काठमाडौँ । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले उठाएका मागका विषय समेत समावेश गर्दै मस्यौदा तयार गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

मस्यौदामा केन्द्रबाट प्रदेशमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीको तलब सुविधामा दुई ग्रेड थप गरिने, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी सरुवा भएर केन्द्रमा आउन नपाउने भएपनि प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा भएर आउन पाउने गरी ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको छ । 

मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा एक–दुई दिनभित्रै मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा जाने र त्यहाँबाट संसदमा प्रवेश पाउने अधिकारीले जानकारी दिए । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले भने–‘कर्मचारीहरुले वृति विकास नभएर माथिल्लो तह जानै नपाउने हो कि भन्ने असन्तुष्टिलाई पनि विधेयकमा सम्बोधन गरिएको छ । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहका सबैले बढुवाको अवसर पाउने ब्यवस्था छ । यदी संघमा उपसचिव वा अधिकृत पद खुल्यो भने त्यसको प्रतियोगितामा प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने अधिकृत वा सुब्बा तहका कर्मचारीले पनि भाग लिन पाउने, आन्तरिक प्रतियोगितामा पनि भाग लिन पाउने, जेष्ठता र कार्यक्षमता मूल्याङ्कनबाट पनि बढुवा हुने ब्यवस्था गर्न खोजेका छौँ ।’  

उनले आउने संघीय निजामती सेवा ऐनमा संघमा बस्ने कर्मचारीलाई भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा बस्ने कर्मचारीको वृति विकास र सेवा सुविधा बढी हुने अधिकारीले बताए । उनले भने– ‘अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा जानका लागि कर्मचारीले नबुझेर हो कि जस्तो पनि लाग्छ । संघमा रहने कर्मचारीलाई भन्दा तल्लो तहमा जाने कर्मचारीलाई अवसरहरु बढी छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस्

यसरी गरिँदैछ कर्मचारी समायोजन

तल्लो तहका कर्मचारीलाई बढुवाको छिटो अवसर 

केन्द्रका लागि खुल्ने विभिन्न पदमा केही प्रतिशत सिटमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने ब्यवस्था गरिदैँछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरुकै बढुवा छिटो हुने व्यवस्था राखिएको उनले बताए । 

प्रवक्ता अधिकारीले भने– ‘संघमा सय जना अधिकृतको सिट खाली भयो भने १५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीको भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अंक आउँछ, जुन संघमा काम गर्ने कर्मचारीले सो अंक ल्याउने सम्भावना कम हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नेको बढी अंक पाइरहन्छन् ।’ 

केन्द्रमा आउनका लागि केही सिटहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई आरक्षण गरेर राखिने हुँदा पनि तल्लो तहका कर्मचारीको छिटो बढुवाको सम्भावना हुने उनले बताए । 

संघका कर्मचारीलाई भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई तलब सुविधा बढी 

प्रदेश र स्थानीय तहको पाचौं तहमा जाँदा तलब बृद्धिको व्यवस्था गरिँदैछ । तलबमा २ ग्रेड थपिने ब्यवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने नायव सुब्बाले मासिक तलबमा केन्द्रको भन्दा १५ सय बढी पाउनेछन् । 

उनले भने– ‘अहिले नासु स्तरको कर्मचारीको २२–२३ हजार तलब छ । त्यही कर्मचारी तल्लो तहमा समायोजन हुँदा १५ सय रुपैयाँ तलब बढी हुन्छ । अझ ५ वर्ष पुगेको नासु छ भने त उ छैटौं तहको हुने भयो ।

छैटौ तह हुँदा त तलब नै ५–६ हजार बढी हुन सक्छ । केन्द्रमा नासु सहायक स्तरको कर्मचारी हुन्थ्यो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा सहायक अधिकृत छैटौँ भनिन्छ । यसले गर्दा पद नै बढेको अनुभूति पनि हुन्छ ।’

यस्तै अधिकृत तहको कर्मचारी ५ वर्ष काम गरेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा सातौ तहको हुने र २ ग्रेड थप तलब पनि दिइनेछ । अधिकृतको २ हजार र उपसचिवले थप २४ सय तलब पाउँनेछन् ।                                                                                             
तलब पनि बढ्ने, पद पनि प्राप्त गर्न सक्ने, छिटो बढुवा पनि हुन सक्ने स्थानीय तहमा अवसर रहेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाई छ । यस्तै स्थानीय तह अनुसार कर्मचारीलाई छुट्टै भत्ताको पनि व्यवस्था हुन सक्छ । 

तल्लो तहबाट केन्द्रमा बढुवाका लागि यस्तो छ प्रक्रिया 

संघीय निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय तहबाट प्रदेश र प्रदेशबाट केन्द्रमा सरुवा भएर जाने प्रावधान राखिँदैछ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तह निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको सरुवा लगायतका विषय समावेश गरिने प्रवक्ता अधिकारीले बताए । 

स्थानीय तहको कर्मचारी प्रदेश वा केन्द्रका लागि अधिकृत माग भएको बेला प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा भएर आउन सक्ने व्यवस्था गरिदैँछ । 

अधिकारीले भने–‘स्थानीय तहको नासु तहको कर्मचारी प्रदेशमा अधिकृत खुल्दा र संघमा अधिकृत खुल्दा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाँउछ । हैन म त स्थानीय तहमै अधिकृत बस्छु भने पनि पायो ।’

कर्मचारी समायोजन पछि संघ प्रदेश र स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन खुल्ने र जुनसुकै तहका कर्मचारीले पनि त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरिदैछ । 

यो पनि पढ्नुहोस्

कर्मचारी समायोजन : सरकार पेलेर जाने तयारीमा, कर्मचारी पछि नहट्ने

उनले भने–‘कुनै कर्मचारी १ नम्बर प्रदेशमा अधिकृत छ, ४ नम्बर प्रदेशमा उपसचिव खुल्यो भने त्यसमा प्रतिस्पर्धा गरेर उ ४ नम्बरमा प्रदेशमा पनि जान सक्ने भयो । अथवा ५ नम्बर प्रदेशमा अधिकृत थियो, म त केन्द्रमा जागिर खाने भन्ने भयो भने संघमा उपसचिव खुलेका बेला पास गर्ने जाने, त्यो पनि अवसर छ ।’

कर्मचारी आफ्नो प्रदेशभित्र जहाँ पनि सरुवा हुन पाउने

स्थानीय तहमा राम्रो काम गर्ने कर्मचारी प्रदेश र केन्द्रमा पनि बढुवा भएर जाने व्यवस्था हुनेछ । कुनै पनि स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारी देशका जुनसुकै स्थानीय तहमा नभएर सोही प्रदेश अन्र्तगतको स्थानीय तहमा सरुवा हुन पाउँनेछ । उनले भने– ‘५ नम्बर प्रदेशको कुनै स्थानीय तहमा कुनै कर्मचारी काम गरिरहेको छ भने उ त्यही प्रदेशमा मात्र सरुवा हुन पाउँनेछ ।’

यस्तो छ कर्मचारीको बढुवाको आधार

संघीय निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको बढुवाका लागि केही सर्तहरु राखिएको छ । पहिलो खुला प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गरेर कर्मचारी तल्लो तहबाट केन्द्रमा जान सक्नेछन् । अर्को आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र तेश्रो कार्यक्षमता मूल्याङ्कनका आधारमा कर्मचारीको बढुवा गरिने ब्यवस्था गरिन लागेको हो । 

कर्मचारीको कार्यक्षमता मुल्याङ्कनको अंकभार १ सय नम्बर हुनेछ ।  

यो पनि पढ्नुहोस्

कर्मचारी समायोजन : ३५ दिनभित्र कार्यालय नगए कारवाही, स्वेच्छिक अवकासमा सरकारको मौन नीति

४० नम्बरको कार्य संपादन मुल्याङ्कन, जेष्ठताको आधारमा ३० नम्बर । यस अन्र्तगत १ वर्ष तल्लो तहमा काम गरे वापत कर्मचारीले २ नम्बर पाउनेछन् । दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा १५ नम्बर राखिएको छ । यस्तै शैक्षिक योग्यता र तालिमको १५ नम्बर राखिएको छ । 

प्रवक्ता अधिकारीले भने– ‘डोल्पा, हुम्ला, ताप्लेजुङ जस्ता ठाउँमा काम गर्ने कर्मचारीले वर्षको ३ नम्बरका दरले १५ नम्बर ल्याउन सक्ने भयो । काठमाडौँमा काम गर्नेले चाहीँ वर्षको १ नम्बर मात्र पाउने भयो, १५ नम्बरका लागि उसले १५ वर्ष कुर्नुपर्नेभयो । त्यसैले कर्मचारी जति दुर्गममा बस्यो त्यति धेरै नम्बर आउने भयो । यसकारण दुर्गममा काम गर्ने कर्मचारी छिटो बढुवा हुने देखिन्छ ।’

अहिले पनि दुर्गममा नजाने कर्मचारीको बढुवा ढिलो भइरहेको उनले बताए । समायोजनमा जाने कर्मचारीका लागि बढी अवसर भएपनि नयाँ प्रक्रिया र नयाँ ठाउँमा जानुपर्ने भएकोले बढी पीडा भएको हुनसक्ने अधिकारीको भनाई छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा र स्थानीय तह निजामती सेवा ऐनको नमुना तयार पारेको हो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले प्रदेश निजामती सेवा ऐनको नमुना तयार पारिरहेको छ ।