काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी कार्यदलको आजको बैठकमा गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्न कानूनी जटिलता फुकाइदिन आग्रह गरिएको छ । 

एघार वर्ष पहिले सर्वोच्च अदालतले संस्कृति मासिएको भन्दै गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो । विसं २०६४ माघ १० मा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले गुठी जग्गामा लगानी नगर्न मातहतका वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । 

बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बैठकमा संविधान अनुकूल कानून निर्माण गरी गुठी जग्गालाई रैकरमा परिणत गर्ने र जग्गाको मालिक किसानलाई बनाउन सरकार अघि बढिसकेको जानकारी दिए । कार्यदलका सदस्य राजबहादुर बुढाले जग्गा रैकरमा परिणत नहुँदा किसानले कृषि अनुदान नपाएको गुनासो गरे । 

संस्थानका प्रशासक दीपकबहादुर पाण्डेले गुठी संस्थानसँग २२ थरीका गुठी जग्गा, ७१७ मठ मन्दिर र ४३१ देवस्थल रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार संस्थानले घरबहाल मालपोत र अन्य कुतबाट यस आर्थिक वर्षमा रु २४ करोड आम्दानी गरेको छ भने संस्थानको सरकारसँग रु ३५ अर्ब विभिन्न बक्यौता उठ्न बाँकी छ । 

बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरु सत्यनारायण शर्मा खनाल, घनश्याम खतिवडा, सीतादेवी यादव, शान्तिमाया तामाङ, सुरेशचन्द्र दास र दलबहादुर रानाले जग्गाको मालिक किसानलाई बनाउन छिटो कानून बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।