काठमाडौँ– पुस मसान्तभित्र बाँकी रहेका सांगठनिक एकीकरणको प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मा पाएको कार्यदलले उक्त समयभित्र प्रस्ताव तयार गर्न नसक्ने भएको छ ।

पार्टीका बाँकी सङ्गठन एकीकरणको प्रस्ताव तयार, विधानमा भएका त्रुटि सच्याउने, प्रदेश कमिटी गठनको निर्णयमा हेरफेर, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन र जनवर्गीय सङ्गठहरूको एकीकरण प्रस्ताव तयार गर्न नेकपाको स्थायीक कमिटी बैठकले ९ सदस्यीय शक्तिशाली कार्यदल गठन गरेको थियो । 

उक्त कार्यदललाई पौष १६ गते अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुस  मसान्तभित्र काम सक्न निर्देशनसमेत दिएका थिए । तर कार्यदलले उक्त समयभित्र आफ्नो काम नसक्ने भएको छ । 

कार्यदलमा रहेका चार मन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण केही दिनयता कार्यदलको बैठक बस्न नसकेको कार्यदल सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए ।  ‘कार्यदलमा रहनुभएका केही सदस्यहरूको कार्यव्यस्तताका कारण तीन चार दिनयता बैठक बस्नै सकेको छैन । अध्यक्षद्वयले दिएको समयसीमाभित्र कार्यदलले काम सम्पन्न गर्न नसक्ने देखियो, पाण्डेले भने, ‘अब माघ २ गते मात्रै कार्यदलको बैठक बस्ने सम्भावना छ । त्यसपछि काम अगाडि बढ्ला । अहिलेसम्म कुनै विषयमा पनि खास निर्णय भएको छैन ।’ 

कार्यदलले पुस मसान्तभित्र आफ्नो प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई प्रस्ताव गरेपछि स्थायी कमिटीको अर्को बैठक बसेर सो प्रस्तावबमोजिम बाँकी काम टुङ्ग्याउने अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव थियो । साथै माघ महिनाभर एकीरणका सबै काम टुङ्ग्याएर बैठक आयोजना गर्ने अध्यक्षहरूको प्रस्ताव थियो ।  तर कार्यदलले पुस मसान्तभित्र आफ्नो काम नसक्ने भएपछि माघ महिनामा एकीकरणका काम सम्पन्न गर्ने अध्यक्षद्वयको प्रतिबद्धता पनि पूरा नहुने देखिएको छ । 

‘कार्यदलको बैठक बस्नै सकेको छैन । अध्यक्षद्वयले दिएको समयसीमाभित्र हामीले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने जस्तो देखियो,' कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘अहिलेसम्म विधानबाहेक अरू कुनै विषय टुङ्गिएको छैन  । सामान्य छलफल मात्रै भएको छ । निर्णय भएको छैन ।’

कार्यदलमा रहेका अन्य सदस्यहरूको कार्यव्यस्तताका कारण बैठक बस्न नसकेको उनले बताए । 

प्रदेश पदाधिकारी हेरफेरमा विवाद

कार्यदलमा सहभागी अर्का एक नेताका अनुसार पछिल्लो समय यसअघि सचिवालयले गरेको प्रदेश पदाधिकारीको निर्णय हेरफेरमा गएर कार्यदलमा विवाद भएको छ, जसका कारण कार्यदलले थप निर्णय गर्न सकेको छैन । 

पार्टीका दुई नेता माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठको फरक मतकाबीच नेकपाको प्रदेश कमिटीको नेतृत्व असोज ५ गतेको सचिवालय बैठकबाट टुङ्ग्याइएको थियो । त्यसपछि मङ्सिर १२ गते बसेको सचिवालयको अर्को बैठकले नेकपाको प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिएको थियो । तर, नेतृत्वदेखि प्रदेश कमिटीको पूर्णतासम्मका निर्णय विवादित बन्न पुगेका थिए । 

यो कार्यदलले प्रदेश कमिटीको नामावली हेरफेरसहितको प्रस्ताव पनि तयार गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ । त्यही अधिकार प्रयोग गर्दै कार्यदलका केही सदस्यहरूले मापदण्डविपरीत दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने अडानमा कायम रहेका कारण कार्यदलका सदस्यहरूबीच विवाद सिर्जना भएको थियो । 

दोहोरो जिम्मेवारी पाएका मुख्य मन्त्री आफै कार्यदलमा रहेका कारण पनि यो विषयमा निर्णय गर्न कार्यदललाई सहज नहुने भएको छ । यसअघि कमिटीमा परेका व्यक्तिको नाम कार्यदलले काट्यो भने विवाद सुल्झाउन बनेको कार्यदलबाट नयाँ विवाद जन्मिने देखिएको छ । 

असोज ५ गतेको सचिवालयको निर्णयले प्रदेश चार र पाँचका मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश इन्चार्ज बनाएको थियो । उक्त निर्णयप्रति नेपाल समूह असन्तुष्ट रहँदै आएको छ । तर प्रदेश कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवलाई विधानले कार्यकारी अधिकार दिएकाले इन्चार्ज कार्यकारी जिम्मेवारी नरहेको ओली पक्षले बताउँदै आएको छ । 

त्यसैले दुवै समूहका नेतासमेत समेटिएको यो कार्यदलले गर्र्नेे काममाथि नेकपाभित्र निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।  यसअघि प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिने काम महासचिव पौडेल र गृहमन्त्री बादल सदस्य रहेको दुई सदस्यीय कार्यदलले गरेको थियो । उक्त कार्यदलले प्रदेश सदस्यहरूको नामावली टुङ्गो लगाएको थियो । 

पोलिटब्युरोमा पूर्वमाओवादीको अडान कायमै

पोलिटब्युरो गठनको एजेन्डामा पूर्वमाओवादीले ५०–५० को अनुपातमा गठन गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको अर्का एक सदस्यले बताए । ‘पूर्वमाओवादीका कमरेडहरूले ५०–५० को अनुपातमा पोलिटब्युरो गठन गर्नुपर्छ भन्ने अडान राख्नुभएको छ, ती सदस्यले भने, ‘यस एजेन्डामा खास छलफलमा प्रवेश गरेका छैनौँ । यद्यपि सहमति ६०–४० को अनुपातमा हुन्छ होला । यसमा थोरै तलमाथि पनि हुन सक्छ ।’

कार्यदलमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, महासचिव विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ र प्रदेश ५ का मुख्यन्त्री शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे योगेश भट्राई, बेदुराम भुसाल र लेखराज भट्ट छन् ।