शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

सत्ता र प्रतिपक्षले कसरी तताउँदै छन् राजनीति ?

शुक्रबारको संसद बैठक ‘रोचक’

बिहीबार, १० माघ २०७५, १६ : ५६
बिहीबार, १० माघ २०७५

काठमाडौं–दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकारका निर्णयमाथि खासै कठोर कदम नचालेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सङ्घीय संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएसँगै निकै आक्रामक देखिएको छ । 

काँग्रेसले विभिन्न मुद्दा उचालेर सरकारमाथि दबाब बनाउन खोजेको छ भने सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि दुई तिहाईको शक्ति र संसदीय सर्वोच्चता देखाएर विपक्षी काँग्रेसलाई तह लगाउन खोजेको छ ।

पछिल्लो समय सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संसदमै तनाव देखिएको छ ।

पुस ११ गते संसद बैठक सुरु भएकै दिन काँग्रेस सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि काँग्रेसले आफ्नो आक्रामक रूप देखाएको हो । 

यसका लागि काँग्रेसले संसद र सडक दुबैमा सङ्घर्षको नीति लिएको छ । सोहीअनुसार उसले जुन भेटिन्छ त्यही मुद्दा उचालेर संसद पटक–पटक अवरोध गरेको छ भने काँग्रेसका भ्रातृ संस्था सडकमै उत्रेका छन् । 

काँग्रेसले आफ्ना नेताका नाममा खुलेको स्वास्थ्य संस्थाप्रति कम्युनिस्ट सरकारले अनुदार नीति लिएको आरोप लगाएको छ ।

 यही मुद्दालाई देखाएर काँग्रेसले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५’ संसदमा पेश हुन र पारित हुनबाट रोक्न खोजेको छ । यसका लागि काँग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सत्तापक्ष जोडबोलमै भए पनि विधेयक पारित गराउने दाउमा छ । त्यसैले मौसम चिसो भए पनि केही दिन यता राजनीति भने तात्दो छ ।

के–के मुद्दामा सरकार विरोधी माहौल बनाउँदैछ काँग्रेस ?
    
आन्तरिक गुटबन्दीको भूमरीमा फसेको काँग्रेसले संसदमा सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै धेरै आलोचना र टीकाटिप्पणी भए । त्यस्तो आलोचना जनस्तरबाट मात्र हैन, पार्टीभित्रैबाट पनि भए । 


राजनीतिक विश्लेषकहरूले त ‘निरीह प्रतिपक्ष’ भनेर व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा आलोचना गरिरहे । अरू त अरू, सत्तारुढ दलका नेताहरू समेत व्यङ्ग्य गर्न पछि परेनन् । दशैँलगत्तै काँग्रेसद्वारा आयोजित चियापान कार्यक्रममा आमन्त्रित सत्तारुढ नेकपाका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले ‘देशको प्रतिपक्षी दल कहाँ गएछ भनेर खोज्न आएको’ व्यङ्ग्यात्म अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
 
सबैतिर काँग्रेसको आलोचना भएपछि एक महिनाअघि काठमाडौँमा सम्पन्न  काँग्रेस महासमिति बैठकले संसदमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
 त्यही निर्णयअनुसार पुस ११ गते सदनमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेता देउवाले सोधे, ‘खोई, सरकार कहाँ छ ?’ यो प्रश्नमार्फत उनले ‘प्रतिपक्षी कमजोर’ छैन भन्ने सन्देश दिन खाजेका थिए । 

त्यसयता काँग्रेसले सदनमा आफूलाई सशक्त प्रतिपक्षीका रूपमा उभ्याउन अनेकन तिकडम प्रयोग गर्न थालेको छ ।
 
पुस २२ गते संसदमा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तत्काल प्रश्न गर्न नपाएको भन्दै काँग्रेसले त्यस दिनको सदन अवरुद्ध गर्यो ।
 
केही समयअघि सरकारले देशका नौ अस्पताललाई सङ्घीय सरकारअन्तर्गत समितिमा राखेको तर तनहुँस्थित जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र र बाँकेस्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई नसमेटिएकोमा काँग्रेस अरू आक्रोशित बनेको छ । 

याे पनि....

संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका : थकित, गलित र ‘डिप्रेशन’ को असर !

यही मुद्दा समातेर काँग्रेसले सोमबार र मङ्गलबार सदन अवरुद्ध गर्यो, जसले मङ्गलबार नै ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ पारित गराउने सत्तापक्षको रणनीति असफल बनाइदियो ।

काँग्रेसले एकातिर सदन अवरुद्ध गरेको छ भने अर्कोतर्फ आफ्ना भातृ सङ्गठनलाई सरकारविरुद्ध सडकमा परिचालन गरेको छ । 

यसरी काँग्रेसले अब सदन र सडक दुवै मोर्चामा सक्रिय बनेर सरकारमाथि दबाब बढाउने नीति लिएको छ । 

काँग्रेसको भातृसङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घले मङ्गलबार र बुधबार काठमाडौँमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्यो ।

 मङ्गलबार काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनमा नेविसङ्घका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडपसमेत भयो । त्यस्तै बुधबार २ नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा तरुण दलले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गर्यो ।

काँग्रेसले पछिल्लो समय गोविन्द केसीको अनशनको दृढ समर्थन गरेको छ । 

योसँगै काँग्रेसका लागि दुई मुद्दा प्रतिष्ठाको विषय बनेका छ ।

 डा. गोविन्द केसीसँग गरिएको सहमति विपरीत ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ पारित गराउन खोजेको तथा जीपी कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालप्रति गरिएको पक्षपात, डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन र ती दुई    अस्पताल पनि सङ्घीय सरकारको मातहत ल्याउने निर्णय नगरेसम्म काँग्रेसले सदन अवरुद्ध पारिरहने छ । 

त्यसबाहेक ओली सरकारले मुलुकलाई अधिनायकवादतर्फ लैजान लागेको तथा भ्रष्टाचारी, बलात्कारी र कालोबजारी गर्नेहरूलाई संरक्षण गरेको निचोड पनि काँग्रेसले निकालेको छ ।

 ३३ किलो सुन काण्ड, कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि हत्या भएको निर्मला पन्त घटना, नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेको वाइडबडी घोटलामा सरकारी संलग्नताको ढाकछोप आदि मुद्दा उछालेर सरकार माथि दबाब बनाउने रणनीति लिएको छ ।

 बिहीबार बस्ने काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले यस विषयमा पनि छलफल गर्ने नेताहरूले बताएका छन् । 

सत्तापक्षको रणनीति के छ ?

साना ठूला सबै मुद्दामा विपक्षी आक्रामक बनेपछि सत्तापक्ष पनि बचाउमा उत्रेको छ । सत्तापक्षले वाइडबडी प्रकरणबाट काँग्रेसमाथि दबाब बनाउन खोजेको छ । चार अर्ब ३५ करोड घोटाला भएको वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा काँग्रेस सभापति देउवा जोडिएपछि सरकारले यही देखाएर विपक्षीमाथि दबाब बढाउन खोजेको छ, जसको सुरुवात संसदीय समितिले छानविन गरेको विषयमा सरकारले उच्च स्तरीय न्यायिक समिति बनाएर गरिसकेको छ ।

सत्तापक्षले आफूसँग भएको बहुमतको शक्ति प्रयोग गर्ने सङ्केत पनि दिइसकेको छ । अनशनरत डाक्टर केसीसँग भएका सहमति पूर्णरूपले कार्यान्वय नगर्ने सङ्केत शुक्रबार ( माघ ४ गते) सदनमा सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले गरिसकेका छन् ।

लोकतन्त्रमा कुनै पनि व्यक्ति विशेष सर्वोपरी हुन नसक्ने भएकाले कानुनी सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद र संसदीय सर्वोच्चताको आफूले सम्मान गर्ने तर सरकारले संसदलाई निर्देशन दिन नसक्ने बताइसकेका छन् । 

‘एकजना अनशन बसेपछि देशै बन्धक हुने, तर्कले काम नगर्ने, तथ्यले काम नगर्ने, संविधानले काम नगर्ने, कानुनले काम नगर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने, आवश्यकता र औचित्यका मार्गहरू अवरुद्ध हुने तर व्यक्तिको अनसन सर्वोपरी हुने लोकतन्त्रमा हुन्छ ?’ भन्दै उल्टै प्रश्न गरेका थिए । 

त्यस्तै, बुधबार हेटौंडा पुगेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले संसदको सर्वोच्चतालाई कसैले पनि मान्दिन भन्न नपाउने भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । डा. गोविन्द केसीको अनसनप्रति लक्षित गर्दै उनले संसदको गरिमा र सर्वोच्चता सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

त्यस्तै, बुधबार नै काठमाडौँको एक कार्यक्रमा सत्तारुढ दलका सांसद योगेश भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा विधेयक आगामी माघ ११ गते बस्ने संसद बैठकबाट पारित हुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘माघ ११ गते बस्ने बैठकमा यो विधेयक हामी ठ्याक्कै पारित गर्छौं । पास हुन्छ । मन्त्रीलाई रोस्ट्रममा जान दिइएन भने पनि मन्त्री बसेकै ठाउँबाट पनि पास हुन्छ । किनभने त्यसको नजिर चाहिँ काँग्रेसकै नेता रामचन्द्र पौडेलले बसाइसक्नुभएको छ ।’

शुक्रबारको संसद बैठक ‘रोचक’ 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मुख्य लडाइँ चिकित्सा विधेयक पास गराउने वा नगराउनेमा छ । 

सत्तापक्ष  प्रधानमन्त्री स्विजरल्यान्डबाट फर्किनुअघि नै विधेयक पास गर्ने रणनीतिमा छ । तर प्रधानमन्त्री ओली नफर्केसम्म सदन अवरुद्ध गरेर विधेयक पास गर्न नदिने रणनीतिमा काँग्रेस छ । 

प्रधानमन्त्री १२ गते मात्रै नेपाल फर्किंदैछन् । मङ्गलबार काँग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेका कारण सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद बैठक ११ गतेका लागि बोलाएका छन् । 

त्यो दिनको बैठकमा सत्तारुढ दल ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक’ जुनसुकै हालमा पास गराउने योजनामा छ । तर, प्रतिपक्षी काँग्रेस भने विधेयक पास गर्न नदिने रणनीतिमा छ । 

त्यसैले शुक्रबार संसदमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीचको मुठभेडका दृश्य जनताले निःशुल्क देख्न पाउने सङ्केत दुवैतर्फले गरेका छन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप