त कृषि मन्त्रालयको चाबी बुझ्न मान्दैनन् । तर, कमान्डिङ स्वभावका बलदेवले हाँसी–हाँसी कृषि मन्त्रालयको बागडोर सम्हालिरहेका छन् ।

कृषि मन्त्री भएपछि आफ्नै मन्त्रालय मातहत रहेको ‘दुग्ध विकास संस्थान’माथि धावा बोलेर उनले कृषि क्रान्ति सुरु गरेका छन् । पछिल्लो सयम उनकै जोडबलका कारण दुग्ध विकास संस्थान मात्र सुधारिएको छैन्, उनले देशभरीका डेरी सुधार गर्ने अभियान नै चलाएका छन् । 

बन्द भएको चितवन मिल्क सञ्चालनमा ल्याएर धुलो दूध उत्पादनमा तदारुकता देखाएका मन्त्री खनालले मापदण्ड पूरा नगर्ने डेरी उद्योगमा डोजर लगाउने आदेश दिएका छन् । 

विदेशी मुलुकबाट ‘डेट एक्स्पाएर’ धुलो दूध ल्याएर बेच्न रोक लगाएका मन्त्री खनालले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै, अब किसानको दूध बाटोमा पोख्ने पद्धति अन्त्य गर्ने बताएका छन् । दुग्ध विकास संस्थानको क्षमता अभिवृद्धि, किसानको दूधको उचित मूल्य दिने उनको अठोट र दूधजन्य पदार्थमा हुने विकृति हटाउने प्रयासबारे मन्त्री खनालसँग रातोपाटीकर्मी राजेश भण्डारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :   
 

विदेशबाट त, ‘डेट एक्सपाएर’ दूध आउँदो रहेछ ! 

कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जुन परियोजना चलिरहेका छन् । तिनले समग्र हाम्रो किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने देखिएन । एउटा वर्गको प्रतिनिधित्व त गर्छन् तिनले तर कृषिमै जीवन बिताइरहेकालाई सपोर्ट गर्ने खालको देखिएन । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम हेरेपछि मैले आगामी वर्ष यसलाई परिमार्जन गरेर लानुपर्छ भनेर केही कुराहरू अगाडि सारेको छु । 

मैले अहिले अलि जोड गरेको विषय चाहिँ एउटा दूध हो । नेपालमा दूधको स्थितिबारे धेरै अध्ययन गरेर एउटा योजना बनाएका छौँ । 

सबैभन्दा पहिले मैले विराटनगरमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानको फ्याक्ट्री अनुगमन गरेँ । त्यहाँ दूध उत्पादन गर्ने तरिका, क्षमता सबै हेरेपछि यसलाई नसुधारी हुँदैन भनेर म बाहिर बोलेँ । त्यो बोलेको कुरालाई डीडीसीका केही मान्छेहरूले विरोध गरे । मैले भने, ‘यही तरिकाले अगाडि बढ्ने हो भने अझै धेरै बोल्छु ।’ किनभने, सबैभन्दा पहिले त सरकारी निकाय राम्रो हुनुपर्छ भनेर केही निर्देशनहरू गरेँ । 

अरू, केही डेरीहरू अनुगमन गर्यौँ । अनुगमन एक दुई पटक गरेर नहुने हुनाले कार्यविधि नै बनाउने निर्देशन दिएँ । दूधलाई व्यवस्थित गर्न के के गर्नुपर्छ भन्नेबारे कार्यविधि बनायौँ ।
दोस्रो पटक अनुगमनमा जाँदा विराटनगरमा रहेको डीडीसीको फ्याक्ट्री सुधारिएको थियो । पछि बालाजुमा अनुगमन गरेँ । 

दूधमा के रहेछ भनेँ, किसानको दूध बाटोमा पोखिँदो रहेछ । त्यसको कुनै व्यवस्थापन छैन । भारतीय दूध अहिले पनि आइरहेको छ । बोर्डरबाट तरल दूध क्यानमा आउँछ ।

पाउडर दूध न्युजिल्यान्ड, बेलारुस र धेरैजसो भारतको नोभा कम्पनीको दूध यहाँ आएको रहेछ । कतिपयले मलेसियाबाट पनि दूध ल्याउँदा रहेछन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले दिएको अन्तिम अनुज्ञापत्रको आधारमा पाउडर दूध नेपाल आयात हुनगरेको रहेछ । 

अर्को, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग भन्ने छ, जसले यो सबै चेकजाँच आदि इत्यादि गरेर अनुगमन कारवाही गर्ने निकाय हो । त्यो निकाय पनि एकदम सुतेको देखेँ ।

त्यो निकायसँग लगतार छलफल गरेँ । धुलो दूध हाम्रोमा निकै ठूलो परिणाम आउने गरेको थियो । आजको मितिमा धुलो दूध घोलेर बनाएको दूध बजारमा बेच्दा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँदेखि ९ रुपैयाँ फाइदा हुँदो रहेछ । 

हाम्रो अध्ययनले विदेशबाट आउने धुलो दूधबारे निकै गम्भीर तथ्य पत्ता लगाएको छ ।  बेलारुपमा १८ महिनाको डेट राख्ने, डेट सकिन दुई महिना बाँकी हुँदा नेपालका ब्यापारीले खरिद गर्दा रहेछन् । अनि त्यो दूध बन्दगरगाहमा आएपछि कम्तीमा १२ महिनाको डेट राखेर पुनः प्याक गरिदिने । 

नेपाल ल्याएर त्यही डेट गएको धुलो दूध घोल्न सुरु हुन्छ । दही त्यसैको बन्छ । 

दूध घोल्नै हुँदैन भन्ने हैन । क्वालिटीको दूध छ भनेर घोलेर खानु र ताजा दूध उस्तै उस्तै हो । त्यसमा एस.एन.एफ (सोलिड नट फ्याट) चाहिँ ८ लाइनभन्दा कम हुन नहुने, फ्याट कमसेकम तिनभन्दा माथि हुनुपर्ने दूधको एउटा स्ट्यान्डर्ड रहेछ । 

त्यो स्ट्यान्डर्ड कायम गर्न डीडीसीले खोजे पनि अरु झोले डेरीहरूको कुनै मापदण्ड छैन । त्यो नीतिगत रुपमा सबै हेरेपछि मैले आसार मसान्तमा धुलो दूध आयात गर्न प्रतिबन्ध लगाएँ । अहिले सबै प्रकारका धुलो दूध आयात गर्न मन्त्रालयले रोकेको छ । 

सबै प्रकारका भन्नाले एउटा धुलो दूध, अर्को आइसक्रिम बनाउने छुट्टै रहेछ, चकलेट बनाउने छुट्टै धुलो दूध हुन्छ । यसरी, विभिन्न प्रकारका अर्बौंको दूध आयात हुँदो रहेछ । अनि, यहाँको किसानको पूरै दूध सडकमा । 

किसानहरूले पनि एस.एन.एफ. मिलाउने क्वालिटीको दूध दिने गर्दैनन् । पानी–सानी हाल्ने जे हुन्छ डडीसीलाई भिराउने अरू डेरीलाई भिराउने गर्दा रहेछन् । तर, किसानले सोझै त्यो गर्दैन् । जस्तो, काभ्रेको किसानको दुध कलेक्सन गर्ने सहकारी नामको ‘डन’ छ । त्यो डनले यता दिने ठाउँ र किसानबाट लिने ठाउँ सेट गरेको छ । किसानबाट सस्तोमा लिन्छ, त्यहाँ पानी मिसाउँछ, गुणस्तरहीन बनाउँछ अनि यता धेरैमा बेच्छ । 
जहाँ गए पनि प्रत्येक पाइलामा बिचौलिया छ । त्यसले मूल्य निर्धारण पनि गर्छ अनि हाम्रा निकायहरू पनि उसले मिलाउँछ । 

यसरी खुलाएँ, चितवन मिल्क 
धुलो दूधमा प्रतिबन्ध लगाएपछि डिपार्टमेन्ट स्टोर सञ्चालकहरू ‘बर्बाद भो’ भन्दै थिए । 

चितवनमा साढे ३ वर्षदेखि जर्मन टेक्नोलोजीको फ्याक्ट्री बन्द रहेछ । विदेशबाट आउने डेट एक्सपाएर पाउडर दूधका कारण चितवन मिल्क बन्द भएको रहेछ । डीडीसीको बरु पुरानो टेक्नोलोजी हो, चितवन मिल्क जर्मन टेक्नोलोजीको नयाँ छ । पोखरामा भएको डीडीसीको फ्याक्ट्री निजीकरण गरेर सुजल बनाएको रहेछ । नेपालमा सुजल, चितवन र विराटनगरको डीडीसीको फ्याक्ट्रीमा मात्र धुलो दूध बनाउँदा रहेछन् । 

अहिले दुईवटाले बनाउन छाडेको विराटगरले अलिअलि बनाउने रहेछ । विदेशबाट आउने धुलो दूध प्रतिबन्ध लगाएपछि चितवन मिल्कका सञ्चालकसँग पटक पटक बोलाएर छलफल गरेँ । बन्द गर्नुको कारण सोधेँ । उनीहरूले आफ्ना अप्ठ्यारा बताएपछि मैले फ्याक्ट्री बेच्नुस यो सरकारले किन्छ भनेर अर्थमा पनि कुरा गरेँ । 

उनीहरुले बेच्दैनौं भने । अनि मैले भनेँ, ‘बन्द राख्न दिन्नँ, एक्सन लिन्छु ।’ पछि चितवन मिल्क र कृषि विकास मन्त्रालयको बीचमा किसानको दूध किनेर धुलो दूध उत्पादन गर्ने कुरामा सहमती भयो । 
चितवन मिल्कले प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्ने शर्त राखेको छ । अहिलेसम्म अनुदान दिने कुरा मौखिक करार गरेको छु । अर्थबाट स्विकृति लिने प्रक्रियामा हामी छौँ । 

चितवन मिल्कले अहिले ६०–७० हजार प्रतिदिन दूध धुलो बनाइरहनुभएको छ । डीडीसीसँग अहिले ५ सय मेट्रिकटन धुलो दूध स्टक छ । त्यो दूध अहिले राम्रोसँग गइरहेको छ ।
 
अब, नेपाली सेनामा नेपाली दूध 

नेपाली सेनामा धुलो दूध खपत हुँदो रहेछ । नेपाली सेनामा जाने गरेको धुलो दूधको अध्ययन गर्न लगाएँ । 

नेपाली सेनाका अधिकृत जवानहरूलाई दैनिक क्यालोरी मेन्टेन गर्न खुवाइने दूधमा कुनै क्यालोरी नै पाइएन ।  हामीले ल्याब टेस्ट गरेर भन्यौँ, ‘ल हेर्नु तपाईंहरूले प्रयोग गरिरहेको दूधमा कुनै क्यालोरी छैन् । हामी यस्तो–यस्तो खालको दूध दिन्छौँ ।’ त्यसपछि नेपाली सेनाले पनि अध्ययन गरेको छ । हाम्रो दूधको लागत बढी छ, बाहिरबाट आएको सस्तो छ किनकि त्यहाँ अनुदान छ । 

उताबाट आउँदा २५० रुपैयाँ किलो आउँछ । हामीलाई यहाँ ४५० रुपैयाँ किलो पर्न आउँछ । तर क्वालिटी छ, डेट गएको हैन्, राम्रो भन्न सकिन्छ । आर्मीसँग सबै कुरा राख्यौं, यति एस.एन.एफ, यति फ्याट भएको चाहिन्छ भन्ने कुरा राख्यौं ।

 उहाँहरू कन्भिन्स हुनुभो । अहिले आर्मीमा डीडीसीले उत्पादन गरेको नेपाली दूध जान थाल्यो । मलाई लाग्छ काठमाडौँ बाहेक बाहिरका युनिटमा पनि नेपाली सेनाले सर्कुलर गर्दै छ । 
भिँगा भन्कने डेरीमा डोजर चलाउँछु !

होटलहरूमा दूघ घोलेर चिया पकाउने सानो प्याकेट हुन्छ निँ, एभ्रिडे भन्ने । ३ सय, ४ सय ग्रामको प्याकेट दूध बनाउन छुट्टै प्लान्ट चाहिने रहेछ । 

अहिले तुरुन्त त्यसको प्लान्ट विराटनगरमा जोड्ने भनेर निर्देशन दिएपछि उँहाहरूले त्यो जोड्नुभो । अब प्रधानमन्त्रीलाई नै आग्रह गरेर उहाँकै हातबाट ‘डेरी ह्वाइटनर’ लन्च गर्ने योजना छ । त्यसका लागि दुई सय, चार सय र १ केजीको प्याकेट धमाधम बनाइरहेका छौं । 

दुग्ध विकास संस्थानको देशभर दूध सङ्कलन गर्ने सञ्जाल छ । किसानको दूध किन्छौँ, डेरी ह्वाइनटर बनेपछि अब दैनिक ४० देखि ५० हजार लिटर किसानको दूध त्यहाँ खपत हुन्छ । 
अब शसस्त्र प्रहरी बलमा पनी दुग्ध विकास संस्थानले उत्पादन गरेको दूध बेच्ने योजना बनाउँदै छौं । 

मैले कृषिमन्त्री भएपछि के अनुभव गरेँ भने, सरकारी निकायसँग बिजनेस प्लान छैन । सरकारका निकाय भएपछि काम गर्नुपर्दैन भन्ने मानसिकता विकास भएको छ,  कुनै योजना छैन् ।  बाहिरको आयातले थिचेर सबै मान्छे अब नेपालमा केही गर्न सकिँदैन भनेर सुतेका रहेछन् । मैले हेर्दा त्यस्तो देखेँ । 

जहाँ जहाँ डेरी अनुगमन गरियो त्यहाँ फोहोर उस्तै, कुन चीज कहाँ राख्ने केही छैन । डेट गएका बोराहरू छन् । मापदण्ड पूरा नभएका डेरीमा ताला लगाएको छु, अब ताला खोलिँदैन भनेको छु । 
गएको कात्तिकमा मन्त्री स्तरबाट निर्देशिका पास गरेको छु । काठमाडौंमा ३९ वटा डेरी सूचीकृत भएका छन्, जसले आफ्नो ब्रान्डको नाम राखेर दूध बेच्छन् । 

मापदण्डबिनाका धेरै डेरी छन् । त्यहाँ विकृतिबाहेक केही छैन, के–के भर्छ भर्छ । धुलो दूधको स्टक छ, कत्तिबेला के–के हाल्छ थाहा छैन । जाँदा झिँगा र फोहोरबाहेक केही छैन । चेकजाँच केही छैन । आकर्षक प्याक छ, भित्र के छ, जनतलाई थाहा छैन । 

अहिले निर्देशिकामार्फत सबैतिर प्रत्येक डेरीलाई पाँच–१० दिनको समय दिएर स्तरीयता कायम गर्न भनेको छु । नभए फ्याक्ट्री नै उठाएर मन्त्रालयमा ल्याउनु भनेको छु । डोजर लगाएर फ्याक्ट्री उठाउँछु, बाँकी म ब्यहोर्छु । 
यसरी, आक्रामक सुरुवात गरेपछि अहिले करिब दूध सुध्रिएर आएको छ । 

अर्को यूएसटी मिल्कमा लेदो दूधको प्याक हुन्छ । लेदो दूधको प्याक पनि न्युजिल्यान्ड लगाएका पाँच देशका विदेशी कम्पनीहरूबाट आउँदो रहेछ । 

१२ देखि १८ महिनासम्म प्रयोग गर्न मिल्छ । त्यो डेट्रा प्याकको लागि पनि सरकारले नै फयाक्ट्री बनाउने भनेर वर्क आउट भइरहेको छ । 

लैनचौरमा आइसक्रिम, घ्यु बन्छ । त्यहाँ हेरेको बिजोग छ । भुइँचालोले भत्काएको, बाँकी पुरानो जीर्ण संरचना । कर्मचारी त्यसैभित्र बसेका, १५० जति कर्मचारी बस्छन्, काम तिनको केही छैन तलब खाने हो । कुनै योजना केही छैन, भत्किएको संरचनामा फोहोरमाथि बसेका छन् । यसैगरी यो देश चलिरहेको छ । मन्त्रालय चलिरहेको छ ।

अहिले मैले कि सुधार्नुस्,  नसके यहाँ छाडेर अन्यत्र जानुस् भनेको छु । 
लैनचौरस्थित दुग्ध विकास संस्थानको भवन कर्मचारी संयन्त्रले सुधार गर्न सकेनन् भने मन्त्रालयबाट निर्णय गराएर लिजमा दिन्छु । राणाकालीन घोडा बान्ने ठाउँ रहेछ, त्यही घोडा बान्नेमै बसिरहेका छन् । समस्याहरू धेरै छन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

राजेश भण्डारी
राजेश भण्डारी

राजेश भण्डारी रातोपाटीका लागि क्राइम बिटका संवाददाता हुन् । उनी समसामयिक विषयमाथि पनि कलम चलाउँछन् । 

लेखकबाट थप