समाज सुधारको सम्मान :

वेदले जातीय वा लैङ्गित विभेद गरेको प्रमाण कहीँ कतै पाईँदैन ।

यसैगरी कर्मलाई उचनिच भनेको पनि देखिँदैन । 

धर्मको अभ्यास गर्ने क्रममा स्वार्थवंश विभेद सिर्जना गरिएको हुनसक्छ । 

धर्मका सहिष्णु मान्यताबाट नैतिक साहस बटुलेर नेपालमा विभिन्न प्रकारका सामाजिक राजनीतिक आन्दोलन अभियान भएका छन् । 

ती आन्दोलनमध्ये हलो क्रान्ति पनि एक हो, जसलाई राजनीतिक आन्दोलनले पृष्ठपोषण गरेको थियो । 

राज्यले यस्ता विविध सुधार र सुधारका अभियानलाई सम्मान गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।, यो विषयमा आजको गोरखापत्रमा सम्पादकीय छ । 

तरंगहीन क्याबिनेट विस्तार :


प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारोहणको ५० औं दिनमा गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारले पनि मुलुकमा कुनै तरंग ल्याउन सेकेको छैन । 

खासमा अचेल सकार हुनु र नहुनुको कुनै अर्थबोध गर्न नसकिने अवस्थामा मुलुकमा विद्यमान छ । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तार नभएर पनि कुनै काम अड्किएको थिएन । 

देउवा मन्त्रिमण्डलमा २७ जना थपिएपछि पनि यसले सार्जजनिक जबीनमा कुनै तात्विक अन्त ल्याउनेछैन । 

मुलुक उस्तैगरी चल्नेछ, जसरी अहिलेसम्म चलिरहेको छ । 

आफुसहित आठजना मन्त्री लिएर सुरु भएको देउवाको झन्डै दुई महिनाको शासनमा राजधानी काठमाडौंका खाल्डा पुर्न र कर्मचारीलाई द्धिपक्षीय सम्बन्धका साथै अत्यावश्यक विषयमा बाहे विदेश भ्रमण रोक्न निर्देशन दिनमै सीमित रह्यो ।, यो विषयमा आजको नागरिक दैनिकमा सम्पादकीय छ । 


मिल्दै साना दल :

स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणमा निकै चर्चामा आएका विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच यही बुधबार एकताको घोषणा भयो । 

विवेकशिल नेपाली केही बर्षअघि मात्र स्थापना भएर सक्रिय थियो भने साझा पार्टी निर्वाचनको केही महिनाअघि मात्र घोषणा गरिएको थियो । 

दुवै तलका नारा अभिलाषा या जनताबीच गरेका बाचा उस्तैउस्तै देखिन्छन् । 

पहिले राजनीतिमा सक्रिय नभएका सामाजिक जीवनका अनेक क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका या कुनै खास पेसा ब्यवसायबाट निवृत्त भएकाहरुको समुह साझा पार्टीमा देखिन्थ्यो, जुन दल ललितपुरमा तेस्रो दलका रुपमा उदाएको थियो । 

यी अर्थमा दलबीच यस्तो एकताको सकारात्मक अर्थ रहनेछ ।, यो विषयमा आजको नयाँ पत्रिकामा सम्पादकीय छ । 

घाटा कम गर्न उत्पादन बढाउ :

मुलुकभित्र उत्पादन र उत्पादकत्व नबढेको तर विशेष गरी रेमिट्यान्सले उपभोग बढेका कारण गत बर्ष ब्यापार घाटा ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 
आर्थिक बर्ष २०७२, ७३ को तुलनामा यो २९ प्रतिशतको बृद्धि हो । 

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ३३ वटा मुलुकसंग एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि ब्यापार घाटा छ । 

अर्थात यी मुलुकमा नेपालका सामग्री निर्यातको तुलनामा आयात अत्यधिक छ । 

तथ्यांकअनुसार दैनिक उपभोग गर्नुपर्ने अनिवार्यादेखि विलासिताका वस्तुमा परनिर्भरता कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । 

यसले हाम्रो अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएको संकेत पनि गरेको छ । 

सरकारले ब्यापार घाटा कम गर्न समय समयमा केही नीतिगत प्रयास पनि गरेको छ तर परिणाम सकारात्मक आउन सकेन ।

यसले ब्याबहारिक अवस्था र नीतिगत दुवैमा मुलुक चुक्दै आएको छ ।, यो विषयमा आजको कान्तिपुरमा सम्पादकीय छ ।