नेपालमा भारतीयहरूको बसाइँसराइ रोक्न अपनाउनुपर्ने उपायबारे अध्ययन गर्न तत्कालीन राष्ट्रिय जनसङ्ख्या आयोगले २०३९ पुस २२ गते डा. हर्क गुरुङको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय बसाइँसराइ अध्ययन कार्य समूह गठन गरेको थियो । २०३९ फागुनदेखि २०४० वैशाखसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका तीन र तराईका १० जिल्लामा सो समूहले अध्ययन गरी २०४० साउनको अन्त्यमा ‘नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ’ शीर्षकको प्रतिवेदन जनसङ्ख्या आयोगलाई पेश गरेको थियो । जसलाई ‘गुरुङ रिपोर्ट’का नामले चिनिन्छ । 

सो कार्य समूहमा उपेन्द्र प्रधानाङ्ग, डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, डा. चैतन्य मिश्र, डा. दुर्गाप्रसाद ओझा, डा. पार्थिवेश्वरप्रसाद तिमिल्सिना, डा. बालकुमार केसी, डा. विद्यावीरसिंह कंसाकार र सन्तबहादुर गुरुङ सदस्य थिए । यहाँ त्यही प्रतिवेदनको केही अनुच्छेदको अंशहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

क. अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना
नेपाल र भारतबीच खुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा निर्वाध आवागमनको कारण दुई देशबीचका बसाइँसराइको प्रक्रिया र प्रवाहलाई तीव्र तुल्याइरहेको कुरा स्पष्ट छ । यसबाट नेपाल र भारतबीच अवैध व्यापारको वृद्धि हुनु दुवै देशका निम्ति गहिरो चिन्ताको विषय पनि रहेको छ । यी कुराको परिपेक्षमा नेपाल भारत सिमानामा हालको जस्तो निर्वाध आवगमनलाई नियमित गर्नु अत्यावश्यक छ ।

१. नेपाल भारत सिमानामा खास तोकिएका नाकाहरूबाट मात्र मानिसको आवागमनको व्यवस्था गरिनुपर्छ । द्विपक्षीय वार्ताका आधारमा तोकिने यस्ता आवागमन नाकाहरू बाहेक अन्य ठाउँको ओहोरदोहोरलाई गैरकानुनी घोषित गरिनुपर्दछ ।

२. नेपाल भारतबीच आवागमन नियमित गर्ने क्रममा तीन चरण प्रस्तावित गरिएका छन् । पहिलो चरणमा सिमाना ओहोरदोहोर गर्नेहरूले तोकिएका नाकाहरूको अध्यागमन चौकीमा नाम दर्ता गर्ने व्यवस्था यसै आर्थिक वर्षमा लागू गरिनुपर्छ । नाम दर्ता व्यवस्था लागू गरिएको एक वर्षपछि दोस्रो चरणमा प्रवेशपत्रको व्यवस्था हुनुपर्छ । सीमाबाट १० किलोमिटर क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउनुपर्ने बहुपटके प्रवेशपत्र र तीबाहेक अन्यको हकमा पटके प्रवेशपत्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ । तेस्रो चरणमा भारत नेपालबीच आवागमन गर्न राहदानीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
३. नेपाल भारतबीच अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हालका सीमा गस्तीहरूको विस्तार सुदृढीकरण आवश्यक छ । साथै समुन्द्रपारका मुलुकहरूबाट विलासिताका सामानहरूको व्यापारिक आयात निषेधित गरिनुपर्छ ।

ख. अध्यागमन र जनसख्या नीति

राष्ट्रिय आवश्यक्ता र हितअनुकूल देशभित्र विदेशीहरूको प्रवेश, बसाइँ र गतिविधिमाथि आवश्यक नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल जस्तो सानो र साधन सीमित मुलुकले विदेशीहरूको आप्रवासनमा विशेष नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ ।

१. नेपाल भित्रिने आप्रवासीमध्ये अधिकांश भारतीय हुने र उनीहरूलाई अध्यागमनको कार्यक्षेत्रभित्र नसमेटेसम्म अन्य प्रयास अर्थहीन हुने हुनाले भारतीय आप्रवासीको अध्यागमनबारे विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपछ । आउने र जाने बेला सिमाना चौकीमा नाम दर्ता गराउने र प्रवेशपत्र दिने व्यवस्था यस दिशाका प्रारम्भिक कदम हुन् ।

२. विकासका लागि आवश्यक सक्षम जनशक्तिको विदेशमा प्रवासन र अनावश्यक विदेशीहरूको आप्रवासन नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति अविलम्ब प्रतिपादन हुनुपर्दछ ।

३. परिवारनियोजन कार्यक्रममा अनियन्त्रित आप्रवासनको प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हुनाले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीतिका उद्देश्यहरूमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्ने कुरालाई प्रमुख स्थान दिइनुपर्छ । यस सम्बन्धमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमको तर्जुमा हुनुपर्छ ।

ग. श्रम र रोजगारी

आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइलाई देशको श्रम तथा रोजगार नीतिले अत्यधिक प्रभाव पार्छ । हाल एकातिर श्रम तथा रोजगारी नीति प्रष्ट हुनसकेको छैन भने अकोतिर भएको कानुनी तथा प्रशासकीय व्यवस्था पनि पूर्णरूपमा लागू गरिएको छैन ।

१. नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन २०१६ र सोसम्बन्धी २०१९ को नियम श्री ५ को सरकारबाट ठोसरूपमा लागू गरिएको छैन । सो २०१६ को ऐन र २०१९ को नियम यस आर्थिक वर्षदेखि नै सबै रजिस्टर्ड उद्योगहरूमा तदारुकताकासाथ लागू गरिनु पर्छ । यस व्यवस्थालाई उद्योगबाहेक अन्य आर्थिक व्यावासायिक क्षेत्रहरूमा क्रमशः विस्तार गर्नुसाथै भारतीय नागरिकहरूलाई पनि कामका लागि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ ।

२. विदेशी लगानी र प्रविधिसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी सल्लाहाकार, व्यवस्थापक वा विशेषज्ञ राख्न पाउनेमा पनि नेपाली सहयोगी अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने र पुँजी लगानी तथा श्रम आदिको अनुपात मिलाउँदा विदेशीको बहुसङ्ख्या नहुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

३. गैरनेपाली नागरिकहरूले गरिरहेका काममा नेपालीलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने, विदेशी कामदारहरूको लगत लिने र त्यस्ता सेवामा नेपालीहरूलाई संलग्न गराउनेतर्फ अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई निम्न, मध्यम, उच्च सबै स्तरका सीप, तालिम, अध्ययन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

४. नेपालमा काम गरिरहेका, काम गर्न आउने विदेशीहरूले श्रम विभागद्वारा तोकिएअनुसारको फारममा नाम दर्ता गराउनुपर्ने र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।