काठमाडौं– संसदीय समितिले तत्काल छाउ महिलाको सुरक्षाको प्रत्याभूति र सोको वातावरण बनाउन नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिको विहिबार बसेको बैठकले फौजदारी संहिताको दफा १ सय ६८ को उपदफा ३ ले छाउपडी प्रथालाई बैधानिक रुपमा अपराध घोषणा गरी दण्डनीय बनाएपनि सो को जानकारी प्रवाह गर्न र कार्यान्वय गर्न समय लाग्ने भन्दै तत्कालका लागि छाउ महिलाको सुरक्षाको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

छाउपडी बस्न बाध्य  बनाउने, कुरितिहरुलाई प्रबद्र्धन गर्न खोज्ने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई पहिचान गरी तत्काल प्रचलित कानूनको दायरामा ल्याई कारवाही गर्न र कानून परिपालनमा शून्य सहनशीलता अपनाउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

छाउगोठहरु भत्किने र बन्ने क्रम एकसाथ चलिरहेकाले सामाजिक सचेतना नहुन्जेल र कानुन कार्यान्वयन नहुन्जेल सम्मका लागि छाउ महिलाको जीवनरक्षाका लागि सरकारले नै बाक्लो आवासक्षेत्रमा सुरक्षित भवन बनाइदिने विषयमा समिति सदस्यहरुबीच मत बाँझिएपछि समितिले सुरक्षाको प्रत्याभूति  र सो को वातावरण भन्ने शब्द मात्रै राखेर सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले प्रदेश एवम् स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी तिब्र रुपमा सचेतना अभिवृद्धि कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, कानूनी साक्षरता अभियान चलाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी कूप्रथा/कूरितीहरु अन्त्यका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा सचेतना अभिवृद्धि लगायतका बहुआयामिक एवं प्रभावकारी कार्यहरु सञ्चालन गर्न र गैरसरकारी महासंघलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिताको मूल्याँकन गर्न समाज कल्याण परिषद्लाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले निर्देशन दिनुअघि बैठकमा सहभागी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले छाउपडी प्रथा लगायत कुरिती अन्त्य गर्ने गरि सरकारले योजना बनाइरहेको र त्यसलाई स्थानीय सरकार र नागरिक समाजसँग मिलेर अभियानको रुपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए । उनले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्र्तगत छाउपडीको अन्त्यको कार्यक्रम पनि राखिएको जानकारी दिइन् । 

बैठकमा गैरसरकारी महासंघ, महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार तथा समिति सदस्यहरुले कानुनले मात्रै छाउगोठ लगायत कुरितीको अन्त्य गर्न नसकिने भन्दै स्थानीय समुदायसँग मिलेर सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।