सरकारी अधिकारीहरू जग्गा अधिग्रहण समस्याले विकासलाई अवरोध पुर्यायो भन्छन् । तर के सरकारको जग्गा अधिग्रहण नीति व्यावहारिक र वैज्ञानिक छ त ? सरकार भरसक सित्तैँमा र भएन भने पनि अति कम मूल्य तिरेर स्थानीय व्यक्तिको निजी सम्पत्ति जग्गा अधिग्रहण गर्ने नियतबाट प्रेरित देखिन्छ । यस्तै नियतका कारण कुनै पनि योजनाका लागि आवश्यक निजी जग्गा अधिग्रहण एउटा जटिल समस्या बनेको छ ।
अहिले काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणको क्रममा बुङ्मतीमा जग्गा अधिग्रहण समस्याको रूपमा देखिएको छ भने त्रिपुरेश्वर–थानकोट तथा चावहिल–साँखु सडक विस्तार योजना पनि अलपत्र परेको छ । 
सहर–बजार छिचोलेर बनाइने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग होस् वा अन्य पूर्वाधार, जताततै मुआब्जा समस्य देखापरेको छ ।  आगामी दिनमा यो समस्या अझ विकराल बन्ने देखिन्छ । सरकारले विद्यमान मुआब्जा नीति परिमार्जन नगर्ने हो भने विकास निमार्णका परियोजनाहरू सम्पन्न गर्न सधैँ समस्या आइरहनेछ ।

विद्यमान मुआब्जा नीतिमा निजी जग्गा सरकारी मूल्याङ्कन आधारमा अधिग्रहण गरिन्छ । यसबाट जग्गाधनीलाई असाध्य मार्का पर्न गएको छ । सरकारी मूल्याङ्कन चलनचल्तीको मूल्यभन्दा अति कम छ । दसकौँदेखि देखिएको तिनकुनेको जग्गा अधिग्रहण होस् वा बुङ्मती जग्गा अधिग्रहण होस्, सरकारले कौडीको भाउमा जग्गा हडप्न खोजेपछि आएको समस्या हो ।

तसर्थ स्थायी रूपमा जग्गा अधिग्रहणको समस्या हल गरेर पूर्वाधार विकासका योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने हो भने सरकारले जनता मार्ने हालको नीतिलाई परिमार्जन गर्र्नैपर्ने हुन्छ । सरकारले सधैँ दीर्घकाललाई हरेर काम गर्नुपर्छ । कुनै निश्चित योजना केही वर्ष मात्र ढिलाइ भयो भने पनि निमार्ण सम्पन्न गर्दा बढ्ने देखिन्छ ।  साथै लागत तथा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि उक्त आयोजनाबाट हुने लाभबाट सरकार वञ्चित हुने देखिन्छ । यो पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । 

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यस्ता आयोजना निमार्ण गर्दा जनता सुकुम्बासी हुने अवस्था आउनु हुँदैन । सरकारले जब जनहितमा आयोजना निमार्ण गर्छ, त्यस्ता आयोजनाबाट जनता पीडित हुनुहुँदैन । बरु उनीहरूबाट खुशी साथ जग्गा हस्तान्तरण गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । 

चीनको उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । चीनको राजधानी बेजिङमा दुई दशक अगाडिसम्म ठाउँ–ठाउँमा झुप्रा बस्ती प्रशस्तै देखिने गथ्र्यो । चीन सरकारले ती जग्गा अधिग्रहण गरेर ठूला–ठूला अपार्टमेन्ट बनायो । जग्गाको यथोचित मूल्य पीडितको खातामा मात्र जम्मा गरिदिएन, वल्की केही अपार्टमेन्टहरू साविकका जग्गावालाहरूलाई सित्तैँमा दियो । यसरी झुप्रा बस्तीका बासिन्दा रातारात करोडपति बन्न पुगे । उनीहरू सुविधा सम्पन्न अपार्टमेन्टमा बस्न पाए । थप अपार्टमेन्ट भाडामा दिएर अर्थोपार्जनको नियमित स्रोत पनि बन्न पुग्यो । यसरी जग्गाधनी पुरस्कृत भएको देखियो । 

त्यसैगरी नेपालमा जग्गा अधिग्रहण नीति पनि पीडित वा सरोकारवाला पक्षलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी तर्जुमा गरिनुपर्छ । जग्गा अधिग्रहण गर्दा दिनुपर्ने मुआब्जा जनप्रतिनिधिमार्फत तोकिनु पर्छ । वर्षौं पुरानो सरकारी मूल्याङ्कनलाई आधार बनाइनु हुँदैन । 

त्यस्तै, जग्गाधनीले दुःखजिलो गरेर जोडेको सम्पत्तिप्रति भावनात्मक लगाव हुनु स्वाभाविकै हो । तसर्थ जग्गाको वास्तविक मूल्यमा न्यूनतम १० प्रतिशत भावनात्मक मूल्य पनि सरकारले दिनुपर्छ । 

अर्को पक्ष भनेको जग्गा अधिग्रहणबाट विस्थापित हुने परिवारले अर्को स्थानमा घर–जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा सम्बन्धित पक्षले झेल्नुपर्ने मानसिक तनावको पनि सरकारले न्यूनतम दस प्रतिशत थप मूल्य तिर्नु अस्वाभाविक होइन । यो पक्षलाई पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । 

उपरोक्त तीन पक्षलाई मध्यनजर गरेर क्षतिपूर्ति नीति तर्जुमा गरिने हो भने वर्तमान मुआब्जा समस्या कुनै आयोजनामा पनि देखापर्दैन । प्रभावित पक्षले खुशीसाथ आफ्नो जग्गाजमिन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न राजी हुनेछन् । 

सरकारले पनि मुआब्जाको मूद्दा झेलेर दशकौंसम्म आयोजना निमार्ण काम रोकेर अदालतको फैसला पर्खेर बस्नुभन्दा समयमै निमार्ण सम्पन्न गरी सम्बन्धित आयोजना सञ्चालनबाट हुने लाभलाई मूल्याङ्कन गरी स्थायी रूपमा मुअब्जा समस्या  समाधान गर्नेतिर लाग्नु व्यावहारिक हुनेछ । 

सरकार अहिले लागत खर्च बढ्छ भनेर डराउनु हुँदैन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउँदा नै यसबारे ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले सम्बन्धित परियोजना बनाउँदा राष्ट्रलाई हुने लाभको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ ।

निश्चय नै सुरुको चरणमा परियोजना महँगो पर्न जाला तर कुनै पनि परियोजना एक वा दुई वर्षको आयु तोकेर निर्माण गरिएको हुँदैन । दशकौँसम्म सरकारले निरन्तर फाइदा लिइरहेको हुन्छ । यो पक्षलाई ध्यानमा राखेर तत्काल जनतामारा मुआब्जा नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ ।