जनताका आँखामा कलङ्क बनिसक्दा पनि निर्लज्ज बनेर अझै शान दिन सक्नु सामन्तहरुको थप विशेषता हो । जुन विशेषता हामीले रुपान्तरणकारी भनिएका जनआन्दोलनपछिका शासक गिरीजाप्रसाद कोइराला र  शेरबहादुर देउवाका गणहरुमा पटक–पटक देखिआयौँ ।

अहिले नेकपा नामधारी पार्टीका शीर्षहरु सत्तामा छन् । यसबीच वाइडबडी सरकारका हर्कत र बर्गतसम्बन्धमा धेरै धेरै कुरा सडकमा पोखिएका छन् । अहिले स्वास्थ्यक्षेत्रका चर्चित चेतनाकर्मी डा. गोविन्द केसी सत्रौँ अनशनमा देखिनु भएको छ । सडकदेखि सदनसम्म यसको चर्चा पनि छ । सत्तासीनहरुका लागि डा. केसी अहिले पनि समस्या किन ? जनता आज यसको पनि खोजीमा छन् ।

देशभरीका जनताले केन्द्रमा बसेको सरकारबाट सेवा लिन गाह्रो भएर देश संघीयतामा गएको भनिन्छ । 

जनताका ढोकाढोकामा सिंहदरबार पुर्याइयो पनि भनिन्छ । हिँडडूल गर्न सक्ने चुस्त दुरुस्त मानिसलाई त केन्द्रबाट सेवा लिन गाह्रो पर्छ भने बिरामीलाई झन् धेरै गाह्रो पर्छ होला, हैन र ?

यस कोणबाट हेर्दा प्रदेशको भूभाग पनि ठूलै छ । सामान्य उपचारका लागि गाउँबस्तीका जनताले प्राथमिक  स्वास्थ्यकेन्द्र र जिल्ला अस्पतालमै आवश्यक उपचारको व्यवस्था पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? पर्छ भने जनताले सामान्य रुघाखोकी र निमोनियाको उपचारका लागि पनि २ दिन हिँडेर वा गुडेर पुगिने टाढाटाढाको अस्पताल खोज्नु पर्ने अवस्था कायम किन राखिन्छ ? जनस्वास्थ्यका दृष्टिले आजको यो कस्तो अवस्था हो ?

संविधानमा स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक अधिकारभित्र राखिएको हल्ला त पिटाइएको छ । के जनताका लागि मौलिक अधिकार सगरमाथा आरोहण जत्तिकै अत्यासलाग्दो अधिकार हो ? धन र बल नभएकाले पाउनै नसकिने अधिकार हो ?

सरकारले जनताको स्वास्थ्यसुविधाका लागि मुलुकका विभिन्न भूभागमा पर्याप्त सरकारी अस्पताल र तिनमा आवश्यक जनशक्ति, आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराइदिन सके समस्या स्वतः समाधान हुन्छ, हैन र ?

जनता गरीव छन् । बिरामी हुनु गरीब जनताका लागि सत्तासीनहरुले महँगा गाडी किन्नुजस्तो विलासी चाहना होइन । बिरामी पर्नु त जनताको वाध्यता हो । रित्ता खल्तीका जनता बिरामी पर्दा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन चाहन्छन् । महंगा अस्पतालमा त गरीव जनताको पहुँच नै पुग्दैन । काठमाडौको वीर अस्पतालमा सधैँ भयङ्कर भीड किन ?

आज नेपालका सातै प्रदेशमा वीरअस्पतालको आवश्यकता छ । स्वास्थ्यकर्मीको पर्याप्त दरबन्दी र आवश्यक उपकरणसहितको वीर अस्पतालको आवश्यकता छ ।

जनसख्स्याका आधारमा पूर्ति गरिनु पर्ने स्वास्थ्यकर्मीको संख्या र रहे–भएका दरबन्दीका सम्बन्धमा गम्भीर हुन र चाहिँदो पहल गर्न सत्तासीनहरु कहिल्यै भ्याउँदैनन् किन ? 

सरकारी अस्पतालमा पनि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी खाली । अनि कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी पनि अस्थायी र करारमा मात्र किन ? स्वास्थ्यकर्मीहरुको खाली र थप आवश्यक पदपूर्ति गर्न मुलुकमा वर्षौंसम्म लोकसेवा खुल्दैन, किन ? किन भने जनताका स्वास्थ्यका लागि सत्तासीनहरु कत्ति पनि गम्भीर छैनन् ।

दुर्भाग्यको कुरा सत्तामा आज जनताका सेवक हुन चाहनेहरु छैनन्, रातारात करोडपति अर्बपति हुन चाहने भुइँफुट्टाहरु छन्  नवसामन्तहरु छन् । नवधनाढ्यहरु छन् । ठेकेदारहरु छन् । माफियाहरु छन् । तिनीहरु मुलुकमा वीर अस्पतालको विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दैनन् ।  जताततै शिक्षण अस्पताल खोल्नु पर्ने आवश्यकता देख्छन् । किनभने सरकारी अस्पतालबाट खल्ती भर्न सकिँदैन । खल्ती भर्न त शिक्षण अस्पताल चाहिन्छ । यो आजको जगजाहेर कुरा हो । हैन र ?

भएका शिक्षण अस्पतालहरुलाई राम्ररी चलाउने हो भने नेपालको आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिको पूर्ति गर्न पुग्छ । हिसाव गरेर हेर्दा नयाँ नयाँ शिक्षण अस्पताल आजको नेपालको आवश्यकता होइन । निकट भविष्यको आवश्यकता पनि होइन । हुँदैहोइन ।

शिक्षण अस्पताल त जटिल स्वास्थ्य समस्याहरुको समाधानका लागि हो । जटिल रोगको उपचारका लागि हो । पहिले जनसामान्यका लागि सामान्य उपचारको व्यवस्था त सर्वसुलभ गर । भएका शिक्षण असपतालहरुलाई अत्याधुनिक साधन सम्पन्न त बनाऊ । त्यसपछि थप शिक्षण अस्पताल चाहिन्छ कि चाहिँदैन आउँदो समयले निर्धारण गर्नेछ । आजका सत्तासीनहरुले तँछाडमछाड गर्नैपर्दैन । 

सबैभन्दा पहिले आजका सातै प्रदेशमा वीर अस्पताल खोल । आजका नेपाली जनताको आवश्यकता साधन– सुविधासम्पन्न सरकारी अस्पताल हो । शिक्षाण अस्पताल होइन ।

वर्षौं भयो मुलुकमा जनसंख्याको अनुपातमा सरकारी अस्पताल खोल्ने पहल भएको छैन । किन ? टोल टोलमा घम्साघम्सीका प्राइभेट अस्पतालहरु बन्छन् । सरकारी अस्पताल किन बन्दैनन् ? किन ? सत्तासीनहरु, क्षणभरका लागि आफ्ना तुच्छ स्वार्थलाई थाती राखेर आम जनताका स्थिति र स्वास्थ्य आवश्यकतालाई हेर । विकराल समस्याको बोध गर । सक्छौ भने जनताका लागि पनि सिन्को भाँच । सक्दैनौ भने पाएको अवधिभर कमाऊ खाऊ मोज गर । जनताका थाप्लामा अतिरिक्त भार नबढाउ ? जनताका चित्कारको पटक पटक अपमान नगर । डा केसीको आवाजलाई नमार ।सत्ताका असामयिक अवसान नडाक ।

छन त सिक्काको अर्को पाटो पनि छ । सम्झौता गर्ने पालन नगर्ने, फेरि सम्झौता गर्ने पालन नगर्ने, फेरि पनि सम्झौता गर्ने पालन नगर्ने, यसरी १६ पटकसम्म आफूले गरेको सम्झौता पालन नगरेर सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीलाई १७ औंँँ पटक अनशन बसाल्ने सरकार चानचुने लोकतान्त्रिक सरकार हुन सक्दैन । 

 यसले लोकतान्त्रिक व्यवहारमा अद्वितीय विश्वकीर्तिमान कायम गरेको श्रव्यदृश्य प्रत्यक्ष देखिएको छ । यो लोकतन्त्रका नाममा निशाचरतन्त्र कायम गरेर मुलुकबाट चौतर्फी शोषण दमनका अन्धकार हटाउन नचाहने महोदयहरुका लगि गौरबको कुरा हो ।

 यसबापत कुनै इश्वरपुत्री प्रकट भएर होटल सोल्टीमा पुनः समारोह डाकिछन् र थप सुशासन बापत  किर्तीमानी सरकारलाई थप पहेँलो पदार्थपान अभियानका साथ अझ ठूलो डलरथैली पुरष्कार टक्र्याइछन् भने पनि हामी जनताले आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था रहेन ।