काठमाडौं– सरोकारवालाहरुले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद(सिटिईभिटी) अन्तर्गतको स्वास्थ्यतर्फको प्राविधिक प्रमाणपत्र तह फेज आउट गर्ने बुँदा तत्काल हटाउन माग गर्दै संसदीय समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । 

सिटिईभीटी राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साईन्स र निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ, नेपालले ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक’मा सिटिइभिटी अन्तर्गतको स्वास्थ्यतर्फको प्रविधिक प्रमाण पत्र तह फेज आउट गर्ने वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीसँग गरिएको सहमतिको बुँदा समावेश गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल हटाउन माग गर्दै संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति जयपुरी घर्तीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

बुधबार बिहान समितिको कार्यालय सिंहदरबारमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सो बुँदा दूरदराजमा बसेर जनताको सेवा गरिरहेका मध्यस्तरका जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाहरु बर्बाद हुने गरी आएको भन्दै तत्काल हटाउन समितिसमक्ष माग गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फका ९ हजार भन्दा बढि सिएमए, अनमी र ल्यावका जनशक्तिको भविष्य बर्बाद हुने गरी समितिले सो विधेयकमा ती बुँदा उल्लेख गरेकाले तत्काल हटाउन समितिको ध्यानाकर्षण गराइएको निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ नेपालका सचिव भुवनचक्र जोशीले जानकारी दिए । 

ध्यानाकर्षणपत्रमा सिटिईभिटी अन्तरगतको सिएमए, अनमी र ल्यावलगायतका कार्यक्रमलाई क्रमशः विकल्पसहित स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिलाई आग्रह गरिएको छ । महासंघका सचिव जोशीले सो विधेयकबाट सिटिईभिटी अन्तरगत स्वास्थ्यतर्फको प्राविधिक प्रमाणपत्र तह फेज आउट गर्ने निर्णय तत्काल नहटाए आमरण अनसन बस्न बाध्य हुने चेतावनी पनि दिए । गोविन्द केसीको चपेटामा परेर राज्यले करोडौं लगानी गरेका मध्यस्तरका जनशक्ति निर्माण गर्ने स्वास्थ्य शिक्षालयहरु बर्बाद गर्न नपाउने उनीहरुको माग छ ।

यता, समितिकी सभापति घर्तीले भने एकैचोटी सिटिईभिटी अन्तरगतको स्वास्थ्यतर्फको प्राविधिक प्रमाणपत्र तह फेज आउट गर्ने बुँदा विधेयकमा नराखिएको र समिति त्यसो गर्ने पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट पारेका थिए । समितिले पारित गरी संघीय संसदको ‘फुल हाउस’ मा पेश गरेको सो विधेयक जनपक्षीय रहेको र त्यसमा गरिब जनताले पनि चिकित्सक हुने पाउने व्यवस्था गरिएको दावी पनि गरे । 

समितिले क्रमशः सिटिईभिटी स्वास्थ्य सेवा अन्तरगतको प्राविधिक प्रमाणपत्र तह विकल्पसहित फेजआउट गर्दै लैजाने बुँदामात्रै सो विधेयकमा राखिएको सभापति घर्तीको स्पष्टिकरण छ । सभापति घर्तीले सिटिईभीटी अन्तरगतको स्वास्थ्य शिक्षालयहरुको स्तरोन्नति गर्दै लैजाने व्यवस्था पनि सो विधेयकमा समावेश गरिएको सरोकारहरुलाई जानकारी गराए ।