काठमाडौं– पचास प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएपछि यातायात व्यवस्था विभागको कामकार्वाही ठप्प हुन पुगेको खुलासा भएको छ । 

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्य ढकालले देशभरका यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालयबाट अधिकृत र उपसचिवसहित ५० प्रतिशतभन्दा बढि कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाएपछि कर्मचारीको अभावमा विभाग कामै गर्न नसक्ने अवस्था पुगेको जानकारी दिएका हुन् । 

शुक्रबार संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उनले कर्मचारी नै नभएपछि विभागले काम गर्न नसकेको पनि स्पष्ट पारे । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले विभागको काम कार्वाही प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

महानिर्देशक ढकालले विभाग मातहतका देशभरका कार्यालयहरुमा अधिकृत र उपसचिवजति सबै भ्रष्टाचारको मुद्दामा अख्तियारको मुद्दा खेपी रहेकाले काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको स्पष्टिकरण समेत दिए । उनले केन्द्रमा थोरै  कर्मचारी भएकाले अनियमितता गर्ने देशभरका कर्मचारीलाई निगरानी राख्ने अवस्था नरहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए ।

विभागले नेताहरुको सस्तो लोकप्रियताका कारण देशभरका यातायात कार्यालयबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गर्ने घोषणा गरेपनि त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, साधन नहुँदा कार्य सम्पादन गर्न नसकिएको पनि स्पष्टिकरण दिएको छ । 

विभागका महानिर्देशक ढकालले दैनिक ७ हजार माग हुने तर चारवटा प्रिन्टरले १५ सय मात्रै स्मार्ट लाईसेन्ट प्रिन्ट गर्नु परेकाले पनि सो काममा समस्या भइरहेको पनि बताए ।  उनले यो समस्या समाधानका लागि प्रदेशमै स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै प्रिन्टरको व्यवस्था मिलाई दिन पनि समिति समक्ष आग्रह गरे । 

स्रोत, साधन नभएकै अवस्थामा नेताहरुले सस्तो लोकप्रियताको लागि स्मार्ट लाईसेन्सको व्यवस्था गरिदिँदा विभाग अप्ठयारोमा परेको महानिर्देशक ढकालको भनाई छ । महानिर्देशक ढकालले प्रदेशबाटै स्मार्ट लाइसेन्स वितरणको काम सुरु गर्दा सहज हुने भएपनि त्यसका लागि बजेटको अभाव रहेको पनि स्पष्ट पारेका थिए ।