काठमाडौं– सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको इटालियन ठेकेदार कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरेको छ ।

 ‘ठेकेदार पक्षलाई सम्झौता रद्द गरेको पत्र आजै पठाउने तयारी भइरहेको छ । सिएमसी दी रेभेन्नाले जवाफ पनि पठाएन र ठेकेदार फर्कने भनेर दिएको समयमा आउँदा पनि आएन अब ठेक्का रद्द गर्नुको विकल्प हामीसँग भएन । त्यसकारण हामी त्यो प्रकृयामा गैसकेका छौँ’ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले रातोपाटीलाई भने,‘अव कुर्न सकिन्न, आयोजना रोकेर राख्न पनि सकिन्न ।’

आयोजनाले शुक्रबारसम्म ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि र कामदार नेपाल नफर्केको भन्दै ठेक्का रद्द गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने चेतावनीसहितको इमेल शुक्रबार बेलुका कम्पनीलाई पठाएको थियो ।
आयोजनाले सकेसम्म पुरानै कम्पनीबाट बाँकी काम सम्पन्न गर्ने मनसायले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि उसले वेवास्ता गरेको जनाएको छ । 

आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कँडेलले आयोजनाको म्याद आगामी फेव्रुअरी १० सम्म मात्रै भएकाले अब सरकारले उसको धरौटी जफत र सरकार आफैंले आयोजनाको काम गर्नुपर्ने बताए । 

‘अहिलेसम्म ९७ प्रतिशत काम सकिएको छ । अव रिटेन्डर गर्दा पनि समय लाग्न सक्छ त्यसकारण सरकार आफैंले जिम्मा लिएर बनाउनुको विकल्प छैन’ कार्यकारी निर्देशक कँडेलले भने ।

ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न र कम्पनीले पाउन बाँकी सबै बक्यौता रकम बाँकी काम सम्पन्न गर्नुअघि नै पाउनुपर्ने, जफत गरिएको धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने र काम सुरु गर्नुअघि सिंगापुर वा लन्डनमा वार्ता गर्नुपर्ने, कम्पनीका प्रतिनिधिको पासपोट जफत नगर्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्नेलगायतका सर्त अघि सारेको थियो । 

तर, आयोजनाले युद्धको अवस्था नभएको र शान्ति–सम्झौता गर्नुपर्ने पनि होइन भन्दै काठमाडौंमै वार्ता गर्न सकिन्छ भनेर पत्र लेखेको थियो । 

आयोजनाका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले काम गरेको भए धरौटी लगायतक काम गरेबापतको लगभग साढे अर्ब रकम लैजाने भएपनि काम नगरेकाले त्यो रकम नेपाल सरकारको खातामा जाने छ ।

 सेक्युरिटी बापतको २ अर्व १६ करोड, ३८ करोड धरौटी ५५ करोड काम गरेको र दावी रकम पनि ठेकेदार कम्पनीले नपाउने भएको छ । 

ठेक्का सम्झौता तोडिएसँगै अब खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्चीको बाँकी काम सरकार आफैले गर्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने भएको छ । ‘सम्भवत आज बस्ने बैठकमा यो प्रस्ताव जान्छ’ खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले भने, ‘अब धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन सरकार आफैले आयोजनाको काम अघि बढाउछ । 

ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख व्यवस्थापक क्रिस्टियानो ग्रेलगायतको २७ जनाको टोली अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउन भन्दै नेपाल छाडेर गएका थिए । यसअघि ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि आयोजनास्थल छाडेर काठमाडौं आएपछि उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूको राहदानी जफत गरेको थियो । 

त्यसपछि नेपालका लागि इटालियन राजदूतको पहलमा काममा फर्कने सर्तमा सरकारले कम्पनीका प्रतिनिधिलाई नेपाल छाड्ने अनुमति दिएको थियो । 

अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीले नेपाली सप्लायर्स र कामदारलाई एक अर्ब ५८ करोडभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताइएको छ ।