राजेन्द्र आचार्य

चितवन । जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा केन्द्र सरकारले गरेको निर्णय पूर्णरुपमा लागु गर्न नसकिने चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले जनाएको छ । 

जग्गाको वर्गिकरणका आधारमा जग्गाको अंशबण्डा, किनबेच, प्लटिङको मापदण्ड स्थानीय तहले नै बनाउने उल्लेख गरिएको नीति अनुसार भरतपुरमा थप गृह कार्य गर्न आवश्यक रहेको भन्दै जग्गा कित्ताकाट रोकिएको हो । 

जग्गाको कित्ताकाट निर्णय भएसगैँ भरतपुरमा मनपरी तवरले भू–माफियाहरु सल्बलाएका कारण आफूहरुले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर मात्रै जग्गाको कित्ताकाट लागु गर्ने भरतपुर महानगरकी मेयर रेनु दाहालले जानकारी दिइन् । 

‘विगतमा चितवनको भरतपुरमा मनपरी तवरले जग्गाको कित्ताकाट हुँदा समस्या आएको सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो,’ मेयर रेनुले कुराकानीका क्रममा भनिन्, ‘स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर तथ्याकंन संकलन कार्य जारी छ । कृषियोग्य जग्गा नै जग्गा प्लटिङ भएका छन् । अब निति बनेपछि मात्रै खुल्नेछ । अब मनपरी चल्दैन ।’ 

भरतपुरमा मात्र अव्यवस्थित तवरले प्लटिङ भएका कारण झण्डै २० प्रतिशत कृषि योग्य जमिन मासिएको कृषि कार्यालयको तथ्याङ्क छ । 

भरतपुरमा मनपरी तवरले पैसा खुवाएर जथभावी प्लटिङ भने तीव्र रुपमा भइरहेकोले यस्ता कार्यलाई रोक्न आफहरुुले बाध्यता भए जग्गा कित्ताकाट नखुलाउने निर्णय गरेको उनले स्पष्ट पारिन् । 

अव्यस्थित प्लटिङकै कारण चितवनमा भरतपुर विमानस्थल विस्तारमा समेत समस्या आएको छ । अन्य विकास पूर्वाधारका लागि जग्गा पाउनसमेत समस्या भइरहेको छ । 

साढे एक वर्षअघि भएको जग्गाको कित्ताकाट नेपाल सरकारले पुस २७ गतेबाट तत्काल लागू हुनेगरी खुला गरेको थियो । 

जग्गा खण्डिकरण रोक्ने उद्देश्यले २६ साउन २०७४ कित्ताकाट खारेज सम्बन्धी निर्णय भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले हटाएको थियो।

२ फागुन ०७३ मा सर्वोच्च अदालतले भूमिको बर्गीकरण र उपयोग सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा भइरहेकोले कृषियोग्य जग्गा विनास हुनबाट रोक्न निर्देशन आदेश जारी गरेको थियो।

सोही आदेशअनुसार तत्कालित भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहितले २६ साउन २०७४ मा कित्ताकाट रोकेका थिए।